प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सभी राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत हैं. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि कृषि और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने आगे बताया कि किसानों को संगठित किए बिना खेती का समग्र विकास संभव नहीं है. यही एक मुख्य कारण है कि, एफपीओ मजबूत किए जा रहे हैं. बता दें कि, मध्य प्रदेश में 10,000 नई एफपीओ परियोजनाएं कृषि को व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगी. सरकार की इस पहल से न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि प्रदेश के किसानों का भी विकास होगा.
10 हजार नए FPO खुलेंगे
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में 10 हजार नए एफपीओ (FPO) खोले जाएंगे. ये FPO कृषि क्षेत्र को व्यवसाय के रूप में बदलने में काफी मदद करेंगे, अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों हित में शुरू की गई कई तरह की अलग-अलग योजनाओं की मदद से प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है. यो सब उप मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा जहां उन्होंने कृषि क्षेत्र में बेहतरीन काम कर योगदान देने वाले किसानों और एफपीओ को सम्मानित किया.
7 हजार महिलाओ-युवाओं को मिल रोजगार
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि एफपीओ के माध्यम से प्रदेश के 7 हजार महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिला है. वे अपने पैरों पर खड़े होकर सशक्त बने हैं. साथ हील उन्होंने कहा कि आगे आने वाले सालों में रोजगार पाने वालों की समख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी. आयोजन के दौरान 500 किसानों को टिकाऊ और जिम्मेदार तरीके से खेती करने के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी गई. प्रोत्साहन राशि के तहत हर किसान को 1 हजार रुपये दिए गए. इस संख्या को अगले चरण में 1 हजार कर दिया जाएगा. बता दें कि, मुख्य मंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार लगातार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश में लगी हुई है.
500 करोड़ से ज्यादा होगा FPO का कारोबार
मध्य प्रदेश सरकार द्वार दी गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश में वर्तमान में FPO का सालाना कारोबार 250 करोड़ रुपये से ज्यादा है जबकि अगले 3 सालों में इस कारोबार को 500 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का उद्देश्य है. सरकार की इस पहल से प्रदेश के किसानों को अपनी उपज की बिक्री के लिए एक बेहतर बाजार मिल सकेगा जहां उन्हें अपने उत्पादन की सही कीमत मिल सकेगी. इसके अलावा कमजोर और ग्रामीण वर्ग से आने वाले बेरोजगार युवा और महिलाओं को भी रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे.
