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हरियाणा में शुरू हुआ किसान ID बनाने का काम, 2035496 अन्नदाताओं ने किया रजिस्ट्रेशन
हरियाणा में एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों के लिए यूनिक आईडी बनाई जा रही है. गांव स्तर पर कैंपों के जरिए पंजीकरण और वेरिफिकेशन हो रहा है. इससे किसान सरकारी योजनाओं और लाभों तक आसानी से पहुंच सकेंगे. महेंद्रगढ़, करनाल, रेवाड़ी, नूह और कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा पंजीकरण हुए हैं.
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कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप, कहा- GRAMG योजना से मजदूरों के अधिकार और मजबूत हुए
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी योजना से ग्रामीण रोजगार और मजदूरों के अधिकार पहले से मजबूत हुए हैं. उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और बताया कि 125 दिन की रोजगार गारंटी, बेरोजगारी भत्ता और ग्राम पंचायतों की सशक्त भूमिका से पारदर्शी व सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित होगा.
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पशुपालकों को अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा शहर, 774 नए कर्मचारी गांवों में करेंगे पशुओं की देखभाल
राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को राहत देते हुए पशुपालन विभाग में 774 कार्मिकों के पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं. इससे गांवों और दूर-दराज के इलाकों में पशु चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा.
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31 दिसंबर से पहले करें आवेदन.. वरना नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये! अभी भी है मौका
बिहार की महिलाओं के लिए 10 हजार रुपये पाने का आखिरी मौका तेजी से खत्म हो रहा है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय है. समय रहते आवेदन करने पर महिलाएं आर्थिक मदद लेकर अपना छोटा रोजगार शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं.
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किसानों के लिए नई योजना शुरू कर रही है सरकार, खर्च होंगे 274 करोड़.. इस सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने करुणा रेशम उत्पादन के लिए अरंडी और टैपिओका आधारित एरीकल्चर को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, जिसमें नई और उन्नत इन्फ्रास्ट्रक्चर का समर्थन होगा. योजना के तहत एरीकेंद्रों में बीज फार्म और जर्मप्लाज्म सेंटर का सुधार और रखरखाव किया जाएगा.
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पशुपालन से होगी बड़ी कमाई, केंद्र सरकार दे रही है उद्योग लगाने का मौका और भारी अनुदान
पशुपालन अब सिर्फ रोजी-रोटी नहीं, बल्कि कमाई का मजबूत उद्योग बनने जा रहा है. केंद्र सरकार की योजना के तहत पशुपालकों को उद्यमी बनने का मौका मिलेगा. इस पहल से आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और अनुदान के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आय और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.








