परिवार नहीं, अब व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा राशन… सरकार के प्रस्ताव से क्या उत्तर-दक्षिण ‘जंग’ छिड़ेगी?

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव के प्रस्ताव ने नई बहस छेड़ दी है. सरकार परिवार की जगह प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन देने की तैयारी में है. इससे बड़े परिवारों को फायदा मिल सकता है, लेकिन छोटे परिवारों और दक्षिणी राज्यों पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. क्या इससे राशन व्यवस्था कैसे बदल सकती है?

नलकूपों को बिजली नहीं देने से नाराज किसानों का हल्लाबोल, 17 जिलों में जोरदार प्रदर्शन-नारेबाजी

पंजाब में बिजली संकट को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है. धान की रोपाई के समय बिजली आपूर्ति में कमी और स्मार्ट मीटर के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं. 17 जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं. किसान बेहतर बिजली व्यवस्था और नीतियों में बदलाव की मांग लगातार कर रहे हैं.

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Kisan Sarathi Application : केंद्रीय कृषि मंत्रालय के किसान सारथी प्लेटफॉर्म पर 712 कृषि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है और यह राज्यों की किसान सेवाओं, कॉल सेंटर्स से भी अटैच है. इसलिए यह एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो देशभर के किसानों के लिए बेस्ट माना गया है.

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धान की डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) तकनीक और गेहूं की जीरो टिलेज पद्धति अपनाने वाले किसानों में पारंपरिक खेती की तुलना में लागत में 20 फीसदी से अधिक कमी, लगभग 10 प्रतिशत उत्पादन वृद्धि और 23 से अधिक प्रतिशत शुद्ध आय बढ़ने के संकेत मिले हैं.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू की है. इस योजना के तहत युवाओं, किसानों और महिला समूहों को नए अवसर मिलेंगे. साथ ही कृषि और पशुपालन से जुड़े उत्पादों के जरिए गांवों में आय बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा.