सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण इलाकों और देश के किसान और महिलाओं के विकास के लिए सहकारिता विभाग लगातार सक्रिय है. इसी कड़ी में सहाकरिता मंत्रालय द्वारा पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष कुमार भूटानी ने पैक्स की गतिविधियों को बढ़ाने और इन समितियों से ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि, मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत पैक्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है. आयोजन के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर ग्रामीण को पैक्सी की सदस्या दी जाए.
बंद पड़े पैक्स फिर से होंगे एक्टिव
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों के देशभर के ग्रामीण इलाकों में बंद पड़े पैक्स को फिर से सक्रिया करने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष कुमार भूटानी ने निर्देश दिए हैं कि सहकारी बैंकों को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए. इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण इलाकों में बनीं सभी पैक्स समितियों में किसानों को सभी सुविधाएं मिलें. ताकि उन्हें किसी भी सुविधा के लिए कहीं भटकना न पड़े.
महिलाओं की भागीदारी पर जोर
सहकारिता मंत्रालय की पूरी कोशिश है कि पैक्स से ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ा जाए. इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और हर वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए पैक्स समितियों से जोड़ा जाए. सचिव आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को पैक्स से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी सभी जानकारी दी जा सके और साथ ही सहकारिता के माध्यम से किसानों को रोजगार के नए अवसर दिए जा सकें.
नाबार्ड से मिलेगा तकनीकी सहयोग
पैक्स समितियों को दोबारा सक्रिय करने और पैक्सों में गोदाम निर्माण, कम्प्यूटरीकरण और बहु उद्देश्यीय पैक्स विकसित करने के लिए नाबार्ड तकनीकी मदद करेगा. नाबार्ड के चेयरमैन केबी शाजी ने इस बात की जानकारी दी , साथ ही उन्होंने पैक्स को मजबूत बनाने की दिशा में राज्यों द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना भी की. उन्होंने बताया कि नाबार्ड अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन करेगी जो कि सभी जरूरी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी. बता दें कि, सहकारिता विभाग का उद्देश्य है कि देश के हर ग्रामीण इलाकों तक सहकारी सुविधाएं पहुंचाई जाए.
