NFSA BILL 2026 : मुफ्त राशन योजना में बड़ा बदलाव, छोटे परिवारों को होगा सबसे ज्यादा नुकसान

NFSA BILL 2026 : मुफ्त राशन योजना में बड़ा बदलाव, छोटे परिवारों को होगा सबसे ज्यादा नुकसान

केंद्र सरकार को मिली आंतरिक रिपोर्टों और आंकलन में कहा गया है कि मौजूदा अधिनियम के तहत छोटे परिवारों को ज्यादा अनाज मिलता है, जबकि बड़े परिवारों को प्रति व्यक्ति कम अनाज मिलता है. ऐसे में सरकार का कहना है कि वह सभी परिवारों को समान राशन वितरण करने के लिए अधिनियम को बदलना चाहती है.

इस राज्य में किसान नहीं कर रहे आम की तुड़ाई, पेड़ों पर सड़ने के लिए छोड़ दी फसल.. जानें वजह

किसानों का कहना है कि आम से बने जूस और अन्य उत्पाद बाजार में ऊंची कीमत पर बिक रहे हैं, लेकिन उन्हें कच्चे आम का बेहद कम दाम मिल रहा है. खास बात यह है कि आम किसानों की यह समस्या सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है. हाल के हफ्तों में देश के कई राज्यों में आम उत्पादक किसान इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं.

महाराष्ट्र के किसानों का नया डिजिटल साथी बना MahaVISTAAR-AI, मोबाइल पर मिल रही हर जरूरी जानकारी

महाराष्ट्र के किसानों का नया डिजिटल साथी बना MahaVISTAAR-AI, मोबाइल पर मिल रही हर जरूरी जानकारी

AI for Farmers: महाराष्ट्र का MahaVISTAAR-AI ऐप किसानों के लिए डिजिटल मददगार बन गया है. इस ऐप से किसान मोबाइल पर ही मौसम, फसल, कीट नियंत्रण, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी पा रहे हैं. नागपुर के सबसे ज्यादा किसान इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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मखाना किसानों के लिए गोल्डन टिप्स, सही छिड़काव से दोगुना उत्पादन.. मुनाफा भी बढ़ेगा

मखाना किसानों के लिए गोल्डन टिप्स, सही छिड़काव से दोगुना उत्पादन.. मुनाफा भी बढ़ेगा

मखाना किसानों के लिए फूल अवस्था बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें सही पोषण प्रबंधन से उत्पादन में बड़ा सुधार संभव है. विशेषज्ञों के अनुसार बोरोन, एनपीके और सी-वीड के छिड़काव से दाने मजबूत होते हैं और उपज बढ़ती है. वैज्ञानिक देखभाल से किसानों को बेहतर गुणवत्ता और अधिक मुनाफा मिल सकता है.

27 साल में 24591 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने की आत्महत्या, आंकड़े से टेंशन में केरल सरकार
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मछली पालन शुरू करने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही 60 फीसदी तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

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Fish Farming Subsidy 2026: बिहार सरकार की मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना के तहत मछली, झींगा और मोती पालन शुरू करने वालों को 60 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. योजना का मकसद देसी मछली प्रजातियों को बढ़ावा देना, मछली उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है.