PM Kisan: बीते मार्च महीने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 22वीं किस्त जारी किए जाने के बाद अब देशभर के किसान 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन 23वीं किस्त जारी होने से पहले किसान फार्मर आईडी जरूर बनवा लें. वरना 23वीं किस्त की राशि उनके खाते में नहीं पहुंच सकती है. दरअसल, पीएम किसान योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने ‘फार्मर रजिस्ट्री’ यानी यूनिक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है. यह एक डिजिटल पहचान कार्ड होगा, जो किसान की सही पहचान सुनिश्चित करेगा. यानी अब योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को यह आईडी बनवाना जरूरी होगा. फिलहाल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के 14 राज्यों में इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है, ताकि केवल पात्र किसानों तक ही योजना का फायदा पहुंच सके.

यह यूनिक फार्मर आईडी किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगी, जिसमें उनकी जमीन और फसल से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज होगी. इस कार्ड के जरिए किसान आसानी से खाद सब्सिडी, बीज, फसल बीमा  जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे. इसमें पशुपालन और उर्वरक इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी भी शामिल होगी, जिससे किसानों को सुविधाएं पाने में आसानी होगी.

यूनिक फार्मर आईडी बनवाने की क्या है प्रक्रिया

यूनिक फार्मर आईडी बनवाने की प्रक्रिया को आसान रखा गया है, ताकि गांव के किसान भी इसे आसानी से बना सकें. किसान अपने राज्य के एग्रीस्टैक पोर्टल या नजदीकी कृषि विभाग के दफ्तर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और जमीन के जरूरी कागज होना जरूरी है. सरकार ने पीएम किसान योजना के पात्रता नियम पहले से ज्यादा सख्त कर दिए हैं. नए नियमों के मुताबिक, जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है, उन्हें अब योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा, एक ही परिवार में पति-पत्नी या पिता-पुत्र द्वारा अलग-अलग किस्त लेने के मामलों की भी अब कड़ी जांच की जा रही है, ताकि गलत तरीके से फायदा लेने वालों पर रोक लगाई जा सके.

लाभार्थी सूची में नाम जरूर जांचें

पीएम किसान की 23वीं किस्त आने से पहले किसानों को अपनी लाभार्थी सूची  में नाम जरूर जांच लेना चाहिए, क्योंकि नाम होने पर ही पैसा मिलेगा. किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘फार्मर्स कॉर्नर’ में राज्य और जिले का चयन करके बेनिफिशियरी लिस्ट देख सकते हैं. इसके अलावा ‘Know Your Status’ विकल्प से यह भी पता लगाया जा सकता है कि पिछली किस्त का भुगतान सही तरीके से हुआ है या खाते में कोई समस्या है.

कब जारी होगी 23वीं किस्त

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर चार महीने में आर्थिक मदद दी जाती है. क्योंकि 22वीं किस्त मार्च में जारी हुई थी, इसलिए 23वीं किस्त  जून या जुलाई 2026 के बीच आने की संभावना है. अगर किसी किसान को आवेदन या जानकारी अपडेट करने में दिक्कत होती है, तो वे विभाग की आधिकारिक हेल्पलाइन या पोर्टल के जरिए आसानी से मदद ले सकते हैं.

PM किसान लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें

• सबसे पहले वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• ‘Beneficiary List’ टैब पर क्लिक करें.
• ड्रॉप-डाउन में राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.
• ‘Get Report’ पर क्लिक करें.
• आपकी लाभार्थी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी.
• सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

Saurabh Sharma

नोएडा | Updated On: 5 Apr, 2026 | 07:48 PM

देश के प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर केरल से एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केरल में कभी भाजपा की सरकार नहीं बनी है.. लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों-किसानों और मछलीपालकों के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की है. इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस मौके पर पीएम किसान योजना के तहत 13 हजार करोड़ रुपये की सहायता राशि का बड़ा ऐलान किया है चलिए आपको दिखाते हैं कि पीएम ने इस दौरान और क्या कहा….

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) एक केंद्रीय सेक्टर की स्कीम है. इस योजना को आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया था और फरवरी 2019 में इसका सार्वजनिक रूप से ऐलान किया गया. इसके तहत अभी तक पीएम मोदी 22 किस्तें जारी कर चुके हैं. अब किसान 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले पैटर्न के अनुसार, पीएम किसान की 23वीं किस्त जुलाई के आसपास जारी हो सकती है. हालांकि सरकार ने अभी इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन आमतौर पर यह राशि हर चार महीने में किसानों के खाते में भेजी जाती है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज देश के छोटे और सीमांत किसानों  के लिए मजबूत आर्थिक सहारा बन गई है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है. ये राशि हर चार महीने पर 2000-2000 रुपये की किस्तों में भेजी जाती है, ताकि खेती के पूरे सीजन में किसानों को समय पर मदद मिलती रहे. अब तक सरकार 22 किस्तें जारी कर चुकी है, जिससे बढ़ती लागत और मौसम की अनिश्चितता से जूझ रहे किसानों को राहत मिली है.

पीएम किसान योजना से किसानों को लाभ

देश के करोड़ों किसानों के लिए सरकारी योजनाओं  से मिलने वाली आर्थिक मदद खेती और घर के खर्च संभालने में बहुत काम आती है. ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी अब अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. इस बार करीब 9.3 करोड़ किसानों को इस किस्त का लाभ मिलने की संभावना है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. यह भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए होता है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और पैसा जल्दी किसानों तक पहुंच जाता है.

कितनी मिलेगी किसानों को राशि

23वीं किस्त के रूप में भी किसानों को 2,000 रुपये ही मिलने की उम्मीद है. लेकिन कुछ जगहों पर 4,000 रुपये मिलने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ज्यादा राशि तभी मिल सकती है, जब पिछली कोई किस्त देरी से आई हो और उसे इस बार की किस्त के साथ जोड़ दिया जाए. पर किसानों को मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. किसान भारत का निवासी होना चाहिए और उसके नाम पर खेती योग्य जमीन हो, जिसके रिकॉर्ड अपडेट हों. साथ ही बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए और आधार से लिंक होना जरूरी है. ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना भी अनिवार्य है.

वहीं, कुछ लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं. जैसे सरकारी कर्मचारी, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, आयकर देने वाले व्यक्ति और बड़े जमीन मालिक या संस्थागत किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते. अगर किसान चाहें, तो अपने पीएम-किसान किस्त का स्टेटस आसानी से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें अपना स्टेट्स

• pmkisan.gov.in पर जाएं
• ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें.
• आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.
• कैप्चा भरें और आगे बढ़ें.
• मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें  और सबमिट करें.ॉ
• अब स्क्रीन पर पता चलेगा कि किस्त क्रेडिट हुई या लंबित है.
• इस योजना का महत्व.

PM-KISAN छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बन गई है. नियमित भुगतान से वे खेती के खर्च, जरूरत का सामान खरीदने और रोजमर्रा के खर्च संभाल सकते हैं. जैसे ही अगली किस्त की तारीख करीब आए, किसानों को अपने दस्तावेज अपडेट करने, e-KYC पूरा करने और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा करने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न हो.

पीएम किसान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

• पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें
• आधार कार्ड
• बैंक अकाउंट डिटेल्स (अकाउंट नंबर और IFSC कोड)
• जमीन के मालिकाना हक का प्रूफ (जैसे, खसरा-खतौनी लैंड रिकॉर्ड)
• मोबाइल नंबर (बेहतर होगा कि आधार से लिंक हो)
• नागरिकता का प्रूफ

Government Schemes: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 22वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसान 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने पीएम किसान के लाभार्थियों को बहुत बड़ी राहत दी है. अब e-KYC अपडेट कराने के लिए सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है. अब पीएम किसान के लाभार्थी फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे ही अपनी e-KYC पूरी कर सकते हैं.

दरअसल, पहले लाभार्थियों को e-KYC कराने  के लिए OTP की जरूरत होती थी. कई बार OTP फेल भी हो जाता है और नेटवर्क की समस्या होती थी. ऐसे में किसान समय पर अपनी e-KYC पूरी नहीं कर पाते थे. लेकिन अब इस सुविधा के शुरू होने से किसान घर बैठे ही अपना चेहरा दिखाकर खुद से e-KYC  कर सकते हैं. सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से किसानों को काफी फायदा होगा. e-KYC पूरी होने के चलते किसानों की 23वीं किस्त नहीं अटक सकेगी.

घर बैठे खुद से कैसे करें e-KYC कंप्लीट

• सबसे पहले PM Kisan Mobile App अपने फोन में इंस्टॉल करें.
• ऐप Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड करें.
• ऐप इंस्टॉल होने के बाद मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लॉगिन करें.
• फिर ऐप में जाकर ‘e-KYC’ सेक्शन खोलें.
• ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ का विकल्प चुनें.
• फोन का कैमरा ऑन होगा.
• अपना चेहरा वेरिफाई करें.
• चेहरा वेरिफाई होते ही KYC प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाएगी.

फेस ऑथेंटिकेशन के समय इन बातों का रखें जरूर खयाल

फेस ऑथेंटिकेशन सही तरीके से करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. चेहरा स्कैन करते समय पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, ताकि कैमरा आपके फीचर्स को ठीक से पहचान सके. स्कैनिंग के दौरान सिर स्थिर रखें और सीधे कैमरे की ओर देखें. कुछ सेकंड में सिस्टम आपके आधार डेटा से चेहरा मिलाकर e-KYC सफलतापूर्वक सबमिट कर देगा.

e-KYC पूरा नहीं होने पर अटक सकती है किस्त

ध्यान दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) में अगर e-KYC पूरा नहीं होता है, तो कई किसानों की किस्त अटक जाती है. ऐसे में यह नई फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा खासकर उन किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, जो गांवों में रहते हैं और जहां नेटवर्क की समस्या के कारण OTP समय पर नहीं मिल पाता. अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया घर बैठे कुछ ही मिनटों में आसानी से पूरी की जा सकती है.

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र है?

• भारत का नागरिक होना चाहिए.
• उसके पास खेती योग्य जमीन हो.
• वह छोटा या सीमांत किसान हो.
• उसे हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन न मिलती हो.
• उसने आयकर रिटर्न दाखिल न किया हो.
• वह किसी संस्था या संस्थागत जमीन का मालिक न हो.

पीएम किसान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

• पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें
• आधार कार्ड
• बैंक अकाउंट डिटेल्स (अकाउंट नंबर और IFSC कोड)
• जमीन के मालिकाना हक का प्रूफ (जैसे, खसरा-खतौनी लैंड रिकॉर्ड)
• मोबाइल नंबर (बेहतर होगा कि आधार से लिंक हो)
• नागरिकता का प्रूफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त जारी किए जाने के बाद किसान अब 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच केंद्र सरकार ने पीएम किसान को लेकर बड़ी जानकारी दी है. कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा है कि इस योजना के तहत फरवरी 2019 से अब तक किसानों को 4.27 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है. इस योजना में योग्य किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन किस्तों में भेजी जाती है. अभी तक कुल 22 किस्तें जारी हो चुकी हैं.

उन्होंने कहा कि 19 नवंबर 2025 को जारी 21वीं किस्त में करीब 9.35 करोड़ किसानों को पैसा मिला, जिससे साफ है कि यह योजना देशभर में बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंच रही है. रामनाथ ठाकुर ने कहा कि कई अध्ययनों के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  (PM-KISAN) से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली है. 2019 में अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) की एक स्टडी में पाया गया कि इस योजना से किसानों को कर्ज की समस्या कम हुई, वे खेती में ज्यादा निवेश कर पाए और समझदारी से जोखिम लेने में सक्षम हुए.

किसान कहां करते हैं योजना की राशि का इस्तेमाल

किसान कॉल सेंटर से मिले फीडबैक के मुताबिक, 93 फीसदी से ज्यादा किसान इस पैसे का इस्तेमाल खेती से जुड़े कामों में करते हैं. वहीं NITI Aayog के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) की रिपोर्ट के अनुसार, 92 फीसदी से अधिक किसान इस सहायता राशि को बीज, खाद और कीटनाशक जैसी जरूरी चीजों पर खर्च करते हैं. करीब 85 फीसदी किसानों ने बताया कि उनकी खेती से होने वाली आमदनी बढ़ी है और मुश्किल समय या फसल खराब होने पर उन्हें महंगे कर्ज पर कम निर्भर रहना पड़ता है.

किसानों के लिए उपलब्ध हैं ये सुविधाएं

स्टडी में यह भी सामने आया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  (PM-KISAN) सिर्फ किसानों की मदद ही नहीं करती, बल्कि गरीबी कम करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने जैसे बड़े लक्ष्यों को भी सपोर्ट करती है. सरकार ने इस योजना को और आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कई डिजिटल सुविधाएं शुरू की हैं. PM-KISAN पोर्टल पर ‘Farmers Corner’ नाम का सेक्शन है, जहां किसान अपनी स्थिति, पात्रता और किस्त की जानकारी आसानी से देख सकते हैं. इसके अलावा, Common Service Centres (CSC) के जरिए भी ये सेवाएं मिलती हैं.

किसानों के लिए AI चैटबॉट शुरू किया गया

साथ ही, किसानों के सवालों का जवाब देने के लिए ‘Kisan e-Mitra’ नाम का वॉइस-बेस्ड AI चैटबॉट शुरू किया गया है. यह 11 भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध रहता है और अब तक 53 लाख से ज्यादा किसानों के 95 लाख से अधिक सवालों का जवाब दे चुका है. सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है और सभी भुगतान आधार आधारित सिस्टम के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजे जाते हैं. इसके लिए राज्यों, Common Service Centres (CSC) और India Post Payments Bank के साथ मिलकर नियमित अभियान चलाए जाते हैं, ताकि किसानों के बैंक खाते आधार से जुड़े रहें.

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) के लाभार्थियों की संख्या में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है. लेकिन पंजाब में लाभार्थियों की संंख्या में ये गिरावट कुछ ज्यादा ही आई है. पंजाब में पिछले 6 साल में पीएम किसान के लाभार्थी 51 फीसदी तक कम हो गए हैं. खास बात यह है कि इसकी जानकारी खुद केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी है. दरअसल, पीएम किसान योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, तब पंंजाब 23.01 लाख किसान इसका लाभ ले रहे थे. लेकिन 2025 तक यह संख्या 11.34 लाख रह गई, यानी लगभग 11.67 लाख पीएम किसान के लाभार्थी कम हो गए.

लाभार्थियों की संख्या में गिरावट और इसके कारणों पर पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि योजना के लाभ केवल पात्र किसानों तक पहुंचें, इसके लिए कई अनिवार्य नियम लागू किए गए हैं. इन नियमों को पूरा करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. योजना के लाभ उन किसानों को दिए जाते हैं जिनका डेटा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पीएम-किसान पोर्टल  पर अपलोड और सत्यापित किया गया हो.

पंजाब में 23.01 लाख किसानों ने चौथी किस्त का लाभ उठाया

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में 23.01 लाख किसानों ने चौथी किस्त (दिसंबर 2019- मार्च 2020) का लाभ उठाया था.  जबकि 20वीं किस्त की राशि केवल 11.34 लाख किसानों के खातों में पहुंची थी, जो राज्य द्वारा सत्यापित और मंजूर किए गए लाभार्थियों की संख्या पर आधारित है. हालांकि, केंद्र ने समय के साथ पीएम-किसान योजना में कुछ अनिवार्य नियम लागू किए. 12वीं किस्त के समय से किसानों की जमीन की जानकारी राज्य रिकॉर्ड से जांचने के लिए जमीन सीडिंग जरूरी कर दी गई.  वहीं, 13वीं किस्त से आधार आधारित भुगतान अनिवार्य किया गया, ताकि रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचे. इसी तरह  15वीं किस्त से ई-KYC करना जरूरी हो गया, ताकि लाभार्थियों की पहचान और सक्रिय स्थिति सत्यापित की जा सके.

पंजाब में 1.34 लाख किसानों ने ई-KYC पूरी नहीं की

सरकार का कहना है कि पंजाब में अभी तक लगभग 1.46 लाख किसानों ने जमीन सीडिंग  पूरी नहीं की है. वहीं, 1.34 लाख किसानों ने ई-KYC पूरी नहीं की है और 46,106 किसानों ने अपना आधार बैंक खाते से लिंक नहीं किया है. यही वजह है कि पंजाब में पीएम किसान के लाभार्थियों की संख्या में गिरावट आ रही है. पंजाब कृषि विभाग के निदेशक जीएस ब्रार ने मीडिया से कहा कि राज्य की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत अनिवार्य नियमों को अपडेट करने में कोई देरी नहीं हुई. हम गांव स्तर पर कैंप आयोजित कर रहे हैं, ताकि किसानों का डेटा पोर्टल पर अपलोड हो सके. हाल ही में हमने कॉमन सर्विस सेंटर को भी डेटा अपलोड करने की अनुमति दी है. किसान अपने नजदीकी सहकारी समितियों में जाकर ई-KYC भी पूरा कर सकते हैं.

क्या है पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता  दी जाती है. इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में हर साल 6000 रुपये की राशि भेजी जाती है. यह पैसा तीन किस्तों में दिया जाता है और हर चार महीने के अंतराल पर 2000-2000 रुपये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती के खर्च में आर्थिक सहारा देना है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 22वीं किस्त के जारी हुए आज 5 दिन हो गए हैं. लेकिन इसके बावजूद कई किसानों का कहना है कि अभी तक उनके खातों में पीएम किसान की 22वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची है. ऐसे में इन किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है. पर ऐसे किसानों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. ईमेल या फोन कर अपनी शिकायत कर सकते हैं. इसके बाद उन्हें मालूम पड़ जाएगी कि आखिर किन वजहों से उनके खातों में अभी तक 22वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं आए हैं.

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  की 22वीं किस्त जारी की थी. इस किस्त के तहत 9.32 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये भेजे गए. कुल मिलाकर सरकार ने पात्र किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की. हालांकि, कुछ किसानों को अभी तक यह राशि नहीं मिली है. अगर आप भी उनमें से हैं, तो आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

क्या है PM Kisan FAQs का नियम

PM Kisan FAQs के अनुसार, जिन किसानों के नाम संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा PM Kisan पोर्टल पर किसी चार-महीने की अवधि में अपलोड किए गए हैं, उन्हें उसी अवधि के लिए लाभ मिलना चाहिए. अगर किसी कारण से उन्हें उस चार महीने की किस्त या बाद की किस्तें नहीं मिलीं (सिर्फ उन मामलों को छोड़कर, जहां उन्हें योजना से बाहर रखा गया हो), तो उन्हें देरी दूर होते ही सभी बकाया किस्तों का भुगतान मिलना चाहिए. हालांकि, शिकायत दर्ज कराने से पहले किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है.

लाभार्थी सूची में नाम है कि नहीं ऐसे करें जांच

• सबसे पहले PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• होमपेज पर उपलब्ध ‘Beneficiary Status’ टैब पर क्लिक करें.
• अपनी पहचान के लिए किसी एक विकल्प को चुनें.
• फिर आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर डालें
• इसके बाद ‘Get Data’ पर क्लिक करें.
• आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी.

किसान यहां कर सकते हैं शिकायत

अगर लाभार्थी सूची में आपका नाम है और इसके बावजूद आपके खातों में पीएम किसान की राशि नहीं पहुंंची है, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. या आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकत हैं. आप pmkisan-ict@gov.in और pmkisan-funds@gov.in पर ईमेल के जरिए अपनी शिकायत  कर सकते हैं. इसके अलावा आप शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर: 011-24300606, 155261 पर भी कॉल कर सकते हैं. साथ ही शिकायत करने के लिए टोल-फ्री नंबर: 1800-115-526 भी उपलब्ध है.

पीएम किसान के तहत मिलते हैं 6000 रुपये

बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्रीय सेक्टर की एक महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते  में हर साल 6000 रुपये की राशि भेजी जाती है. यह पैसा तीन किस्तों में दिया जाता है और हर चार महीने के अंतराल पर 2000-2000 रुपये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती के खर्च में आर्थिक सहारा देना है.

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र है?

• वह भारत का नागरिक हो.
• उसके पास खेती योग्य जमीन हो.
• वह छोटा या सीमांत किसान हो.
• उसे हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन न मिलती हो.
• उसने आयकर रिटर्न दाखिल न किया हो.
• वह किसी संस्था या संस्थागत जमीन का मालिक न हो.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KAISAN) योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी. इसी बीच पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने तय किया है कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें अब सेंट्रल फार्मर रजिस्ट्रेशन सिस्टम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, तभी उनकी किस्तें जारी रहेंगी. मोहनली के मुख्य कृषि अधिकारी सुखजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि किसानों को Agristech पोर्टल पर रजिस्टर करके एक यूनिक Farmer Registration ID बनानी होगी. इसका मुख्य उद्देश्य किसानों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से सही किसानों तक पहुंचे.

सुखजिंदर सिंह बाजवा ने द ट्रिब्यून की रिपोर्ट से कहा कि भविष्य में PM किसान सम्मान निधि का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पूरा किया है और Farmer ID ले ली है. हर पंजीकृत किसान को एक यूनिक पहचान नंबर मिलेगा, जो उनके मौजूदा PM किसान अकाउंट से लिंक होगा. इससे जमीन के रिकॉर्ड की सत्यापन और प्रमाणीकरण आसान होगा.

किसान रजिस्ट्रेशन अन्नदाताओं के लिए अनिवार्य

डॉ. सुखजिंदर सिंह बाजवा ने किसानों को कहा कि जो किसान रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं करेंगे, उन्हें भविष्य में किस्तें मिलने से रोक लगाया जा सकता है. किसानों को सलाह देते हुए डॉ. सुखजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि लाभार्थी किसान अपना आधार कार्ड  लेकर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं. एसएएस नगर के कृषि और किसान कल्याण विभाग भी अलग-अलग ब्लॉकों में गांव स्तर पर कैंप आयोजित कर रहा है और CSC से संपर्क कर रहा है. किसान अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय में जाकर और मदद ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

22वीं किस्त के लिए 18,640 करोड़ खर्च किए गए

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त शुक्रवार को जारी की. उन्होंने असम के गुवाहाटी से इस किस्त की राशि किसानों के खातों में भेजी. इसके तहत देश के 9.32 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में 2000-2000 रुपये पहुंच गए. इस बार सरकार ने इसके लिए 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की है. किसानों में खुशी का माहौल है और सीमांत किसान कहते हैं कि पीएम किसान की इस राशि से वे समय पर मूंग और उड़द की बुवाई कर पाएंगे. लेकिन कई किसानों का कहना है कि उनके खाते में अभी तक 22वीं किस्त की राशि नहीं आई है. तो आइए जानते हैं, आखिर किस वजह से 22वीं किस्त की राशि अटकी हुई है.

असम में क्या बोले पीएम मोदी

22वीं किस्त जारी करने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा-एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा कि पहले की कांग्रेस सरकार किसानों को उनका पूरा हक देने में हिचकिचाती थी. मोदी के अनुसार, 2014 से पहले 10 साल में कांग्रेस सरकार ने किसानों को एमएसपी के तहत करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जबकि उनकी सरकार के पिछले 10 वर्षों में यह राशि बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है.

केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता  दी जाती है. इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में हर साल 6000 रुपये की राशि भेजी जाती है. यह पैसा तीन किस्तों में दिया जाता है और हर चार महीने के अंतराल पर 2000-2000 रुपये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती के खर्च में आर्थिक सहारा देना है.

किसान अपना नाम और स्टेटस ऐसे चेक करें

• मोबाइल या कंप्यूटर से ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in
  पर जाएं.
• होमपेज पर ‘Beneficiary List’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
• अपना राज्य, जिला, तहसील चुनें.
• इसके बाद ब्लॉक और गांव सिलेक्ट करें.
• ‘Get Report’ पर क्लिक करें.
• स्क्रीन पर आपके गांव की पूरी लाभार्थी लिस्ट दिखाई देगी.
• अगर आपका नाम है, तो 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे.

PM Kisan 22vi Kist: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना में पात्र किसान परिवारों को हर साल तीन किस्तों में 6,000 रुपये की मदद सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. हाल ही में 13 मार्च को 22वीं किस्त जारी की गई, जिसमें देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए. हालांकि कई लाभार्थियों के खाते में अभी तक यह राशि नहीं पहुंची है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. कई बार तकनीकी कारणों या दस्तावेजों की कमी की वजह से किस्त अटक जाती है.

ऐसे में सबसे पहले योजना से जुड़ी जानकारी और स्टेटस की जांच करना जरूरी होता है. अच्छी बात यह है कि अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन बेहद आसान हो गई है और घर बैठे ही स्टेटस चेक किया जा सकता है.

पहले लाभार्थी सूची में अपना नाम जांचें

अगर खाते में योजना की किस्त नहीं आई है तो सबसे पहले लाभार्थियों की सूची (Beneficiary List) में अपना नाम जांचना जरूरी होता है. इससे पता चल जाता है कि आपका नाम योजना के रिकॉर्ड में शामिल है या नहीं.

• इसके लिए आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना होगा.
• वेबसाइट खुलने के बाद Beneficiary List विकल्प पर क्लिक करें.
• इसके बाद अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.
• फिर Search बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपके गांव के लाभार्थियों की पूरी सूची दिखाई देगी. अगर इस सूची में आपका नाम मौजूद है तो आप योजना के लाभार्थी हैं. यदि नाम दिखाई नहीं देता है तो रिकॉर्ड में कोई कमी हो सकती है.

ऐसे चेक करें किस्त का स्टेटस

कई बार पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाता है लेकिन जानकारी न होने की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं. इसलिए एक बार Beneficiary Status जरूर चेक करना चाहिए.

• इसके लिए फिर से PM Kisan पोर्टल पर जाएं.
• Beneficiary Status विकल्प पर क्लिक करें.
• यहां आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर में से किसी एक की जानकारी दर्ज करनी होगी.
• इसके बाद Get Data पर क्लिक करें.

कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर पूरा स्टेटस दिखाई देगा. यहां यह साफ दिख जाएगा कि किस तारीख को किस्त भेजी गई और पैसा खाते में पहुंचा या नहीं.

किस्त अटकने के मुख्य कारण

कई बार छोटी-छोटी तकनीकी वजहों से भी योजना की किस्त अटक जाती है. इसलिए कुछ जरूरी बातों की जांच करना जरूरी है. सबसे पहले यह देखें कि e-KYC पूरा हुआ है या नहीं. इसके अलावा यह भी जांच लें कि आधार नंबर बैंक खाते से लिंक है या नहीं. कई मामलों में जमीन का रिकॉर्ड (Land Seeding) अपडेट न होने की वजह से भी किस्त रुक सकती है. अगर इनमें से किसी जानकारी में कमी है तो उसे तुरंत अपडेट कराना जरूरी है.

पैसा न आए तो यहां करें शिकायत

अगर सभी जानकारी सही होने के बावजूद खाते में पैसा नहीं आया है तो संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन और ईमेल की सुविधा भी दी है. लाभार्थी 155261 या 18001801551 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं. इसके अलावा तकनीकी समस्या के लिए 011-24300661 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. ईमेल के जरिए भी शिकायत भेजी जा सकती है. इसके लिए pmkisan-ict@gov.in  पर अपनी समस्या ईमेल के जरिए लिखकर भेजनी होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 22वीं किस्त जारी कर दी है. उन्होंने असम के गुवाहाटी से आज 22वीं किस्त की राशि जारी की. इसके साथ ही देश के 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 2000-2000 रुपये पहुंच गए हैं. खास बात यह है कि इस बार सरकार ने 22वीं किस्त के लिए 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की है. वहीं, 22वीं किस्त जारी होने से किसानों में खुशी का माहौल है. सीमांत किसानों का कहना है कि पीएम किसान की राशि से वे समय पर मूंग और उड़द की बुवाई कर पाएंगे.

22वीं किस्त जारी करने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा-एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा कि पहले की कांग्रेस सरकार किसानों को उनका पूरा हक देने में हिचकिचाती थी. मोदी के अनुसार, 2014 से पहले 10 साल में कांग्रेस सरकार ने किसानों को एमएसपी के तहत करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जबकि उनकी सरकार के पिछले 10 वर्षों में यह राशि बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है.

हालांकि, किसानों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस बार पीएम किसान की राशि  में बढ़ोतरी करेगी. 2000 रुपये की जगह 3000 रुपये जारी किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पिछली किस्तों की तरह ही इस बार भी किसानों के खातों में 2000 रुपये ही पहुंचे. यानी केंद्र सरकार ने अभी तक पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी नहीं की है.

पीएम किसान से लाभार्थियों का काफी फायदा

वहीं, केंद्र सरकार का मानना है कि समय पर मिलने वाली यह सहायता किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक  जैसी कृषि सामग्री खरीदने में मदद करती है. साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक घरेलू जरूरतों को पूरा करने में भी सहारा देती है. खास बात यह है 22वीं किस्त का लाभ 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों ने उठाया है. यानी उनके खातों में योजना की राशि पहुंच गई है.  इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और गांवों में महिला सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी.

केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में हर साल 6000 रुपये की राशि भेजी जाती है. यह पैसा तीन किस्तों में दिया जाता है और हर चार महीने के अंतराल पर 2000-2000 रुपये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती के खर्च में आर्थिक सहारा देना है.

किसान अपना नाम और स्टेटस ऐसे चेक करें

• मोबाइल या कंप्यूटर से ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in
  पर जाएं.
• होमपेज पर ‘Beneficiary List’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
• अपना राज्य, जिला, तहसील चुनें.
• इसके बाद ब्लॉक और गांव सिलेक्ट करें.
• ‘Get Report’ पर क्लिक करें.
• स्क्रीन पर आपके गांव की पूरी लाभार्थी लिस्ट दिखाई देगी.
• अगर आपका नाम है, तो 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे.

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र है?

• वह भारत का नागरिक हो.
• उसके पास खेती योग्य जमीन हो.
• वह छोटा या सीमांत किसान हो.
• उसे हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन न मिलती हो.
• उसने आयकर रिटर्न दाखिल न किया हो.
• वह किसी संस्था या संस्थागत जमीन का मालिक न हो.

साल 2019 में शुरू की गई पीएम किसान योजना

बता दें कि PM-KISAN योजना के तहत 21वीं किस्त तक लाभार्थी किसानों को कुल 3.9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशी दी गई थी. इससे पहले नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में 21वीं किस्त जारी की, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,000 करोड़ रुपये दिए गए. इससे पहले अगस्त 2025 में 20वीं किस्त में 9.8 करोड़ किसानों, जिनमें 2.4 करोड़ महिलाएं शामिल थीं, को लाभ मिला था. वहीं, सरकार बार-बार कहती रही है कि इस योजना का मकसद किसानों की आय बढ़ाना और गैर-औपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम करना है. सीधे मिलने वाली यह आर्थिक मदद  किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में सक्षम बनाती है, जिससे फसल अच्छी रहती है और खेती लगातार चलती रहती है. ऐसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आज भी काफी प्रासंगिक है.

PM Kisan 22nd installment: देश के करोड़ों किसानों के लिए 13 मार्च का दिन बेहद अहम है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 22वीं किस्त आज जारी की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की राजधानी गुवाहाटी से एक कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खातों में यह राशि ट्रांसफर करेंगे. इस किस्त के तहत करीब 9.32 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपये सीधे भेजे जाएंगे.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह कदम किसानों के सम्मान और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि यह योजना ‘अन्नदाता सम्मान’ की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है.

शाम 5 बजे के बाद आएगा पैसा

सरकारी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम गुवाहाटी में 13 मार्च को शाम करीब 5 बजे शुरू होगा. इसके बाद प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से किसानों के खातों में पैसे भेजेंगे.

जैसे ही पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आना शुरू हो जाएगा. हालांकि कई बार तकनीकी कारणों से कुछ किसानों के खातों में पैसे आने में कुछ घंटे या एक दिन का समय भी लग सकता है. इसलिए अगर तुरंत पैसा न आए तो घबराने की जरूरत नहीं है.

अन्नदाता को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम। पीएम-किसान की 22वीं किस्त के तहत ₹18,640 करोड़ से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)के माध्यम से 9.32 करोड़ से अधिक किसानों तक सीधे पहुंचेगी। #PMKisan #PMKisan22stInstalment #PMKisanSammanNidhi@PMOIndia pic.twitter.com/uuL1bHX6xB

— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) March 11, 2026

किसानों को कितने पैसे मिलते हैं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है और हर किस्त 2000 रुपये की होती है.

इस साल जारी होने वाली 22वीं किस्त वित्त वर्ष की अंतिम किस्त है. इससे पहले किसानों को 2 अगस्त और 19 नवंबर को भी 2000-2000 रुपये की राशि मिली थी.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, योजना की शुरुआत से अब तक किसानों के खातों में 4.09 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी जा चुकी है. 22वीं किस्त जारी होने के बाद यह कुल राशि बढ़कर 4.27 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगी.

महिला किसानों को भी मिलेगा बड़ा लाभ

सरकार का कहना है कि इस किस्त का लाभ बड़ी संख्या में महिला किसानों को भी मिलेगा. जानकारी के मुताबिक 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान लाभार्थियों के खातों में भी यह राशि पहुंचेगी. इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और गांवों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा.

पैसा कैसे निकाल सकते हैं

जब 2000 रुपये की राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, तब वे इसे कई तरीकों से निकाल सकते हैं. सरकार ने गांवों में मौजूद कई संस्थाओं को किसानों की मदद करने के निर्देश दिए हैं. किसान चाहें तो बैंक, एटीएम या फिर गांव के डिजिटल सेवा केंद्रों के जरिए भी पैसा निकाल सकते हैं.

Digipay और DigiPay Lite जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी किसान आसानी से अपनी राशि प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए गांवों में मौजूद वीएलई (Village Level Entrepreneur), राशन दुकानों या स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जा सकती है.

पैसा निकालने के लिए कोई शुल्क नहीं

सरकार ने साफ कहा है कि पीएम किसान योजना से जुड़ी सभी सेवाएं पूरी तरह मुफ्त हैं. अगर कोई व्यक्ति किसानों से पैसा निकालने के नाम पर शुल्क मांगता है तो इसकी शिकायत नजदीकी कृषि विभाग या संबंधित अधिकारियों से की जा सकती है.

अपने मोबाइल से ऐसे चेक करें स्टेटस

अगर किसान यह जानना चाहते हैं कि उनके खाते में 22वीं किस्त आएगी या नहीं, तो वे इसे अपने मोबाइल से भी जांच सकते हैं.

इसके लिए किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं. वेबसाइट पर “Know Your Status” विकल्प पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा. इसके बाद मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करते ही खाते की जानकारी सामने आ जाएगी.

घर बैठे e-KYC की सुविधा

सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए e-KYC प्रक्रिया को भी आसान बना दिया है. अब किसान मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से घर बैठे ही e-KYC पूरा कर सकते हैं.

इसके अलावा गांव और राज्य स्तर के अधिकारी भी किसानों की इस प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं. कृषि मंत्रालय ने AI आधारित “किसान ई-मित्र” चैटबॉट भी शुरू किया है, जो 11 भाषाओं में किसानों के सवालों का जवाब देता है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा सहारा

विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम किसान योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है. इस योजना से किसानों को समय पर नकद सहायता मिलती है, जिससे वे बीज, खाद और कीटनाशक जैसे जरूरी कृषि इनपुट खरीद सकते हैं. साथ ही यह पैसा किसानों के घरेलू खर्च जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी मदद करता है. इससे किसानों की कर्ज पर निर्भरता भी कुछ हद तक कम हुई है.

PM Kisan 22nd Installemt: देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना एक बड़ी आर्थिक मदद साबित हो रही है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है. अब इसी कड़ी में किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करने वाले हैं. इस किस्त के तहत देश के करोड़ों किसानों के खातों में हजारों करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. इससे किसानों को खेती-किसानी के कामों में आर्थिक सहयोग मिलेगा.

22वीं किस्त में किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस बार ₹18,640 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेजी जाएगी. यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा. सरकारी जानकारी के मुताबिक इस किस्त का लाभ 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों को मिलने वाला है. इससे किसानों को खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी.

पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि किसानों को तीन बराबर किस्तों में दी जाती है.

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— Agriculture INDIA (@AgriGoI) March 11, 2026

DBT के जरिए सीधे खाते में आता है पैसा

पीएम किसान योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है. इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली का उपयोग किया जाता है. इससे योजना में पारदर्शिता बनी रहती है और किसानों को बिना किसी बिचौलिये के सीधे लाभ मिलता है. यही वजह है कि यह योजना देश की सबसे बड़ी किसान सहायता योजनाओं में से एक बन चुकी है. देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है. खेती में बीज, खाद, सिंचाई और अन्य जरूरी खर्चों के लिए किसानों को अक्सर आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में पीएम किसान योजना से मिलने वाली सहायता राशि किसानों को खेती के शुरुआती खर्चों को पूरा करने में मदद करती है. इससे किसानों को समय पर खेती के काम करने में आसानी होती है.

करोड़ों किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

22वीं किस्त जारी होने के बाद देश के 9.32 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक पात्र किसानों तक इस योजना का फायदा पहुंचे. इस तरह पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र को समर्थन देने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है. आने वाले समय में भी यह योजना किसानों के लिए राहत और सहारा बनी रहने की उम्मीद है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे. इसके तहत देश के 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी. चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फरवरी 2019 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक पीएम‑किसान के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों के खातों में 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे भेजी जा चुकी है और 22वीं किस्त जारी होने के साथ ही कुल हस्तांतरित राशि 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी. खास बात यह है कि 22वीं किस्त में ही 2.15 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थी किसानों को 2000-2000 रुपये मिलेंगे.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार छोटे और सीमांत किसानों  को सीधे आय समर्थन देकर कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और स्थायी परिवर्तन की नींव रखी है. केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि पीएम‑किसान योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को साल में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है और यह राशि पूरी तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे पहुंचती है.

पीएम किसान योजना से किसानों को फायदा

उन्होंने कहा कि समय पर मिलने वाली यह सहायता किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसी कृषि सामग्री खरीदने में मदद करती है. साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक घरेलू जरूरतों को पूरा करने में भी सहारा देती है. चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों, विशेषकर महिला किसानों को सशक्त बनाने की दृष्टि को रेखांकित करते हुए कहा कि केवल 22वीं किस्त में ही 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और गांवों में महिला सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी.

पीएम‑किसान योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाई

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र अध्ययनों ने भी प्रमाणित किया है कि पीएम‑किसान योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था  में मांग बढ़ाई है, किसानों की कर्ज पर निर्भरता कम की है और कृषि निवेश को प्रोत्साहित किया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने स्पष्ट किया कि पीएम‑किसान पूरी तरह प्रौद्योगिकी आधारित और पारदर्शी योजना है, जो भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से संचालित होती है और इसमें किसी प्रकार के बिचौलियों की कोई गुंजाइश नहीं है.

लाभार्थी पोर्टल पर चेक कर करते हैं पात्रता स्थिति

शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए पीएम‑किसान पोर्टल पर ‘Know Your Status (KYS)’ मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है, जहां लाभार्थी एक ही स्थान पर अपनी भुगतान स्थिति, पात्रता स्थिति, भूमि सीडिंग, आधार लिंकिंग और e‑KYC की स्थिति देख सकते हैं. चौहान ने बताया कि सरकार ने e‑KYC प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित मोबाइल ऐप भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से किसान बिना OTP या बायोमेट्रिक डिवाइस के घर बैठे e‑KYC पूरा कर सकते हैं, जबकि राज्य और ग्राम स्तर के नोडल अधिकारी भी इसमें किसानों की मदद कर रहे हैं. इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया AI आधारित वॉइस चैटबॉट ‘किसान‑eMitra’ 11 क्षेत्रीय भाषाओं में पीएम‑किसान से जुड़ी जानकारी 24×7 उपलब्ध करा रहा है और अब तक लाखों किसानों की लाखों जिज्ञासाओं का समाधान कर चुका है.

पीएम किसान को लेकर क्या बोले शिवराज

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा‑नीत केंद्र सरकार ने किसान हित को नीति निर्माण के केंद्र में रखा है. पीएम‑किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड  का विस्तार और न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोतरी- ये सभी कदम हमारे अन्नदाताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं. उन्होंने देशभर के किसानों, विशेषकर असम सहित सभी राज्यों के किसानों से अपील की कि वे पीएम‑किसान पोर्टल पर अपनी जानकारी की स्थिति अवश्य जांच लें और यदि आवश्यक हो तो जल्द से जल्द e‑KYC पूरा कर लें, ताकि 13 मार्च को जारी होने वाली 22वीं किस्त का लाभ समय पर उनके खातों में पहुंच सके.

PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार देशभर के करोड़ों किसान कर रहे हैं. सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करने वाली है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि राज्य के कई किसानों की किस्त अटक सकती है.

दरअसल, सरकार की ओर से किसानों को फार्मर आईडी बनवाने के लिए कई बार अपील की गई थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है. ऐसे में इन किसानों को अगली किस्त मिलने में परेशानी आ सकती है.

पीएम किसान योजना क्या है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में हर साल 6000 रुपये की राशि भेजी जाती है. यह पैसा तीन किस्तों में दिया जाता है और हर चार महीने के अंतराल पर 2000-2000 रुपये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती के खर्च में आर्थिक सहारा देना है.

कब जारी होगी 22वीं किस्त

सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी की जा सकती है. इस दिन देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे.

हालांकि, जिन किसानों की जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हैं, उनके खाते में यह राशि आने में देरी हो सकती है.

यूपी के लाखों किसानों पर संकट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के करीब 23 लाख किसानों को इस बार झटका लग सकता है. खासकर ललितपुर, गाजियाबाद, रामपुर और इटावा जैसे जिलों के किसानों की किस्त अटकने की संभावना जताई जा रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई किसानों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है. सरकार ने इसके लिए कई अभियान भी चलाए थे, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में किसान इस प्रक्रिया से अभी तक नहीं जुड़े हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभी भी लगभग 32 प्रतिशत किसानों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है.

यही कारण है कि इन किसानों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है. सरकार का मानना है कि फार्मर आईडी के जरिए किसानों का पूरा डाटा डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा और योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंचाना आसान होगा.

Agristack पोर्टल पर कितने किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

UP Agristack के आंकड़ों के मुताबिक 10 मार्च 2026 तक राज्य के 1 करोड़ 96 लाख 72 हजार 345 किसानों ने फार्मर आईडी के लिए आवेदन किया है. इनमें से करीब 1 करोड़ 93 लाख 16 हजार 606 किसानों को आईडी की मंजूरी भी मिल चुकी है. इसका मतलब है कि अभी तक राज्य के लगभग 68.13 प्रतिशत किसानों ने ही यह रजिस्ट्रेशन पूरा किया है.

कैसे बनवाएं फार्मर आईडी

अगर किसी किसान ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो उसे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.

• किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं.
• इसके अलावा किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए Agristack पोर्टल पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

फार्मर आईडी बनवाने से न केवल पीएम किसान योजना बल्कि भविष्य में आने वाली कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेना भी आसान हो जाएगा. इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें.

PM Kisan News: देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 22वीं किस्त जारी किए जाने को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया है. केंद्र सरकार 13 मार्च को पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी करेगी. इसके लिए सरकार ने सारी तैयारी कर ली है. वहीं, केंद्र के इस ऐलान से किसानों में खुशी की लहर है. पटना जिले के किसान मंटून शर्मा ने कहा कि 22वीं किस्त की राशि से वे समय पर मूंग और उड़द की बुवाई कर पाएंगे. वहीं, इस बार कुछ किसान 22वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं. तो आइए जानते हैं किन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 22वीं किस्त  जारी करेंगे. हालांकि, पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 22वीं किस्त फरवरी के अंत तक या होली से पहले जारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद 9 मार्च को केंद्र सरकार की तरफ से 22वीं किस्त को लेकर तारीख का ऐलान किया गया. अब ऐलान के बाद किसानों में अगले भुगतान को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.

पीएम-किसान योजना क्या है?

Honoring our #Annadata, 22nd Instalment of #PMKISAN will be released on 13th March 2026.#PMKISAN #22ndinstalment #PMKisansammannidhi@OfficeofSSC @AgriGoI @mygovindia @icarindia @DDKisanChannel @MoRD_GoI @RNK_Thakur @PMOIndia @PIB_India pic.twitter.com/aTYBdlyGKF

— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) March 9, 2026

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद  देने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को केंद्र सरकार से सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं. यह राशि तीन बराबर किस्तों में, हर किस्त 2,000 रुपये की, उनके बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के माध्यम से पैसा सीधे किसानों तक पहुंचता है, जिससे किसी भी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती.

कौन किसान अगली किस्त नहीं पा सकते

• हर पंजीकृत किसान को अपनी-आप 22वीं किस्त नहीं मिलती. अगर पात्रता की शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो भुगतान रोका जा सकता है.
• e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो.
• किसान आईडी पोर्टल पर लिंक या सत्यापित नहीं है.
• जमीन के रिकॉर्ड सत्यापित नहीं हैं.
• परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता हो.
• किसान या परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता हो.
• परिवार का कोई सदस्य 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन प्राप्त करता हो.
• सरकार हर किस्त से पहले लाभार्थियों की सूची अपडेट करती है और इस दौरान पात्र नहीं होने वाले खातों को हटा दिया जाता है.

किसानों के लिए जरूरी कदम और सूची की जांच

भुगतान में देरी से बचने के लिए किसानों को पोर्टल पर जरूरी formalities पूरी करनी चाहिए. इसमें e-KYC वेरिफिकेशन करना, जमीन के रिकॉर्ड चेक करना और PM-KISAN वेबसाइट पर पात्रता की पुष्टि करना शामिल है. किसान पोर्टल पर Kisan eMitra चैटबोट का इस्तेमाल करके अपने पंजीकरण और भुगतान की स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी भी ले सकते हैं..

PM किसान: लाभार्थी स्थिति कैसे देखें

• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• दाईं तरफ मौजूद ‘Know Your Status’ टैब पर क्लिक करें.
• अपना पंजीकरण नंबर डालें, Captcha कोड भरें और ‘Get Data’ पर क्लिक करें.
• आपका लाभार्थी स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा.

PM किसान लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें

• सबसे पहले वेबसाइट pmkisan.gov.in
  पर जाएं.
• ‘Beneficiary List’ टैब पर क्लिक करें.
• ड्रॉप-डाउन में राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.
• ‘Get Report’ पर क्लिक करें.
• आपकी लाभार्थी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी.
• सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

4 फरवरी 2019 को शुरू की गई पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था  में आज भी काफी प्रासंगिक है. यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करना है. इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन बराबर किस्तों में हर किस्त 2,000 रुपये भेजे जाते हैं. यह राशि सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और दुरुपयोग कम होता है.

PM Kisan 22nd installment: देश के करोड़ों किसान इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. हर चार महीने में मिलने वाली 2,000 रुपये की यह सहायता राशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जाती है. आमतौर पर किसान इस पैसे का इस्तेमाल खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्चों, बीज-खाद की खरीद या घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं.

इस बार किसानों को उम्मीद थी कि होली से पहले ही 22वीं किस्त उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है. लेकिन अब सभी किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है.

13 मार्च को होगी बड़ी घोषणा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हफ्ते किसानों को खुशखबरी मिल सकती है. बताया जा रहा है कि 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा प्रस्तावित है. इसी कार्यक्रम के दौरान अगली किस्त जारी की जाएगी.

पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखें तो पीएम किसान योजना की पहली किस्त अक्सर फरवरी महीने में जारी होती रही है. इसी वजह से किसानों को उम्मीद थी कि फरवरी के अंत तक पैसा मिल जाएगा. लेकिन इस बार देरी होने के कारण किसानों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है.

Honoring our #Annadata, 22nd Instalment of #PMKISAN will be released on 13th March 2026.#PMKISAN #22ndinstalment #PMKisansammannidhi@OfficeofSSC @AgriGoI @mygovindia @icarindia @DDKisanChannel @MoRD_GoI @RNK_Thakur @PMOIndia @PIB_India pic.twitter.com/aTYBdlyGKF

— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) March 9, 2026

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है. इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी और तब से अब तक करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है.

इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है और हर किस्त में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं. इस प्रक्रिया में किसी तरह का बिचौलिया नहीं होता, क्योंकि भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाता है. सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को खेती के शुरुआती खर्चों में मदद मिले और उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मिल सके.

किन किसानों को नहीं मिलेगी अगली किस्त

हर किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलता. सरकार हर किस्त से पहले लाभार्थियों की सूची की जांच करती है और जो किसान पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते, उनके नाम सूची से हटा दिए जाते हैं. कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें किसान अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं.

यदि किसान ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो उसकी किस्त रुक सकती है. इसी तरह अगर किसान का आधार और बैंक खाते का सत्यापन नहीं हुआ है या भूमि रिकॉर्ड की जानकारी पोर्टल पर सही तरीके से अपडेट नहीं है, तो भी भुगतान रुक सकता है.

इसके अलावा जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है या आयकर भरता है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता. अगर किसी किसान परिवार का सदस्य हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक की सरकारी पेंशन ले रहा है, तो वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता.

किसानों के लिए जरूरी काम

सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे समय रहते अपनी जानकारी अपडेट कर लें, ताकि किस्त मिलने में कोई दिक्कत न आए. इसके लिए किसानों को कुछ जरूरी काम पूरे करने चाहिए.

सबसे पहले ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है. इसके अलावा किसानों को यह भी जांचना चाहिए कि उनके जमीन के रिकॉर्ड और बैंक खाते की जानकारी सही तरीके से पोर्टल पर दर्ज है या नहीं.

अगर किसी तरह की गलती है तो उसे तुरंत ठीक कराना चाहिए. इससे भुगतान रुकने की संभावना कम हो जाती है.

ऐसे चेक करें लाभार्थी सूची में नाम

अगर कोई किसान यह जानना चाहता है कि उसे 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं, तो वह पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम जांच सकता है.

इसके लिए किसान को वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर “Beneficiary List” वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरनी होती है. जानकारी भरने के बाद स्क्रीन पर लाभार्थियों की सूची दिखाई देती है, जिसमें किसान अपना नाम देख सकते हैं.

अगर सूची में नाम मौजूद है और सभी दस्तावेज सही हैं, तो किस्त जारी होते ही 2,000 रुपये सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएंगे.

जल्द खत्म हो सकता है इंतजार

फिलहाल देशभर के करोड़ों किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लाखों किसानों के खाते में जल्द ही 2,000 रुपये की राशि पहुंच सकती है, जिससे उन्हें खेती और घरेलू जरूरतों में कुछ राहत मिलेगी.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त के 2,000 रुपये मिलने का इंतजार कर रहे लाभार्थी किसानों के लिए खुशखबरी है. कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी की जा सकती है. हालांकि, अभी तक तारीख को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, पहले यह बताया गया था कि किस्त फरवरी के अंत तक जारी हो जाएगी. इसके बाद खबर आई कि होली के त्योहार से पहले किसानों के बैंक खाते में रकम पहुंच जाएगी. लेकिन फरवरी खत्म हो गया और होली भी मनाई जा चुकी है, फिर भी इस किस्त का भुगतान अब तक नहीं हुआ है. ऐसे में कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक पीएम मोदी 22वीं किस्त जारी कर सकते हैं. क्योंकि अगले हफ्ते उनका असम में सार्वजनिक कार्यक्रम है. ऐसे भी पीएम मोदी ने अभी तक की सभी किस्तें किसी न किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में ही जारी की है.

PM-KISAN योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान  को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह रकम तीन बराबर किस्तों में दी जाती है, हर किस्त 2,000 रुपये की होती है. यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए जाता है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं होती. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 22वीं किस्त के बारे में घोषणा संभवत 13 मार्च को की जा सकती है. इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम का दौरा करेंगे और इस अवसर पर किसानों के लिए किस्त की घोषणा की जा सकती है. हालांकि, अभी तक किस्त जारी होने की कोई आधिकारिक तारीख नहीं आई है.

ऐसे किसानों को नहीं मिलेगा 22वीं किस्त का लाभ

• जो किसान योजना की शर्तें पूरी नहीं करता, वह इस किस्त का लाभ नहीं ले पाएगा.
• जिन किसानों ने e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है या अपने Farmer ID को पोर्टल से लिंक नहीं किया है, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी.
• इस योजना का लाभ उन किसानों या उनके परिवार (पति/पत्नी/बच्चे) को नहीं मिलेगा जो सरकारी नौकरी करते हैं.
•  जिन्हें सरकार से 10,000 रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन मिलती है, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.
• या फिर जो आयकर देते हैं, वो भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.

किसानों के लिए जरूरी कदम

• अगर e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो उसे पूरा कर लें
• अपनी जमीन के रिकॉर्ड और पात्रता की जानकारी आधिकारिक PM-KISAN वेबसाइट पर जांच लें.
• किसान Kisan eMitra चैटबॉट का इस्तेमाल करके भी योजना की जानकारी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं.
• ध्यान रहे कि केंद्र सरकार हर किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों की सूची अपडेट करती है.

PM किसान: लाभार्थी स्थिति कैसे देखें

• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• दाईं तरफ मौजूद ‘Know Your Status’ टैब पर क्लिक करें.
• अपना पंजीकरण नंबर डालें, Captcha कोड भरें और ‘Get Data’ पर क्लिक करें.
• आपका लाभार्थी स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा.

PM किसान लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें

• सबसे पहले वेबसाइट pmkisan.gov.in
  पर जाएं.
• ‘Beneficiary List’ टैब पर क्लिक करें.
• ड्रॉप-डाउन में राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.
• ‘Get Report’ पर क्लिक करें.
• आपकी लाभार्थी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी.
• सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

कुल 3.9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों को दिए जा चुके हैं

PM-KISAN योजना के तहत अब तक कुल 3.9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों को दिए जा चुके हैं. नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में 21वीं किस्त जारी की, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,000 करोड़ रुपये दिए गए. इससे पहले अगस्त 2025 में 20वीं किस्त में 9.8 करोड़ किसानों, जिनमें 2.4 करोड़ महिलाएं शामिल थीं, को लाभ मिला था. वहीं, सरकार बार-बार कहती रही है कि इस योजना का मकसद  किसानों की आय बढ़ाना और गैर-औपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम करना है. सीधे मिलने वाली यह आर्थिक मदद किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में सक्षम बनाती है, जिससे फसल अच्छी रहती है और खेती लगातार चलती रहती है.

PM किसान योजना की 22वीं किस्त का देश के करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं. इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तीन किस्तों में देती है. अब तक सरकार 21 किस्तें जारी कर चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयंबटूर में PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की थी. इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों को करीब 18,000 करोड़ रुपये भेजे गए थे. अब तक इस योजना के तहत किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है.

PM किसान योजना के तहत, पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं. यानी सालाना 6,000 रुपये. यह राशि साल में तीन किस्तों में दी जाती है. अप्रैल- जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च. पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है. ऐसे PM किसान योजना को सबसे पहले अंतरिम बजट 2019 में तब के वित्त मंत्री पियूष गोयल ने घोषित किया था और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया. यह अब दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर  (DBT) योजना बन गई है. कहा जा रहा है कि PM किसान योजना की 22वीं किस्त इस महीने जारी की जा सकती है, लेकिन आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं हुई है. किसान पहले अपनी पात्रता, KYC और बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लें. अगर अब तक आवेदन  नहीं किया है, तो उन्हें आवेदन करना जरूरी है.

किसान PM-Kisan योजना की किस्त पाने के लिए इन शर्तों को पूरा करना चाहिए

• व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए.
• उसके पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए.
• वह छोटा या सीमांत किसान होना चाहिए.
• पेंशन पाने वाला सेवानिवृत्त व्यक्ति (जो कम से कम ₹10,000 महीने पाता हो) पात्र नहीं है.
• इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला पात्र नहीं है.
• योजना में संस्थानिक भूमि मालिक शामिल नहीं हैं.

PM किसान योजना e-KYC

किस्त पाने के लिए किसानों को अपनी e-KYC पूरी करना जरूरी है. योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, PM-Kisan सभी पंजीकृत किसानों  के लिए e-KYC अनिवार्य है. किसान OTP-आधारित e-KYC PM-Kisan पोर्टल पर कर सकते हैं. या पास के CSC केंद्रों पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC भी पूरी कर सकते हैं.

PM किसान: लाभार्थी स्थिति कैसे देखें

• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• दाईं तरफ मौजूद ‘Know Your Status’ टैब पर क्लिक करें.
• अपना पंजीकरण नंबर डालें, Captcha कोड भरें और ‘Get Data’ पर क्लिक करें.
• आपका लाभार्थी स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा.

PM किसान लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें

• सबसे पहले वेबसाइट pmkisan.gov.in
  पर जाएं.
• ‘Beneficiary List’ टैब पर क्लिक करें.
• ड्रॉप-डाउन में राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.
• ‘Get Report’ पर क्लिक करें.
• आपकी लाभार्थी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी.
• सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

PM किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई कैसे करें?

• सबसे पहले  pmkisan.gov.in पर जाएं.
• फिर ‘न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें और आधार नंबर डालें और कैप्चा भरें.
• जरूरी डिटेल्स डालें और ‘हां’ पर क्लिक करें.
•  PM-किसान एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरें, इसे सेव करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें.

PM Kisan Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) से किसानों को फाफी फायदा हुआ है. उनकी कमाई में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 10 करोड़ किसानों के खातों में 4 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. जबकि पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के बीमा दावे निपटाए गए हैं. उन्होंने कहा कि संस्थागत ऋण कवरेज 75 फीसदी से अधिक हो गया है, जिससे किसानों के जोखिम कम हुए और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिली है.

दरअसल, पीएम मोदी ने आज तीसरे पोस्ट-बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का फोकस कृषि और ग्रामीण परिवर्तन पर है. प्रधानमंत्री ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ और देश के दीर्घकालिक विकास  की रणनीतिक नींव बताया. उन्होंने कहा कि खाद्य अनाज और दलहन के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ अब कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा डालने की जरूरत है. उन्होंने इस साल के संसदीय बजट में इस दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया और वेबिनार के सुझावों से बजट प्रावधानों के त्वरित कार्यान्वयन की उम्मीद जताई.

कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने पर विशेष जोर

पीएम मोदी ने वैश्विक मांग में बदलाव और भारतीय कृषि को निर्यात-केंद्रित बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि देश की विविध जलवायु का पूरा उपयोग कर उत्पादकता और निर्यात क्षमता बढ़ाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि इस वेबिनार में मुख्य चर्चा किसानों की फसल को निर्यात-केंद्रित बनाने पर होनी चाहिए. इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि में तकनीकी संस्कृति पर बात करते हुए e-NAM, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान ID और डिजिटल भूमि सर्वे जैसी पहलों का उल्लेख किया. मोदी ने कहा कि हमारी सरकार कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देती है.

AI आधारित प्लेटफॉर्म और डिजिटल सर्वे का किया जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि AI आधारित प्लेटफॉर्म और डिजिटल सर्वे तभी सफल होंगे जब उन्हें संस्थानों और उद्यमियों के साथ मिलाकर सही तरीके से लागू किया जाए. उन्होंने सुझाव मांगे कि तकनीक को पारंपरिक प्रणालियों के साथ कैसे जोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि इस वेबिनार से मिलने वाले सुझाव तकनीक के सही समेकन में अहम भूमिका निभाएंगे. वहीं, प्रधानमंत्री ने PM आवास योजना और PM ग्राम सड़क योजना  जैसी योजनाओं के जरिए ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया. उन्होंने सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHG) के ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का भी उल्लेख किया और कहा  कि हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है.

3 करोड़ होगी लाखपति दीदियों की संख्या

‘लाखपति दीदी’ अभियान पर बात करते हुए उन्होंने 2029 तक 3 करोड़ और महिला उद्यमियों को सफलता दिलाने का लक्ष्य रखा और इसे तेजी से हासिल करने के लिए सुझाव मांगे. उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे. अपने संबोधन के समापन में प्रधानमंत्री ने भंडारण अभियान, एग्री-फिनटेक और सप्लाई चेन में नवाचार की जरूरत पर जोर दिया और उद्यमियों से इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आज आपके विचार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देंगे.

देश में मछली का बंपर उत्पादन

प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों, उद्योग और किसानों के एकजुट प्रयास की जरूरत बताई ताकि स्थानीय किसानों को वैश्विक बाजार और ब्रांडिंग मानकों से जोड़ा जा सके. मत्स्य क्षेत्र पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है. वर्तमान में हमारे जलाशयों और तालाबों में लगभग 4.5 लाख टन मछली का उत्पादन हो रहा है, लेकिन इसमें अतिरिक्त 20 लाख टन उत्पादन की संभावना है. उन्होंने हैचरी, फीड और लॉजिस्टिक्स में नए बिजनेस मॉडल अपनाने और स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय बढ़ाने का सुझाव दिया. पीएम ने कहा कि यह क्षेत्र ग्रामीण समृद्धि के लिए उच्च-मूल्य और उच्च-प्रभाव वाला बन सकता है.

दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक है. उन्होंने पशु की स्वस्थता, गुणवत्ता प्रजनन और रोग रोकथाम पर ध्यान देने की जरूरत बताई.  प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गो-कल मिशन  और किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 125 करोड़ से अधिक डोज पशुओं को फूट और माउथ डिजीज से बचाने के लिए दी जा चुकी हैं. निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि भी शुरू किया गया है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के लाभार्थी 22वीं किस्त का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है. पर अब किसानों को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है. कहा जा रहा है कि होली के बाद कभी भी पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी की जा सकती है. लेकिन इस योजना का लाभ केवल वहीं किसान उठा पाएंगे, जिन्होंने सारी शर्तें पूरी की हों. वरना 22वीं किस्त की राशि खाते में नहीं पहुंचेगी.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक प्रमुख आय-सहायता योजना है. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों  को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो तीन बराबर किश्तों में 2,000 रुपये हर चार महीने में उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं. 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई थी और 22वीं किस्त मार्च 2026 के अंत तक मिलने की संभावना है. सरकार ने भविष्य में भुगतान पाने के लिए किसानों को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य किया है.

यूनिक किसान आईडी है जरूरी

सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब किसान आईडी लेना अनिवार्य हो गया है, ताकि अगली 2,000 रुपये की किस्त मिल सके. सरकार ने PM-KISAN योजना को यूनिक किसान आईडी सिस्टम से जोड़ा है, जो किसान रजिस्ट्री और एग्रीस्टैक पहल का हिस्सा है. जिन किसानों की आईडी इस सिस्टम में नहीं है, उन्हें 22वीं किस्त और भविष्य की किस्तों में देरी हो सकती है या भुगतान नहीं मिल सकता.

सरकार ने एक सत्यापित राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया है

यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि आर्थिक मदद सीधे असली जमीन वाले किसानों तक पहुंचे. सरकार ने एक सत्यापित राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया है, जिससे सिस्टम में धोखाधड़ी करने वाले या एक से ज्यादा बार लाभ लेने वाले किसानों को हटाया जा सके. इसका मकसद सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना है. किसान आईडी देशभर में कृषि रिकॉर्ड को डिजिटल करने की बड़ी योजना का हिस्सा भी है. इससे किसानों की जमीन और पहचान को आसानी से सत्यापित किया जा सकेगा. एक- डेटाबेस से लाभ जल्दी और सही तरीके से वितरित किए जा सकेंगे.

ई-केवाईसी लाभार्थियों के लिए है जरूरी

किसान आईडी अनिवार्य होने का मतलब यह नहीं है कि अन्य जरूरी प्रक्रियाएं बंद हो गई हैं. ई-केवाईसी (e-KYC) नियम अब भी PM-KISAN योजना के सभी लाभार्थियों के लिए जरूरी हैं. जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें किश्त मिलने में देरी या रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. किसान e-KYC प्रक्रिया ऑनलाइन PM-KISAN वेबसाइट पर जाकर पूरी कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर मिलने वाला OTP इस्तेमाल करना होगा. यह प्रक्रिया केवल कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है, लेकिन लाभार्थियों के लिए भुगतान जारी रखने के लिए यह जरूरी है.

कुल 3.9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों को दिए जा चुके हैं

PM-KISAN योजना के तहत अब तक कुल 3.9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों को दिए जा चुके हैं. नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में 21वीं किस्त जारी की, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,000 करोड़ रुपये दिए गए. इससे पहले अगस्त 2025 में 20वीं किस्त में 9.8 करोड़ किसानों, जिनमें 2.4 करोड़ महिलाएं शामिल थीं, को लाभ मिला था. वहीं, सरकार बार-बार कहती रही है कि इस योजना का मकसद किसानों की आय बढ़ाना और गैर-औपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम करना है. सीधे मिलने वाली यह आर्थिक मदद  किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में सक्षम बनाती है, जिससे फसल अच्छी रहती है और खेती लगातार चलती रहती है.

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र है?

• वह भारत का नागरिक हो.
• उसके पास खेती योग्य जमीन हो.
• वह छोटा या सीमांत किसान हो.
• उसे हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन न मिलती हो.
• उसने आयकर रिटर्न दाखिल न किया हो.
• वह किसी संस्था या संस्थागत जमीन का मालिक न हो.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 22वीं किस्त का इंतजार लाभार्थी किसान काफी समय से कर रहे हैं. लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है. पर उम्मीद जताई जा रहा है कि होली के बाद यानी मार्च महीने में सरकार कभी भी पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी कर सकती है. लेकिन इससे पहले किसानों को पीएम किसान के 7 साल के लंबे सफर के बारे में जानना जरूरी है. क्योंकि यह केंद्रीय स्कीम अपनी सातल साल की यात्रा पूरी कर चुकी है. इस दौरान योजनाओं में कई बड़े बदलाव किए गए. हालांकि, अभी तक इस योजना से 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभांवित हो चुके हैं.

PM-KISAN योजना ने समय के साथ मजबूत डिजिटल सिस्टम तैयार किया है, जिससे किसानों का पंजीकरण  और सत्यापन आसान हो गया है. फरवरी 2020 में लॉन्च हुई PM-KISAN मोबाइल ऐप से किसान खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं और ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं. 2023 में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर भी जोड़ दिया गया, जिससे दूर-दराज के किसानों के लिए OTP या फिंगरप्रिंट की जरूरत बिना ई-केवाईसी संभव हो गई.

की जा रही है भूमि रिकॉर्ड की समीक्षा

इस जांच में मुख्य रूप से दो बातें देखी जा रही हैं. सबसे पहले, भूमि के मालिकाने के रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है. चूंकि जमीन का मालिक होना पात्रता की मुख्य शर्त है, इसलिए उन किसानों की जानकारी विशेष रूप से जांची जा रही है, जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद अपनी जमीन अपने नाम दर्ज करवाई थी. भूमि रिकॉर्ड में किसी भी गड़बड़ी के मामले में उन्हें सूची से बाहर किया जा सकता है.

इस नियम को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है

दूसरी शर्त है एक परिवार- एक लाभार्थी नियम. इस नियम को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है. योजना के अनुसार, पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे वाला परिवार एक यूनिट माना जाता है और केवल एक सदस्य ही लाभ उठा सकता है. अगर दोनों पति-पत्नी को किस्तें मिल रही पाई गईं, तो भुगतान रोक दिया गया है. किसान अपनी स्थिति जांचने के लिए आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर ‘Know Your Status’ विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं. पंजीकरण नंबर और कैप्चा डालकर वे पात्रता देख सकते हैं और जरूरी जानकारी अपडेट कर सकते हैं.

22वीं किस्त से पहले सरकार ने व्यापक पुन:सत्यापन अभियान चलाया है, जिसके तहत कई किसानों के नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और सुनिश्चित करना है कि लाभ केवल योग्य किसानों तक पहुंचे. अब यह योजना अपना आठवां साल पूरा कर रही है. PM-KISAN अब भी सरकार की सबसे बड़ी ग्रामीण आय सहायता योजनाओं में से एक बनी हुई है, जबकि कड़े सत्यापन उपाय इसके कार्यान्वयन को और मजबूत बना रहे हैं.

