महाराष्ट्र के प्याज किसानों के लिए राहतभरी खबर है. अब उन्हें सब्सिडी राशि के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. जल्द ही किसानों के खातों में करोड़ों रुपये की राशि पहुंचने वाली है. क्योंकि सरकार ने प्याज सब्सिडी राशि के 28 करोड़ 32 लाख 30 हजार 507 रुपये की मंजूर दे दी है. इससे 14,661 किसान लाभांवित होंगे.
दरअसल, महाराष्ट्र में 2023 के दौरान गर्मी की फसल वाली प्याज की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई थी. इसके बाद सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए प्रति क्विंटल 350 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया था, जो अधिकतम 200 क्विंटल तक सीमित थी. इस योजना के तहत कई किसानों के आवेदन लंबित थे, जिनमें से अब 14,661 किसानों को राहत मिल गई है. इन किसानों के लिए कुल 28 करोड़ 32 लाख 30 हजार 507 रुपये की राशि मंजूर की गई है. राज्य सरकार ने यह सब्सिडी उन किसानों को देने की घोषणा की थी, जिन्होंने 1 फरवरी से 31 मार्च 2023 के बीच अपनी प्याज की उपज को कृषि उत्पन्न बाजार समितियों (APMC), निजी बाजारों या NAFED को बेचा था.
इतने करोड़ रुपये की मंजूरी
द फ्री प्रेस जर्नल में प्रकाशित लोकसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, उस समय कई किसान इसलिए सब्सिडी के पात्र नहीं माने गए थे, क्योंकि उनके पास 7 से 12 पास (फसल बिक्री रिकॉर्ड) में प्याज की फसल से जुड़ा दस्तावेज नहीं था. बाद में इन किसानों की अपीलों और सुझावों की दोबारा जांच की गई. जांच पूरी होने के बाद अब 14,661 किसानों को प्याज सब्सिडी के रूप में 28 करोड़ 32 लाख 30 हजार 507 रुपये की राशि मंजूर की गई है.
इस सब्सिडी योजना के तहत कुल 14,661 किसानों को राहत दी जाएगी. इसमें नासिक के सबसे ज्यादा 9,988 किसान शामिल हैं. इसके अलावा धाराशिव में 272, पुणे में 277, सांगली में 22, सतारा में 2,002, धुले में 43, जलगांव में 387, अहिल्यानगर में 1,407, नागपुर में 2 और रायगढ़ में 261 किसान इस योजना के लाभार्थी हैं.
किसानों को मिलेगी बंपर सब्सिडी राशि
नासिक जिले के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. उन्हें कुल 18 करोड़ 58 लाख 78 हजार 493 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इस पूरी राशि को मानसून सत्र के दौरान एक अनुपूरक मांग के जरिए मंजूरी मिली है. दरअसल, जुलाई में महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने केंद्र सरकार के मंत्री प्रह्लाद जोशी और पीयूष गोयल से मुलाकात की. यह बैठक बीजेपी नेता बच्चू कडू के भूख हड़ताल के बाद प्याज किसानों की समस्याओं को लेकर की गई. किसानों को राहत देने और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई.
प्याज की कीमत 24 रुपये किलो तय करने की मांग
इस बैठक में विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने प्याज की सीधी खरीदी का समर्थन किया, जबकि तत्कालीन कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने मार्केट कमेटियों के जरिए पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की. बच्चू कडू ने प्याज के लिए न्यूनतम 24 रुपये प्रति किलो मूल्य तय करने की मांग रखी.
बता दें कि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है, जो भारत की कुल प्याज पैदावार का करीब 35 फीसदी हिस्सा देता है. इसके बाद मध्य प्रदेश (17 फीसदी), गुजरात, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना का नंबर आता है.
