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पशुपालकों के लिए खुशखबरी, मध्य प्रदेश सरकार दे रही फ्री गाय योजना के साथ हर महीने 1500 रुपये
Cow Adoption : गोशालाओं में रहने वाली गायें अब सड़कों की समस्या नहीं, बल्कि ग्रामीण कमाई का साधन बन रही हैं. नई पहल में फ्री गाय, हर महीने आर्थिक मदद और बेहतर नस्ल से दूध उत्पादन बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है, जिससे किसानों को नियमित आय और पशुओं को सुरक्षित घर मिल सके सभी के लिए.
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बिहार में नारियल की खेती से बढ़ेगी किसानों की कमाई, सरकार दे रही 75 फीसदी तक सब्सिडी
Coconut Farming : बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नारियल की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला लिया है. इस योजना के तहत सरकार पौधों पर भारी सब्सिडी दे रही है. सरकार का मानना है कि अनुकूल जलवायु और तकनीकी सहायता से नारियल की खेती किसानों के लिए स्थायी आय का मजबूत साधन बन सकती है.
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25 गाय-भैंस से शुरू होगा डेयरी बिजनेस, सरकार दे रही लाखों की सब्सिडी, जानिए क्या है कामधेनु योजना
मध्यप्रदेश सरकार ने पशुपालकों और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की है. इस योजना से गांवों में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा. सरकार सब्सिडी, ट्रेनिंग और लोन सुविधा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है.
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विकसित भारत जी राम जी बिल पेश, शिवराज सिंह बोले- कृषि और मजदूरी में संतुलन बनाने के लिए काम कर रहे
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि नया बिल गांवों का संपूर्ण विकास करेगा. गांव का संपूर्ण विकास करेंगे और कृषि व मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि यह पूरा बिल गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज्य की स्थापना के लिए है.
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क्या है VB-G RAM G एक्ट 2025? मनरेगा की जगह क्यों इसे लागू करना चाह रही केंद्र सरकार, जानिए
केंद्र सरकार मनरेगा की जगह वीबी- जी राम जी बिल 2025 ला रही है. नए कानून में कई बदलाव लागू किए जा रहे हैं, जिसमें रोजगार गारंटी दिवस बढ़ाकर 125 दिन किए जाने का प्रस्ताव है और योजना के खर्च का 40 फीसदी राज्यों को वहन करना होगा. सरकार का दावा है कि यह बिल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास को मजबूती देगा.
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मनरेगा की जगह नए VB-G RAM G कानून पर सियासी जंग, कृषि मंत्री शिवराज बोले- गांव की बदलेगी दशा
केंद्र सरकार मनरेगा की जगह वीबी जी रामजी (VB-G RAM G) नाम का नया रोजगार कानून लाने जा रही है. सरकार इसे सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष नाम बदलने और गरीबों के अधिकार कमजोर होने का आरोप लगा रहा है. इस मुद्दे पर संसद से गांव तक सियासत तेज हो गई है.








