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पंजाब सरकार ने धान की जगह मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए छह जिलों में पायलट योजना शुरू की है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे सीमित और देर से उठाया गया कदम बताया है.
हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘हिम-भोग हिम-मक्की’ ब्रांड लॉन्च किया है. किसानों से मक्का खरीदकर 1.20 करोड़ रुपये सीधे खातों में भेजे गए हैं.
खाने के तेल की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने और बीते साल भारत सरकार द्वारा ड्यूटी में की गई बढ़ोतरी ने स्थिति और बिगाड़ दी थी. इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने एक बार फिर ड्यूटी घटाई है.
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हाल ही में घोषणा की है कि इस योजना की 25वीं किस्त13 जून को 1250 रुपये की राशि सीधे बहनों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी.
2013 में देश की कुल एथनॉल उत्पादन क्षमता केवल 421 करोड़ लीटर थी. लेकिन 2025 तक यह क्षमता बढ़कर 1,810 करोड़ लीटर सालाना तक पहुंच चुकी है.
संबल योजना के तहत मध्यप्रदेश के श्रमिकों को 13 जून को 150 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी. राज्य सरकार असंगठित मजदूरों को आर्थिक सहारा देने के लिए यह राशि सीधे खातों में ट्रांसफर करेगी.
