एक दशक में खेती का बदला रूप.. रकबे के साथ उत्पादन में भारी उछाल, किसानों की कमाई भी बढ़ी

संसद में हुई एक अहम चर्चा के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए बड़े कदमों की जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में न केवल कृषि उत्पादन को ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचाया है, बल्कि किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में भी ठोस पहल की है. इस दौरान MSP, सरकारी खरीद, सीधी सहायता, ऋण सुविधा और कृषि बजट में बढ़ोतरी जैसे कई बड़े कदम गिनाए गए.

लागत + 50% मुनाफे पर तय होती है MSP

कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices) के माध्यम से हर फसल की उत्पादन लागत का आकलन किया जाता है. इसमें मजदूरी, बीज, खाद, मशीनरी समेत तमाम खर्चों को जोड़ा जाता है और उस पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय की जाती है. इसका उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलाना है.

मोदी है तो मुमकिन है…

– कृषि का बजट ₹27 हजार करोड़ से बढ़ाकर ₹1 लाख 27 हजार करोड़ किया।
– 10 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभांवित हो रहे।
– फसल बीमा योजना के तहत ₹1 लाख 83 हजार करोड़ का क्लेम किसानों के खातों में डाला।
– उर्वरकों पर लगभग ₹2 लाख… pic.twitter.com/dMv71RL2Ve

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 29, 2025

MSP में भारी बढ़ोतरी, किसानों को मिला फायदा

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश फसलों की MSP में भारी बढ़ोतरी की है. उदाहरण के लिए – 

धान: 1310 रुपये (2013-14) से बढ़कर 2379 रुपये

बाजरा: 1250 रुपये से 2575 रुपये

रागी: 1500 रुपये से 4886 रुपये

मक्का: 1310 रुपये से 2400 रुपये

तुअर: 4300 रुपये से 8000 रुपये

मूंग: 4500 रुपये से 8767 रुपये

कपास: 3700 रुपये से 7710 रुपये

इन आंकड़ों से यह साफ है कि MSP में लगभग दोगुना वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ हुआ है.

फसल खरीद में कई गुना बढ़ोतरी

चौहान ने बताया कि जहां पिछली सरकार ने 10 वर्षों में केवल 6 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद की थी, वहीं वर्तमान सरकार ने अब तक 1.82 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक दलहन खरीदा है. यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह दिखाते हैं कि सरकार ने MSP पर खरीद को भी व्यापक रूप से लागू किया है, जिससे किसानों को बाजार में बेहतर कीमत मिल रही है.

किसान सम्मान निधि और सस्ती ब्याज दर पर ऋण

सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत किसानों को सीधी नकद सहायता दी जाती है. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है. साथ ही उर्वरक सब्सिडी, फसल बीमा, सिंचाई और भंडारण जैसी योजनाएं भी जमीन पर लागू की गई हैं.

खाद्यान्न और दाल उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि

मंत्री ने बताया कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 में 246 मिलियन टन था, जो अब बढ़कर 353 मिलियन टन हो गया है. दालों का उत्पादन भी 16 मिलियन टन से बढ़कर अब 25 मिलियन टन से अधिक हो चुका है. यह दर्शाता है कि देश खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

कृषि बजट में चौगुना इजाफा, आय बढ़ाने के 6 उपाय

कृषि मंत्री ने बताया कि जहां पहले कृषि बजट केवल 27,000 करोड़ रुपये का था, अब यह बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये हो चुका है. इसके साथ ही सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 प्रमुख उपायों पर काम कर रही है.

1. उत्पादन बढ़ाना

2. लागत घटाना

3. उचित मूल्य दिलाना

4. जोखिम कम करना (बीमा आदि)

5. प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन

6. बाजार तक बेहतर पहुंच