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Chhattisgarh Budget: 2024 करोड़ की लगात से बनेगा बैराज, महिलाओं के लिए कई घोषणाएं.. किसानों को भी मिला गिफ्ट
महिलाओं और युवाओं के लिए बजट में कई खास घोषणाएं की गई हैं. महिलाओं के नाम पर खरीदी गई संपत्ति के पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. रानी दुर्गावती योजना के तहत पात्र बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे.
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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा.. कैबिनेट से मिली मंजूरी
बाढ़ प्रभावित अमृतसर, फतेहपुर और फाजिल्का के सभी गांवों में तीन सदस्यीय समितियां बनाई जाएंगी, जो नुकसान का आकलन करेंगी. हर समिति में संबंधित पटवारी, लांबरदार और सरपंच (या उनका प्रतिनिधि) शामिल होंगे, ताकि वास्तविक किसान की पहचान हो और सही मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके.
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गेहूं किसान ध्यान दें! MSP का चाहिए फायदा तो 7 मार्च से पहले करें ये काम, 2,585 रुपये क्विंटल पर खरीदेगी सरकार
Wheat Procurement 2026: मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसके लिए समय तेजी से निकल रहा है. MP सरकार 2,585 रुपये प्रति क्विंटल के MSP पर खरीदी करेगी. इसके लिए अगर आपने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, तो यहां जान लें अंतिम तारीख और पूरी प्रक्रिया की अहम जानकारी.
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Jharkhand Budget में मंईयां सम्मान योजना की बड़ी घोषणा, महिलाओं के खाते में आएंगे 30,000 रुपये
झारखंड सरकार ने मंईयां सम्मान योजना के लिए नए बजट में बड़ा प्रावधान किया है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है. सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है. योजना से लाखों महिलाओं को सीधा फायदा मिल रहा है.
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PM Kisan: कब जारी होगी 22वीं किस्त, किसानों को बेसब्री से इंतजार.. योजना के पैसे से करते सब्जी की बुवाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयंबटूर में 21वीं किस्त जारी की थी. इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों को कुल 18,000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई. अब तक 21 किस्तों के जरिए इस योजना के तहत 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि किसानों को दी जा चुकी है.
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Protected Cultivation: मौसम की मार से बचने का मौका, पॉली हाउस और शेडनेट पर 50 फीसदी सब्सिडी दे रही सरकार
मौसम की अनिश्चितता से फसल बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार संरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है. पॉली हाउस, शेडनेट हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है. इससे किसान कम जोखिम में सब्जी और फूलों की बेहतर पैदावार ले सकते हैं.








