यदि आप डेयरी यूनिट स्थापित करके बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और पूंजी के लिए परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस खबर पर आपको ध्यान देना चाहिए. यहां हम आपको समग्र गव्य विकास योजना की पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं, जिसके तहत बिहार सरकार आवेदकों को पैसा दे रही है.
महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले ने कहा कि हर साल केंद्र सरकार दो केंद्रीय एजेंसियों के जरिए प्याज की खरीद कर बफर स्टॉक बनाती है. हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार APMC मंडियों में सीधे किसानों से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदे.
नासिक की एपीएमसी मंडियों में टमाटर की आवक करीब दो हफ्ते पहले जहां रोजाना 10,500 क्रेट्स से ज्यादा थी, वहीं अब सोमवार को यह घटकर सिर्फ 6,500 क्रेट्स रह गई है.
आम, अमरूद और मैंगोस्टीन जैसे फलों का दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा. वर्ष 2024 में इन फलों का निर्यात करीब 25 लाख टन पहुंच गया था, जिसमें आम का हिस्सा 85 फीसदी से ज्यादा रहा.
बिहार के एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना करने के लिए वही किसान आवेदन कर सकते हैं जो कि डीबीटी (DBT) योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं.
भारत और ब्रिटेन के बीच हुए CETA समझौते से 99% उत्पाद अब टैक्स फ्री UK निर्यात किए जा सकेंगे. इससे खासतौर पर झींगा, स्क्विड और मछली जैसे समुद्री खाद्य उत्पादों को बड़ा फायदा मिलेगा. अनुमान है कि UK को निर्यात 70% तक बढ़ सकता है.
