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जम्मू-कश्मीर के बजट में कृषि विकास पर जोर, किसानों को सिंचाई मशीनों पर 25 फीसदी छूट की घोषणा
Jammu Kashmir Budget 2026: जम्मू-कश्मीर सरकार ने बजट 2026 में कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए 257 करोड़ का फंड रखा है. इसके अलावा माइक्रो इरीगेशन उपकरणों की खरीद पर किसानों को 25 फीसदी छूट देने का भी प्रावधान किया गया है. वहीं, बागवानी खेती के लिए भी फंड की व्यवस्था की गई है.
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किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, राजस्थान सरकार रकम दोगुना करने पर विचार कर रही
CM Kisan Samman Yojana : मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 साल पुरानी गंग नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण और नहरों की कंक्रीट लाइनिंग के लिए लगभग 1,717 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है. उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को लेकर भी बड़ी बात कही है.
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बढ़ती लागत से परेशान किसान अपनाएं जौ की खेती, कम खर्च में होगी बेहतर पैदावार और कमाई
गेहूं की खेती में बढ़ती लागत और कम मुनाफे से परेशान किसानों के लिए जौ एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है. जौ की खेती कम पानी, कम लागत और कम मेहनत में अच्छी पैदावार देती है. बढ़ती मांग के कारण इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की पूरी संभावना है.
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पैक्स के लिए जारी हुए 18 करोड़ रुपये, डेयरी और मत्स्यिकी समेत कई क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
ओडिशा में पैक्स के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार ने 18 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इस पहल से किसानों को ऋण वितरण, डिजिटल लेखांकन और सहकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा. डेयरी, मत्स्यिकी और भंडारण जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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पहले 25 दिन लगते थे अब किसानों को 5 मिनट में मिल रहा धन, अन्नदाता को 3 लाख करोड़ देने की योजना
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर 2017 में 8 फीसदी से बढ़कर 2025 में 18 फीसदी से अधिक हो गई है. हमारा किसान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21 फीसदी उत्पादन कर रहा है. उन्होंने कहा कि 16 लाख ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली दी जा रही है, नहरों से सिंचाई मुफ्त है और एक लाख किसानों को सोलर पैनल दिए जा चुके हैं.
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मध्य प्रदेश में 10 योजनाओं को मिली 15 हजार करोड़ की मंजूरी, जनकल्याण और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
मध्य प्रदेश सरकार ने 6 विभागों की 10 योजनाओं को जारी रखने के लिए 15,009 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है. इन योजनाओं का उद्देश्य जनकल्याण, पशुपालन, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना है, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
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