24 फरवरी 2019 को शुरू की गई पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था  में आज भी काफी प्रासंगिक है. यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करना है. इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन बराबर किस्तों में हर किस्त 2,000 रुपये भेजे जाते हैं. यह राशि सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और दुरुपयोग कम होता है.

कुल 3.9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों को दिए जा चुके हैं

PM-KISAN योजना के तहत अब तक कुल 3.9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों को दिए जा चुके हैं. नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में 21वीं किस्त जारी की, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,000 करोड़ रुपये दिए गए. इससे पहले अगस्त 2025 में 20वीं किस्त में 9.8 करोड़ किसानों, जिनमें 2.4 करोड़ महिलाएं शामिल थीं, को लाभ मिला था. वहीं, सरकार बार-बार कहती रही है कि इस योजना का मकसद  किसानों की आय बढ़ाना और गैर-औपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम करना है.. सीधे मिलने वाली यह आर्थिक मदद किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में सक्षम बनाती है, जिससे फसल अच्छी रहती है और खेती लगातार चलती रहती है.

PM Kisan: राजस्थान में पीएम किसान योजना से जुड़े फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. झालावाड़ पुलिस ने अदालत में अर्जी दी है. उनका मकसद  संपत्तियों को जब्त करना है. ये संपत्तियां कथित तौर पर PM-Kisan सम्मान निधि में बड़े साइबर ठगी से हासिल की गई थीं. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार का कहना है कि अब तक 51 लोग, जिनमें मुख्य आरोपी भी शामिल है, गिरफ्तार किए जा चुके हैं. उन्होंने इसे राज्य में अब तक का सबसे बड़ा साइबर ठगी मामला बताया है, जो लंबे समय तक संगठित तरीके से चलाया गया था.

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस ने 22 अक्टूबर को ‘ऑपरेशन शटडाउन’ शुरू किया था ताकि इस ठगी के नेटवर्क को तोड़ा जा सके. उन्होंने कहा कि जांच में पता चला कि गिरोह के सदस्य अलग-अलग काम कर रहे थे. किसी का काम लाभार्थियों के डेटा तक पहुंच बनाना था तो कोई रिकॉर्ड में बदलाव करता था. साथ ही फंड्स की हेराफेरी और कमीशन वसूलने के लिए गिरोह के सदस्यों की अलग-अलग जिम्मेवारी दी गई थी. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने एजेंट कमीशन अपने पास रखा और खुद या अपने रिश्तेदारों के नाम पात्रता सूची में डाल दिए, जबकि वे असली पात्र नहीं थे. ठगी से प्राप्त पैसा चल और अचल संपत्ति  में लगाया गया.

इतनी संपतियों की होगी जब्ती

जांच अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक प्रेम कुमार का कहना है कि कि उन्होंने अदालत में 22 घर, 8 प्लॉट, 2 कृषि भूमि और 1 दुकान जब्त करने के लिए आवेदन दिया है. इसके अलावा सूची में 16 कारें, 18 मोटरसाइकिल, 1 ट्रैक्टर और एक फैक्ट्री भी शामिल है. जांच अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में बड़ी मात्रा में संवेदनशील डेटा बरामद किया गया है, जिसमें सरकारी अधिकारियों के SSO और PM-KISAN के यूजरनेम और पासवर्ड शामिल हैं. राजस्थान और कई अन्य राज्यों से पंजीकृत किसानों के डेटा सेट भी जब्त किए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को सौंप दिया गया है.

इन लोगों की जब्त होगी सम्पति

रामबाबू तंवर, राजू तंवर, बिहारीलाल रैदास, बालमुकुंद रैदास, मुरली रैदास, छोटूलाल रैदास, दौसा निवासी विक्रम सैनी, रामावतार सैनी, भागचंद सैनी, रोहिताश सैनी, राजूलाल सैनी, झालावाड़ निवासी राजूलाल तंवर, धनराज मीणा, परमानंद मीणा, रविंद्र कुमार, धनरूप लोधा और मांगीलाल लोधा, बनवारीलाल तंवर, शिवनारायण तंवर, महेंद्र तंवर, रोडूलाल तंवर, धीरप तंवर, सुजान सिंह लोधा, चंद्रप्रकाश सुमन, कुलदीप कारपेंटर, इंदरमल पारेता, राजेंद्र पारेता, आशिक अली, ललित मीणा, सुनील साहू और बंटी मीणा

पिछले साल अगस्त में सामने आया था मामला

जांचकर्ताओं के मुताबिक, यह मामला 8 अगस्त 2025 को सामने आया था, जब एक व्हिसलब्लोअर ने झालावाड़ के कमखेड़ा इलाके में आशिक अली नाम के व्यक्ति से जुड़े संदिग्ध लेनदेन की जानकारी दी. एसपी अमित कुमार ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर जांच अधिकारी रवि सेन ने कई बैंक खातों की जांच शुरू की. जांच के दौरान अलग-अलग योजनाओं के तहत एक ही दिन समन्वित तरीके से पैसे ट्रांसफर होने का पता चला, जिससे मामला और गंभीर हो गया.

11,000 से अधिक बैंक खातों को संदिग्ध चिह्नित किया गया

पुलिस ने 11,000 से अधिक बैंक खातों को संदिग्ध चिह्नित किया है और 48 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल  की गई है. जांचकर्ताओं के अनुसार, केवल झालावाड़ जिले में ही पीएम-किसान के तहत करीब 14.81 करोड़ रुपये, डीएमआईएस के तहत 3.62 करोड़ रुपये और पेंशन योजना के तहत लगभग इतनी ही राशि का कथित गबन हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद लाइक भी शामिल हैं, जिन्हें पीएम-किसान के राजस्थान नोडल कार्यालय का मुख्य ऑपरेटर बताया गया है.

क्या है पीएम किसान योजना

बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  24 फरवरी को सात साल पूरी कर चुकी है. यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जिसका उद्देश्य छोटे और मध्यम किसानों की आर्थिक मदद करना है. योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं,

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM KISAN) की 22वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है. जो किसान सभी जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी कर चुके हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी और रकम सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी. हालांकि, दोबारा सत्यापन, ई-केवाईसी और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद कुछ लोगों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं. खास बात यह है कि अभी तक 22वीं किस्त जारी किए जाने को लेकर कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक किसान कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों  को हर चार महीने में 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस तरह साल भर में कुल 6,000 रुपये उनके बैंक खाते में सीधे जमा किए जाते हैं. यह योजना साल 2018 में शुरू की गई थी और अब तक इसकी 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. पिछली किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी.

जमीन रिकॉर्ड का सत्यापन है जरूरी

22वीं किस्त जारी होने से पहले सरकार ने लाभार्थियों का बड़े स्तर पर दोबारा सत्यापन (री-वेरिफिकेशन) किया है. इस प्रक्रिया के बाद कई लोगों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि पीएम किसान योजना में पारदर्शिता  बढ़ाने और सही पात्र किसानों तक ही लाभ पहुंचाने के लिए यह जांच की जा रही है. इसके लिए दो मुख्य आधार तय किए गए हैं. पहला, जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन. जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद अपने नाम पर जमीन दर्ज कराई है, उनके दस्तावेजों की विशेष जांच की जा रही है. क्योंकि जमीन का मालिक होना योजना की अहम शर्त है, इसलिए रिकॉर्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर नाम सूची से हटाया जा सकता है.

इतने लोगों को माना जाता है एक परिवार

दूसरा नियम यह है कि एक परिवार, एक लाभार्थी. इस योजना में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक ही परिवार माना जाता है. ऐसे में एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है. जहां पति और पत्नी दोनों किस्त ले रहे थे, वहां भुगतान रोक दिया गया है.

लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे जांचें

• सबसे पहले आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं.
• होमपेज पर Beneficiary List के विकल्प पर क्लिक करें.
• इसके बाद अपना राज्य, जिला, उप-जिला (तहसील), ब्लॉक और गांव चुनें.
• इसके बाद Get Report पर क्लिक करें.
• स्क्रीन पर आपके गांव की लाभार्थी सूची खुल जाएगी, जहां आप अपना नाम देख सकते हैं.

22वीं किस्त कब जारी होगी?

सरकार ने अभी तक 22वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि, संभावना है कि यह किस्त इस सप्ताह या अगले सप्ताह जारी की जा सकती है. केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक अपडेट जारी कर सकती है.

क्या है पीएम किसान योजना

पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं में से एक है. शुरू होने के बाद से अब तक करोड़ों से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल चुका है. सरकार सीधे नकद सहायता देकर छोटे किसानों की साहूकारों या अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम करना चाहती है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर किस्त मिलने से किसान बीज, खाद और कीटनाशक जैसे जरूरी सामान खरीद पाते हैं, जिससे खेती मजबूत होती है, खाद्य सुरक्षा बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है. यह योजना कृषि क्षेत्र को समर्थन देने की दिशा में सरकार की अहम पहल बनी हुई है.

इतने करोड़ किसानों को हुआ फायदा

बता दें कि अब तक, पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया जा चुका है. इस योजना के माध्यम से कुल 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है. इससे छोटे और सीमांत किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया है और वे अपने खेतों में निवेश करके पैदावार बढ़ा रहे हैं.

PM Kisan Smman Nidhi 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों में से बड़ी संख्या में पात्र किसान बाहर किए गए हैं. पीएम किसान पोर्टल पर योजना के नियमों को जारी किया गया है और बताया गया है कि उन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसान पात्रता से बाहर किए गए हैं. बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बीते 3 माह से लाभार्थियों का मूल्यांकन और वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की गई है. इसके चलते बड़ी संख्या में अपात्र पाए गए किसानों को योजना से बाहर किया गया है. अब पीएम किसान पोर्टल पर भी नियम उल्लंघन संबंधी अपडेट जारी किए गए हैं.

देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. योजना के तहत केंद्र सरकार सालाना 6 हजार रुपये 3 बार में किसानों के खाते में भेजती है. सभी राज्यों के किसानों को अब 22वीं किस्त का इंतजार है. पिछली 21वीं किस्त तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम मोदी ने 19 नवंबर 2025 को किसानों के खातों में जारी की थी. वहीं, अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को योजना के तहत 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि जारी की जा चुकी है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के मूल्यांकन का काम अलग-अलग राज्यों में किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में भी लाभार्थियों की पात्रता को लेकर मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जो नियमों के विपरीत लाभ उठा रहे हैं.

2019 के बाद जमीन मालिक बने लाभ नहीं ले पाएंगे

कृषि विभाग ने कुछ संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान की है जो पीएम किसान योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित बहिष्करण मानदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं. स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वे किसान जिन्होंने 01-02-2019 के बाद भूमि का स्वामित्व हासिल किया है, वे पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं. ऐसे किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा रहे हैं. वहीं, ऐसे किसान खुद से भी पोर्टल पर जाकर योजना का खाता सरेंडर कर सकते हैं.

ऐसे लोगों को नाम हटाए जा रहे

पीएम किसान योजना के ताजा अपडेट में कहा गया है कि ऐसे मामले जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य योजना का लाभ पा रहे हैं. जैसे पति और पत्नी दोनों या एक वयस्क सदस्य और नाबालिग सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं. ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए लाभार्थियों को सूची से हटाया जा रहा है. आधिकारिक रूप से कहा गया है कि ऐसे मामलों के लिए भौतिक सत्यापन पूरा होने तक अस्थायी रूप से लाभ देने पर रोक लगाई गई है.

पीएम किसान सम्मान निधि के कौन लोग पात्र नहीं

पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए पात्रता लिस्ट से जो लोग बाहर रखे गए हैं उनमें आयकरदाता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर और अन्य जो व्यावसायिक निकायों के साथ पंजीकृत हैं. ऐसे लोग योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन न करें.

पीएम किसान पोर्टल पर दिया गया अपडेट.

क्या करें किसान

आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए अपडेट में किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन या किसान ई-मित्र चैटबॉट के “अपनी स्थिति जानें” (Know Your Status) ऑप्शन पर अपनी पात्रता स्थिति की जांच कर सकते हैं.

कैसे नाम की जांच करें किसान

किसान पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए PM Kisan Portal पर जाएं. यहां Beneficiary List पर क्लिक करके अपने राज्य, जिला, उप जिला और गांव का नाम चुनें. आपके सामने पूरे गांव की सूची खुल जाएगी और आप अपना नाम आसानी से देख सकते हैं.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN) योजना, पिछले सात सालों में भारतीय किसानों के जीवन में स्थायी बदलाव लाया है. यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा अनुदानित है और इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करना है.

योजना की शुरुआत और महत्व

पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी. इसे दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं में से एक माना जाता है. इसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस योजना ने किसानों को वित्तीय संकट से बचाने के साथ-साथ उनकी आमदनी में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

लाभार्थियों की संख्या और वितरण

अब तक, पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया जा चुका है. इस योजना के माध्यम से कुल ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है. इससे छोटे और सीमांत किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया है और वे अपने खेतों में निवेश करके पैदावार बढ़ा रहे हैं.

किसानों के लिए यह योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा का साधन है, बल्कि उन्हें खेती में नवीन तकनीकों को अपनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है.

योजना से किसानों को हुए लाभ

पीएम किसान ने किसानों को कई तरह से लाभ पहुंचाया है:

• आर्थिक सुरक्षा: वार्षिक ₹6,000 की सहायता से किसानों को तत्काल नकदी प्राप्त होती है, जिससे वे बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक चीजों की खरीद कर सकते हैं.
• सीधा लाभ: पैसा सीधे बैंक खातों में जमा होता है, जिससे भ्रष्टाचार और धन हेराफेरी की संभावना कम होती है.
• उत्पादन में वृद्धि: आर्थिक स्थिरता मिलने से किसान खेतों में बेहतर निवेश कर सकते हैं, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है.
• भविष्य की तैयारी: योजना के माध्यम से किसान अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने और भविष्य की योजना बनाने में सक्षम होते हैं.
  

  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के सफल 7 साल बेमिसालI भारत सरकार की 100% वित्तपोषण वाली यह योजना, करोड़ों किसानों के जीवन में समृद्धि और सुरक्षा ला रही है। ₹6,000 की वार्षिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में।#PMKisan #7YearsOfPMKisan #SamriddhBharat pic.twitter.com/qbD6cwDlur

  — PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) February 25, 2026

पीएम किसान के 7 साल

पीएम किसान योजना की सात साल की सफलता यह दिखाती है कि कैसे सरकारी योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंचकर उनकी जीवन शैली को बदल सकती हैं. किसानों को दी गई वित्तीय मदद ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है. किसान अब खेती में अधिक विश्वास के साथ निवेश कर रहे हैं और अपने खेतों से बेहतर आय प्राप्त कर रहे हैं. इस योजना ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की नींव रखी है.

PM Kisan के लिए आवेदन कैसे करें

किसान पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी सरकारी या पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और जमीन के दस्तावेज (यदि लागू हो) की आवश्यकता होती है. किसान ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ‘New Farmer Registration’ चुनें और आवश्यक विवरण भरें.

सफल पंजीकरण के बाद सरकार द्वारा साल में तीन बार तीन किस्तों में ₹6,000 सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है. आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसे खुद या किसी नजदीकी सरकारी अधिकारी की मदद से पूरा किया जा सकता है.

PM Kisan Yojana: किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है. इनमें से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तीन किस्तों में दी जाती है. अब तक सरकार 21 किस्तें जारी कर चुकी है. अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन कहा जा रहा है कि मार्च महीने में कभी भी 22वीं किस्त जारी की जा सकती है. वहीं, बिहार के किसानों का कहना है कि सरकार होली से पहले 22वीं किस्त जारी कर देती तो ज्यादा अच्छा रहता.

बिहार के पटना जिला स्थिति जलपुरा गांव के किसान कृष्ण मुरारी शर्मा का कहना है कि वे पिछले एक महीने से 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अभी तक सरकार ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है. अगर सरकार फरवरी महीने में 22वीं किस्त  जारी कर देती, तो वे योजना के पैसे से सब्जियों की बुवाई समय पर कर पाते. लेकिन अब बहुत देर हो रही है. इसलिए सरकार को होली से पहले 22वीं किस्त जारी कर देनी चाहिए.

19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयंबटूर में 21वीं किस्त जारी की थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयंबटूर में 21वीं किस्त जारी की थी. इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों को कुल 18,000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई. अब तक 21 किस्तों के जरिए इस योजना के तहत 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि किसानों को दी जा चुकी है. दरअसल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों  को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, यानी सालभर में कुल 6,000 रुपये. यह राशि तीन किस्तों- अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.

कब जारी होगी 22वीं किस्त

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, योजना की 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी हो सकती है, हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. इस बीच किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपनी पात्रता जांच लें, ई-केवाईसी पूरा करें, लाभार्थी सूची में अपना नाम देखें और अगर अब तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द आवेदन कर लें.

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र है?

• वह भारत का नागरिक हो.
• उसके पास खेती योग्य जमीन हो.
• वह छोटा या सीमांत किसान हो.
• उसे हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन न मिलती हो.
• उसने आयकर रिटर्न दाखिल न किया हो.
• वह किसी संस्था या संस्थागत जमीन का मालिक न हो.

पीएम किसान योजना की किस्त पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी  (e-KYC) कराना जरूरी है. योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सभी पंजीकृत किसानों के लिए e-KYC अनिवार्य है. किसान पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी के जरिए e-KYC कर सकते हैं या फिर नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC करवा सकते हैं.

लाभार्थी स्टेटस कैसे चेक करें?

इसके लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं और ‘Know Your Status’ विकल्प पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड भरकर ‘Get Data’ पर क्लिक करें. आपकी स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी.

लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें?

वेबसाइट पर जाकर ‘Beneficiary List’ पर क्लिक करें. फिर राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर ‘Get Report’ पर क्लिक करें. इसके बाद सूची स्क्रीन पर आ जाएगी. अगर किसान चाहें, तो किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

पीएम किसान योजना में आवेदन कैसे करें?

वेबसाइट पर जाकर ‘New Farmer Registration’ पर क्लिक करें. अपना आधार नंबर और कैप्चा भरें, जरूरी जानकारी दर्ज करें और फॉर्म सबमिट करें. फॉर्म सेव कर उसका प्रिंट अपने पास रख लें.

PM Kisan: बिहार के दरभंगा जिले के किसानों के लिए बड़ी खबर है. अगर वे फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) सहित अन्य सरकारी स्कीमों से वंचित रह सकते हैं. क्योंकि केंद्र सरकार किसान हित में चल रही योजनाओं को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जोर दे रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी योजनाओं का लाभ सीधे और समय पर किसानों तक पहुंचे, इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी मानी जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, रजिस्ट्रेशन न होने पर सही किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में दिक्कत आती है. हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी करने को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है.

बिहार के दरभंगा में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में बीते दिनों जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई. डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्रेशन  अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए और माह के अंत तक 85 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य तय किया. उन्होंने यह भी कहा कि जिले के सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं का 100 प्रतिशत लाभ दिलाया जाए.

फार्मर रजिस्ट्री करवाने के फायदे

दरअसल, फार्मर रजिस्ट्री कराने से किसानों को कई फायदे मिलते हैं. उन्हें पीएम किसान की किस्तें  नियमित रूप से मिलती हैं और केसीसी के जरिए कम ब्याज पर ऋण लेना आसान हो जाता है, जिससे खेती के लिए जरूरी पूंजी मिलती है. डिजिटल रजिस्ट्रेशन से किसानों का डेटा सुरक्षित रहता है और फर्जी लाभार्थियों पर भी रोक लगती है. सरकार ने सभी किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर लें, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके. अधिकारियों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन होने से किसानों की जानकारी अपडेट रहती है, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता और तेजी आती है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

क्या है पीएम किसान योजना के मायने

बता दें कि पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर  (DBT) योजनाओं में से एक है. शुरू होने के बाद से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल चुका है. सरकार सीधे नकद सहायता देकर छोटे किसानों की साहूकारों या अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम करना चाहती है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर किस्त मिलने से किसान बीज, खाद और कीटनाशक जैसे जरूरी सामान खरीद पाते हैं, जिससे खेती मजबूत होती है, खाद्य सुरक्षा बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है. यह योजना कृषि क्षेत्र को समर्थन देने की दिशा में सरकार की अहम पहल बनी हुई है.

PM Kisan: देशभर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि 2,000 रुपये की राशि होली से पहले खातों में आएगी या नहीं. जब तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं होती, तब तक लाभार्थी किसान सरकारी पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी हैं या नहीं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 2,000-2,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में करके सीधे बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जाती है. आने वाली राशि इस योजना की 22वीं किस्त होगी. इस योजना का लाभ उन छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है, जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है. लाभार्थियों की पहचान जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर की जाती है. संस्थागत भू-स्वामी, आयकर देने वाले लोग, निर्धारित पेंशन सीमा से ऊपर के सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं. जिन लोगों के पास खेती योग्य जमीन नहीं है, वे भी इसका लाभ नहीं ले सकते.

जरूरी दस्तावेज और नियम

भुगतान में देरी से बचने के लिए किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आधार बैंक खाते  से लिंक हो, e-KYC पूरी हो, बैंक खाते की जानकारी सही हो और जमीन के रिकॉर्ड अपडेट हों. अगर आधार लिंकिंग या e-KYC अधूरी है, तो किस्त रुक सकती है.

लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे जांचें

• सबसे पहले आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं.
• होमपेज पर Beneficiary List के विकल्प पर क्लिक करें.
• इसके बाद अपना राज्य, जिला, उप-जिला (तहसील), ब्लॉक और गांव चुनें.
• इसके बाद Get Report पर क्लिक करें.
• स्क्रीन पर आपके गांव की लाभार्थी सूची खुल जाएगी, जहां आप अपना नाम देख सकते हैं.

पीएम किसान योजना का उदेश्य

पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं में से एक है. शुरू होने के बाद से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल चुका है. सरकार सीधे नकद सहायता देकर छोटे किसानों की साहूकारों  या अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम करना चाहती है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर किस्त मिलने से किसान बीज, खाद और कीटनाशक जैसे जरूरी सामान खरीद पाते हैं, जिससे खेती मजबूत होती है, खाद्य सुरक्षा बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है. यह योजना कृषि क्षेत्र को समर्थन देने की दिशा में सरकार की अहम पहल बनी हुई है.

Agriculture News: देशभर के लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार 24 फरवरी 2026 के बाद यह राशि जारी कर सकती है. इस योजना के तहत पात्र जमीनधारी किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी और अब अगली किस्त का समय आ गया है. वहीं, कहा जा रहा है कि इस बार कुछ किसानों को 4000 रुपये मिलेंगे.

यह योजना 2019 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद किसानों को खेती और घरेलू जरूरतों के लिए आर्थिक मदद देना है. पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे किसानों के खातों में भेजा जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका  खत्म होती है. हालांकि कृषि मंत्रालय ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन खबरों के अनुसार फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में किस्त जारी हो सकती है. होली से पहले राशि मिलने से किसानों को खेती के नए सीजन और त्योहार के खर्चों में राहत मिल सकती है.

4,000 रुपये मिलने की शर्तें

कुछ किसानों को इस बार 4,000 रुपये मिलने की चर्चा है. अधिकारियों के मुताबिक यह कोई बोनस नहीं है. जिन किसानों की 21वीं किस्त तकनीकी गड़बड़ी या अधूरे दस्तावेजों के कारण रुक गई थी, अगर उन्होंने अब आधार लिंकिंग, भूमि सत्यापन  और जरूरी अपडेट पूरा कर लिया है, तो उन्हें एक साथ 21वीं और 22वीं किस्त यानी कुल 4,000 रुपये मिल सकते हैं. जिन किसानों का रिकॉर्ड पहले से सही है, उन्हें सामान्य रूप से 2,000 रुपये ही मिलेंगे.

e-KYC और जरूरी सत्यापन

सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है, ताकि योजना का लाभ सही किसानों तक पहुंचे. जिन किसानों ने अभी तक e-KYC  पूरा नहीं किया है, वे तुरंत पीएम-किसान पोर्टल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करें. इसके अलावा भूमि सीडिंग और बैंक खाते को आधार से लिंक करना भी जरूरी है. इन शर्तों को पूरा नहीं करने पर किस्त रुक सकती है, भले ही पहले पैसा मिल चुका हो.

स्टेटस कैसे चेक करें

किसान पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Know Your Status’ सेक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालकर स्टेटस देख सकते हैं. वहां डैशबोर्ड पर e-KYC, भूमि सीडिंग और FTO (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) की जानकारी मिलती है. अगर FTO के सामने ‘Yes’ लिखा है, तो इसका मतलब है कि भुगतान प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

पीएम किसान योजना का उदेश्य

पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं में से एक है. शुरू होने के बाद से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल चुका है. सरकार सीधे नकद सहायता देकर छोटे किसानों की साहूकारों या अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम करना चाहती है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर किस्त मिलने से किसान बीज, खाद और कीटनाशक जैसे जरूरी सामान खरीद पाते हैं, जिससे खेती मजबूत होती है, खाद्य सुरक्षा बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है. यह योजना कृषि क्षेत्र को समर्थन देने की दिशा में सरकार की अहम पहल बनी हुई है.

देशभर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. इस योजना के तहत पात्र जमीनधारक किसान परिवारों को हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है. पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाली यह रकम किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है. हालांकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अभी तक 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगली 2,000 रुपये की किस्त फरवरी से मार्च 2026 के बीच किसानों के खातों में ट्रांसफर हो सकती है. योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी.

पीएम-किसान योजना के लिए कौन पात्र है?

इस योजना का लाभ उन सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है, जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है. किसान के पास जमीन के कागजात उसके नाम पर होने चाहिएय साथ ही उसका आधार कार्ड वैध होना चाहिए और बैंक खाते से जुड़ा होना जरूरी है.

क्या KYC जरूरी है?

अब पीएम-किसान योजना के तहत सभी पंजीकृत किसानों के लिए KYC (Know Your Customer) कराना अनिवार्य कर दिया गया है. यह सरकार की प्रक्रिया है, ताकि योजना का पैसा सही और वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे और डुप्लीकेट या फर्जी दावों को रोका जा सके.

KYC कैसे करें?

किसान पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन KYC पूरा कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना आधार नंबर दर्ज करना होता है. इसके बाद उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, जिसे भरकर वे अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

KYC पूरा होने के बाद

एक बार KYC सत्यापित हो जाने के बाद किसान की जानकारी अपडेट हो जाती है. जो किसान ऑनलाइन OTP आधारित KYC नहीं कर पाते, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए KYC पूरी कर सकते हैं. यदि कोई किसान KYC पूरा नहीं करता है, तो उसे किस्त मिलने में देरी हो सकती है या भुगतान रोक दिया जा सकता है.

PM-KISAN 22वीं किस्त की स्टेटस कैसे चेक करें

• सबसे पहले पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं
• फिर ‘Farmers Corner’ में क्लिक करें और ‘Beneficiary Status’ चुनें.
• आवश्यक विवरण जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पंजीकरण संख्या दर्ज करें.
• इसके बाद पोर्टल पर आपके अब तक मिली किस्तें, लंबित किस्तें और आखिरी क्रेडिट की तारीख दिख जाएगी.

PM Kisan Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार पीएम-किसान योजना के करीब 29.74 लाख लाभार्थियों का सत्यापन कर रही है. केंद्र सरकार ने इन मामलों में डुप्लीकेट दावों और अपात्र लोगों को लेकर संदेह जताया था. जांच के दायरे में ऐसे मामले शामिल हैं, जहां पति-पत्नी दोनों ने लाभ लिया, जमीन के पुराने और नए मालिक दोनों को किस्त मिल रही है, या फिर अन्य अपात्र लोग योजना का फायदा उठा रहे हैं. दूसरी ओर, कई लाभार्थियों ने खुद स्वीकार किया कि वे कानूनी रूप से पात्र नहीं थे और स्वेच्छा से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सरकार को वापस कर दी है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश से हुई थी. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते  में भेजी जाती है. नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई 21वीं किस्त तक, उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से ज्यादा किसानों को कुल 90,354.32 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. शुरुआत में यह योजना सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन बाद में इसे सभी किसानों के लिए बढ़ा दिया गया.

योजना के नियमों के अनुसार नाबालिग पात्र नहीं होते

होली से पहले पीएम-किसान की 22वीं किस्त जारी होने की उम्मीद है. इसी बीच केंद्र सरकार  के आधिकारिक आंकड़ों में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं. डेटा के मुताबिक 11,07,498 मामलों को ‘संदिग्ध पति-पत्नी’ श्रेणी में चिन्हित किया गया है. इनमें एक ही जमीन वाले परिवार से पति और पत्नी दोनों के लाभ लेने का शक है. इसके अलावा 33,466 मामले ऐसे हैं, जहां नाबालिगों के नाम पर किस्त ली जा रही है, जबकि योजना के नियमों के अनुसार नाबालिग पात्र नहीं होते.

29,73,995 लाभार्थियों को सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया

सबसे ज्यादा 12,30,192 मामले अमान्य पूर्व भूमि स्वामी के रूप में चिन्हित किए गए हैं. ये वे मामले हैं, जहां जमीन बेचने या ट्रांसफर  करने के बाद भी पुराने मालिक के खाते में किस्त आने का संदेह है. वहीं 3,10,931 मामलों में जमीन के ट्रांसफर के बाद पुराने और नए दोनों मालिकों के एक ही जमीन के आधार पर लाभ लेने की आशंका जताई गई है. इसके अलावा 2,91,908 मामले ऐसे हैं, जिनमें जमीन का नामांतरण (म्यूटेशन) विरासत के अलावा अन्य कारणों से हुआ है. विरासत के मामलों में कानूनी वारिस को पात्रता मिल सकती है, लेकिन बिक्री, उपहार, बंटवारे या अन्य कारणों से हुए नामांतरण में पात्रता बदल सकती है. इसलिए ऐसे मामलों को भी जांच के लिए चिन्हित किया गया है. कुल मिलाकर प्रदेश में 29,73,995 लाभार्थियों को सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया है. केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य के कृषि और राजस्व विभाग इन लाभार्थियों की पात्रता की जांच कर रहे हैं.

PM Kisan: पूरे देश में लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 22 वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अभी 22वीं किस्त जारी करने को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है. पर कहा जा रहा है कि फरवरी या मार्च महीने में 22वीं किस्त जारी की जा सकती है. इसी बीच केंद्र सरकार ने पीएम किसान को लेकर बड़ी खबर दी है. केद्र सरकार ने कहा है कि पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 21 किश्तों में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को वितरित की गई है. इससे किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है.

दरअसल, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की वित्तीय मदद के लिए शुरू की थी. इसके तहत हर किसान को सालाना 6,000 रुपये का लाभ तीन बराबर किस्तों में दिया जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 21 किस्तों में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों  को वितरित की है. मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से यह लाभ सीधे सभी किसानों तक पहुंचता है. सभी भुगतान सीधे लाभार्थियों के आधार-आधारित बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किए जाते हैं.

किसान आईडी का बढ़ा महत्व

पीएम-किसान योजना की राशि 2000-2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में जारी की जाती है. इस साल का बड़ा अपडेट यह है कि किसान आईडी  का महत्व बढ़ गया है, जिसे सरकार की किसान-रजिस्ट्री पहल के तहत शुरू किया गया है. कई राज्यों में नए रजिस्ट्रेशन के लिए यह आईडी अनिवार्य है, हालांकि अभी पूरे देश में इसे हर जगह लागू नहीं किया गया है. किसान आईडी से लाभार्थियों की पहचान सही तरीके से होगी, डुप्लीकेशन रोका जा सकेगा और वित्तीय सहायता सही किसानों तक पहुंचेगी.

e-KYC अब भी जरूरी

किसान आईडी के साथ-साथ सभी पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य है. अगर किसान e-KYC पूरा नहीं करते या रिकॉर्ड अपडेट नहीं करते हैं, तो अगली किस्त मिलने में देरी हो सकती है. सरकार ने प्रक्रिया आसान बनाने के लिए OTP-आधारित और फेस ऑथेंटिकेशन e-KYC भी शुरू किया है.

पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए जरूरी काम

• e-KYC वेरिफिकेशन पूरा करें
• अपने बैंक खाते से आधार लिंक करें
• जमीन और रजिस्ट्रेशन की जानकारी अपडेट करें
• अपने राज्य में अगर जरूरत हो तो किसान आईडी प्राप्त करें

फेस ऑथेंटिकेशन से PM किसान e-KYC कैसे करें?

• किसान पीएम किसान e-KYC अब मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन  के जरिए कर सकते हैं
• सबसे पहले Google Play Store से PM-KISAN मोबाइल ऐप और Aadhaar Face RD ऐप डाउनलोड करें
• पीएम किसान में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऐप में लॉग-इन करें
• Beneficiary Status पेज पर जाएं
• अगर e-KYC स्टेटस ‘No’ दिखे, तो e-KYC पर क्लिक करें
• अपना आधार नंबर दर्ज करें और चेहरे की स्कैनिंग की अनुमति दें
• फेस स्कैन सफल होते ही e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) के लाभार्थी काफी समय से 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही 22वीं किस्त जारी कर सकती है. लेकिन सरकार ने अभी इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. अनुमान है कि यह किस्त फरवरी से मार्च 2026 के बीच जारी की जा सकती है. योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं. 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई थी, इसी आधार पर अगली किस्त का समय तय माना जा रहा है.

पीएम किसान का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी जमीन की जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो, बैंक खाता आधार से लिंक हो और e-KYC पूरी हो. e-KYC अनिवार्य है, इसके बिना किस्त नहीं मिलेगी. वहीं, किसान आईडी  सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी की गई है. खास बात यह है कि 14 राज्य- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में किसान रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है. ऐसे में इन राज्यों में नए आवेदकों को किसान आईडी देना जरूरी है. जिन राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, वहां बिना किसान आईडी भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

किसानों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य है

पीएम किसान योजना की वेबसाइट के अनुसार, योजना में पंजीकृत सभी किसानों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य है. बिना e-KYC के योजना का लाभ नहीं मिलेगा. किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ओटीपी आधारित e-KYC  कर सकते हैं या फिर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC करा सकते हैं. पीएम किसान का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज है, क्योंकि इसी से लाभार्थी की पहचान होती है. किसान अपनी e-KYC तीन तरीकों से पूरी कर सकते हैं. जो ओटीपी आधारित e-KYC , बायोमेट्रिक आधारित e-KYC और फेस ऑथेंटिकेशन आधारित e-KYC है.

