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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 से अब तक लगभग 1.31 करोड़ मछुआरों को इस योजना के तहत बीमा सुरक्षा दी जा चुकी है, जिससे यह योजना मछुआरा समुदाय के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन गई है.
सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में किसानों को तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा देना है, जिससे वे अपनी खेती को बेहतर बना सकें और अधिक मुनाफा कमा सकें.
अधिकारियों ने पंजीकरण की धीमी गति के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी और किसानों के कई व्यक्तिगत दस्तावेजों में जानकारी का मेल न खाने सहित विभिन्न कारणों को जिम्मेदार ठहराया.
अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पंजाब सरकार ने Mining Policy में बदलाव किए हैं. यह बदलाव किसानों के हित में बताए गए हैं.
ओडिशा में रबी धान खरीद का 95 फीसदी लक्ष्य पूरा हो चुका है. सरकार 18 लाख टन खरीद का लक्ष्य लेकर चल रही है. किसानों को 800 रुपये क्विंटल इनपुट सब्सिडी दी जा रही है.
मौजूदा समय में किसान छिड़काव के लिए प्रति एकड़ करीब 1000 रुपये खर्च करते हैं, जबकि ड्रोन सेवा के लिए FPO केवल 350 रुपये प्रति एकड़ का शुल्क लेंगे. यानी सीधे तौर पर लागत में 60 फीसदी से ज्यादा की कटौती.
