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किसानों के ऑर्गनिक उत्पाद लोगों तक पहुंचाने के लिए सहकारिता मंत्रालय क्वीक कॉमर्स को साथ ला रहा है. इससे किसानों और छोटे उत्पादकों को अपना सामान बेचने के लिए नए बाजार मिलेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी.
पैक्स व्यवस्थापक देंवेंद्र जाट ने बताया कि पैक्स समिति के माध्यम से करीब 800 किसानों को फसलों पर लोन दिए जा रहे हैं. किसान किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रह जाएं इसके लिए किसानों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी पैक्स समति के द्वारा दी जाती है.
सहकारिता सचिव ने ‘भारत ऑर्गेनिक्स’ ब्रांड के तहत उच्च गुणवत्ता वाले, ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने और वितरित करने की NCOL की यात्रा में इस पहल को एक प्रमुख मील का पत्थर बताया.
इस रेस में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने बाकी सभी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए टॉप स्थान हासिल किया है.
देसी गायों की नस्लों को बचाने और दूध उत्पादन बढ़ाने की केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना ने किसानों की आमदनी में बड़ा बदलाव किया है. इस योजना से छोटे स्तर पर डेयरी शुरू करने वाले किसान भी अब बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं.
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है.