फेस ऑथेंटिकेशन से PM किसान e-KYC कैसे करें?

• किसान पीएम किसान e-KYC अब मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए कर सकते हैं.
• सबसे पहले Google Play Store से PM-KISAN मोबाइल ऐप और Aadhaar Face RD ऐप डाउनलोड करें.
• पीएम किसान में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऐप में लॉग-इन करें.
• Beneficiary Status पेज पर जाएं.
• अगर e-KYC स्टेटस ‘No’ दिखे, तो e-KYC पर क्लिक करें.
• अपना आधार नंबर दर्ज करें और चेहरे की स्कैनिंग की अनुमति दें.
• फेस स्कैन सफल होते ही e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

वहीं, कुछ किसानों को अगली पीएम किसान किस्त  नहीं मिल सकती है. सरकार ने ऐसे मामलों की पहचान की है जो योजना की पात्रता शर्तों में नहीं आते, जैसे 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले किसान या एक ही परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों द्वारा लाभ लेना. ऐसे मामलों में भुगतान अस्थायी रूप से रोका गया है, जब तक भौतिक सत्यापन पूरा न हो जाए. किसान अपनी पात्रता की जानकारी पीएम किसान वेबसाइट या ऐप पर Know Your Status (KYS) सेक्शन या किसान e-Mitra चैटबॉट के जरिए देख सकते हैं.

केंद्र सरकार देशभर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना 6 हजार रुपये दे रही है. वहीं, राजस्थान सरकार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को सालाना 3 हजार रुपये दे रही है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार इस राशि को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि राज्य के किसानों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें वित्तीय मदद प्रमुख रूप से दी जा रही है.

अर्थव्यवस्था में सुधार और राजस्व घाटा कम होने का दावा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार के प्रयासों से पिछले दो वर्षों में राज्य कर अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और प्रदेश के आर्थिक प्रबंधन और स्वास्थ्य क्षेत्र के नवाचारों की सराहना केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में भी की गई है. मुख्यमंत्री गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व घाटे में लगातार कमी आ रही है.

महंगाई दर सबसे कम होने का दावा

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि राज्य में महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है. वर्ष 2023-24 में महंगाई दर 6.39 फीसदी थी, जो 2024-25 में घटकर 4.3 फीसदी आ गई और 2025-26 में घटकर मात्र 0.1 फीसदी रह गई है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में केंद्र से अधिक पूंजीगत सहायता हासिल की है.

सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने को खर्च होंगे 1717 करोड़

सीएम ने कहा कि राजस्थान 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में देश में पहले स्थान पर और पांच योजनाओं में दूसरे स्थान पर रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य ने दो आयामों पर बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का खिताब भी हासिल किया है. नहर सिंचाई व्यवस्था की मजबूती पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 साल पुरानी गंग नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण और नहरों की कंक्रीट लाइनिंग के लिए लगभग 1,717 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है.

किसान सम्मान निधि की राशि दोगुना करने का टारगेट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने दो साल में किसान सम्मान निधि को डेढ़ गुना कर दिया है और आने वाले समय में इसे दोगुना करने का लक्ष्य है. बता दें कि राज्य सरकार पहले अपने किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए सालाना 2 हजार रुपये दे रही थी, जिसे बढ़ाकर 3 हजार रुपये किया गया था. अब मुख्यमंत्री ने योजना की राशि बढ़ाने की बात कही है, जिससे राज्य के किसानों को बहुत लाभ होने वाला है.

सीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाएगी.

सीएम किसान सम्मान निधि से सालाना 9 हजार रुपये पा रहे किसान

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत कुछ अन्य राज्य मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में अपने बजट से किसानों को सालाना 3 हजार रुपये दे रहे हैं. बीते दिनों बिहार सरकार ने बजट में घोषणा करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को 3 हजार रुपये देने की घोषणा की है. इस तरह से किसानों को सालाना 9 हजार रुपये मिल रहे हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने को लेकर लंबे समय से किसान मांग कर रहे हैं. लेकिन, केंद्रीय बजट में इस योजना पर कोई ऐलान नहीं किया गया है. इसी तरह फसल बीमा योजना के विस्तार, राशि वितरण में आसानी किए जाने की उम्मीद किसानों को थी. लेकिन किसानों को इसमें भी निराशा हाथ लगी है. वहीं, नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती, खाद सब्सिडी, खराब हो रही मिट्टी के सुधार पर भी बजट में कोई रोडमैप नहीं दिया गया है.

किसानों की कमाई बढ़ाने का जिक्र जरूर हुआ, लेकिन डायरेक्ट कैश बेनेफिट के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया है. सबसे बड़ी निराशा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को हुआ है. किसान संगठनों की ओर से किसानों के लिए किसी बड़ी योजना का ऐलान नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई गई है. वहीं, विपक्षी दलों के नेताओं ने भी बजट में किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.

गरीब किसान और गांव वालों की समझ से बाहर है बजट- अखिलेश यादव

केंद्रीय बजट 2026 पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों के समझ से बाहर बजट है. ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता है. नौकरी रोजगार दिए नहीं… सपने दिखाने वाले बजट है. वहीं, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर केंद्रीय बजट को फर्जी बजट बता दिया है.

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026 पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “ये गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों के समझ से बाहर बजट है। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकती है। नौकरी रोजगार दिए नहीं… सपने दिखाने वाले बजट है।” pic.twitter.com/CuXLt1nncQ

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2026

कृषि विकास, विस्तार पर रोडमैप नहीं दिए जाने पर भड़के किसान नेता

देश के बड़े संगठन किसान महापंचायत के मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने केंद्रीय बजट में किसानों की अनदेखी करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि कृषि के विकास, विस्तार के लिए कोई रोडमैप नहीं दिया गया है. पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने पर भी कोई बात नहीं कही गई और पीएम फसल बीमा को लेकर भी कुछ ऐलान नहीं किया गया है.

किसानों का सोचने वाली कोई सरकार नहीं- किसान नेता राजेश धाकड़

किसान नेता राजेश धाकड़ ने कहा कि नारियल किसानों, काजू के लिए जो भी ऐलान किया गया है, उसमें उत्तर भारत के किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है. उन्होंने कहा कि दक्षिण के राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए वहां के नारियल किसानों को फुसलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कोई सरकार नहीं है.

कृषि उत्पादों के परिवहन का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं किया

राजेश धाकड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि खेतों तक पहुंचने के लिए सड़क बनाने की बात पहले कही गई थी. इसको लेकर किसानों को उम्मीद थी, लेकिन बजट में कोई चर्चा तक नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि सड़कों की पहुंच होने से कृषि उत्पादों के परिवहन में आसानी हो जाती, लेकिन किसानों को फिर से अनदेखा किया गया है. उन्होंने कहा कि किसानों से वादे किए जाते हैं, लेकिन जब पूरा करने की बारी आती है तो उन्हें झुनझुना पकड़ा दिया जाता है.

Farmers Expectations From Budget 2026 : भारत की आत्मा गांवों में बसती है और उस आत्मा की धड़कन हमारे किसान हैं. सर्दी हो या गर्मी, खेत में पसीना बहाकर देश का पेट भरने वाले अन्नदाता की नजरें अब कैलेंडर की 1 फरवरी पर टिकी हैं. बजट 2026-27 आने वाला है और हर गली-चौपाल पर बस एक ही चर्चा है कि क्या इस बार खेती-किसानी के दिन बहुरेंगे? बढ़ती महंगाई, खाद-बीज के ऊंचे दाम और कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश ने किसान की कमर तोड़ दी है. ऐसे में यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों के सपनों और उनकी मेहनत का हिसाब-किताब है. चलिए जानते हैं कि इस बार बजट से किसान किन 5 बड़े बदलावों की आस लगाए बैठे हैं.

फसल का बीमा

आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं रह गया है. कभी अचानक ओले गिर जाते हैं तो कभी तपती गर्मी खड़ी फसल को जला देती है. किसानों की पहली और सबसे बड़ी उम्मीद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  (Prime Minister Crop Insurance Scheme) को लेकर है. किसान चाहते हैं कि बीमा का क्लेम मिलना आसान हो. अक्सर देखा गया है कि नुकसान होने पर सर्वे में महीनों लग जाते हैं और पैसा मिलने तक किसान कर्ज में डूब जाता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2025-26 की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए कुल 69,515.71 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था. बजट 2026 से उम्मीद है कि सरकार इस रकम को बढ़ाए और ऐसी तकनीक लाए जिससे नुकसान का सही आकलन हो और क्लेम का पैसा सीधा बैंक खाते में बिना किसी देरी के पहुंच जाए.

पानी की किल्लत

देश के बहुत से इलाकों में आज भी खेती केवल बारिश के भरोसे है. किसानों को उम्मीद है कि इस बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना  (Prime Minister Agricultural Irrigation Scheme) का बजट बढ़ाया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बजट 2025-26 में PMKSY को प्राथमिकता देते हुए सूक्ष्म सिंचाई के लिए फंड जारी रखा गया है. कमान क्षेत्र विकास हेतु 1600 करोड़ और 100 जिलों में नई सिंचाई तकनीकें लागू हुई थी. लेकिन अब किसान चाहते हैं कि उनके खेतों तक नहर का पानी पहुंचे, ड्रिप सिंचाई के लिए सब्सिडी मिले और गांवों में पुराने तालाबों को फिर से जीवित किया जाए. अगर पानी की पक्की व्यवस्था हो जाए, तो किसान साल में दो के बजाय तीन फसलें उगा सकता है.

सस्ता कर्ज

खेती के खर्चे जैसे डीजल, मजदूरी और खाद के दाम  आसमान छू रहे हैं. ऐसे में किसान को बुवाई के समय पैसे की सख्त जरूरत होती है. रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक किया गया था. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख तक ऋण पर ब्याज अनुदान जारी किया गया था. बजट 2026 से उम्मीद है कि खेती ऋण (Agriculture Loan) का लक्ष्य बढ़ाया जाएगा और ब्याज दरों में और कमी की जाएगी. अगर बैंकों से सस्ता कर्ज आसानी से मिल जाए, तो किसानों को गांव के साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ेगा, जो भारी ब्याज वसूलते हैं. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाने की भी बड़ी उम्मीद है.

कमाई का नया रास्ता

आज भारत का चावल, फल और सब्जियां विदेशों  में पसंद की जा रही हैं, लेकिन इसका फायदा छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पाता. बजट 2026 में अगर सरकार गांवों के पास ही कोल्ड स्टोरेज (शीत गृह) और फूड प्रोसेसिंग यूनिट (फसल प्रसंस्करण केंद्र) लगाने के लिए पैसा दे, तो किसान की फसल खराब नहीं होगी. किसान चाहते हैं कि उनके अनाज को सीधा एक्सपोर्ट (निर्यात) करने की सुविधा मिले ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अच्छे दाम मिल सकें.

सम्मान निधि

पीएम किसान सम्मान निधि  (PM Kisan Samman Nidhi) की किस्त किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होती. लेकिन महंगाई के इस दौर में 6000 रुपये सालाना की राशि अब कम पड़ने लगी है. इस बार बजट से सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि सरकार इस राशि को बढ़ा कर 8000 कर दी जाए. अगर खाद और बीज की महंगाई को देखते हुए यह मदद थोड़ी और बढ़ जाती है, तो किसान को बुवाई के वक्त किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा.

New Aadhaar Mobile App :  केंद्र सरकार ने आधार से जुड़े कामों को समय पर पूरा करने के लिए प्रक्रिया को और आसान कर दिया है. दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अपना नया आधार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है. इसमें घर बैठे कई तरह की सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है. वेरीफिकेशन के लिए आधार केंद्रों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह सुविधा उन ग्रामीणों और किसानों के लिए बेहद कारगर साबित होने वाली है जो पीएम किसान सम्मान या फसल बीमा योजना या अन्य सरकारी स्कीम्स का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी या दूसरे दस्तावेज अपडेट करने में दिक्कतों की वजह से वंचित रह जाते हैं.

केंद्र सरकार ग्रामीण भारत को तेजी से डिजिटल कर रही है. ग्रामीणों को मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का लाभ देने के लिए पहले वितरण प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है. जबकि, किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए डिजिटल फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया देशभर में चल रही है. इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने आधार डिटेल्स अपडेट करने में हो रहीं परेशानियों और देरी को दूर करने के लिए डिजिटल आधार मोबाइल ऐप्लीकेशन लॉन्च कर दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐप में उपयोगकर्ताओं का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और यह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के अनुरूप है.

नए आधार कार्ड ऐप से ये सुविधाएं मिलेंगी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का कहना है कि पहचान सत्यापन को और अधिक तेज, सुरक्षित व आसान बनाने के लिए नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. इस ऐप के जरिए नागरिक अपने मोबाइल में डिजिटल आधार रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बिना कार्ड या फोटोकॉपी दिखाए पहचान साझा कर सकते हैं. नए आधार मोबाइल ऐप में QR कोड और ऑफलाइन वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन तथा उम्र की पुष्टि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. उपयोगकर्ता अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं और एक ही मोबाइल में अधिकतम पांच प्रोफाइल तक मैनेज कर सकते हैं.

आधार में घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे

अकसर आधार में मोबाइल नंबर अपडेट (Aadhaar Mobile Update) कराने के लिए लोगों को आधार केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते हैं. लेकिन नए आधार ऐप में मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है. घर बैठे ही लोग मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे. इसके साथ ही केवाईसी डिटेल्स को अपडेट करना भी आसान कर दिया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐप में उपयोगकर्ताओं का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और यह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के अनुरूप है.

9 करोड़ किसानों और ग्रामीणों की दिक्कत दूर होगी

देश में पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 8 करोड़ से अधिक है. ऐसे में दूरस्थ इलाकों के ग्रामीणों को भी जोड़ दें तो कम से कम संख्या 9 करोड़ के पार पहुंच जाती है. ग्रामीण इलाकों में अकसर आधार सेवा केंद्र दूर होने, लंबी कतारें और यात्रा खर्च का सामना करना पड़ता है. नए आधार ऐप से यह परेशानी काफी कम होगी क्योंकि किसान, ग्रामीण महिलाएं और वृद्ध व्यक्ति अपने मोबाइल से ही आधार विवरण अपडेट, मोबाइल नंबर बदलना, पता सही करना, या पहचान वेरिफिकेशन जैसे काम कर सकेंगे.

पीएम किसान, राशन कार्ड समेत अन्य योजनाएं पाना आसान होगा

यह डिजिटल आधार ऐप सेवा से पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), पीएम फसल बीमा, पेंशन योजना, राशन कार्ड समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लिए eKYC, जैसी योजनाओं में लाभ पाने में भी तेजी लाएगी. क्योंकि बिना आधार केंद्र के जाने के कार्य आसानी से पूरे हो सकेंगे. इससे डिजिटल साक्षरता और सरकारी सेवाओं तक पहुंच दोनों में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार होगा.

राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त का पैसा सीएम भजनलाल शर्मा ने जारी कर दिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रसोई गैस सब्सिडी योजना की राशि भी जारी की है. जबकि, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना और पीएम आवास योजना का पैसा भी लाभार्थियों के खाते में भेजा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों और ग्रामीणों की मजबूती और उनकी समृद्धि के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जो हम वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं.

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 663 रुपये जारी

राजस्थान के किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त का इंतजार था, जो आज मुख्यमंत्री ने खत्म कर दिया है. उन्होंने लाभार्थी 65 लाख किसानों के खाते में 1-1 हजार रुपये की राशि भेजी है. मुख्यमंत्री ने राजस्थान प्रदेश के 65 लाख 30 हजार 752 किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवीं किस्त के रूप में 663 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं.

5 लाख किसानों को कृषि सब्सिडी के रूप में 327 करोड़ भेजे

मुख्यमंत्री ने अलग-अलग योजनाओं के लिए भी कुल 1590 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना और पीएम आवास योजना का पैसा भी लाभार्थियों के खाते में भी यह राशि भेजी गई है.  उन्होंने बाढ़-बारिश से पीड़ित किसानों को भी कृषि अनुदान के रूप में राज्य के 5 लाख किसानों को 327 करोड़ से ज्यादा राशि भेजी गई है.

क्या आपके खाते में आए 1000 रुपये, ऐसे चेक करें

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही जिले से सीएम किसान सम्मान निधि योजना की पांचवीं किस्त जारी कर दी है. इस बार 65 लाख किसानों के खाते में पैसा पहुंचा है. आपको यह पैसा मिलेगा या नहीं, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन पोर्टल https://rajsahakar.rajasthan.gov.in/ पर जाकर सिटिजन कॉर्नर से अपना स्टेटस जान सकते हैं.

भावांतर समेत कई योजनाओं के लिए पैसा जारी किया

10 हजार किसानों को भावांतर राशि के रूप में 240 करोड़ रुपये जारी किए गए. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ रुपये भेजे गए हैं. योजना के तहत महिला पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध सब्सिडी सरकार देती है. मुख्यमंत्री रसोई सब्सिडी योजना की लाभार्थी 30 लाख बहनों के खाते में 75 करोड़ रुपये भेजे गए हैं. इसी तरह पीएम आवास योजना के 19 हजार लाभार्थियों को 100 करोड़ भेजे गए हैं.

सीएम किसान योजना से 9 लाख किसानों के नाम कटे

सीएम किसान सम्मान योजना की चौथी किस्त के रूप में 72 लाख से अधिक किसानों के खाते में लगभग 718 करोड़ रुपये सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजे गए थे. इस बार 5वीं किस्त में 9 लाख लाभार्थी किसानों के नाम काटे गए हैं और 65 लाख किसानों को योजना के तहत प्रति लाभार्थी 1 हजार की राशि भेजी गई है.

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि राजस्थान

राजस्थान की सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार की ओर से अलग से आर्थिक मदद मिलती है. पीएम किसान योजना के तहत साल में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तें आती हैं. जबकि सीएम किसान योजना के तहत साल में 3000 रुपये अलग से दिए जाते हैं. यह पैसा 1-1 हजार रुपये की तीन किस्तों में मिलता है.

PM Kisan 22nd Installment : कड़कड़ाती ठंड हो या खेत में पसीना बहाती दोपहर, किसान की नजरें हमेशा इस बात पर टिकी रहती हैं कि कब सरकार की ओर से मिलने वाली सम्मान निधि उनके मोबाइल पर मैसेज के जरिए खुशियां लेकर आएगी. 21वीं किस्त मिलने के बाद अब सबकी निगाहें 22वीं किस्त पर हैं. फरवरी का महीना शुरू होते ही गांवों की चौपालों पर बस एक ही चर्चा है- अगला पैसा कब आएगा? दरअसल, यह 2000 रुपये की किस्त सिर्फ एक सरकारी मदद नहीं, बल्कि छोटे किसानों के लिए खाद, बीज और घर के राशन का एक मजबूत सहारा है.

क्या कहती है तारीख?

हालांकि सरकार ने अभी तक किसी एक पक्की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखें तो तस्वीर साफ नजर आती है. पिछले साल यानी 2025 में 19वीं किस्त 24 फरवरी को आई थी और अभी हाल ही में नवंबर में 21वीं किस्त मिली है. नियम के हिसाब से हर चार महीने में पैसा आता है, इस लिहाज से फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते या मार्च की शुरुआत में 22वीं किस्त आपके बैंक खाते में क्रेडिट  हो सकती है. सरकार के गलियारों में तैयारियां तेज हैं और फाइलें आगे बढ़ चुकी हैं.

डीबीटी के जरिए साल के 6000 सीधे खाते में पहुंच रहे

पीएम किसान सम्मान निधि योजना  ने बिचौलियों के खेल को पूरी तरह खत्म कर दिया है. सरकार हर साल पात्र किसानों को 6000 रुपये देती है, जो 2000-2000 की तीन किस्तों में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए आपके पास पहुंचते हैं. यानी न तहसील के चक्कर काटने की टेंशन और न ही किसी बाबू के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत. जैसे ही प्रधानमंत्री दिल्ली से बटन दबाते हैं, पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाता है.

इन 3 कामों के बिना अटक सकता है आपका पैसा

अक्सर कई किसान शिकायत करते हैं कि उनके पड़ोसी का पैसा आ गया लेकिन उनका नहीं. इसकी सबसे बड़ी वजह कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई का अधूरा होना है. इस बार भी सरकार ने साफ कर दिया है कि पैसा केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी e-KYC पूरी है. इसके साथ ही आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और आपके भूमि रिकॉर्ड (Land Seeding) का सत्यापन होना जरूरी है. अगर आपका स्टेटस No दिखा रहा है, तो तुरंत पास के जनसेवा केंद्र  पर जाकर इसे ठीक करा लें, वरना हाथ आई किस्त भी निकल सकती है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है यह योजना

शायद शहर के लोगों के लिए 2000 रुपये छोटी रकम हो, लेकिन एक सीमांत किसान के लिए यह रबी और खरीफ  के सीजन में संजीवनी की तरह काम करती है. समय पर पैसा मिलने से किसान को साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज नहीं लेना पड़ता. इससे न केवल किसान का स्वाभिमान बढ़ता है, बल्कि गांवों के बाजारों में भी रौनक आती है. जब किसान के हाथ में पैसा होता है, तो वह खेती की नई तकनीक और बेहतर खाद-बीज पर निवेश करता है, जिससे देश का अनाज भंडार भरता है.

कैसे देखें अपना स्टेटस?

अब अपना नाम लिस्ट में चेक करना बेहद आसान हो गया है. आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Beneficiary Status वाले ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालकर देख सकते हैं कि आपकी 22वीं किस्त की स्थिति क्या है. सरकार ने अब फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरा दिखाकर ई-केवाईसी करने की सुविधा भी दे दी है, जिससे बुजुर्ग किसानों  को अंगूठे के निशान न आने वाली परेशानी से छुटकारा मिल गया है.

PM Kisan Budget 2026 : राजस्थान के खेतों में कड़ाके की ठंड के बीच पसीना बहा रहे किसानों के लिए एक ऐसी खबर आ रही है, जो उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. 1 फरवरी 2026 को जब देश का बजट पेश होगा, तो उम्मीद है कि वित्त मंत्री की पोटली से किसानों के लिए एक बड़ा सरप्राइज निकलेगा.

लंबे समय से चल रही चर्चाओं और किसान संगठनों की मांग के बीच अब यह संभावना जताई जा रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी होने वाली है. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो राजस्थान सहित देशभर के करोड़ों किसानों की सालाना आर्थिक मदद 6,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये हो सकती है. यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन हाथों को मजबूती देने की कोशिश है जो देश का पेट भरते हैं.

महंगाई और खेती की बढ़ती लागत

जब पीएम किसान योजना  शुरू हुई थी, तब हालात कुछ और थे. लेकिन आज के दौर में डीजल से लेकर खाद और बीज से लेकर कीटनाशक तक, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं. किसान संगठनों का कहना है कि साल के 6,000 रुपये आज की महंगाई के सामने बहुत कम पड़ जाते हैं. एक किसान के लिए बुवाई के वक्त पैसों  का इंतजाम करना सबसे बड़ी चुनौती होती है. ऐसे में अगर सरकार सालाना राशि को 8,000 रुपये तक बढ़ाती है, तो यह किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा.

2,000 की जगह अब 2,666 की किस्त? समझिए नया गणित

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बजट 2026 में इस पर मुहर लग सकती है. अभी तक किसानों को साल में 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तें मिलती हैं. अगर सालाना राशि 8,000 रुपये कर दी गई, तो हर चार महीने में मिलने वाली किस्त की राशि बढ़कर लगभग 2,666 रुपये हो जाएगी. राजस्थान के लाखों किसानों के लिए यह अतिरिक्त पैसा बीज और खाद की चिंता  को काफी हद तक कम कर देगा. सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में यह आर्थिक सहायता एक बड़ा आधार बने.

बजट 2026 पर टिकी नजरें

1 फरवरी 2026 की तारीख राजस्थान के हर गांव और ढाणी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  (Nirmala Sitharaman) जब संसद में बजट पेश करेंगी, तो किसानों की नजरें टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी होंगी. विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था  को बूस्ट देने के लिए सरकार इस बार कृषि सेक्टर पर विशेष ध्यान देगी. पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त में होने वाली यह संभावित बढ़ोतरी न केवल किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें साहूकारों के कर्ज के जाल से भी बचाने में मदद करेगी.

खेती के प्रति बढ़ेगा उत्साह

खेती सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक कठिन तपस्या है. कई बार बेमौसम बारिश  तो कभी सूखे की मार किसान की कमर तोड़ देती है. ऐसे में जब सरकार की ओर से बैंक खाते में सीधे मदद आती है, तो किसान को महसूस होता है कि देश उसके साथ खड़ा है. यह सम्मान निधि वाकई किसानों का सम्मान है. किस्त में बढ़ोतरी की खबर मात्र से ही गांवों की चौपालों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हर किसान को उम्मीद है कि इस बार बजट उनके घर में समृद्धि और खुशहाली का नया पैगाम लेकर आएगा.

किसानों को सभी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है. अब लखनऊ से शासन ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों, कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अगले 90 दिनों में फार्मर रजिस्ट्री का काम 100 फीसदी पूरा कर लें. अब तक 1.75 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है. जबकि, राज्य में 2.88 करोड़ किसानों की संख्या बताई गई है.

90 दिनों में सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाने का टारगेट

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने अगले 90 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में 100 फीसदी किसानों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है. इसका मकसद यह पक्का करना है कि सभी योग्य किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले. कुल मिलाकर लगभग 2.88 करोड़ किसानों के राज्य सरकार के साथ रजिस्टर्ड होने की उम्मीद है. अब तक 60 फीसदी से ज्यादा यानी 1,75,30,760 किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं.

फार्मर आईडी बनाने में बस्ती और गाजियाबाद सबसे आगे

उत्तर प्रदेश में किसानों की फार्मर आईडी बनाने के मामले में जिला बस्ती और गाजियाबाद सबसे आगे हैं. बस्ती में 81.49 फीसदी किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है. इसके बाद गाजियाबाद में 80.34 फीसदी किसानों के रजिस्ट्रेशन के साथ वह राज्य में दूसरे नंबर पर है. इसी तरह रामपुर में किसानों को 80.32 फीसदी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. सीतापुर जिले में 79.73 फीसदी, फिरोजाबाद में 79.59 फीसदी, प्रतापगढ़ में 75.65 फीसदी, बिजनौर में 74.98 फीसदी, जौनपुर में 72.84 फीसदी, पीलीभीत में 72.04 फीसदी और औरैया 71.45 फीसदी किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है.

15 अप्रैल से पहले सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाना जरूरी

सरकारी प्रवक्ता के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 अप्रैल 2026 तक पीएम किसान योजना के 100 फीसदी लाभार्थियों के लिए किसान ID बनाना जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि फार्मर आईडी (Farmer ID) बनाने का काम तेजी से किया जाए. उन्होंने रोजाना समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि देने के लिए 2.48 लाख लाभार्थियों का सत्यापन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शुरू किए गए विशेष सत्यापन अभियान के तहत राज्य में कुल 2,48,30,499 PM किसान लाभार्थियों का सत्यापन किया गया. अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, बागपत, महाराजगंज, मिर्जापुर, हरदोई, अयोध्या, बलिया, भदोही और सिद्धार्थनगर सहित कई जिलों में जिला-स्तरीय सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किए गए. प्रवक्ता ने कहा कि इस अभियान से प्रशासन को योग्य किसानों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने और अयोग्य लाभार्थियों को योजना से बाहर करने में मदद मिली.

PM Kisan e-KYC Update: खेती-किसानी के काम में कब पैसों की जरूरत पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए तो कभी डीजल के लिए. ऐसे में सरकार की ओर से आने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त किसानों के लिए किसी बड़े सहारे से कम नहीं होती. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके खाते में आने वाले ये 2,000 रुपये कहीं रुक भी सकते हैं? जी हां, सरकार ने अब ई-केवाईसी (e-KYC) को बिल्कुल जरूरी कर दिया है. अगर यह काम पूरा नहीं हुआ, तो अगली किस्त आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगी. घबराइए मत, यह कोई बहुत मुश्किल सरकारी कागजी कार्रवाई नहीं है. आप इसे अपने मोबाइल से घर बैठे चाय पीते-पीते भी पूरा कर सकते हैं.

क्या है ये ई-केवाईसी और क्यों है इतनी जरूरी?

आसान भाषा में कहें तो ई-केवाईसी  का मतलब है अपनी पहचान को पक्का करना. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो पैसा भेजा जा रहा है, वह सही और असली किसान के पास ही पहुंचे. कई बार गलत लोग भी योजना का फायदा  उठाने की कोशिश करते हैं, जिसे रोकने के लिए यह डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी है. यह एक तरह का भरोसा है कि आप वही किसान हैं जिसका नाम कागजों में दर्ज है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी 6,000 रुपये की सालाना मदद बिना किसी रुकावट के आती रहे, तो ई-केवाईसी कराना आपके लिए सबसे पहला काम होना चाहिए.

ओटीपी (OTP) से घर बैठे करें काम तमाम

अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बस पीएम किसान  की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और e-KYC वाले विकल्प पर क्लिक करें. वहां अपना आधार नंबर डालें, आपके फोन पर एक मैसेज (OTP) आएगा, उसे भरें और बस हो गया काम. यह तरीका उन किसान भाइयों के लिए सबसे बढ़िया है जो भाग-दौड़ से बचना चाहते हैं और अपने मोबाइल का इस्तेमाल जानते हैं.

मोबाइल ऐप से चेहरा दिखाकर कराएं वेरिफिकेशन

तकनीक अब इतनी आगे बढ़ गई है कि आपको अंगूठा लगाने की भी जरूरत नहीं. पीएम किसान के मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) की सुविधा है. इसमें बस आपको अपना चेहरा मोबाइल के कैमरे के सामने लाना होता है और ऐप आपकी पहचान कर लेता है. यह सुविधा उन बुजुर्ग किसानों  के लिए बहुत काम की है जिनके हाथों की रेखाएं घिस जाने के कारण अंगूठे का निशान (फिंगरप्रिंट) नहीं मिल पाता. स्मार्ट फोन चलाने वाले घर के बच्चे भी अपने माता-पिता या दादा-दादी की केवाईसी इस ऐप से मिनटों में कर सकते हैं.

इंटरनेट नहीं आता? तो नजदीकी सेंटर पर जाएं

अगर आपको मोबाइल चलाने में दिक्कत होती है या फोन आधार से लिंक नहीं है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं. आप अपने गांव के पास वाले कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या ग्राहक सेवा केंद्र  पर चले जाएं. वहां आप अपना आधार कार्ड ले जाएं और अपना अंगूठा लगाकर (बायोमेट्रिक) ई-केवाईसी करवा सकते हैं. ऑपरेटर बहुत कम समय में यह प्रक्रिया पूरी कर देगा. बस ध्यान रहे कि अपने साथ आधार कार्ड ले जाना न भूलें.

स्टेटस चेक करें और बेफिक्र हो जाएं

केवाईसी करने के बाद आप यह भी देख सकते हैं कि आपका काम पक्का हुआ या नहीं. 24 घंटे बाद पीएम किसान पोर्टल  पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें. अगर वहां सब सही दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि अगली किस्त के 2,000 रुपये आपके खाते में आने के लिए तैयार हैं. सरकार का किसान मित्र एआई चैटबॉट भी आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, जिससे आप बोलकर भी सवाल पूछ सकते हैं.

देश भर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं. पिछली 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई थी. हालांकि, किसानों को अगली किस्त पाने के लिए कुछ जरूरी काम पूरे करना जरूरी है. सबसे महत्वपूर्ण है ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना. जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि इसे pmkisan.gov.in वेबसाइट पर OTP के जरिए पूरा करें या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर पूरा कराएं.

साथ ही, बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है. कई बार DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) न सक्रिय होने या अकाउंट आधार से लिंक न होने के कारण पैसा नहीं पहुंच पाता. इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पहले ही बैंक जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि अकाउंट आधार से जुड़ा हो और DBT सक्रिय हो. हालांकि सरकार ने अभी तक 22वीं किस्त को लेकर आधिकारिक तारीख नहीं बताई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22वीं किस्त फरवरी में जारी होने की संभावना है. किस्त देर से मिलने का एक बड़ा कारण आवेदन में गलत जानकारी भरना भी है. जैसे नाम की गलत स्पेलिंग, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या जमीन के रिकॉर्ड में त्रुटि होने पर किसान 22वीं किस्त नहीं पा सकते.

OTP आधारित आधार e-KYC कैसे करें?

सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं
ऊपर दाईं तरफ दिए गए e-KYC विकल्प पर क्लिक करें.
अब अपना आधार नंबर दर्ज करें. आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरकर सबमिट करें.
जैसे ही OTP वेरिफाई हो जाता है, आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन e-KYC कैसे करें?

• सबसे पहले Google Play Store से PM-Kisan Mobile App और Aadhaar Face RD App डाउनलोड करें.
• ऐप खोलकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और Beneficiary Status सेक्शन में जाएं.
• अगर e-KYC स्टेटस ‘No’ दिखे, तो e-KYC पर क्लिक करें.
• अपना आधार नंबर डालें और फेस स्कैन की अनुमति दें.
• फेस स्कैन सफल होते ही आपकी e-KYC पूरी मानी जाएगी.
• आमतौर पर e-KYC स्टेटस 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपडेट हो जाता है.

PM किसान की 21वीं किस्त किसे मिलेगी?

• भारतीय नागरिक होना चाहिए.
• अपने नाम पर खेती योग्य जमीन हो.
• छोटा या सीमांत किसान हो.
• प्रति माह 10,000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन न ले रहा हो.
• इनकम टैक्स फाइल न किया हो.
• संस्थागत भूमि धारक न हो.
• इन शर्तों को पूरा करने वाले किसान ही 21वीं किस्त के पात्र माने जाएंगे.

PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी का कई सालों से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी को लेकर कोई सकारात्मक बयान नहीं आया है. हालांकि, दिसंबर 2024 में एक संसदीय स्थायी समिति ने बढ़ती खेती लागत का हवाला देते हुए इस राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इसे अभी मंजूरी नहीं दी. पर अभी भी किसान पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी की आस लगाए हुए हैं.

दरसअल, 12 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में सांसद समीरुल इस्लाम के सवाल के जवाब में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने साफ कहा कि सरकार फिलहाल इस राशि को दोगुना करने पर विचार नहीं कर रही है. इससे साफ हो गया है कि अभी किसी बढ़ोतरी का फैसला नहीं हुआ है. इसी सवाल के दौरान किसान आईडी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई. मंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना  के लिए किसान आईडी सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है. यह केवल उन 14 राज्यों में जरूरी है, जहां किसान रजिस्ट्री बनाने का काम शुरू हो चुका है. इसका उद्देश्य लाभार्थियों का सही सत्यापन करना, दोहराव खत्म करना और किसानों का डेटा बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना है.

लाभार्थी खुद को पंजीकृत कराएं

कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने साफ किया कि जिन राज्यों में किसान रजिस्ट्री अभी पूरी नहीं हुई है, वहां भी किसान बिना औपचारिक किसान आईडी के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जिन 14 राज्यों में रजिस्ट्री का काम चल रहा है, वहां कई किसान अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं. यह दिखाता है कि यह प्रशासनिक प्रक्रिया काफी बड़ी चुनौती है. ठाकुर ने किसानों से अपील की कि वे पीएम किसान योजना के लाभ पाने के लिए खुद को पंजीकृत कराएं.

फरवरी 2019 में हुई योजना की शुरुआत

बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इसकी शुरुआत फरवरी 2019 में की गई. इस योजना का मुख्य उदेश्य आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मजबूती प्रदान करना है. इस योजना के तहत छोटी जोत वाले और सीमांत किसानों  को साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. ये रुपये 2000-2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में कर के सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं. इस योजना से किसानों को काफी फायदा हुआ है. हालांकि, किसान संगठन समय-समय पर इस राशि बढ़ाने की मांग करते रहे हैं. समिति की सिफारिश 12,000 रुपये करने की उम्मीदें बढ़ाती है, लेकिन सरकार के स्पष्ट बयान से स्थिति पर अब निश्चितता आ गई है.

Saurabh Sharma

नोएडा | Published: 13 Dec, 2025 | 05:23 PM

संसद में PM Kisan Samman Nidhi योजना का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया. राज्यसभा में सांसद समीरुल इस्लाम ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या पीएम किसान की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये की जाएगी? इस सवाल पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रमणाथ ठाकुर ने सदन में सरकार का आधिकारिक जवाब दिया. मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि PM Kisan की राशि 12,000 रुपये करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचार में नहीं है.

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिय योजना (PM Kisan) में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है. अब तक सरकार 21 किस्तों में 4.09 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि किसानों को दे चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान- केंद्रित डिजिटल सिस्टम तैयार किया है, ताकि बिना किसी बिचौलिए के यह पैसा सीधे किसानों तक पहुंचे. मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि पीएम-किसान योजना पर कई प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि यह योजना किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डाल रही है.

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) के 2019 के अध्ययन में पाया गया कि किसानों ने पीएम-किसान  से मिली राशि का उपयोग न सिर्फ खेती के लिए किया, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली. इस धनराशि ने किसानों की कर्ज संबंधी दिक्कतें कम कीं, खेती में निवेश बढ़ाया और जोखिम उठाने की क्षमता भी बढ़ाई. इससे वे बेहतर और नई तकनीकों में निवेश कर सके. इसके अलावा किसान इस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, इलाज और शादी जैसे घरेलू खर्चों के लिए भी कर पाए.

92 फीसदी से ज्यादा किसान योजना से संतुष्ट

मंत्री ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसान कॉल सेंटर  के माध्यम से किए गए सर्वे में यह सामने आया कि 92 फीसदी से ज्यादा किसान इस योजना से संतुष्ट हैं और 93 फीसदी से अधिक किसान इस राशि का उपयोग खेती से जुड़ी गतिविधियों में कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) ने पीएम-किसान योजना पर किए गए अध्ययन में पाया कि यह योजना किसानों को सीधे वित्तीय सहायता देने के अपने मुख्य लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है.. इससे किसानों की आर्थिक स्थिरता बढ़ी है और उनकी खेती की उत्पादकता में सुधार हुआ है. अध्ययन में बताया गया कि 92 फीसदी से अधिक किसानों ने इस सहायता का उपयोग बीज, खाद और कीटनाशकों जैसे जरूरी कृषि इनपुट पर किया, जो बढ़ती लागत और मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है.

85 फीसदी किसानों की आय में हुई बढ़ोतरी

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि लगभग 85 फीसदी किसानों ने बताया कि उनकी कृषि आय बढ़ी है और फसल खराब होने या बीमारी जैसी आपात स्थितियों में अब उन्हें अनौपचारिक कर्ज पर कम निर्भर रहना पड़ता है. अध्ययन में यह भी कहा गया है कि पीएम-किसान योजना ने गरीबी कम करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, महिलाओं की भागीदारी  मजबूत करने और सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता लाने में अहम भूमिका निभाई है. आधार आधारित भुगतान प्रणाली और बेहतर तकनीक की वजह से भुगतान फेल होने के मामले भी काफी कम हुए हैं.

फरवरी 2019 में शुरू हुई योजना

पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय सरकारी योजना है, जिसे फरवरी 2019 में किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, जो आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के जरिए तीन किस्तों में भेजी जाती है. इस योजना का फायदा वही किसान ले सकते हैं जिनके पास कृषि योग्य जमीन है, हालांकि कुछ आर्थिक रूप से सक्षम श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करने से पहले कई राज्यों में लाभार्थी किसानों का मूल्यांकन किया गया है. देशभर में पात्रता जांचने के लिए मूल्यांकन, केवाईसी और डॉक्यूमेंट अपडेट करने की प्रक्रिया की गई है. हजारों की संख्या में अपात्र खाताधारक भी लाभ लेते पाए गए हैं, जिन्हें सत्यापन के बाद हटाया जा रहा है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं का लाभ आसानी से पाने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में कहा जा रहा है कि फार्मर आईडी जिन किसानों की नहीं बनी होगी वे आगामी पीएम किसान की 22वीं किस्त का लाभ पाने से वंचित हो सकते हैं. अकेले फतेहपुर जिले के 1.30 लाख पीएम सम्मान योजना के लाभार्थी किसानों पर इसी वजह से तलवार लटकी हुई है. वहीं, पूरे यूपी में लगभग 50 लाख किसान भी लाभ पाने से वंचित हो सकते हैं. हालांकि, सरकार ने कहा है कि वह तय समय से पहले सभी किसानों की फार्मर आईडी बना लेगी.

यूपी में 50 लाख किसानों पर लटकी तलवार

उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देने के लिए किसानों की फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है और 1 अप्रैल 2026 से यह नियम लागू भी हो जाएगा. ऐसे में यूपी के 50 लाख से ज्यादा किसान पीएम सम्मान योजना से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि अब तक इन किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री तक नहीं हुई है. यूपी सरकार के अनुसार करीब 1.67 करोड़ किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं. वहीं, राज्य में पीएम किसान निधि योजना पाने वाले किसानों की संख्या 2.34 करोड़ के करीब है. इसका मतलब है कि अभी भी 50 लाख से अधिक किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है.

30 नवंबर तक कैसे पूरा होगा सभी किसानों की आईडी बनाने का काम

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार राज्य में फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है और हर दिन लगभग 55 हजार फार्मर रजिस्ट्री की जा रही हैं. राज्य सरकार ने 30 नवंबर की लास्ट डेट के साथ फार्मर आईडी बनाने का अभियान अक्तूबर में शुरू किया था. लास्ट डेट खत्म होने में अब लगभग एक सप्ताह का समय ही बचा है. लेकिन, अभी भी 50 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बननी हैं. हालांकि, जिस तरह से जिलों को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक में टाइट किया है उस हिसाब से प्रक्रिया और तेज हो जाएगी तो संभव है कि 30 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए. लेकिन, वर्तमान आंकड़ों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

किसानों की फार्मर आईडी बनाने में सबसे पीछे चल रहे ये जिले

किसानों की फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश कुछ जिलों का धीमी चल रही है जो किसानों के लिए चिंताजनक है. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार सुल्तानपुर जिले में मात्र 49 फीसदी ही किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए रजिस्ट्री की जा सकी हैं. इस अभियान राज्यों की जिलावार सूची में वह सबसे निचले यानी 75वें पायदान पर है. इसी तरह बलिया जिले में 50.23 फीसदी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो सकी है. संत कबीर नगर जिले में 50.32 फीसदी, गोरखपुर 50.53 फीसदी और बागपत जिले में 51.04 फीसदी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो पाई है.

फतेहपुर में 1.30 लाख किसान योजना से बाहर हो सकते हैं

यूपी के फतेहपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से लगभग 1 लाख 30 हजार किसान वंचित हो सकते हैं. जिले में वर्तमान में 3.72 लाख किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल 2.41 लाख किसानों ने ही अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवाई है. बाकी 1.30 लाख किसानों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है. उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी रंजीत कुमार चौरसिया ने कहा कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाया गया था, जिसे 24 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है. कर्मचारियों को सूची दी गई है ताकि वे किसानों से सीधे संपर्क कर रजिस्ट्री करवा सकें. जिले में हेल्पडेस्क भी बनाया गया है, जिससे किसी किसान को रजिस्ट्री कराने में दिक्कत न आए.

फतेहपुर जिले के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी रंजीत कुमार चौरसिया. (वीडियो ग्रैब- प्रसार भारती)

कृषि अधिकारी ने बताया सरकार के स्पष्ट आदेश

फतेहपुर जिले के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी रंजीत कुमार चौरसिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं होगी, उन्हें अगली 22वीं किस्त नहीं दी जाएगी. विभाग ने किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया है और डोर-टू-डोर जाकर रजिस्ट्री कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. बता दें कि बीते दिनों फार्मर रजिस्ट्री अभियान की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिलों के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तेजी लाने या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है.

Uttar Pradesh farmers : जरा सोचिए.. खेत में खड़े किसान अपनी फसल को देखकर खुश हैं. लेकिन सरकारी योजना का फॉर्म भरते वक्त फिर वही पुरानी दिक्कत आती है. खेत की खतौनी में नाम एक और आधार कार्ड में नाम थोड़ा अलग है. जिसके कारण सरकारी योजनाओं का पैसा अटक जाता है. पर अब ऐसे लाखों किसानों की यह परेशानी खत्म होने वाली है. क्योंकि यूपी सरकार ने एक ऐसा कदम उठा दिया है, जो करोड़ों किसानों को सीधी राहत देगा.

खतौनी में अब होगा नाम का आसान बदलाव

उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि किसान अब अपनी खतौनी में दर्ज नाम को आधार कार्ड  के अनुसार संशोधित करा सकेंगे. राजस्व परिषद ने इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, लगभग 3 करोड़ किसानों के नाम आधार और खतौनी में अलग-अलग लिखे होने से भारी दिक्कतें सामने आ रही थीं. कई सरकारी योजनाओं में खतौनी जरूरी होती है, लेकिन नाम न मिलने पर किसान लाभ से वंचित रह जाते थे. सबसे ज्यादा परेशानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आ रही थी.

सम्मान निधि में नाम न मिलने से 18 लाख किसान हुए वंचित

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, प्रदेश में 2 करोड़ 34 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि  (PM Kisan) मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस बार केवल 2 करोड़ 15 लाख किसानों को ही पैसा भेजा गया. यानी 18,90,373 किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंच सकी. इसके पीछे एक बड़ी वजह यह पाई गई कि ई-KYC पूरी नहीं हो पाई क्योंकि आधार कार्ड और खतौनी में नाम मिलान नहीं था. अब जब खतौनी में नाम आधार के अनुसार बदला जा सकेगा, तो किसानों की यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी.

जमीन का पूरा रिकॉर्ड एक जगह दिखेगा, बढ़ेगी पारदर्शिता

नए सिस्टम के बाद यह भी पता चल सकेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पूरी यूपी में कुल कितनी जमीन है. फिलहाल यह रिकॉर्ड सिर्फ तहसील स्तर पर होता है, जिससे पूरा डेटा सामने नहीं आता. यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीलिंग एक्ट के तहत-

• सिंचित जमीन की अधिकतम सीमा: 18 एकड़
• असिंचित जमीन की अधिकतम सीमा: 27 एकड़
• बाग/ऊसर भूमि: 45 एकड़

इससे ज्यादा जमीन होने पर सरकार में निहित किए जाने का प्रावधान है. अब आधार से लिंक होने पर जमीन का सही-सही रिकॉर्ड उपलब्ध होगा.

बदलाव से पहले राजस्व कर्मी की रिपोर्ट अनिवार्य

सरकार ने यह भी साफ किया है कि खतौनी में नाम बदलने से पहले लेखपाल या अन्य राजस्व कर्मी की रिपोर्ट जरूरी होगी. यानी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि- खतौनी और आधार  का नाम वास्तव में एक ही व्यक्ति का है. कोई गलत फायदा न उठा सके, राजस्व परिषद का कहना है कि यह सुविधा अगले दो महीनों के भीतर शुरू कर दी जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 21वीं किस्त 19 नवंबर को ही जारी कर दी. लेकिन कई ऐसे किसान हैं, जिनके खातों में तीन दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक 21वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची है. ऐसे में इन किसानों की चिंता बढ़ गई है. लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. कुछ तकनीकी वजहों से 21वीं किस्त की राशि रूक गई होगी. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि e-KYC अपडेट नहीं होने के चलते भी 21वीं किस्त की राशि अटक गई होगी. यानी इन तकनीकी समस्याओं का हल करते ही खातों में 2000-2000 रुपये आ जाएंगे.

दरअसल, सभी भूमिधर किसान इस योजना के पात्र होते हैं, लेकिन कुछ श्रेणियों के किसान इसमें शामिल नहीं किए जाते. इसी वजह से कुछ किसानों को अभी तक 2,000 रुपये की नई किस्त नहीं मिली होगी. क्योंकि PM किसान की किस्तें पाने के लिए किसान को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं. तो आइए जानते हैं कैसे किसानों को मिलता है पीएम किसान योजना का लाभ.

PM किसान की 21वीं किस्त किसे मिलेगी?

• भारतीय नागरिक होना चाहिए.
• अपने नाम पर खेती योग्य जमीन हो.
• छोटा या सीमांत किसान हो.
• प्रति माह 10,000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन न ले रहा हो.
• इनकम टैक्स फाइल न किया हो.
• संस्थागत भूमि धारक न हो.
• इन शर्तों को पूरा करने वाले किसान ही 21वीं किस्त के पात्र माने जाएंगे.

PM किसान योजना के कौन नहीं है पात्र?

• संस्थागत भूमि धारक जैसे कंपनियां, ट्रस्ट आदि.
• वे किसान परिवार, जिनके किसी भी सदस्य ने इनमें से कोई शर्त पूरी की हो.
• वर्तमान या पूर्व में कोई संवैधानिक पद संभाला हो. (जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि)
• वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हो.
• केंद्र/राज्य सरकार या PSU में नौकरी कर रहा हो या सेवानिवृत्त हो. (क्लास IV / ग्रुप D और MTS कर्मचारी को छोड़कर)
• माह में 10,000 रुपये से अधिक पेंशन लेता हो.
• (क्लास IV / ग्रुप D पेंशनधारकों पर लागू नहीं)
• पिछले वित्त वर्ष में इनकम टैक्स भरा हो.
• पंजीकृत और प्रैक्टिस करने वाला प्रोफेशनल हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA या आर्किटेक्ट.
• इन श्रेणियों में आने वाले किसान PM किसान योजना की राशि पाने के हकदार नहीं होते.

लाभार्थी ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

• स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• फिर होमपेज पर Farmers Corner में जाकर Beneficiary List चुनें.
• अब अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.
• इसके बाद Get Report पर क्लिक करें.
• आपके गांव के लाभार्थियों की पूरी सूची स्क्रीन पर दिख जाएगी.

पीएम किसान के लाभार्थिों के लिए e-KYC है जरूरी

बता दें कि 21वीं किस्त के लिए e-KYC जरूरी है. सरकार ने इसे इसलिए अनिवार्य किया है, ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे, बिचौलियों की भूमिका खत्म हो. साथ ही असली किसानों की सही पहचान हो सके और किस्त की राशि सीधे सही बैंक खाते में पहुंच सके. अगर किसान चाहें, तो चार तरीकों से e-KYC पूरा कर सकते हैं. पहला, OTP आधारित e-KYC, जो PM किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर मिलती है. दूसरा, बायोमैट्रिक e-KYC, जो CSC और SSK केंद्रों पर होती है. तीसरा, फेस ऑथेंटिकेशन e-KYC, जो PM किसान मोबाइल ऐप में उपलब्ध है और उन लोगों के लिए खास उपयोगी है जिनके पास फिंगरप्रिंट सुविधा नहीं है.

OTP आधारित आधार e-KYC कैसे करें?

• सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं
• ऊपर दाईं तरफ दिए गए e-KYC विकल्प पर क्लिक करें.
• अब अपना आधार नंबर दर्ज करें. आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरकर सबमिट करें.
• जैसे ही OTP वेरिफाई हो जाता है, आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन e-KYC कैसे करें?

• सबसे पहले Google Play Store से PM-Kisan Mobile App और Aadhaar Face RD App डाउनलोड करें.
• ऐप खोलकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और Beneficiary Status सेक्शन में जाएं.
• अगर e-KYC स्टेटस ‘No’ दिखे, तो e-KYC पर क्लिक करें.
• अपना आधार नंबर डालें और फेस स्कैन की अनुमति दें.
• फेस स्कैन सफल होते ही आपकी e-KYC पूरी मानी जाएगी.
• आमतौर पर e-KYC स्टेटस 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपडेट हो जाता है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहे किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए जिन जिलों में धीमी गति से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है, वहां के अफसरों को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्रवाई की चेतावनी जारी की है. उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने फार्मर रजिस्ट्री आंकड़ों की समीक्षा करते हुए सुल्तानपुर, बलिया समेत अन्य जिलों को फटकार लगाई है. उन्होंने बताया कि राज्य में मिशन मोड पर किसानों की फार्मर आईडी बनाने का काम चल रहा है और 30 नवंबर टारगेट डेट तय की गई है. एक दिन में सर्वाधिक 55 हजार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही हैं.

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही किसानों की फार्मर आईडी बनाने को लेकर काफी संजीदा हैं. उन्होंने अभियान की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग की ओर से 20 नवंबर 2025 तक की फार्मर रजिस्ट्री की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट देखी और जारी की. पूरे प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य 59.10 फीसदी तक पूरा हो चुका है. राज्य में पीएम किसान योजना के अंतर्गत सत्यापन के बाद कुल 2,48,30,499 किसान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से अब तक 1,66,49,184 पीएम किसान लाभार्थियों का पंजीकरण फार्मर रजिस्ट्री में सफलतापूर्वक किया जा चुका है. अकेले 20 नवंबर को पूरे प्रदेश में 55,460 नई फार्मर आईडी जेनरेट की गईं, जो काम में तेजी को दर्शाता है.

फार्मर आईडी बनाने के लिए सबसे आगे निकला गाजियाबाद

जिलावार प्रदर्शन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 79.76 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. इसके बाद बस्ती जिला 79.05 प्रतिशत कार्य पूरा कर दूसरे और सीतापुर 78.22 प्रतिशत प्रगति के साथ तीसरे स्थान पर है. इसी क्रम में रामपुर ने 76.90 प्रतिशत और फिरोजाबाद ने 76.00 प्रतिशत कार्य पूरा कर शीर्ष पांच जिलों में अपनी जगह पक्की की है.

इन जिलों में सुस्त फार्मर रजिस्ट्रेशन का काम

कुछ जिलों की प्रगति अत्यंत धीमी और चिंताजनक है. सुल्तानपुर जिला मात्र 49 प्रतिशत कार्य के साथ तालिका में सबसे निचले यानी 75वें पायदान पर है. इसी तरह बलिया 50.23 प्रतिशत, संत कबीर नगर 50.32 प्रतिशत, गोरखपुर 50.53 प्रतिशतऔर बागपत 51.04 प्रतिशत प्रगति के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले निचले पांच जिलों में शामिल हैं. सरकार की इस महत्वाकांक्षी फार्मर रजिस्ट्री पहल का उद्देश्य किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करना है.

कृषि विभाग ने बताया क्यों बनाई जा रही किसानों की फार्मर आईडी

कृषि विभाग के अनुसार फार्मर आईडी बनने से पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंच सकेगा. यह प्रक्रिया न केवल ऋण प्राप्ति और बीमा क्लेम को सरल बनाएगी, बल्कि बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर वास्तविक पात्र किसानों को उनका अधिकार दिलाने में भी सहायक होगी.

फार्मर आईडी में तेजी नहीं लाने वाले अफसर नपेंगे

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने आंकड़ों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब पूरे प्रदेश का औसत 59.10 प्रतिशत है, तो सुल्तानपुर और बलिया जैसे जिलों का 50 प्रतिशत के आसपास संघर्ष करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है. मंत्री ने सुल्तानपुर, बलिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर और बागपत के अधिकारियों को गाजियाबाद और बस्ती जैसे अग्रणी जिलों से प्रेरणा लेकर मिशन मोड में काम करने का सख्त निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कार्य में तत्काल तेजी नहीं लाई गई, तो शिथिलता बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

Crop Insurance : जब खेत में महीनों की मेहनत एक रात की बारिश या जंगली जानवरों के हमले से बरबाद हो जाती है, तो किसान का दिल भी उसी तरह टूट जाता है जैसे फसल टूटती है. कई बार किसान सिर्फ इतना ही कह पाता है- अब क्या होगा? लेकिन अब सरकार ने इस सवाल का पक्का जवाब दे दिया है. फसल बर्बाद होगी, तो नुकसान झेलना किसान को नहीं पड़ेगा, बीमा कंपनी भरपाई करेगी. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दो ऐसे बदलाव किए हैं, जिन्हें किसान वर्षों से मांग रहे थे. ये बदलाव न केवल किसानों का भरोसा बढ़ाएंगे बल्कि खेती को सुरक्षित बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम माने जा रहे हैं.

जंगली जानवरों से नुकसान अब बीमा के दायरे में

देश के लाखों किसान जंगली सूअर, नीलगाय, बंदर, हाथी और हिरण जैसे जानवरों के कारण हर साल भारी नुकसान उठाते  थे. खेत की तैयार फसल रातों-रात चौपट हो जाती थी, मगर बीमा योजना में यह नुकसान शामिल नहीं था. अब यह बड़ी समस्या खत्म हो रही है. नए नियम के तहत जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसान को पूरा मुआवजा मिलेगा. यह बदलाव खासतौर पर उन इलाकों के लिए राहत जैसा है जो जंगलों से लगे हैं- मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे राज्य अब इससे सबसे ज्यादा फायदा देखेंगे. किसानों के लिए यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है.

जलभराव और बाढ़ से खराब फसल भी होगी कवर

धान की खेती  वाले किसानों के लिए जलभराव हमेशा से सबसे बड़ी समस्या रही है. लगातार बारिश होने या नदी-नालों के बढ़ने से खेत भर जाते हैं और फसल सड़ जाती है. पहले इस तरह का नुकसान भी बीमा योजना में नहीं आता था. सरकार ने इस बार किसानों की मुश्किल समझते हुए जलभराव और बाढ़ को भी बीमा के दायरे में शामिल कर दिया है. इससे बिहार, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. अब भारी बारिश से खेत डूब गए या फसल खराब हो गई, फिर भी बीमा क्लेम मिलेगा और किसान को आर्थिक नुकसान से बचाया जाएगा.

वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर मिलेगी भरपाई

पहले इन नुकसानों को स्थानीय समस्या माना जाता था, इसलिए इनका मूल्यांकन भी मुश्किल होता था. अब कृषि मंत्रालय ने वैज्ञानिक आधार वाली नई प्रक्रिया लागू की है. विशेषज्ञों की समिति ने पुख्ता रिपोर्ट दी है कि जंगली जानवरों व जलभराव से होने वाला नुकसान भी फसल बीमा योजना के तहत आना चाहिए. सरकार ने इस रिपोर्ट को मंजूर करते हुए व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बना दिया है. अब क्लेम का निपटारा भी जल्दी होने की उम्मीद है, ताकि किसान लंबे समय तक परेशान न रहें.

खरीफ 2026 से पूरे देश में लागू होगी नई व्यवस्था

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नई व्यवस्था खरीफ 2026 से पूरे देश में लागू होगी. यानी दो साल के भीतर पूरा सिस्टम तैयार किया जाएगा- डेटा संग्रह से लेकर मूल्यांकन प्रक्रिया और बीमा कंपनियों  की नई जिम्मेदारियों तक. हालांकि किसान अभी से योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फसल बीमा के फायदे ले सकते हैं. कम प्रीमियम में बड़ी सुरक्षा मिलने के कारण इस योजना में किसानों की रुचि लगातार बढ़ रही है.

किसानों की सुरक्षा अब और मजबूत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  पहले से ही सूखा, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं को कवर करती थी. लेकिन दो बड़े खतरे- जंगली जानवर और जलभराव- अब जुड़ने से किसानों को पूरी सुरक्षा मिल जाएगी. किसानों का सबसे बड़ा डर हमेशा ये रहा है कि मेहनत का फल अचानक छिन न जाए. मगर इस बदलाव के बाद किसानों को मानसिक सुकून, आर्थिक सुरक्षा और खेती में स्थिरता मिलेगी. सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से खेती और भी सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी.

रिजवान नूर खान

नोएडा | Published: 19 Nov, 2025 | 06:53 PM

आखिरकार किसानों का इंतजार अब खत्म हो चुका है. पीएम मोदी ने देश के करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किस्त कोयंबटूर से जारी की है। इस दौरान उन्होंने देश के किसानों को संबोधित करते हुए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने इस दौरान और क्या-क्या ऐलान किए…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 21वीं किस्त जारी कर दी है. इसके साथ ही पीएम किसान के लाभार्थियों के खातों में 21वीं किस्त की 2000-2000 रुपये की राशि पहुंच गई है. इस बार केंद्र सरकार ने 21वीं किस्त के लिए 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की है. जबकि, 9 करोड़ से अधिक पीएम किसान के लाभार्थियों के खातों में 2000-2000 रुपये पहुंचे हैं. सरकार को उम्मीद है कि पीएम किसान की राशि से उन्नदाता रबी फसल की बुवाई के लिए समय पर खाद और बीज खरीद पाएंगे. इससे उनकी कमाई में बढ़ोतरी होगी और उनका जीवन स्तर पहले से बेहतर होगा.

इससे पहले पीएम मोदी ने बीते अगस्त महीने में पीएम किसान की 20वीं किस्त  जारी की थी. तब सरकार ने करीब 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे. ऐसे अब तक देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को इस योजना की 20 किस्तों के जरिए 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है. वहीं, 21वीं किस्त जारी होने के साथ ही 3.70 लाख करोड़ रुपये में 18 हजार करोड़ रुपये की राशि और जुड़ गई है. इस राशि से किसानों को खेती के लिए जरूरी सामान खरीदने के साथ-साथ शिक्षा, इलाज और शादी जैसे खर्च पूरे करने में भी मदद मिली है. यह योजना उन्हीं किसानों को मिलती है जिनकी भूमि का रिकॉर्ड पीएम-किसान पोर्टल पर दर्ज है और जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम  है. इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा की गई. इस योजना का मकसद सीमाांत और छोटी जोत वाले किसानों को सीधी आर्थिक मदद देना है. इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक किसानों को 20 किस्तें दी जा चुकी हैं. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये 2000-2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में मिलते हैं.

लाभार्थी ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

• स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• फिर होमपेज पर Farmers Corner में जाकर Beneficiary List चुनें.
• अब अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.
• इसके बाद Get Report पर क्लिक करें.
• आपके गांव के लाभार्थियों की पूरी सूची स्क्रीन पर दिख जाएगी.

पीएम किसान के लाभार्थिों के लिए e-KYC है जरूरी

बता दें  कि 21वीं किस्तें पाने के लिए e-KYC कराना जरूरी है. सरकार ने इसे इसलिए अनिवार्य किया है, ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे, बिचौलियों की भूमिका खत्म हो. साथ ही असली किसानों की सही पहचान हो सके और किस्त की राशि सीधे सही बैंक खाते में पहुंच सके. अगर किसान चाहें, तो चार तरीकों से e-KYC पूरा कर सकते हैं. पहला, OTP आधारित e-KYC, जो PM किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर मिलती है. दूसरा, बायोमैट्रिक e-KYC, जो CSC और SSK केंद्रों पर होती है. तीसरा, फेस ऑथेंटिकेशन e-KYC, जो PM किसान मोबाइल ऐप में उपलब्ध है और उन लोगों के लिए खास उपयोगी है जिनके पास फिंगरप्रिंट सुविधा नहीं है.

OTP आधारित आधार e-KYC कैसे करें?

• सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं
• ऊपर दाईं तरफ दिए गए e-KYC विकल्प पर क्लिक करें.
• अब अपना आधार नंबर दर्ज करें. आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरकर सबमिट करें.
• जैसे ही OTP वेरिफाई हो जाता है, आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन e-KYC कैसे करें?

• सबसे पहले Google Play Store से PM-Kisan Mobile App और Aadhaar Face RD App डाउनलोड करें.
• ऐप खोलकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और Beneficiary Status सेक्शन में जाएं.
• अगर e-KYC स्टेटस ‘No’ दिखे, तो e-KYC पर क्लिक करें.
• अपना आधार नंबर डालें और फेस स्कैन की अनुमति दें.
• फेस स्कैन सफल होते ही आपकी e-KYC पूरी मानी जाएगी.
• आमतौर पर e-KYC स्टेटस 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपडेट हो जाता है.

Agriculture News in Hindi Live Updates : आज पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment Release) का पैसा 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं. दीवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution Latest Updates) ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. वहीं, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं (Stubble Burning Cases) दर्ज की जा रही हैं. राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में औसत से अधिक बारिश (Heavy Rain) दर्ज की जा चुकी है. पंजाब में भीषण बाढ़ (Punjab Flood), हिमाचल में भूस्खलन (Himachal Floods) और उत्तराखंड में आपदा (Uttarakhand Landslide) से कई मौतें हुई हैं. पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment) एमएसपी गारंटी कानून (MSP Guarantee) की मांग और रबी सीजन (Kharif Season) की फसलों की बुवाई और खरीफ फसलों की एमएसपी पर खरीद चल रही है. किसान आंदोलन (Farmers Protest News), खेती समाचार (Agriculture News India), सरकारी कृषि स्कीम, कृषि योजना पर सब्सिडी, पशुपालन (Animal Husbandry), खाद सब्सिडी (Fertilizer News) और उन्नत बीज (Best Seeds), फसल की नई किस्में (Crops News Verities) और किसानों की सफलता की कहानी (Farmer success story) पढ़ सकते हैं. इसके अलावा देशभर में होने वाली घटनाओं की ताजा जानकारी (Breaking News Today List) भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं. Top News List Today

PM Kisan Scheme: प्रधानमंत्री किसान किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 21वीं किस्त का इंतजार आखिरकार कल खत्म होने वाला है. क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक कार्यक्रम में पात्र किसानों को 2,000 रुपये की अगली किस्त जारी करेंगे. पीएम किसान पोर्टल के अनुसार, प्रधानमंत्री 19 नवंबर, 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे.

वहीं, कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर यानी बुधवार को दोपहर डेढ़ बजे किसान भाइयों और बहनों के खातों में पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करेंगे. उन्होंने कहा कि 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी. हालांकि, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ही राशि जारी की जा चुकी है.

क्यो बोले केंद्रीय कृषि मंत्री

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसानों को संबोधित भी करेंगे और यह दिन प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा. ऐसे में मेरी आपसे अपील है कि प्रधानमंत्री को सुनने और राशि के अंतरण को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़िए. केंद्रीय कृषि मंत्री  ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में या जिला स्तरीय कार्यक्रम में, अपने पंचायत में होने वाले कार्यक्रम में, मंडियों के कार्यक्रम में, किसान समृद्धि के कार्यक्रमों में, कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों में, कहीं न कहीं आप जरूर भाग लीजिए. यह दिन अन्न दाताओं के सम्मान का दिन है. इसलिए आइए इस उत्सव में आप भी भाग लीजिए.

e-KYC नहीं कराई तो खाते में नहीं आएगा पैसा

बता दें कि 21वीं किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना जरूरी है. अगर ई-केवाईसी  नहीं कराई गई, तो योजना की अगली किस्त का पैसा रोका जा सकता है. आप pmkisan.gov.in पर जाकर खुद ऑनलाइन ई-केवाईसी कर सकते हैं. या फिर अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. साथ ही सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें भी लगाई हैं. खेत के कागजों (भूमि रिकॉर्ड) में किसान का नाम होना चाहिए. ये दस्तावेज आपके राज्य की भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में अपडेट होने चाहिए. कई राज्यों में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री सिस्टम में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तभी पीएम किसान योजना की राशि मिलती है.

कैसे करें eKYC अपडेट

• आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• इसके बाद Farmers Corner सेक्शन में क्लिक करें.
• फिर e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें.
• अपना आधार नंबर दर्ज करें.
• स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को सही तरीके से भरें.
• उसके बाद, आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
• OTP डालते ही आपका eKYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

PM Kisan का स्टेटस जरूर चेक करें

• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• होमपेज पर Farmer’s Corner सेक्शन खोलें.
• Know Your Status टैब पर क्लिक करें.
• अपना पंजीकरण नंबर और सुरक्षा कोड डालें.
• आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा.
• OTP पोर्टल पर डालें और 21वीं किस्त की स्थिति चेक करें.

