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यूपी दिव्यांगों को बड़ी राहत..अब हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, सरकार ने बढ़ाई सहायता राशि
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित लोगों की मासिक भरण-पोषण सहायता 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी है. इसके साथ ही सहायक उपकरण, कॉक्लियर इम्प्लांट और विशेष शिक्षा जैसी सुविधाओं को भी और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.
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भारत में जापान लगाएगा 1000 खाद प्लांट.. करेगा 10 अरब डॉलर का निवेश, जानें पूरी डील
भारत और जापान के बीच हुई नई साझेदारी को आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है. इस समझौते से निवेश, तकनीक और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी. रोजगार बढ़ने की उम्मीद है और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. दोनों देशों के सहयोग से भविष्य में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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महाराष्ट्र ने महिला किसानों के लिए कानून को मंजूरी दी, जानें फायदों से लेकर आवेदन तक की पूरी जानकारी
Women’s Reservation Bill: महाराष्ट्र सरकार ने महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. नए कानून के तहत खेती करने वाली पात्र महिलाओं को, भले ही जमीन उनके नाम न हो, किसान का दर्जा और प्रमाणपत्र मिलेगा. इससे वे ऋण, बीमा, सब्सिडी और कई सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगी.
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किसान खुद करेंगे फसल सर्वे, GPS से होगा सत्यापन, किसानों को जल्द मिलेगा फसल बीमा मुआवजा
कर्नाटक सरकार ने 2026-27 फसल सर्वेक्षण के लिए नई व्यवस्था लागू की है. किसान मोबाइल ऐप से फसल विवरण दर्ज कर सकेंगे, जबकि जीपीएस और सैटेलाइट तकनीक से सत्यापन होगा. सर्वे के आंकड़े फसल बीमा, MSP खरीद और मुआवजा योजनाओं से जुड़े होंगे. बीमा दावों के निपटारे के लिए भी नई SOP और सख्त समय-सीमा तय की गई है.
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गन्ने और आम की मॉडर्न खेती ने दिलाया सम्मान, सीएम योगी ने किसान अचल कुमार को पुरस्कृत किया
किसान अचल कुमार मिश्रा ने कहा कि वह देशी-विदेशी आम की अनेक प्रजातियों का सफलतापूर्वक संरक्षण और उत्पादन कर रहे हैं. आम की नई किस्मों के चयन, पौधों की वैज्ञानिक देखभाल, संतुलित पोषण प्रबंधन तथा आधुनिक सिंचाई तकनीकों से उन्होंने अपने बाग को एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया है.
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PF को लेकर बदल गए हैं नियम, क्या इससे नौकरी को लेकर भारतीयों का सपना भी बदलेगा…
नौकरी करने वालों के लिए पीएफ सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवच माना जाता है. अब केंद्र सरकार ने नई EPF Scheme, 2026 लागू कर दी है. योगदान की दर तो पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन अब यह साफ कर दिया गया है कि कंपनी कब पीएफ देने के लिए बाध्य होगी और कब नहीं.








