सहकारी समितियों की इमारतों पर लगेंगे सोलर रूफटॉप, इस्तेमाल के लिए खुद बनाएंगी बिजली

इस योजना का मकसद दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली की खपत को न केवल पर्यावरण अनुकूल बनाना है बल्कि सहकारी समितियों को भी आत्मनिर्भर बनाना है.

नोएडा | Updated On: 7 Aug, 2025 | 09:23 PM

देश में सहकारिता क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत सहकारी समितियों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की योजना शुरू की है. दिल्ली सरकार की इस पहल से सहकारी हाउसिंग और डेयरी समितियों की इमारतें अब सौर ऊर्जा से जगमगाएंगी. इन सोलर सिस्टम की मदद से ये समितियां अपनी बिजली खुद बनाएंगी और इस्तेमाल के बाद बची हुई बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर सकेंगी. दिल्ली सरकार ने योजना को तेजी से लागू करने के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को निर्देश भी दे दिए हैं. बता दें कि , केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है.

7 दिनों के अंदर करें जगह का चुनाव

दिल्ली सरकार ने सभी सहकारी हाउसिंग और डेयरी समितियों को सात दिनों के अंदर ऐसी जगह का चुनाव करने को कहा है जहां सोलर सिस्टम लगाया जा सके. इन समितियों को ऐसी जगह चुनने के निर्देश दिए गए हैं जो जगह गोदाम के रूप में इस्तेमाल हो रही हो या गोदाम के लिए बेस्ट हो. बता दें कि जगह का चुनाव करने के बाद सभी सहकारी समितियों को अपनी प्रबंध समिति की सहमति के बाद रजिस्ट्रार को ईमेल या पत्र के माध्यम से जगह चुनाव की जानकारी देनी होगी.

सहकारि समितियों के लिए जारी हुए निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार सुरिंदर नारंग ने बताया कि दिल्ली सरकार के इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है. साथी ही सभी फेडरेशन और हाउसिंग समितियों को इसकी जानकारी भी दे दी गई है. उन्होंने बताया कि सहाकरिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सर्कुलर अपलोड कर दिया गया है. बता दें कि, ये दिल्ली सरकार की दूसरी बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने विधानसभा में 500 केवी का सोलर सिस्टम लगाया है जिसके जल्दी ही काम करने की संभावना है.

योजना के मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मकसद दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली की खपत को न केवल पर्यावरण अनुकूल बनाना है बल्कि सहकारी समितियों को भी आत्मनिर्भर बनाना है. दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि उसकी इस पहल में सहकारी समितियां सक्रिय भूमिका निभाएंगे. बता दें कि वर्तमान में दिल्ली में अगर कोई अपने घर की छत पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 केवी का सोलर पैनल लगवाते हैं तो दिल्ली सरकार से कुल 1.08 की सब्सिडी मिलेगी. इस योजना के लिए सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया गया है.

Published: 7 Aug, 2025 | 09:20 PM