अगर आवेदन की स्थिति ‘Pending’ दिख रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. ऐसे में किसानों को अपने Aadhaar कार्ड लिंकिंग, PAN वेरिफिकेशन या बैंक अकाउंट से जुड़ी समस्याओं को तुरंत पूरा करना होगा ताकि 21वीं किस्त का पैसा सही समय पर खाते में आ सके.

PM Kisan 21st Installment : नवंबर का महीना शुरू होते ही किसानों में खुशी बढ़ जाती है. मोबाइल पर मैसेज आने का इंतजार, बैंक में बैलेंस चेक करने की उत्सुकता और इस बात की उम्मीद कि पीएम किसान की किस्त जल्द ही खाते में आएगी. लेकिन इस बार सरकार की ओर से एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने कई किसानों की चिंता बढ़ा दी है. सरकार ने साफ कर दिया है कि 19 नवंबर को आने वाली 21वीं किस्त हर किसान को नहीं मिलेगी. कई किसानों का पैसा इस बार अटक सकता है और इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं जिन्हें पूरा न करने पर किस्त रुक सकती है. अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है.

19 नवंबर की किस्त पर सरकार ने क्या कहा?

सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी कर दी जाएगी. इस योजना के तहत किसानों को हर साल तीन बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, जो उनके लिए बड़ा सहारा साबित होता है. अब तक बीस किस्तें जारी हो चुकी हैं और लाखों किसानों ने इसका फायदा उठाया है. लेकिन इस बार सरकार ने साफ कहा है कि जिस किसान के जरूरी काम अधूरे होंगे, उसकी 21वीं किस्त अटक जाएगी. इसका मतलब है कि इस बार पैसे सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में आएंगे जिनकी जानकारी पूरी तरह से सही है. यही वजह है कि किसानों को अपनी जानकारी जांचने की सलाह दी जा रही है ताकि आखिरी समय में कोई दिक्कत न आए.

किन किसानों की किस्त इस बार रुक सकती है?

पीएम किसान की किस्त सबसे ज्यादा किस्त उन किसानों की रुकने वाली है जिन्होंने अभी तक अपनी eKYC नहीं करवाई है. सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है, ताकि पता चल सके कि योजना का लाभ सही किसान को मिल रहा है या नहीं. eKYC अधूरी  होने पर किस्त सीधे रुक जाती है. इसके अलावा कई किसानों का भू-सत्यापन भी अधूरा है, जिसके कारण उनकी किस्त मंजूर नहीं हो पाती. भू-सत्यापन से यह तय किया जाता है कि किसान के नाम पर जमीन है या नहीं. इसके अलावा कई बार बैंक डिटेल में भी गलती रह जाती है. खाता नंबर गलत दर्ज हो जाना, IFSC कोड गलत होना या आधार लिंक  न होना जैसी छोटी-छोटी गलतियां भी किस्त रोक देती हैं. कुछ किसानों के नाम की स्पेलिंग आधार से मैच नहीं करती, जिससे भुगतान प्रक्रिया अटक जाती है. इन कारणों से इस बार बहुत से किसानों को किस्त न मिलने की संभावना है.

किसान घर बैठे कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

आज के समय में किसान आसानी से घर बैठे यह पता कर सकते हैं कि उनकी किस्त आएगी या नहीं. इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट  पर जाना होता है. होमपेज पर Know Your Status का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलता है. यहां किसान को केवल अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज करना होता है. इसके बाद Get Data पर क्लिक करने पर पूरा स्टेटस दिखने लगता है. इसमें यह भी लिखा होता है कि पिछली किस्त कब मिली थी और अगली किस्त का क्या स्टेटस है. अगर कोई गलती होती है, तो वह भी स्क्रीन पर दिखाई देती है, जिसे देखकर किसान समय रहते समाधान कर सकते हैं. यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान है और कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाती है.

क्यों जरूरी है eKYC और सही बैंक डिटेल?

सरकार चाहती है कि इस योजना का पैसा सिर्फ असली और पात्र किसानों को ही मिले. इसी वजह से eKYC को जरूरी किया गया है. इससे किसान की पहचान पक्की होती है और फर्जी लोगों को रोकने में मदद मिलती है. वहीं सही बैंक डिटेल भी इसलिए जरूरी है क्योंकि छोटी-सी गलती भी किस्त को अटका देती है. कई बार किसान को पता भी नहीं होता कि उसके बैंक खाते में अपडेट की जरूरत है और इस कारण किस्त रुक जाती है. इसलिए सरकार बार-बार किसानों को अपनी डिटेल जांचने की सलाह देती है ताकि उनका पैसा बिना किसी परेशानी के पहुंच सके.

कैसे बचाएं अपनी किस्त और क्या करें अभी?

अगर किसान चाहते हैं कि उनकी 21वीं किस्त बिना किसी परेशानी के समय पर खाते में आए, तो उन्हें अभी कुछ जरूरी काम पूरे कर लेने चाहिए. सबसे पहले अपनी eKYC तुरंत करा लें, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते किस्तें रुकती हैं. बैंक में जाकर या ऑनलाइन अपनी डिटेल चेक कर लें और अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत ठीक करा लें. भू-सत्यापन भी पूरा करवा लें, क्योंकि यह भी किस्त रोकने की बड़ी वजह बन रहा है. इन सभी कामों को पूरा करने के बाद किसान निश्चिंत हो सकते हैं कि उनकी किस्त समय पर उनके खाते में जरूर आएगी.

PM Kisan Yojana Latest Update: पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 4 राज्यों के 35 लाख किसानों के खाते में पहुंच गई है. इन राज्यों में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर शामिल हैं. इन राज्यों के किसानों के खाते में 710 करोड़ रुपये पीएम किसान के रूप में भेजे गए हैं. जबकि, बाकी राज्यों के किसानों के खाते में पीएम किसान की 21वीं किस्त का पैसा 19 नवंबर को भेजा जाएगा.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार बाढ़ पीड़ित राज्यों की मदद के लिए सितंबर में उत्तराखंड दौरे पर गए पीएम मोदी ने 1200 करोड़ रुपये राहत पैकेज के रूप में दिया था. उस वक्त पीएम मोदी ने प्रभावित किसानों की मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त एडवांस देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसानों को एडवांस में पीएम किसान की 21वीं किस्त का पैसा खाते में भेजा गया था.

पीएम किसान की एडवांस रकम किस राज्य को भेजी गई

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार बाढ़ प्रभावित चार राज्यों के लगभग 35.5 लाख किसानों के खाते में 710 करोड़ से ज्यादा की राशि भेजी जा चुकी है.

• पंजाब के 11,09,895 किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के 221.98 करोड़ रुपये भेजे गए.
• हिमाचल प्रदेश के 8,01,045 किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 160.21 करोड़ रकम भेजी जा चुकी है.
• उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ित 7,89,128 किसानों के बैंक खाते में 157.83 करोड़ रुपये पीएम किसान किस्त के रूप में भेजी गई है.
• जम्मू कश्मीर के 8.50 लाख किसान को 170 करोड़ रुपये पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के रूप में भेजे जा चुके हैं.

बाकी राज्यों को 19 नवंबर को जारी होगी पीएम किसान की राशि

अब केंद्र सरकार बाकी राज्यों के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा 19 नवंबर को जारी करेगी. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि 19 नवंबर को पीएम किसान का पैसा लाभार्थियों के खाते में भेजा जाएगा. लाभार्थी किसानों को केवाईसी अपडेट करने के साथ स्टैटस चेक करने की सलाह दी है. किसान आधिकारिक पोर्टल पर अपने पीएम किसान अकाउंट का स्टैटस, लाभार्थी सूची में नाम आदि चेक कर सकते हैं.

इन राज्यों के किसानों को जारी हो चुकी पीएम किसान की राशि.

इस बार पीएम किसान लाभार्थियों की संख्या घटी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में भेजी जाएगी और यह रकम 18 हजार करोड़ रुपये के आसपास होगी. बता दें कि 20वीं किस्त 2 अगस्त को वाराणसी से किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रकम भेजी गई थी, तब लाभार्थी किसानों की संख्या 9.70 करोड़ थी. इस बार लाभार्थियों की संख्या घटने की दो वजह हैं, पहली तो बाढ़ पीड़ित राज्यों के किसानों को पहले ही राशि दी जा चुकी है. दूसरी वजह ये है कि बड़ी संख्या में सत्यापन के दौरान किसानों के नाम काटे गए हैं.

पीएम किसान योजना के जरिए किसानों के खाते में अबतक पहुंचे 3.70 लाख करोड़

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की 21वीं किस्त का इंतजार काफी समय से किया जा रहा है. अब केंद्र सरकार की ओर से किस्त जारी करने की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है. ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 20 किस्तों में देश के किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपये खाते में भेजे जा चुके हैं. अब तक पीएम किसान की राशि देश के 11 करोड़ किसानों को मिली है.

इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ

आधिकारिक बदलावों और अपडेट के अनुसार कुछ मामलों में किसान योजना के बहिष्कार मानदंड के तहत बाहर किए जा सकते हैं. 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे. साथ ही परिवार के अधिक सदस्य पंजीकृत होने पर (जैसे पति-पत्नी, वयस्क और नाबालिग) ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापन के बाद ही भुगतान होगा. किसान अपनी पात्रता की स्थिति PM KISAN की “Know Your Status (KYS)” वेबसाइट, मोबाइल ऐप या Kisan eMitra चैटबोट पर जांच सकते हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पात्र किसान परिवारों की पहचान योजना के अनुसार करता है.

लाखों की संख्या में किसानों के नाम कटे

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में योजना के सत्यापन और मूल्यांकन के दौरान लाखों की संख्या में किसान अपात्र पाए गए हैं और उनका नाम काट दिया गया है. बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है. ऐसे किसानों के नाम भी लाभार्थी सूची से हटाए गए हैं.

ई-केवाइसी जरूर करा लें किसान

21वीं किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना जरूरी है. अगर ई-केवाईसी नहीं कराई गई, तो योजना की अगली किस्त का पैसा रोका जा सकता है. आप pmkisan.gov.in पर जाकर खुद ऑनलाइन ई-केवाईसी कर सकते हैं. या फिर अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

कैसे करें eKYC अपडेट

• आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
• इसके बाद Farmers Corner सेक्शन में क्लिक करें.
• फिर e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें.
• अपना आधार नंबर दर्ज करें.
• स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को सही तरीके से भरें.
• उसके बाद, आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
• OTP डालते ही आपका eKYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

PM Kisan 21st Installment Release Date: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है. कृषि मंत्रालय ने साफ किया है कि 19 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का पैसा लाभार्थियों के खाते में भेजा जाएगा. योजना के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनके तहत कई किसानों को लाभ से वंचित होना पड़ सकता है. किसानों को जल्दी से आवेदन करने और डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सलाह दी गई है, क्योंकि राशि जारी होने में गिनती के दिन बचे हैं.

इन दो वजहों से कम किसानों को मिलेगी राशि

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 9 करोड़ किसानों के खाते में भेजी जाएगी और यह रकम 18 हजार करोड़ रुपये होगी. बता दें कि 20वीं किस्त 2 अगस्त को किसानों के खाते में भेजी गई थी, तब लाभार्थी किसानों की संख्या 9 करोड़ से अधिक थी. इस बार लाभार्थियों की संख्या घटने की दो वजह हैं, पहली तो जम्मू कश्मीर पंजाब समेत कई बाढ़ पीड़ित राज्यों के किसानों को पहले ही राशि दी जा चुकी है. दूसरी वजह ये है कि बड़ी संख्या में सत्यापन के दौरान किसानों के नाम काटे गए हैं.

पीएम किसान योजना के जरिए किसानों को 3.70 लाख करोड़ दे चुकी सरकार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की 21वीं किस्त का इंतजार काफी समय से किया जा रहा है. अब केंद्र सरकार की ओर से किस्त जारी करने की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है. ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 20 किस्तों में देश के किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपये खाते में भेजे जा चुके हैं. अब तक पीएम किसान की राशि देश के 11 करोड़ किसानों को मिली है.

इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ

आधिकारिक बदलावों और अपडेट के अनुसार कुछ मामलों में किसान योजना के बहिष्कार मानदंड के तहत बाहर किए जा सकते हैं. 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे. साथ ही परिवार के अधिक सदस्य पंजीकृत होने पर (जैसे पति-पत्नी, वयस्क और नाबालिग) ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापन के बाद ही भुगतान होगा. किसान अपनी पात्रता की स्थिति PM KISAN की “Know Your Status (KYS)” वेबसाइट, मोबाइल ऐप या Kisan eMitra चैटबोट पर जांच सकते हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पात्र किसान परिवारों की पहचान योजना के अनुसार करता है.

लाखों की संख्या में किसानों के नाम कटे

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में योजना के सत्यापन और मूल्यांकन के दौरान लाखों की संख्या में किसान अपात्र पाए गए हैं और उनका नाम काट दिया गया है. बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है. ऐसे किसानों के नाम भी लाभार्थी सूची से हटाए गए हैं.

e-KYC नहीं कराई तो खाते में नहीं आएगा पैसा

21वीं किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना जरूरी है. अगर ई-केवाईसी नहीं कराई गई, तो योजना की अगली किस्त का पैसा रोका जा सकता है. आप pmkisan.gov.in पर जाकर खुद ऑनलाइन ई-केवाईसी कर सकते हैं. या फिर अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. साथ ही सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें भी लगाई हैं. खेत के कागजों (भूमि रिकॉर्ड) में किसान का नाम होना चाहिए. ये दस्तावेज आपके राज्य की भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में अपडेट होने चाहिए. कई राज्यों में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री सिस्टम में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तभी पीएम किसान योजना की राशि मिलती है.

कैसे करें eKYC अपडेट

• आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
• इसके बाद Farmers Corner सेक्शन में क्लिक करें.
• फिर e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें.
• अपना आधार नंबर दर्ज करें.
• स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को सही तरीके से भरें.
• उसके बाद, आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
• OTP डालते ही आपका eKYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

PM Kisan का स्टेटस जरूर चेक करें 

• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• होमपेज पर Farmer’s Corner सेक्शन खोलें.
• Know Your Status टैब पर क्लिक करें.
• अपना पंजीकरण नंबर और सुरक्षा कोड डालें.
• आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा.
• OTP पोर्टल पर डालें और 21वीं किस्त की स्थिति चेक करें.

अगर आवेदन की स्थिति ‘Pending’ दिख रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. ऐसे में किसानों को अपने Aadhaar कार्ड लिंकिंग, PAN वेरिफिकेशन या बैंक अकाउंट से जुड़ी समस्याओं को तुरंत पूरा करना होगा ताकि 21वीं किस्त का पैसा सही समय पर खाते में आ सके.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है. बिहार चनाव के नतीजे आते ही पीएम किसान योजना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि पीएम किसान की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की जाएगी. यानी 19 नवंबर को पीएम किसान के लाभार्थियों के खातों में 2000-2000 रुपये पहुंच जाएंगे. वहीं, इस ऐलान के साथ ही किसानों में खुशी की लहर है. किसानों का कहना है कि वे अब 21वीं किस्त की राशि से समय पर खाद और बीज खरीद पाएंगे. ऐसे में रबी फसलों की बुवाई करने में आसानी होगी.

दरअसल, पीएम किसान के लाभार्थी दिवाली के पहले से ही 21वीं किस्त  का इंतजार कर रहे थे. उन्हें उम्मीद थी कि अक्टूबर महीने में 21वीं किस्त जारी कर दी जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फिर बिहार चुनाव से पहले 21वीं किस्त जारी की जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन किसानों को निराशा हाथ लगा. लेकिन बिहार चुनाव के नतीजे आते ही केंद्र सरकार ने 21वीं किस्त का ऐलान कर दिया है. कहा जा रहा है कि 21वीं किस्त की राशि से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के करोड़ों किसानों को सीधा फायदा होगा.

लाभार्थियों को साल में मिलते हैं 6000 रुपये

पीएम – किसान की 21वीं किस्त का हस्तांतरण दिनांक – 19 नवंबर 2025
कृपया लिंक पर क्लिक करें और अभी रजिस्टर करें।
🔗https://t.co/1ZtiUfG3Y0

PM-Kisan’s 21st installment will be released on 19th November 2025.
Please click the link and register now.
🔗https://t.co/1ZtiUfG3Y0… pic.twitter.com/d8kvXprfRE

— Agriculture INDIA (@AgriGoI) November 14, 2025

बता दें  कि पीएम किसान सम्मान निधि  योजना के तगत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. अब तक, देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 20 किस्तों के माध्यम से 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है. इस योजना का लाभ उन किसानों को मिल रहा है जिनकी भूमि का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज है, जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हैं और जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है.

दुनिया की सबसे बड़ी योजना है पीएम किसान

यह योजना वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पहलों में से एक है, जो लाभार्थियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करती है. समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ, यह योजना अपने लाभों का 25 प्रतिशत से अधिक महिला लाभार्थियों को समर्पित करती है.

योजना ने बिचौलियों को समाप्त किया

यह योजना तकनीकी और प्रक्रियागत प्रगति का लाभ उठाती है, ताकि अधिकतम लाभार्थियों  को बिना किसी परेशानी के लाभ मिल सके. किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश के पात्र किसान इस योजना का लाभ निर्बाध रूप से उठा सकें. डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के रणनीतिक समावेश ने न केवल बिचौलियों को समाप्त किया है, बल्कि दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचने वाली एक सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली का मार्ग भी प्रशस्त किया है. आधार और आधार-आधारित भुगतान इकोसिस्टम के उपयोग से योजना की प्रभावशीलता और भी बढ़ गई है, जिससे सुरक्षित और कुशल लेनदेन सुनिश्चित होते हैं. अगर किसान चाहें, तो नीचे बताए गए तरीके से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें पीएम किसान का स्टेटस 

• स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• अब मेनू बार में ‘किसान कॉर्नर’ पर क्लिक करें.
• आपकी स्क्रीन पर तीन विकल्प दिखाई देंगे
• आधार संख्या, खाता संख्या, और मोबाइल नंबर.
• आप इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग करके भुगतान की पुष्टि कर सकते हैं.
• इसके बाद ‘डेटा प्राप्त करें’ विकल्प पर क्लिक करें.
• पीएम-किसान स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपको सभी लेन-देन की सूची मिल जाएगी.

देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. जिन किसानों को पिछली किस्त नहीं मिली थी, उन्हें इस बार 4,000 रुपये एक साथ मिल सकते हैं, क्योंकि लंबित मामलों के सुलझने पर दो किस्तें एक साथ जारी की जा सकती हैं. हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक 21वीं किस्त को लेकर तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार अगले हफ्ते तक पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी कर सकती है.

वहीं, सरकार ने एक अहम नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कुछ किसानों को अस्थायी रूप से लाभार्थी सूची  से हटा दिया गया है. इसका कारण यह है कि कई किसानों ने योजना के नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए उन्हें अयोग्य माना गया है. सरकार ने साफ किया है कि जो लोग गलत तरीके से लाभ ले रहे थे, उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. वहीं, सच्चे और पात्र किसानों के लिए राहत की बात यह है कि जिनके नाम हटाए गए हैं, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है. जांच के बाद, योग्य किसानों को फिर से योजना का लाभ मिलेगा.

21वीं किस्त आने से पहले यह जरूर जांचें

किसानों को सलाह दी गई है कि 21वीं किस्त आने से पहले यह जरूर जांच लें कि पिछली किस्तें किसी कारणवश रुकी तो नहीं हैं. सरकार ने अयोग्यता के कारणों की सूची और लाभार्थी स्थिति जांचने की प्रक्रिया अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है. सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई अयोग्य लाभार्थियों की पहचान  की है, जिसके बाद उन्हें सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

झारखंड में 3.04 लाख मामले दर्ज हुए

एक रिपोर्ट के मुताबिक, योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं. करीब 29.13 लाख संदिग्ध मामले पाए गए, जिनमें पति-पत्नी दोनों को किस्तें मिलीं. इन मामलों की जांच के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जानकारी भेजी गई है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 19.4 लाख मामलों की जांच हुई है, जिनमें से 18.23 लाख (94 फीसदी) में पति और पत्नी दोनों को लाभ मिला था. ऐसे सभी लोगों को अब अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इनमें उत्तर प्रदेश में 9.9 लाख, राजस्थान में 3.75 लाख, और झारखंड में 3.04 लाख मामले दर्ज हुए हैं.

साल में मिलते हैं 6000 रुपये

पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता  दी जाती है, जो सीधे बैंक खाते में तीन बराबर किस्तों में ट्रांसफर होती है. इस योजना की शुरुआत सीमांत और छोटी जोत वाले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए की गई है.

ऐसे चेक करें पीएम किसान का स्टेटस

• स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• अब मेनू बार में ‘किसान कॉर्नर’ पर क्लिक करें.
• आपकी स्क्रीन पर तीन विकल्प दिखाई देंगे
• आधार संख्या, खाता संख्या, और मोबाइल नंबर.
• आप इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग करके भुगतान की पुष्टि कर सकते हैं.
• इसके बाद ‘डेटा प्राप्त करें’ विकल्प पर क्लिक करें.
• पीएम-किसान स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपको सभी लेन-देन की सूची मिल जाएगी.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 21वीं किस्त जारी होने से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी सूचना जारी की है. सरकार ने कहा है कि पीएम किसान योजना में कई लाख किसानों ने गलत तरीके से आवेदन किया है. खास बात यह है कि ये किसान योजना के पात्र भी नहीं थे. ऐसे में सभी आवेदनों को अब संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया गया है. सरकार ने यह स्पष्ट किया कि कुछ लोगों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी और एक ही परिवार के कई सदस्यों जैसे पति-पत्नी, बुजुर्ग या नाबालिग बच्चों के नाम से लाभ लिया, जो योजना के नियमों के खिलाफ है. ऐसे में अब इन अपात्र लात्रार्थियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी.

केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसे लाखों लाभार्थियों को अस्थायी रूप से सूची से हटाया गया है, लेकिन यह स्थायी कार्रवाई नहीं है. इन मामलों की फिजिकल जांच  होगी और जो वाकई पात्र पाए जाएंगे, उनके नाम दोबारा सूची में जोड़े जाएंगे. साथ ही सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे गलत जानकारी पर भरोसा न करें और अपने दस्तावेज सही रखें, ताकि योजना का लाभ केवल सच्चे पात्र किसानों तक पहुंचे.

इतने किसानों के नाम सूची से हटाए गए

सरकार ने यह सूचना एक बड़े वेरिफिकेशन अभियान  के तहत जारी की है. हाल ही में देशभर में 35 लाख 44 हजार 213 किसानों के नाम सूची से हटाए गए हैं. सरकार ने कहा है कि जिनका नाम हटाया गया है, वे अपनी पात्रता जांचें और अगर वे योग्य हैं, तो जरूरी दस्तावेजों के साथ दोबारा आवेदन करें. यह प्रक्रिया मोबाइल फोन या ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से पूरी की जा सकती है.

किसानों को साल में मिलते हैं 6000 रुपये

फिलहाल केंद्र ने पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी नहीं की है, न ही इसकी कोई आधिकारिक तारीख  घोषित की गई है. सोशल मीडिया पर कुछ दावे किए जा रहे हैं कि वार्षिक सहायता 9,000 रुपये की जा सकती है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह पहले की तरह 6,000 रुपये ही रहेगी. लेकिन सरकार ने इस पर कोई पुष्टि नहीं की है.

10 करोड़ किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं

सरकार फिलहाल योजना से अयोग्य किसानों को हटाने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रही है. कहा जा रहा है कि करीब 50 लाख किसानों को अयोग्य पाया जा सकता है, जिससे योजना का वित्तीय बोझ  कम होगा. वर्तमान में देशभर में लगभग 10 करोड़ किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं. सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें और नियमित रूप से जांचते रहें कि उनका नाम सूची में है या नहीं. अगर किसी पात्र किसान का नाम गलती से हटा दिया गया है, तो वे तुरंत दोबारा आवेदन करें ताकि उनकी किस्त में देरी न हो.

ऐसे चेक करें पीएम किसान का स्टेटस 

• स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• अब मेनू बार में ‘किसान कॉर्नर’ पर क्लिक करें.
• आपकी स्क्रीन पर तीन विकल्प दिखाई देंगे
• आधार संख्या, खाता संख्या, और मोबाइल नंबर.
• आप इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग करके भुगतान की पुष्टि कर सकते हैं.
• इसके बाद ‘डेटा प्राप्त करें’ विकल्प पर क्लिक करें.
• पीएम-किसान स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपको सभी लेन-देन की सूची मिल जाएगी.

PM Kisan 21st Installment: पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को 9 हजार रुपये पीएम किसान सम्मान निधि उनके खाते में भेजेंगे. उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसानों की पूरी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी. कोई भी किसान केंद्र सरकार की योजना से वंचित नहीं रहेगा. वह बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाएं कर रहे हैं.

इन राज्यों को पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी

पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होने वाली है. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी कर दी गई है. अन्य राज्यों के किसान किस्त का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच बिहार चुनाव के लिए कल्याणपुर, खजौली और तरैया इलाके में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9000 रुपये देंगे.

पीएम किसान की राशि 9 हजार रुपये देने का वादा

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि बिहार के मेरे किसान भाइयों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9000 रुपये मिलेंगे. उन्होंने कहा कि किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 6000 रुपये एनडीए सरकार की ओर से 3000 रुपये दिए जाएंगे. मतलब किसानों को सालाना 9,000 रुपये उनके खाते में भेजे जाएंगे.

बिहार के मेरे किसान भाइयों,

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ₹6,000 और एनडीए सरकार द्वारा ₹3,000 अर्थात ₹9,000 आपको मिलेंगे।#आ_रही_NDA pic.twitter.com/JuNniJqZ34

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 9, 2025

बहनों के खाते में 10 हजार भेजे गए

शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा में कहा कि बिहार की बहनों के खातों में 10,000 रुपये आए हैं, तो कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन के पेट में दर्द हो रहा है. उन्होंने कहा कि बहनों को लखपति दीदी बनाया जा रहा है. उन्हें ड्रोन दीदी बनाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम एनडीए सरकार ने किया है. उन्होंने कहा कि बहनों के कल्याण के लिए जो काम एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वो कभी महागठबंधन व राजद ने नहीं किया.

कृषि मंत्री ने कहा किसानों को 9000 रुपये मिलेंगे.

पीएम किसान की 21वीं किस्त अगले सप्ताह जारी होगी!

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर महीने के पहले पखवारे में जारी होने की संभावना जताई जा रही है. 2019 में शुरू हुई पीएम किसान योजना से पहले के चक्र में देशभर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला था. 2 अगस्त को 20वीं किस्त जारी की गई थी. 21वीं किस्त पाने के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन और उनका डेटा अपडेट होना जरूरी है.

PM Kisan 21st Installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना की 21वीं किस्त जल्दी ही आने वाली है. इस योजना के तहत किसानों के खातों में एक साल के अंदर 6000 रुपये जारी किए जाते हैं. ये राशि 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में जारी की जाती है. कहा जा रहा है कि नवंबर महीने में 21वीं किस्त जारी की जा सकती है. इसके साथ ही किसानों के लिए रजिस्ट्री की अहमियत बढ़ गई है. 2019 में शुरू हुई इस योजना से पहले के चक्र में देशभर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला था. 2 अगस्त को 20वीं किस्त जारी की गई थी. 21वीं किस्त पाने के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन और उनका डेटा अपडेट होना जरूरी है.

ध्यान देने वाली बात है कि जो किसान 21वीं किस्त के लिए आधिकारिक पोर्टल पर e-KYC और पंजीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें केंद्र सरकार की इस कल्याण योजना से सीधे धन प्राप्त होगा. आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, PMKISAN पंजीकृत किसानों के लिए e-KYC अनिवार्य है. OTP आधारित e-KYC PMKISAN पोर्टल पर किया जा सकता है या नजदीकी CSC केंद्र पर बायोमेट्रिक e-KYC कराया जा सकता है. e-KYC के लिए आधार नंबर जरूरी होगा.

किसानों को साल में मिलते हैं 6000 रुपये

हालांकि, 21वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तिथि नहीं आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए जल्दी भुगतान किया गया. हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के पात्र किसानों को 21वीं किस्त DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे केंद्र से मिली, जबकि 7 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में किस्त जारी हुई. इस योजना के तहत किसान हर साल 6,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में पाते हैं.

इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ

वेबसाइट के अनुसार, कुछ मामलों में किसान योजना के बहिष्कार मानदंड के तहत बाहर किए जा सकते हैं. 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे. साथ ही परिवार के अधिक सदस्य पंजीकृत होने पर (जैसे पति-पत्नी, वयस्क और नाबालिग) ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापन के बाद ही भुगतान होगा. किसान अपनी पात्रता की स्थिति PM KISAN की “Know Your Status (KYS)” वेबसाइट, मोबाइल ऐप या Kisan eMitra चैटबोट पर जांच सकते हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पात्र किसान परिवारों की पहचान योजना के अनुसार करता है.

PM Kisan की 21वीं किस्त की कैसे चेंक करें स्टेटस

• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• होमपेज पर Farmer’s Corner सेक्शन खोलें.
• Know Your Status टैब पर क्लिक करें.
• अपना पंजीकरण नंबर और सुरक्षा कोड डालें.
• आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा.
• OTP पोर्टल पर डालें और 21वीं किस्त की स्थिति चेक करें.

अगर आवेदन की स्थिति ‘Pending’ दिख रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. ऐसे में किसानों को अपने Aadhaar कार्ड लिंकिंग, PAN वेरिफिकेशन या बैंक अकाउंट से जुड़ी समस्याओं को तुरंत पूरा करना होगा ताकि 21वीं किस्त का पैसा सही समय पर खाते में आ सके.

PM Kisan 21st Installment : किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. नवंबर महीने में केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर कर सकती है. बस थोड़ा इंतजार और जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत है.

21वीं किस्त कब तक आएगी?

सरकार हर चार महीने में पीएम किसान योजना  की किस्त जारी करती है. पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला था. ऐसे में अब नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में 21वीं किस्त आने की पूरी संभावना जताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चुनावी आचार संहिता खत्म होने के बाद केंद्र सरकार किसानों के खाते में 21वीं किस्त भेज सकती है. हालांकि, आधिकारिक तारीख का ऐलान अभी बाकी है.

कुछ राज्यों में पहले ही जारी हुई किस्त

केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में तीन राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त  का लाभ दे दिया था. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन इलाकों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था. इसलिए केंद्र ने राहत के तौर पर इन किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपये ट्रांसफर किए.

किस्त पाने के लिए जरूरी काम करवा लें

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी काम तुरंत पूरे कर लें. सबसे पहले ई-केवाईसी (e-KYC) करवा लें, क्योंकि बिना इसके किस्त रुक सकती है. इसके साथ आधार लिंकिंग जरूरी है, ताकि बैंक खाते में राशि सीधे पहुंच सके. तीसरा, भू-सत्यापन (Land Verification) करवाना न भूलें, जिससे आपकी पात्रता की पुष्टि हो सके. अगर इन तीनों कामों में से कोई अधूरा रह गया, तो किस्त आपके खाते में नहीं आएगी. इसलिए समय रहते दस्तावेजों की जांच करवा लें, ताकि 21वीं किस्त का लाभ बिना रुकावट मिल सके.

योजना से मिलते हैं साल में 6000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये देती है. यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों  को आर्थिक सहायता देना है ताकि वे खेती में जरूरी खर्च पूरे कर सकें. अब तक इस योजना से देशभर के करोड़ों किसानों को लाभ मिल चुका है. सरकार ने इसके तहत पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किए हैं.

किसान ऐसे चेक करें अपनी किस्त की स्थिति

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त आई या नहीं, तो यह आसान तरीका अपनाएं-

• पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाएं.
• Beneficiary Status पर क्लिक करें.
• अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालें.
• स्क्रीन पर आपकी सभी किस्तों की जानकारी दिखाई देगी.

इससे आप तुरंत पता कर सकते हैं कि आपके खाते में 21वीं किस्त कब तक पहुंच सकती है.

किसानों के लिए उम्मीद की किरण

कृषि से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम किसान योजना जैसे कदम न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था  को भी सहारा दे रहे हैं. हर किस्त के साथ किसानों को बीज, खाद और सिंचाई के खर्चों में राहत मिलती है. अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो नवंबर के अंत तक देशभर के करोड़ों किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी. सरकार की कोशिश है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे.

देश के अन्नदाता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि धान कटाई के साथ ही रबी सीजन की शुरुआत हो गई है. कई राज्यों में किसानों ने गेहूं की बुवाई भी शुरू कर दी है. ऐसे में किसानों को अगर समय पर योजना की राशि मिल जाती, तो वे पैसे से खाद और बीज खरीद पाते. हालांकि, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगले हफ्ते तक पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की जा सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है.

पीएम किसान योजना एक केंद्रीय योजना  है, जो 1 दिसंबर 2018 से चालू है. इसका मकसद किसानों को वित्तीय मदद देना है, जिसे पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा फंड किया जाता है. हर किसान को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, जो तीन किस्तों में बांटे जाते हैं, हर किस्त 2,000 रुपए की होती है. किस्तों का समय अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च होता है. इस योजना से किसानों को खेती और उससे जुड़े कामों के लिए जरूरी खर्च में मदद मिलती है, जिससे फसल की सेहत अच्छी रहती है और पैदावार बढ़ती है.

e-KYC है अनिवार्य

PM-KISAN का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड  होना जरूरी है. इसके अलावा, सरकार ने e-KYC अनिवार्य किया है, ताकि किसान अपनी किस्त आसानी से प्राप्त कर सकें. अगर आप भी पीएम किसान का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन PM-KISAN योजना के लिए आवेदन करने वाले किसान को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.

ये हैं पीएम किसान की शर्तें

• आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए.
• किसान की जमीन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार खेती योग्य होनी चाहिए.
• आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है.
• आवेदनकर्ता संस्थागत भूमि धारक नहीं होना चाहिए.
• किसान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए.
• सक्रिय या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी योजना के पात्र नहीं है.
• जिनकी पेंशन 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, वे भी अयोग्य हैं.
• पेशेवर करदाता हैं भी योजना के तहत पात्र नहीं हैं.

पात्र किसान PM-KISAN योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए वे अपने राजस्व अधिकारी, गांव के पटवारी या अन्य नियुक्त एजेंसियों की मदद ले सकते हैं और सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं. इसके अलावा, किसान खुद भी PM-Kisan पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं.

PM-KISAN योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया

• सबसे पहले PM-Kisan पोर्टल पर जाएं.
• ‘Farmers Corner’ में जाकर New Farmer Registration चुनें.
• ‘New Farmer Registration Form’ खुल जाएगा, जो चेक करेगा कि आप पहले से पंजीकृत हैं या नहीं.
• Rural Farmer Registration या Urban Farmer Registration चुनें, आधार नंबर डालें, राज्य चुनें और कैप्चा भरकर Search बटन दबाएं.
• अगर आपकी जानकारी डेटाबेस में नहीं है, तो पेज पर संदेश आएगा और पूछा जाएगा कि क्या आप खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं. Yes चुनें.
• रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने पर अपनी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी भरें और Save करें.
• पेज पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
• आप सीधे e-KYC पोर्टल पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं.

सूची में आपका नाम नहीं है, तो तुरंत ये कदम उठाएं

• PM-Kisan पोर्टल पर जाएं और e-KYC पूरा करें
• अपनी जमीन या व्यक्तिगत जानकारी में कोई गलती हो तो अपने स्थानीय राजस्व कार्यालय या कृषि विभाग जाकर जमीन के रिकॉर्ड सही करवाएं.
• सुधार करने के बाद फिर से पोर्टल पर जाकर अपने लाभार्थी स्टेटस की जांच करें.
• सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर बैंक खाते से सही लिंक है.
• साथ ही आधार और बैंक रिकॉर्ड में आपका नाम, लिंग और जन्मतिथि सही मेल खाता हो.

PM Kisan Yojana: किसान बड़ी उत्सुकता से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर के दूसरे हफ्ते में अगली किस्त जारी कर सकते हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. जम्मू-कश्मीर में हाल की बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही 21वीं किस्त जारी कर दी है. सात अक्टूबर 2025 को 8.5 लाख किसानों के खाते में कुल 170 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए.

अब बाकी राज्यों के किसान भी PM किसान योजना की अगली किस्त के तहत अपने 2,000 रुपये मिलने का इंतजार कर रहे हैं. इस योजना के तहत योग्य किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं. यानी सालभर में कुल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है. यह राशि तीन किस्तें अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च में दी जाती है. सरकार यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर  करती है.

साल 2019 में शुरू की गई पीएम किसान योजना

यह योजना अंतरिम बजट 2019 में उस समय के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषित की थी और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था. आज यह दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना बन चुकी है. हालांकि, किसानों को अगली किस्त पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना और अपनी e-KYC अपडेट करना जरूरी है. योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, PM किसान योजना में पंजीकृत किसानों के लिए e-KYC अनिवार्य है. किसान या तो PM Kisan पोर्टल पर जाकर OTP आधारित e-KYC कर सकते हैं या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC करा सकते हैं.

पीएम किसान का स्टेटस कैसे चेक करें

•  स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• अब मेनू बार में ‘किसान कॉर्नर’ पर क्लिक करें.
• आपकी स्क्रीन पर तीन विकल्प दिखाई देंगे 
• आधार संख्या,  खाता संख्या, और मोबाइल नंबर.
• आप इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग करके भुगतान की पुष्टि कर सकते हैं.
• इसके बाद ‘डेटा प्राप्त करें’ विकल्प पर क्लिक करें.
• पीएम-किसान स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपको सभी लेन-देन की सूची मिल जाएगी.

पीएम किसान के लिए कौन पात्र हैं?

• भारत का नागरिक होना चाहिए.
• कृषि योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए.
• लघु या सीमांत किसान होना चाहिए.
• प्रति माह 10,000 रुपये या उससे अधिक प्राप्त करने वाला पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए.
• आयकर दाखिल नहीं किया होना चाहिए.
• संस्थागत भूमिधारक नहीं होना चाहिए.

पीएम किसान की तारीख का ऐलान

बता दें कि पीएम किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इसकी शुरुआत सीमांत और छोटे किसानों  को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए की गई है. अभी तक केंद्र सरकार पीएम किसान की 20 किस्तें जारी कर चुकी है. अब किसान पीएम किसान की 21वीं किस्ता का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद है कि सरकार जल्द ही 21वीं किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान कर सकती है.

Saurabh Sharma

नोएडा | Published: 6 Nov, 2025 | 11:16 AM

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार किसानों को बेसब्री से है. इस वीडियो में जानिए-पीएम किसान की 21वीं किस्त कब आएगी? देरी का असली कारण क्या है?

PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है. कहा जा रहा है कि 21वीं किस्त किसी भी समय जारी की जा सकती है. क्योंकि पूरे देश के किसान अगले 2,000 रुपये अपने बैंक खाते में मिलने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि पीएम मोदी की सरकार 21वीं किस्त बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले जारी कर सकती है. इसलिए किसानों को अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है. PM-KISAN योजना के तहत किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे तीन किस्तों में 2,000-2,000 रुपये बांटा जाता है.

साथ ही, सरकार ने योजना के तहत असली और योग्य किसानों के बजाय गलत लाभ ले रहे लोगों की पहचान करने का बड़ा अभियान शुरू किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने योग्यताएं देखकर लाखों ऐसे अवैध लाभार्थियों  की पहचान की है. खास बात यह है कि PM-KISAN की 21वीं किस्त भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए ही किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी और यह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित डेटा पर आधारित होगी.

साल में मिलते हैं 6000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना, 2019 में शुरू हुई. इस योजना के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों  को सालाना 6,000 रुपये देती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में 2,000-2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है.  अब तक इस योजना के तहत 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिल चुका है. इसका मकसद ग्रामीण परिवारों की खेती से जुड़े खर्च जैसे बीज, खाद और सिंचाई में मदद करना है. अगस्त 2025 में 20वीं किस्त जारी हुई थी और अब सरकार 21वीं किस्त की तैयारी कर रही है, जिसे जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है.

कट सकता है लाभार्थी सूची से नाम

लेकिन इससे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका नाम अभी भी लाभार्थी सूची में है या नहीं. अगर आपका नाम गायब है, तो आपकी किस्त में देरी हो सकती है या उसे पूरी तरह से अटक भी सकती है. अगर आप PM-Kisan 2025 की लेटेस्ट लाभार्थी सूची में अपना नाम नहीं पाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसके पीछे आमतौर पर कुछ सामान्य कारण होते हैं.

अपूर्ण या एक्सपायर e-KYC:  हर लाभार्थी को इलेक्ट्रॉनिक KYC  (e-KYC) पूरा करना जरूरी है. अगर आपका e-KYC अधूरा या एक्सपायर हो गया है, तो आपका नाम सूची में नहीं दिखाई देगा.

बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होना: DBT भुगतान के लिए आधार-लिंक्ड बैंक खाता जरूरी है. अगर आपका आधार सही तरह से लिंक नहीं है, तो नाम अपने आप सूची से हटा दिया जाता है. व्यक्तिगत या जमीन की जानकारी में गलतियां जैसे- नाम, जमीन के रिकॉर्ड या आधार नंबर में छोटी सी गलती भी रिकॉर्ड को हटा सकती है.

गलत बैंक या IFSC विवरण:  बैंक खाता या IFSC कोड गलत होने पर ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है और आपका नाम सक्रिय लाभार्थी सूची से हट सकता है. इससे पहले, कृषि मंत्रालय लाभार्थी सूची को अपडेट करता है,  ताकि केवल सत्यापित और पात्र किसान ही इस योजना का भुगतान प्राप्त कर सकें.

PM Kisan Smman Yojana: देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. सभी राज्यों के किसानों को अब 21वीं किस्त का इंतजार है. पिछली किस्त बनारस से पीएम मोदी ने 2 अगस्त को किसानों के खातों में जारी की थी. योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं. लाभार्थियों के मूल्यांकन का काम किया जा रहा है, जिसके तहत कई लाभार्थी नियमों के विपरीत लाभ पा रहे हैं. ऐसे लाभार्थियों को रोकने के लिए कुछ बदलाव किए जा रहे और इसको लेकर आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट भी जारी की गई है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के मूल्यांकन का काम अलग-अलग राज्यों में किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में भी लाभार्थियों की पात्रता को लेकर मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जो नियमों के विपरीत लाभ उठा रहे हैं.

2019 के बाद जमीन मालिक बने लाभ नहीं ले पाएंगे

कृषि विभाग ने कुछ संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान की है जो पीएम किसान योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित बहिष्करण मानदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं. स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वे किसान जिन्होंने 01-02-2019 के बाद भूमि का स्वामित्व हासिल किया है, वे पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं. ऐसे किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा रहे हैं. वहीं, ऐसे किसान खुद से भी पोर्टल पर जाकर योजना का खाता सरेंडर कर सकते हैं.

ऐसे लोगों को नाम हटाए जा रहे

पीएम किसान योजना के ताजा अपडेट में कहा गया है कि ऐसे मामले जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य योजना का लाभ पा रहे हैं. जैसे पति और पत्नी दोनों या एक वयस्क सदस्य और नाबालिग सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं. ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए लाभार्थियों को सूची से हटाया जा रहा है. आधिकारिक रूप से कहा गया है कि ऐसे मामलों के लिए भौतिक सत्यापन पूरा होने तक अस्थायी रूप से लाभ देने पर रोक लगाई गई है.

पीएम किसान सम्मान निधि के कौन लोग पात्र नहीं

पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए पात्रता लिस्ट से जो लोग बाहर रखे गए हैं उनमें आयकरदाता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर और अन्य जो व्यावसायिक निकायों के साथ पंजीकृत हैं. ऐसे लोग योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन न करें.

पीएम किसान पोर्टल पर दिया गया इंपॉर्टेंट अपडेट.

क्या करें किसान

आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए अपडेट में किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन या किसान ई-मित्र चैटबॉट के “अपनी स्थिति जानें” (Know Your Status) पर अपनी पात्रता स्थिति की जांच करें.

किसान कैसे नाम की जांच कैसे करें

किसान पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए PM Kisan Portal पर जाएं. यहां Beneficiary List पर क्लिक करके अपने राज्य, जिला, उप जिला और गांव का नाम चुनें. आपके सामने पूरे गांव की सूची खुल जाएगी और आप अपना नाम आसानी से देख सकते हैं.

PM Kisan Latest Update: पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को लेकर बड़ा अपडेट आया है. इसके तहत नए किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अपडेट जारी की गई है. ऐसे किसान जो योजना से वंचित हो गए हैं या लाभार्थी सूची से नाम कट गया है उनके लिए भी आवेदन का विकल्प दिया गया है. किसान घर बैठे ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं. आइये जानते हैं पीएम किसान आवेदन का पूरा प्रॉसेस और डॉक्यूमेंट लिस्ट.

कई राज्यों के किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पाने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर राज्यों के किसानों के लिए पहले ही 21वीं किस्त जारी की जा चुकी है. उन किसानों के लिए अपडेट जारी किया गया है जो नए किसान हैं या योजना की लाभार्थी सूची से नाम कट गया है. ऐसे लोगों को फिर से आवेदन का मौका दिया जा रहा है. बता दें कि योजना के तहत केंद्र सरकार सालाना 6 हजार रुपये की वित्तीय मदद देती है.

किसानों को ऑफिशियल PM-KISAN पोर्टल pmkisan.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करने को कहा गया है. इस प्रोसेस में पर्सनल, बैंक और जमीन की डिटेल्स डालनी होती हैं, जिसके बाद स्टेट लेवल वेरिफिकेशन होता है.

पीएम किसान योजना के लिए पात्रता शर्तें

• आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.
• किसान के नाम पर खेती की जमीन (अकेले या जॉइंट ओनरशिप) में होनी चाहिए.
• आवेदक के पास वैलिड आधार कार्ड होना जरूरी है.
• बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए आधार से लिंक होना चाहिए.
• इंस्टीट्यूशनल जमीन के मालिक, सरकारी कर्मचारी, टैक्स देने वाले किसान और डॉक्टर या इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल योजना के लिए पात्र नहीं हैं.

पीएम किसान योजना के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट (PM Kisan Document)

1. पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें –
2. आधार कार्ड
3. बैंक अकाउंट डिटेल्स (अकाउंट नंबर और IFSC कोड)
4. जमीन के मालिकाना हक का प्रूफ (जैसे, खसरा-खतौनी लैंड रिकॉर्ड)
5. मोबाइल नंबर (बेहतर होगा कि आधार से लिंक हो)
6. नागरिकता का प्रूफ

पीएम किसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

• सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल PM-KISAN वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.
• अब होमपेज पर ‘Farmers’ Corner’ सेक्शन में क्लिक कर New Farmer Registration टैब को खोले.
• इसके बाद सेलेक्ट करें कि आप रूरल फार्मर हैं या अर्बन फार्मर, इसके बाद अपना 12-डिजिट का आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालें, अब ड्रॉपडाउन लिस्ट से अपना
• राज्य चुनें, और कैप्चा कोड दर्ज करें.
• अब Get OTP बटन पर क्लिक करें. आपको अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा. अपनी पहचान वेरिफ़ाई करने के लिए OTP डालें.
• वेरिफ़ाई होने के बाद डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म खुल जाएगा. सभी जरूरी फ़ील्ड भरें, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट की जानकारी और जमीन की डिटेल्स (सर्वे/खाता नंबर, खसरा नंबर, एरिया, वगैरह) शामिल हैं.
• इसके बाद जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड और जमीन के कागजात अपलोड करें.
• सेल्फ़-डिक्लेरेशन स्वीकार करें और सेव या सबमिट बटन पर क्लिक करें.
• रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन दी गई डिटेल्स और जमीन के रिकॉर्ड के वेरिफ़िकेशन के लिए अपने आप स्टेट नोडल ऑफ़िसर को भेज दिया जाएगा.

पीएम किसान एप्लीकेशन स्टैटस कैसे चेक करें

इसके बाद आवेदक किसान ऑधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर फ़ार्मर्स कॉर्नर के अंदर स्टेटस ऑफ़ सेल्फ़ रजिस्टर्ड या CSC फ़ार्मर्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं. आवदेन को मंजूरी मिलने पर किसान पीएम किसान सम्मान योजना का बेनिफिशियरी बन जाएगा और उसे DBT के ज़रिए सीधे उसके आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में फ़ाइनेंशियल मदद मिलेगी.

रिजवान नूर खान

नोएडा | Published: 27 Oct, 2025 | 04:10 PM

PM Kisan की 21वीं किस्त (21th Installment) की तारीख की चर्चा होने लगी है। अब किसान भाइयों के खाते में एक बार फिर ₹2000 की राशि आने वाली है।

PM kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है. अब उन्हें 21वीं किस्त के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. कहा जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले पखवाड़े में जारी की जा सकती है. हालांकि सरकार ने अभी इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है. वहीं, किसानों का कहना है कि वे 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस राशि से वे समय पर रबी फसल के लिए खाद और बीज खरीद पाएंगे. अगर वे समय पर बुवाई करते हैं, तो अच्छी पैदावार होगी.

गौरतलब है कि सरकार जम्मू-कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित किसानों के लिए 21वीं किस्त पहले ही जारी कर चुकी है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 अक्टूबर को नई दिल्ली के कृषि भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के माध्यम से यह किस्त जारी की थी. इस दौरान 8.55 लाख किसानों (जिनमें 85,000 से अधिक महिला किसान शामिल हैं) के बैंक खातों में 171 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई. अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत कुल 4,052 करोड़ रुपये मिल चुके हैं.

कब शुरू हुई पीएम किसान स्कीम

बता दें कि पीएम किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इसकी शुरुआत सीमांत और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मदद करने के लिए की गई है. इस योजना के तहत हर पात्र किसान  को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं. यानी साल में कुल 6,000 रुपये मिलते हैं. राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है. यह योजना फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुरू की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था. आज यह दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना बन चुकी है.

9.8 करोड़ किसानों को फायदा हुआ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त में 20वीं किस्त जारी की थी, जिससे 9.8 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था, जिनमें 2.4 करोड़ महिला किसान भी शामिल थी. यह किस्त जून की जगह थोड़ी देरी से आई थी. पिछली किस्तों के अनुसार, किसान उम्मीद कर रहे हैं कि 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 में जारी हो सकती है. वहीं, अन्य किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपनी पात्रता जांचें, KYC पूरी करें और लाभार्थी स्थिति  की जांच करें. जो किसान अभी तक योजना से नहीं जुड़े हैं, वे जल्द आवेदन करें ताकि अगली किस्त का लाभ उठा सकें.

PM किसान स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है?

• भारतीय नागरिक होना चाहिए
• खेती की जमीन का मालिक हो
• छोटा या मार्जिनल किसान हो
• रिटायर न हो जिसे हर महीने कम से कम Rs 10,000 पेंशन मिलती हो
• इनकम टैक्स फाइल न किया हो
• इंस्टीट्यूशनल जमीन का मालिक न हो

PM किसान स्कीम e-KYC

किस्तें पाने के लिए, किसानों को अपना e-KYC पूरा करना होगा. स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, PMKISAN रजिस्टर्ड किसानों के लिए eKYC जरूरी है. OTP- बेस्ड eKYC PMKISAN पोर्टल पर उपलब्ध है, या बायोमेट्रिक-बेस्ड eKYC के लिए नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क किया जा सकता है.

बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करें?

• सबसे पबले ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
• अब, पेज के दाईं ओर ‘Know Your Status’ टैब पर क्लिक करें.
• अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और Captcha Code भरें, और ‘Get Data’ ऑप्शन चुनें.
• आपका बेनिफिशियरी स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा.

PM Kisan Yojana : देश के किसानों के लिए PM Kisan Yojana हमेशा से मदद और राहत का बड़ा जरिया रही है. हर साल करोड़ों किसान इस योजना के तहत 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे अपने बैंक खाते में पाते हैं. लेकिन अक्सर किसानों के मन में सवाल उठता है कि अगली किस्त कब आएगी और कौन इसे पा सकेगा. खासकर 21वीं किस्त को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार चर्चाएं हो रही हैं. आइए जानते हैं आसान भाषा में सब कुछ, ताकि कोई किसान चूक न जाए.

पीएम किसान योजना क्या है और इसका महत्व

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. इसका उद्देश्य देश के सभी योग्य किसानों को वित्तीय सहायता देना है. योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपये की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है. इसका लाभ किसान सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करते हैं. इस योजना से छोटे और सीमांत किसान अपने खेत और फसल की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं.

21वीं किस्त की अपडेट

हाल ही में 21वीं किस्त को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं. कहा जा रहा है कि इस किस्त को अगले नवंबर महीने में जारी किया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि दिवाली से पहले इसे ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब किसानों को थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा. सरकार ने अभी तक किसी भी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर के पहले हफ्ते में यह राशि किसानों के खाते में पहुंच जाएगी.

किन किसानों को मिलेगा लाभ

जो किसान योजना में ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन पूरा कर चुके हैं, उन्हें अगली 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा. इसके अलावा, जिन किसानों ने आवेदन करते समय सही जानकारी भरी थी, उनके खाते में राशि सीधे ट्रांसफर होगी. जो किसान अभी तक e-KYC या भूलेख सत्यापन नहीं कराए हैं, उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा, जिन किसानों ने योजना में गलत जानकारी दर्ज की थी, उनका आवेदन रद्द हो सकता है. इसलिए यह बेहद जरूरी है कि किसान जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट कर लें.

e-KYC और सत्यापन कैसे करें

किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर आसानी से e-KYC पूरी कर सकते हैं. इसके लिए आधार नंबर और जरूरी जानकारी भरें. रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को एंटर करें और वेरिफाई करें. भूलेख सत्यापन भी समय पर कराना आवश्यक है. इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही किसान अगली किस्त के लिए योग्य होंगे.

जल्दी करे अपडेट, पैसे समय पर पाएं

किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जानकारी तुरंत अपडेट कर लें. गलत जानकारी और अधूरी e-KYC के कारण अगली किस्त रुक सकती है. सही जानकारी के साथ पूरी प्रक्रिया करने से 2,000 रुपये की अगली किस्त समय पर सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी.

Madhya Pradesh News: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पहुंचकर किसानों की समस्याओं को लेकर एक समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और सभी संबिधित अधिकारियों को साफ तौर पर ये निर्देश दिए कि वे ये सुनिश्चित करें कि जिले की जनता को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े. साथ ही कृषि मंत्री ने रायसेन के बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत की गारंटी भी दी और किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार समय पर खाद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए.

फसल बीमा क्लेम दिलाने का वादा

अपने रायसेन दौरे के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा कि वे सोयाबीन और अन्य फसलों में हुए नुकसान की क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कराकर एक रिपोर्ट तैयार कर उन्हें भेजें. उन्होंने किसानों से ये वादा किया जैसे ही नुकसान हुई फसलों का सही आंकलन हो जाएगा, वैसे ही वे खुद किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  (PM Kisan Fasal Beema Yojana)और अन्य योजनाओं के तहत बीमा क्लेम दिलाने की जिम्मेदारी लेंगे. बता दें कि, मॉनसून में बाढ़ आने के कारण सोयाबीन किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. इन किसानों के लिए कृषि मंत्री का ये वादा किसी बड़ी राहत से कम नहीं है.

बाढ़ पीड़ितों को 1.60 लाख रुपये की मदद

कृषि मंत्री ने समीक्षा बैठक में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद को लेकर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि बाढ़ में जो लोग बेघर हो गए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें ग्रामीण विकास योजनाओं और मनरेगा (MNREGA)के तहत 1.60 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दिलाई जाएगी. कृषि मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता ये है कि बाढ़ में जिन लोगों के घर टूट गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द घर मिलें. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आते ही पीड़ितों का मदद की जाएगी.

खाद उपलब्धता पर जोर

रबी सीजन की शरुआत हो चुकी है और खरीफ सीजन के दौरान खाद उपलब्धता में आई दिक्कतों के मद्देनजर कृषि मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि रबी सीजन में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को कतारों में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए खाद वितरण का इंतजाम चाक चौबंद होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने द्रीय उर्वरक मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिए कि DAP और अन्य खाद की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो और इस बात का खास खयाल रखा जाए कि कहीं भी खाद की कालाबाजारी न हो.

Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के 31.01 लाख लाभार्थियों को ‘संदिग्ध’ बताया है. इनमें पति-पत्नी दोनों को एक साथ नकद सहायता मिल रही थी. यह जानकारी कृषि मंत्रालय की बड़ी जांच के दौरान सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, 31.01 लाख मामलों में से 19.02 लाख की जांच पूरी हो चुकी है. जांच में से 17.87 लाख यानी करीब 94 फीसदी मामले ऐसे थे जहां पति-पत्नी दोनों को एक साथ फायदा मिल रहा था. अब कृषि मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर कहा है कि वे यह जांच 15 अक्टूबर तक पूरी कर लें.

PM-किसान योजना के तहत सभी जमीन वाले किसानों के परिवारों की आर्थिक मदद  के लिए सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में तीन किस्तों में (हर बार 2,000 रुपये) ऑनलाइन दिए जाते हैं. यह भुगतान सीधे लाभार्थी किसानों को किया जाता है. इस योजना के नियमों के अनुसार, एक किसान परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं, जिनके नाम पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जमीन रिकॉर्ड  में खेती योग्य जमीन दर्ज होती है. योजना का लाभ परिवार में सिर्फ एक सदस्य पति, पत्नी या नाबालिग बच्चे ही उठा सकते हैं.

एक ही घर से पीएम-किसान योजना का ले रहे थे लाभ

सूत्रों के अनुसार, कृषि मंत्रालय ने 1.76 लाख ऐसे मामले पहचाने हैं, जहां नाबालिग और परिवार के अन्य सदस्य एक ही घर से पीएम-किसान योजना का लाभ ले रहे थे. इसके अलावा, मंत्रालय ने 33.34 लाख संदिग्ध मामले भी खोजे हैं, जिनमें पिछले जमीन मालिकों  की जानकारी ‘गलत या खाली’ पाई गई है. पीएम-किसान नियमों के अनुसार, जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन ट्रांसफर की है, उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान पुराने मालिक की जानकारी देना जरूरी है. योजना का लाभ पिछले जमीन मालिक को नहीं मिलना चाहिए. लेकिन 8.11 लाख ऐसे मामले मिले हैं, जहां दोनों, पुराने और नए जमीन मालिक, योजना का लाभ ले रहे थे. मकान मालिक बदलने की प्रक्रिया (म्यूटेशन) में विरासत के अलावा अन्य कारणों से 8.83 लाख मामले मिले हैं, जो नियमों के खिलाफ हैं.

लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किसान पहचान जरूरी

पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि पीएम-किसान योजना  का लाभ सही किसानों तक पहुंचे. उदाहरण के तौर पर, 1 जनवरी 2025 से नए पीएम-किसान लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किसान पहचान (Farmer ID) अनिवार्य कर दी गई है. पीएम-किसान योजना 24 फरवरी 2019 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई थी. यह पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा फंड की जाने वाली योजना है. इसमें राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से योजना की 20वीं किस्त जारी की, जिसमें देश भर के 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को पैसा दिया गया. साल 2025-26 के बजट में पीएम-किसान के लिए 63,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. हाल ही में एक संसदीय समिति ने पीएम-किसान की सालाना मदद राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की सिफारिश की है.

PM Kisan Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहतभरी खबर है. जल्द ही उनके खातों में 21 वीं किस्त की राशि पहुंच सकती है. इसके लिए किसानों को और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के लिए पहले ही पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी कर दी है. अब अन्य राज्यों के किसानों की बारी है. लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई थी. इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के खाते में तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये भेजती है. यह रकम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर  (DBT) के जरिए दी जाती है. आमतौर पर हर चार महीने में एक किस्त जारी होती है. अगस्त 2025 में 20वीं किस्त दी गई थी, इसलिए अब 21वीं किस्त का समय हो गया है और उम्मीद है कि सरकार इसमें देरी नहीं करेगी.

कब जारी हुई कौन सी किस्त

अगर पिछले वर्षों के पैटर्न की बात करें, तो 2023 में किस्त 15 नवंबर को और 2024 में 5 अक्टूबर को जारी हुई थी. ऐसे में उम्मीद थी कि इस बार भी अक्टूबर में ही सभी किसानों को किस्त मिल जाएगी, लेकिन अब तक सिर्फ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों को ही भुगतान हुआ है. बाकी राज्यों के किसानों को अभी भी इंतजार है.

किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है

हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख  घोषित नहीं की गई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 के अंत तक या दिवाली से पहले किसानों के खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफर की जा सकती है. लेकिन जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है, आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, गलत IFSC कोड, बंद खाता, या व्यक्तिगत जानकारी में गड़बड़ी है, उन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे मामलों में पैसा ट्रांसफर अटक सकता है. इसलिए जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी  पूरी कर ली है, सही दस्तावेज जमा किए हैं और आधार को बैंक से लिंक कर रखा है, उन्हें इस बार की किस्त दिवाली गिफ्ट के रूप में मिल सकती है. लेकिन जिनके विवरण में गलती है, उन्हें किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है.

 सूची में नाम है या नहीं कैसे चेक करें?

• सूची में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
• ‘किसान कॉर्नर’ सेक्शन में जाएं और ‘लाभार्थी सूची’ पर क्लिक करें.
• अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.
• ‘रिपोर्ट प्राप्त करें’ पर क्लिक करें और सूची देखें.

PM Dhan Dhanya Scheme : देश के किसानों के लिए आज एक बड़ा दिन है. सरकार ने पीएम धन धान्य स्कीम शुरू की है, जिसका मकसद किसानों की आय बढ़ाना और खेती को और आसान बनाना है. यह कोई आम योजना नहीं है, बल्कि 36 अलग-अलग सरकारी योजनाओं का सुपरपैक है. अब किसान भाई-बहन एक ही जगह से खेती, बीज, सिंचाई और अन्य लाभों का पूरा फायदा उठा पाएंगे. इस योजना के तहत किसानों को न सिर्फ पैसा मिलेगा, बल्कि खेती के लिए जरूरी कई सुविधाएं और तकनीकें भी मिलेंगी. आइए जानते हैं इस योजना की खास बातें और किसान इसे कैसे अपना सकते हैं.

पीएम धन धान्य स्कीम क्या है?

पीएम धन धान्य स्कीम का मकसद देश में खेती की उत्पादकता बढ़ाना  और फसलों का डायवर्सिफिकेशन करना है. इसे 6 साल के लिए मंजूरी दी गई है और यह योजना 11 अक्टूबर से लागू हो गई है. सालाना बजट इस योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपये रखा गया है. सरकार ने इसे इस तरह बनाया है कि किसान भाई-बहन कई योजनाओं के फायदे एक साथ ले सकें. इससे पहले अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग जगह जाना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा.

36 योजनाओं का एक साथ फायदा

इस योजना में 11 मंत्रालयों की 36 केंद्र सरकार की योजनाएं  शामिल हैं. इसमें फसल बीमा, सब्सिडी, कृषि उपकरण, बीज, कृषि मशीनरी, कृषि प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता जैसी सुविधाएं शामिल हैं. सरकार का मकसद है कि किसान कम मेहनत में ज्यादा फायदा पा सकें. अब किसी किसान को अलग-अलग विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. एक ही पोर्टल या केंद्र से सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.

योजना से किसान कैसे लाभान्वित होंगे

किसानों को इस योजना के तहत सीधे आर्थिक लाभ, तकनीकी सहायता और नई तकनीकें मिलेंगी. उदाहरण के लिए:-

• बेहतर बीज और फसल की सुरक्षा के लिए सब्सिडी
• सिंचाई और मशीनरी के लिए आसान मदद
• फसल बीमा से नुकसान की भरपाई
• खेती के लिए ट्रेनिंग और सलाह
• सरकार का मकसद है कि किसान जितना काम करते हैं, उसका पूरा लाभ उन्हें मिले और उनकी आय बढ़े.

योजना का फायदा कैसे लें

किसान भाई इस योजना का फायदा लेने के लिए सबसे पहले अपने जिले के कृषि विभाग या सरकारी पोर्टल  पर रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद उन्हें सभी योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या नजदीकी केंद्र से मिल जाएगी. लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी काम पूरा करने होंगे. जैसे अपने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करें, पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की जानकारी लें, जिस योजना का लाभ चाहिए उसके लिए आवेदन करें. साथ ही अपने दस्तावेज सरकारी अधिकारी या किसान मित्र की मदद से ही जमा करें.

योजना से होने वाले बड़े बदलाव

पीएम धन धान्य स्कीम  से किसानों की जिंदगी में बड़े बदलाव आने वाले हैं. इस योजना से खेती में निवेश और उत्पादन बढ़ेगा, फसल बीमा के जरिए जोखिम कम होगा और नुकसान से बचाव होगा. सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ एक ही जगह मिलेगा. नई तकनीक और ट्रेनिंग के जरिए खेती और ज्यादा मुनाफेदार बनेगी. ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आमदनी बढ़ेगी. सरकार का कहना है कि यह योजना किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी. अब किसान भाई-बहनों के लिए खेती में नई तकनीक अपनाना और आमदनी बढ़ाना आसान हो जाएगा.

PM Kisan 21st Installment : अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो दिल थामकर बैठिए! क्योंकि किसानों को इंतजार अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में 21वीं किस्त पहुंच चुकी है. अब सवाल यह है कि बाकी राज्यों के किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये कब आएंगे? क्या सरकार धनतेरस पर तोहफा देगी या दीपावली पर? इसी को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है और मीडिया रिपोर्ट्स किसानों के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी बढ़ा रही हैं.

अब तक किन राज्यों को मिला फायदा?

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान  ने जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में 21वीं किस्त ट्रांसफर की है. इससे पहले 26 सितंबर को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों को समय से पहले ही यह रकम भेज दी गई थी. लेकिन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों के किसान अब भी इंतजार में हैं.

पिछले साल कब आई थी किस्त?

साल 2023 में पीएम किसान की 15वीं किस्त 15 नवंबर को भेजी गई थी. वहीं 2024 में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी हुई थी. अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो अक्टूबर का पहला या दूसरा हफ्ता किस्त जारी करने के लिए सबसे पक्का समय रहा है. लेकिन इस बार 5 अक्टूबर निकल चुका है और अब तक सिर्फ चार ही राज्यों को पैसा मिला है. यही वजह है कि किसानों की बेचैनी बढ़ रही है.

कब खाते में आएंगे 2000 रुपये?

इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर को पड़ रही है. कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि सरकार चाहती है कि किसान त्योहार से पहले खुश हों. इसलिए संभव है कि धनतेरस से पहले या उसी दिन तक 21वीं किस्त किसानों के खातों में आ जाए. हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई official confirmation नहीं आया है. लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी त्योहार के मौके पर ही बड़ी घोषणा हो सकती है.

कैसे पता करें आपके खाते में पैसा आया या नहीं?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी PM किसान योजना की 21वीं किस्त आपके खाते में आई है या नहीं, तो आप इसे बहुत आसानी से खुद चेक कर सकते हैं. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में Google पर PM Kisan सर्च करें और सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in खोलें. अब वहां दिए गए विकल्पों में से ‘Know Your Status’ या ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें. इसके बाद आपसे Aadhaar Number या Mobile Number मांगा जाएगा. जानकारी भरते ही स्क्रीन पर तुरंत दिख जाएगा कि आपकी किस्त आई है या अभी पेंडिंग है. यह प्रोसेस बिल्कुल फ्री और कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाता है.

किसानों की उम्मीद

किसानों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाकी राज्यों में 21वीं किस्त  कब आएगी. पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों को पैसा मिल चुका है, इसलिए बाकी राज्यों के किसान भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होगा. उनका कहना है कि अगर दिवाली की शुरुआत सरकार के भेजे हुए 2 हजार रुपये से हो जाए तो त्योहार की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी. अब सभी की नजरें एक ही तारीख पर टिकी हैं- 18 अक्टूबर, धनतेरस. अगर उस दिन रकम नहीं आई, तो लोग दीपावली पर बड़े तोहफे की उम्मीद लगाएंगे.

PM Kisan 21st Installment : अगर आप किसान हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी. जरा सोचिए सुबह-सुबह मोबाइल पर मैसेज आता है 2000 रुपये जमा हो गए हैं और फिर आपका दिन बन जाए! जी हां, मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों की जेब भरने की तैयारी कर ली है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अब अलग अंदाज में जारी की जा रही है. इस बार सरकार ने नया तरीका अपनाया है- सबको एक साथ नहीं, बल्कि जिन जगहों पर ज्यादा मुश्किलें हैं, वहां पहले पैसा भेजा जा रहा है.

पहले आते थे सबके खाते में एक साथ पैसे- अब तरीका बदला

अब तक होता ये था कि पीएम किसान योजना  का पैसा देश के सभी किसानों के खाते में एक साथ डाल दिया जाता था. 20वीं किस्त तक यही नियम रहा. लेकिन इस बार मोदी सरकार ने रणनीति बदली है.

क्यों बदला तरीका?

क्योंकि इस बार कई राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश ने किसानों  की कमर तोड़ दी थी. ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहे राज्यों को पहले पैसा दिया जाए, ताकि उन्हें तुरंत राहत मिल सके.

इन राज्यों को मिली सबसे पहले राहत

21वीं किस्त के तहत चार राज्यों को एडवांस में पैसा जारी किया गया है- पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान  ने बताया कि इन राज्यों के लगभग 27 लाख किसानों के खातों में कुल 540 करोड़ रुपये भेज दिए गए हैं.

जम्मू-कश्मीर में 7 अक्टूबर को आया पैसा

जम्मू-कश्मीर में इस बार भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हालात काफी खराब थे. इस वजह से सरकार ने यहां 7 अक्टूबर को ही बोनस की तरह किस्त जारी कर दी. आठ लाख पचास हजार से ज्यादा किसानों को अब तक पैसा मिल चुका है और 17 करोड़ रुपये से ज्यादा उनके खातों में जमा हो चुके हैं.

बाकी राज्यों के किसान कब तक इंतजार करें?

ऐसे में आपके मन में सवाल आता होगा की बाकी के राज्यों को कब मिलेगा पैसा. तो हम आपको बता दें कि अभी आधिकारिक तारीख सरकार की ओर से नहीं बताई गई है, लेकिन पिछले साल 16वीं किस्त 5 अक्टूबर को आई थी. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 अक्टूबर से पहले, यानी दिवाली से पहले सरकार पैसा जारी कर देगी. मतलब साफ है त्योहार से पहले किसानों की जेब भरेगी, जिससे खरीदारी में मजा आ जाएगा.

क्या है ये PM Kisan योजना?

• अगर आप नए किसान हैं या अभी तक योजना में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है.
• यह योजना भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की है.
• हर पात्र किसान को साल में 6000 रुपये मिलते हैं.
• तीन किस्तों में पैसा भेजा जाता है – हर किस्त 2000 रुपये की होती है.
• पैसा सीधे बैंक खाते में आता है, किसी दलाल या अधिकारी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं.

इस पैसे से किसानों को क्या फायदा होता है?

किसानों के लिए यह छोटी रकम नहीं, बल्कि समय पर मिलने वाली सबसे भरोसेमंद मदद है. इससे बीज, खाद और कीटनाशक जैसे जरूरी सामान खरीदे जा सकते हैं. बुआई या फसल की तैयारी के समय किसान को कर्ज लेने से राहत मिलती है. गांव के बुजुर्ग किसानों का कहना है, पहले तो हमें हर पैसे के लिए सूदखोरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. अब सीधा सरकार हमारे खाते में डाल देती है, वो भी बिना मांगे.

पैसा आया या नहीं कैसे चेक करें

अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि पीएम किसान की किस्त  आपके खाते में आई है या नहीं, तो तरीका बहुत आसान है. सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल खोलें और सर्च करें PM Kisan. जो आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in दिखे, उस पर क्लिक करें. होमपेज पर मौजूद Beneficiary Status या Know Your Status वाले ऑप्शन को चुनें. अब वहां अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें और Get Data पर क्लिक करें. बस कुछ सेकंड में स्क्रीन पर पूरी जानकारी दिखाई दे जाएगी कि आपकी किस्त जमा हुई है या अभी इंतजार करना है.

Saurabh Sharma

नोएडा | Published: 2 Oct, 2025 | 10:30 PM

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत 21वीं किस्त का इंतजार देशभर के किसानों को है. लाखों लाभार्थी जानना चाहते हैं कि इस बार पीएम किसान की अगली किस्त कब तक उनके खाते में आएगी, और सबसे बड़ा सवाल की राशि कितनी बढ़ाई जाएगी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृतेव में सरकार लगातार किसानों के विकास और प्रदेश के कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए काम कर रही है. इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने किसानों को फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को डिजिटल पहचान देने का काम तेज कर दिया है. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी किसान सरकारी योजना से वंचित न रह जाए. बता दें कि, अभी कर सीएम योगाी के नेतृत्व में प्रदेशभर के 50 फीसदी से ज्यादा किसानों का फार्मर रजिस्ट्री का काम पूरा हो चुका है, जो कि प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

16 अक्टूबर से हर जिले में लगेंगे शिविर

प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा किसानों की फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registration) कराने के लिए सीएम योगी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पीएम किसान पोर्टल पर किसानों की सारी जानकारी अपडेट करने के लिए अभियान चलाया जाए. इसके लिए 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर दिन खास तौर पर शिविर लगाए जाएंगे. सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश के हर गांव में कम से कम एक शिविर लगाना जरूरी है, जहां किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े बल्कि मौके पर ही रजिस्ट्रेशन और खुद की डीटेल्स अपडेट कराने की सुविधा मिल सके.

50 फीसदी से ज्यादा किसानों के हुए रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश में अबतक सभी जिलों में 50 फीसदी से ज्यादा किसानों के फार्मर आईडी (Farmer ID) का काम पूरा हो चुका है. वहीं केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया होगा. ऐसे में योगी सरकार जल्द से जल्द प्रदेश भर के किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर दे रही है.बता दें कि, प्रदेश में सबसे ज्यादा 61.37 फीसदी फार्मर रजिस्ट्रेशन रामपुर जिले में हुए हैं. इसके बाद 58. 92 फीसदी बिजनौर, 58. 31 फीसदी हरदोई, 58.01 फीसदी श्रावस्ती समेत कई अन्य जिलों में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं.

किसानों से खास अपील

योगी सरकार लगातार प्रदेश के किसानों से अपील कर रही है कि वें जल्द से जल्द अपनी फार्मर आईडी बनवा लें. ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं है उन किसानों को पीएम किसान, फसल बीमा समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है. हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं की है. लेकिन, फार्मर आईडी बनाने का उद्देश्य किसानों का डाटा एक जगह जुटाना था, जिससे पारदर्शिता बेहतर की जा सके. लेकिन, किसानों के दिलचस्पी नहीं लेने से यह अभियान 100 फीसदी सफल नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे में किसानों के खेती-बाड़ी से जुड़े कई काम अटक भी सकते हैं. बता दें कि, किसान पंजीकरण न केवल पीएम किसान सम्मान निधि के लिए जरूरी है, बल्कि भविष्य में मिलने वाली अन्य सरकारी योजनाओं में भी किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा.

PM Kisan Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN Samman Nidhi) योजना की 21वीं किस्त की अग्रिम राशि जारी कर दी गई है. कृषि भवन से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को 21वीं किस्त जारी की. इसके साथ ही लाभार्थियों के खातों में 21वीं किस्त के 2000-2000 रुपये पहुंच गए हैं. खास बात यह है कि 21वीं किस्त केवल बाढ़, बारिश और भूस्खलन प्रभावित राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए जारी की गई है. इन तीनों राज्य के लिए 27 लाख से ज्याद किसानों को 540 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है.

अग्रिम राशि जारी करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  की 21वीं किस्त के तहत हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों को सीधी आर्थिक मदद दी गई है. हिमाचल प्रदेश के 8,01,045 किसानों को 160.21 करोड़ रुपये, पंजाब के 11,09,895 किसानों को 221.98 करोड़ रुपये और उत्तराखंड के 7,89,128 किसानों को 157.83 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि – प्राकृतिक आपदा की घड़ी में भी किसानों के साथ, सीधी मदद, सीधा विश्वास!

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का अग्रिम वितरण आज कृषि भवन, नई दिल्ली से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री @ChouhanShivraj… pic.twitter.com/y0V8Am8RcY

— Agriculture INDIA (@AgriGoI) September 26, 2025

क्या बोले केंद्रीय कृषि मंत्री

दरअसल भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते पिछले महीने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ. अकेले पंजाब में 4 लाख एकड़ फसल बाढ़ की चपेट  में आकर बर्बाद हो गई. साथ ही सैकड़ों मवेशियों की मौत हो गई. वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से सेब और अन्य फलदार पेड़ों के बाग उजड़ गए. साथ ही 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई. इसको देखते हुए पीएम मोदी ने हाल ही में बाढ़ प्रभावित पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था. तब उन्होंने पीएम किसान की 21वीं किस्त की अग्रिम राशि पीड़ित किसानों के लिए जारी करने का ऐलान किया था. यही वजह है कि कृषि मंत्री ने 21वीं किस्त पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए जारी की. इस राशि से किसान रबी फसल के लिए समय पर खाद और बीज खरीद पाएंगे.

इन राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह किस्त सिर्फ आर्थिक मदद  नहीं, बल्कि किसानों के लिए एक भरोसा है कि सरकार हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और वहां राहत पैकेज का ऐलान भी किया था. इसके अलावा, PM CARES फॉर चिल्ड्रन स्कीम, मृतकों के परिवारों और घायलों को भी विशेष सहायता दी जा रही है. वहीं, केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये, पंजाब को 1600 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया है.

24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से अब तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों को कुल 13,626 करोड़ रुपये की मदद दी जा चुकी है. इसमें हिमाचल प्रदेश के किसानों को 3,631 करोड़ रुपये, पंजाब को 6,553 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 3,442 करोड़ रुपये मिले हैं.

कब शुरू हुई पीएम किसान योजना

बता दें पीएम किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इस योजना की शुरुआत सीमांत और छोटी जोत वाले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए की गई है. इस योजना के तहत पात्र किसानों  को साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. ये रुपये 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में कर के सीधे किसानों के खातों में जारी किए जाते हैं. पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए सरकार ने 21वीं किस्त जारी कर दी है. यानी दूसरे राज्यों के किसानों को अक्टूबर में 21वीं किस्त मिल सकती है.

लाभार्थी ऐसे चेक करें अपना Status

• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करें
• इसके बाद आपके सामने PM Kisan योजना का ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा
• यहां आप होमपेज पर मौजूद ‘Know Your Status’ के विकल्प पर क्लिक कर दें
• अब आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा तथा OTP को दर्ज करें
• फिर सारी जानकारी सही से भरने के बाद स्क्रीम पर सारी जानकारी आ जाएगी
• जैसे आपको पिछली किस्तें मिली हैं या नहीं, अगली किस्त कब आ सकती है और आपकी एप्लिकेशन की स्थिति क्या है

Saurabh Sharma

नोएडा | Published: 26 Sep, 2025 | 02:09 PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं को दिया एक बड़ा दिवाली गिफ्ट! मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज लाखों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. इस ऐतिहासिक योजना के जरिए बिहार की 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कुल ₹2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. इस पहली किस्त के साथ ही शुरुआत हो चुकी है एक नए युग की– जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, खुद का रोजगार शुरू करेंगी और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाएंगी.

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की थी. तब देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2000-2000 रुपये की राशि पहुंची थी. इसके लिए केंद्र सरकार को 20,500 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे. हालांकि, अब किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. आमतौर पर यह राशि पूरे देश के किसानों को एक साथ ट्रांसफर की जाती है. लेकिन इस बार बाढ़ प्रभावित राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को पहले किस्त मिलने की उम्मीद है.

दरअसल, सितंबर की शुरुआत में पीएम मोदी ने हिमाचल और पंजाब  के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद किसानों को एडवांस किस्त देने का वादा किया था. वहीं, पिछले हफ्ते कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर किस्त जल्द जारी करने की बात कही थी. अब उम्मीद है कि इन राज्यों के किसानों को दिवाली से पहले 2,000 रुपये की अगली किस्त मिल सकती है.

शिवराज सिंह चौहान ने दिया था आश्वासन

पिछले हफ्ते केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और वहां किसानों को राहत देने के लिए PM किसान योजना  की किस्त तुरंत जारी करने का आश्वासन दिया. इस घोषणा से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को जल्द ही 2,000 रुपये की 21वीं किस्त मिलने की उम्मीद जगी है.

दिवाली से पहले किसानों को मिलेगी खुशखबरी

इस बार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को अगली किस्त पहले भेजी जा सकती है, ताकि उन्हें दिवाली से पहले  राहत मिल सके. अगर ऐसा होता है, तो किस्त की राशि दिवाली यानी 21 अक्टूबर से पहले ही किसानों के खातों में पहुंच सकती है. लेकिन इससे पहले किसानों को अपनी स्थिति की जांच करनी जरूरी है. पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर किसान अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं. आपकी लाभार्थी स्थिति प्रदर्शित होगी, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि आप पंजीकृत हैं या नहीं और आपको अपनी किश्तें प्राप्त हुई हैं.

अगर किसानों को पीएम किसान से जुड़ी कुछ शिकायतें दर्ज करानी है, तो वे पीएम किसान हेल्पडेस्क के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं. पात्र किसान सोमवार से शुक्रवार तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आप आधिकारिक सहायता टीम को ईमेल के माध्यम से भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं.

शिकायत कहां दर्ज करें

• ईमेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in और pmkisan-funds@gov.in.
• पीएम-किसान हेल्पलाइन नंबर: 011-24300606,155261 पर कॉल करें
• पीएम किसान का टोल-फ्री नंबर 1800-115-526 पर
• https://pmkisan.gov.in/Grievance.aspxलिंक का उपयोग करके भी ऑनलाइन पूछताछ की जा सकती है
• इस लिंक पर, पात्र किसान को ‘विवरण प्राप्त करें’ पर क्लिक करने से पहले अपना आधार, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.

क्या है पीएम किसान योजना

बता दें कि पीएम किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इस योजना के तहत पात्र किसानों  को साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. ये रुपये 2000-2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं. अभी तक केंद्र सरकार पीएम किसान की 20 किस्तें जारी कर चुकी है. यह राशि हर चार महीने में एक बार दी जाती है और सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और खेती से जुड़ी जरूरतों में मदद करना है.

Saurabh Sharma

नोएडा | Published: 23 Sep, 2025 | 04:58 PM

किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है…नवरात्रि शुरू हो गई है दिवाली 20 अक्टूबर को इससे पहले कभी भी आपके फोन में मैसेज आ सकता है…

Saurabh Sharma

नोएडा | Updated On: 22 Sep, 2025 | 07:20 PM

त्योहार का मौसम है और इसी बीच किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है…नवरात्रि शुरू हो गई है दिवाली 20 अक्टूबर को इससे पहले कभी भी आपके फोन में मैसेज आ सकता है.देखें वीडियो….

Saurabh Sharma

नोएडा | Published: 21 Sep, 2025 | 01:48 PM

लोकसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच गरजे कृषि शिवराज सिंह चौहान. प्रश्नकाल में पीएम किसान समेत किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे गए. और विपक्ष बवाल करता रहा. सुनिए शिवराज सिंह का धमाकेदार भाषण.

Saurabh Sharma

नोएडा | Published: 20 Sep, 2025 | 04:49 PM

गुजरात के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने ‘समुद्र से समृद्धि’ समेत 34,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की सौगात दी. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 100 दुखों की एक दवा है. हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा. भारत के आत्मसम्मान को चोटिल नहीं होने देंगे.

Saurabh Sharma

नोएडा | Published: 20 Sep, 2025 | 01:54 PM

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. कृषि मंत्रालय की ओर से इस पर नया बयान जारी किया गया है, जिसमें किस्त से जुड़ी अहम जानकारी साझा की गई है. इससे करोड़ों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.

PM Kisan Samman Nidhi: खेती करने वाले किसानों के सामने अकसर सबसे बड़ी चुनौती बनती है आर्थिक तंगी, जिसके कारण वे अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाते हैं. ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कई तरह से उन्हें वित्तीय सहायता देती हैं. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उन्हीं योजनाओं (Government Scheme) का हिस्सा है. अब किसानों को 21वीं किस्त का लाभ देने की तैयारी अंतिम चरण में है.

केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की मदद से देशभर के किसानों के खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यय से सहायता राशि पहुंचाई जाती है. बता दें कि, योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में दी जाती है. अगर आप भी केंद्र सरकार की इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही घर बैठे आसान से स्टेप्स को फॉलो कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

21वीं किस्त से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन

अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त का पैसा अपने खाते में चाहते हैं तो आज ही खुद को योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर लें. रजिस्ट्रेशन के बाद आपके खाते में पीएम किसान की किस्तों का पैसा आने लगेगा. बता दें कि, हाल ही में 2 अगस्त 2025 को देशभर के 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से 20 हजार 500 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी गई है.

ऑनलाइन करें रजिस्ट्रेशन (PM Kisan Registration Process)

• सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं.
• होम पेज पर दाएं ओर ‘न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन’ का ऑप्शन होगा, उसपर क्लिक करें.
• अगले पेज पर अपना राज्य सेलेक्ट कर, अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
• आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी उसे भर दें.
• इसके बाद अगले पेड पर मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक कर दें.
• आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

फार्मर आईडी बनवाना है जरूरी

पीएम किसान सम्मान निधि में सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके बैंक खाते में योजना के 6 हजार रुपये 1 साल में 3 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचने लगेंगे. इसके साथ ही पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से पहले किसानों को ध्यान रखना होगा कि वे अपनी फार्मर आईडी (Farmer ID) जरूर बनवा लें. सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ वहीं किसान उठा सकेंगे, जिनके पास फार्मर आईडी होगी. इसलिए समय रहते किसान अपनी फार्मर आईडी भी बनवा लें ताकि पीएम किसान की रकम से वंचित न रह जाएं.

PM Fasal Bima Yojana: खेती को हमेशा जोखिम भरा काम माना जाता है. किसान पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन अचानक बदलते मौसम, बेमौसम बारिश, सूखा, बाढ़ या कीट-बीमारियां उसकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं. कई बार पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और किसान कर में डूब जाता है. ऐसी स्थिति में उसकी आर्थिक हालत बिगड़ जाती है और परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा जैसी योजना शुरू की है. यह योजना किसानों को सुरक्षा कवच देती है. इससे न केवल उनकी मेहनत का संरक्षण होता है, बल्कि खेती में बने रहने का हौसला और भविष्य के लिए भरोसा भी मिलता है.

बीमा क्या है और क्यों जरूरी है?

बीमा एक तरह की सुरक्षा ढाल है. यह किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय को अचानक होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है. इसमें सभी लोग थोड़ी-थोड़ी राशि जमा करते हैं और अगर किसी एक को बड़ा नुकसान होता है तो उसी राशि से उसकी मदद की जाती है. किसान के लिए बीमा खास मायने रखता है क्योंकि उसकी पूरी आमदनी फसल पर ही निर्भर होती है.

किसानों के लिए फसल बीमा क्यों अहम है?

फसल बीमा किसानों को उन मुश्किल हालात से बचाता है, जब उनकी मेहनत से उगाई गई फसल पूरी तरह खराब हो जाती है. यह योजना किसानों को बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात और कीट-रोग जैसे संकटों से हुए नुकसान की भरपाई देती है. फसल बीमा (Crop Insurance) का मकसद यही है कि किसान आर्थिक संकट में न फंसे और खेती छोड़ने की नौबत न आए.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का उद्देश्य

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूती देना है. इसके तहत:-

• अप्रत्याशित घटनाओं से हुई फसल हानि पर किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है.
• किसानों की आय स्थिर रहती है ताकि वे खेती से जुड़े रहें.
• किसान नई तकनीक और आधुनिक खेती के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं.
• कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

मौसम आधारित फसल बीमा क्या है?

खेती का सबसे बड़ा दुश्मन मौसम है. बारिश समय पर न हो, तापमान ज्यादा बढ़ जाए या ओले गिर जाएं, तो फसल चौपट हो जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम आधारित फसल बीमा बनाया गया है. इस योजना में बारिश, पाला, आर्द्रता और तापमान जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से हुई संभावित फसल हानि का मुआवजा मिलता है.

कौन-सी फसलें आती हैं बीमा कवर में?

फसल बीमा योजना के तहत तीन बड़ी श्रेणियों की फसलें आती हैं:-

• खाद्य फसलें- जैसे गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और दालें.
• तिलहन फसलें- जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन.
• वार्षिक व्यावसायिक और बागवानी फसलें- जैसे गन्ना, कपास, सब्जिया और फल.
• यह कवरेज किसानों को व्यापक सुरक्षा देता है ताकि वे किसी भी फसल को बोने से डरें नहीं.

बीमा राशि और कवरेज सीमा

किसान चाहे ऋणी हो या गैर-ऋणी, दोनों के लिए बीमा राशि (Insurance Amount) प्रति हेक्टेयर तय वित्तमान के बराबर होती है. यह राशि राज्य स्तर पर तय की जाती है. किसान को बीमा राशि उतनी ही मिलती है, जितने क्षेत्र में उसने फसल बीमा कराया है. साथ ही, सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लिए बीमा राशि अलग-अलग हो सकती है.

किन-किन नुकसान को कवर करता है बीमा?

फसल बीमा योजना कई तरह के जोखिमों को कवर करती है:-

• प्राकृतिक आपदा- आग, बिजली, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन.
• सूखा और रोग- बारिश न होने या कीट-रोग लगने से हुई बर्बादी.
• बुवाई न हो पाना- अगर मौसम खराब होने से किसान बोआई ही न कर पाए, तो 25 फीसदी तक मुआवजा मिलता है.
• कटाई के बाद नुकसान- फसल काटने के 14 दिन तक अगर चक्रवात या बेमौसम बारिश से नुकसान होता है, तो बीमा कवर मिलता है.
• स्थानीय आपदाएं- जैसे किसी खास खेत को आई बाढ़ या ओलावृष्टि से नुकसान.
• हालांकि युद्ध, दंगे, परमाणु खतरे या जानवरों द्वारा की गई हानि बीमा में शामिल नहीं हैं.

किसानों के लिए योजना क्यों है फायदेमंद?

फसल बीमा किसानों के लिए एक मजबूत सहारा है. यह उनकी मेहनत का संरक्षण करता है और उन्हें आर्थिक संकट से उबारता है. योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान को खेती छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह आत्मविश्वास के साथ अगली फसल बो सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

1. आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें- किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmfby.gov.in/farmerLogin) पर जाकर किसान कॉर्नर में पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत तथा फसल की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं.
2. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें- आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड, भूमि के कागजात, बैंक खाता विवरण और अन्य पहचान प्रमाण जैसे जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर स्कैन कॉपी के रूप में अपलोड करने होते हैं.
3. आवेदन सबमिट और पुष्टि करें- सभी विवरण सही भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद किसान को फॉर्म सबमिट करना होता है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर आवेदन की पुष्टि हो जाती है.
4. बैंक या एजेंट के जरिए आवेदन- ऑनलाइन के अलावा किसान निकटतम बैंक शाखा या अधिकृत बीमा कंपनी एजेंट के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक कागजात जमा कर सकते हैं.
5. सहायता और जानकारी के विकल्प- किसानों को आवेदन प्रक्रिया (Application Process) या योजना से जुड़ी जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विभाग, बैंक शाखा या बीमा कंपनी से सहायता प्राप्त करने का विकल्प हमेशा उपलब्ध रहता है.

PM Kisan Samman Nidhi: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में पहुंचेगी. देशभर के किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त के पैसे का बेसब्री से इंतजार अहै लेकिन 21वीं किस्त का पैसा खाते में बिना किसी देरी के आसानी से आए, इसके लिए बेहद जरूरी है कि योजना के सभी लाभार्थी समय रहते केवाईसी (KYC) जरूर अपडेट कर लें. KYC अपडेट न होने की स्थिति में किसानों को 21वीं किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है. ध्यान देने वाली बात ये है कि अब केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है बल्कि मिनटों में घर बैठे e-KYC कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

मोबाइल नंबर अपडेट करना है जरूरी

• सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
• अगली स्क्रीन पर ‘Farmer’s Corner’ सेक्शन में ‘Update Self Registration’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
• अब अपना आधार नंबर दर्ज करने के बाद दिए गए कैप्चा कोड को भरने के बाद ‘Search’ पर क्लिक करें.
• आपके सामने नई स्क्रीन खुलकर आएगी, जिसमें आपको अपने रजिस्ट्रेशन की सारी जानकारी खुल कर आ जाएगी.
• इसके बाद उस स्क्रीन पर अपना नया मोबाइल नंबर डालें.
• अंत में सारी जानकारी सही से भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक कर दें.
• आपका नया नंबर अपडेट हो जाएगा.

घर बैठे KYC करें अपडेट (Photo Credit- Ministry of Agriculture)

ऐसे करें e-KYC अपडेट

• e-KYC के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
• होम पेज पर आपको दाएं ओर दिए गए e-KYC के ऑप्शन पर क्लिक करें.
• अगली स्क्रीन पर अपना आधार कार्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर ‘Search’ पर क्लिक करें.
• इसके बाद आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर डालें और ‘Get OTP’ पर क्लिक करें.
• अब अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज कर ‘Submit’ करें.
• इसके बाद आपकी सफल e-KYC जानकारी आपको SMS या ईमेल की मदद से मिल जाएगा.

जल्द जारी हो सकती है 21वीं किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi)की 21वीं किस्त का इंतजार जल्द ही खतम हो सकता है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार जल्द ही देशभर के करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान की 21वीं किस्त का पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजा जाएगा. वहीं, दूसरी ओर अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) के चलते लागू होने वाली आचार संहिता से पहले भी सरकार किसानों के लिए पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी कर सकती है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है. इस बार इस बार उन्हें 2,000 रुपये की किस्त एडवांस में मिलेगी. आमतौर पर किस्त हर 4 महीने बाद जारी होती है, लेकिन बाढ़ और आपदाओं को देखते हुए सरकार ने इसे पहले ही देने का फैसला किया है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको लेकर हाल ही में अपडेट भी जारी किया है, जिसमें पीएम किसान की किस्त जल्दी जारी करने की बात कही गई है.

किस्त कब और क्यों एडवांस मिलेगी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. इसके बाद उन्होंने पीड़ित किसानों और ग्रामीणों से बात भी की और फसलों, पशुओं के नुकसान की जानकारी भी ली. किसानों और पीड़ितों की मदद के लिए पीएम मोदी ने राज्यों को राहत पैकेज देने की घोषणा की. आधिकारिक बयान में पीएम किसान योजना समेत अन्य योजनाओं की राशि जल्दी जारी करने की बात भी कही गई.  बाद में कृषि मंत्रालय ने घोषणा की कि 21वीं किस्त जल्दी जारी होगी. इससे किसानों को तुरंत राहत मिलेगी.

कृषि मंत्रालय ने जारी की सूचना.

पीएम मोदी ने राज्यों को आर्थिक मदद दी

1. बाढ़ग्रस्त पंजाब को पीएम मोदी ने 1,600 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है.
2. आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को पीएम मोदी ने 1,500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है.
3. स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (SDRF) और पीएम किसान की किस्तें एडवांस में जारी होंगी.

किसानों को और क्या मदद मिलेगी?

• पंप और बोरवेल की मरम्मत.
• डीजल पंपों को सोलर पंप में बदलने की सुविधा.
• माइक्रो-इरिगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) को बढ़ावा.

किसानों को कितने पैसे मिलेंगे

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह रकम तीन किस्तों में मिलती है और हर किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं. इस बार 21वीं किस्त में सीधे बैंक खाते में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे.

किसानों को इन योजनाओं का लाभ भी मिलेगा.

किसानों को e-KYC कराना जरूरी

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पाने के लिए लाभार्थियों को e-KYC अनिवार्य है. इसके लिए आधार नंबर डालकर OTP से वेरिफिकेशन करना होता है. वेरीफिकेशन होने बाद किसानों को SMS या ईमेल से सूचना मिलती है. अपनी e-KYC की स्थिति और प्रक्रिया पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है. किसान सीएससी केंद्र या पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल से भी ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं.

राज्यों की अन्य किसान योजनाएं

1. मध्यप्रदेश – कृषक कल्याण योजना
2. राजस्थान – मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
3. महाराष्ट्र – नमो शेतकारी योजना
4. तेलंगाना – रायथु भरोसा योजना
5. ओडिशा – कालिया योजना
6. आंध्र प्रदेश – अन्नदाता सुखीभव योजना

अनामिका अस्थाना

नोएडा | Published: 10 Sep, 2025 | 03:40 PM

पीएम किसान की 20वीं किस्त के बाद अब करोड़ों किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि PM Modi दिवाली से पहले किस्त जारी कर सकते हैं. देखें पूरा वीडियो.

अनामिका अस्थाना

नोएडा | Updated On: 7 Sep, 2025 | 01:11 PM

PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. अब किसानों की शिकायतों का समाधान एक ही पोर्टल से होगा. नकली खाद-बीज पर कड़ी कार्रवाई और स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी लिया गया. देखें पूरा वीडियो.

अनामिका अस्थाना

नोएडा | Published: 6 Sep, 2025 | 09:57 PM

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत 21वीं किस्त का इंतजार देशभर के किसानों को है. लाखों लाभार्थी जानना चाहते हैं कि इस बार पीएम किसान की अगली किस्त कब तक उनके खाते में आएगी. साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि राशि कितनी बढ़ाई जाएगी. देखें पूरा वीडियो.

फसल बीमा योजना किसानों के लिए उम्मीद की किरण मानी जाती है. किसान अपनी मेहनत की कमाई से हर साल प्रीमियम भरते हैं, ताकि मुश्किल समय में उन्हें सहारा मिल सके. लेकिन जब असलियत सामने आई, तो किसानों के सपने और भरोसा दोनों टूट गए. मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के किसानों की कहानी आज पूरे देश के अन्नदाताओं के दर्द को सामने लाती है. जहां कई किसान 3 साल तक हजारों रुपये फसल बीमा का प्रीमियम भरा, लेकिन जब नुकसान के भरपाई की बारी आई तो दावा है कि केवल 200 रुपये मिले.

बारिश से बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल

सीहोर जिले के किसानों ने इस बार सोयाबीन की फसल बड़ी उम्मीदों के साथ लगाई थी. लेकिन भारी बारिश और मौसम की मार से पूरी फसल चौपट हो गई. खेतों में खड़ी फसल पानी में डूब गई और किसान हाथ मलते रह गए. उम्मीद थी कि फसल बीमा योजना से कुछ राहत मिलेगी, मगर हालात ने किसानों को और गहरा दुख दिया.

3 साल प्रीमियम जमा, मिला नाममात्र क्लेम

पिछले तीन सालों से किसान अपनी मेहनत की कमाई से फसल बीमा का प्रीमियम भरते आ रहे थे. उम्मीद थी कि जब फसल बर्बाद होगी तो बीमा संकट की घड़ी में सहारा बनेगा. लेकिन जब नुकसान की भरपाई का समय आया तो किसानों के खाते में नाममात्र की राशि पहुंची. किसी को 100 रुपये प्रति एकड़, तो किसी को 200 रुपये प्रति एकड़ का क्लेम मिला. इतनी मामूली राशि देखकर किसान हताश हैं.

उनका कहना है कि इतने पैसों से न तो वे बीज खरीद सकते हैं, न खाद, और न ही अगली फसल की तैयारी कर सकते हैं. किसानों का दर्द यही बताता है कि फसल बीमा योजना उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही.

18 हजार के बदले में मिले 1000 रुपये

फसल नुकसान पर मिली बीमा राशि को दिखाता किसान.

धबोटी गांव के किसान बलवान सिंह ने तीन सालों में करीब 18 हजार रुपये बीमा प्रीमियम के तौर पर जमा किए. उन्हें उम्मीद थी कि फसल बर्बाद होने पर बीमा उन्हें बड़ी राहत देगा. लेकिन जब क्लेम आया तो उनके खाते में सिर्फ 1072 रुपये जमा हुए, यानी मुश्किल से 70 रुपये प्रति एकड़. बलवान सिंह की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी निराशा. यह दर्द सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के किसानों का है.

किसानों का सवाल: आखिर कब मिलेगा न्याय?

फसल बर्बाद होने से उदास किसान

किसानों का कहना है कि सरकार और बीमा कंपनियां उनके साथ मजाक कर रही हैं. वे पूछते हैं कि जब उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, तब उन्हें इतनी मामूली रकम क्यों दी जाती है? क्या इतने पैसों से वे अपने परिवार का पेट भर पाएंगे? क्या अगली फसल की तैयारी कर पाएंगे? किसानों की पीड़ा यही बताती है कि फसल बीमा योजना का लाभ जमीनी स्तर पर सही तरीके से नहीं पहुंच रहा.

अनामिका अस्थाना

नोएडा | Published: 3 Sep, 2025 | 03:17 PM

किसान सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता है. बीज बोने से लेकर फसल काटने तक उसकी हर उम्मीद इसी पर टिकी होती है कि घर का चूल्हा जलेगा, बच्चों की पढ़ाई चलेगी और परिवार की जरूरतें पूरी होंगी. लेकिन जब खेती की लागत बढ़ जाए, जब मौसम अचानक बदल जाए और जब फसल बिके तो सही दाम ही न मिले, तो किसान किस सहारे जिएं?  इसीलिए सरकार ने किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की. अब हर किसान का यही सवाल है –किसानों को दिवाली से पहले पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त मिल पाएगी? देखें पूरा वीडियो.

अनामिका अस्थाना

नोएडा | Updated On: 27 Aug, 2025 | 08:41 PM

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर किसानों के लिए बड़े-बड़े दावे करते हैं. वो कहते हैं कि हर एक किसान को फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा. लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई किसानों तक वो मदद पहुंच रही है? देखें पूरा वीडियो.