Madhya Pradesh Soybean News: : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों के खाते में भावांतर योजना का पैसा भेज दिया है. मुख्यमंत्री ने रतलाम जिले से सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खाते में 810 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों और राज्य के लोगों से जो वादा किया उसे पूरा किया है. पहले लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ाने का वादा पूरा किया और अब किसानों को भावांतर की राशि दे रहे हैं. राज्य सरकार ने सोयाबीन किसानों को कम दाम पर उपज बिक्री की स्थिति में नुकसान की भरपाई के लिए भावांतर योजना लागू की है.
3.77 लाख सोयाबीन किसानों के खातों में पहुंचे 810 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार देर शाम को रतलाम जिले के शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय जावरा में आयोजित राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 3.77 लाख किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपये भेज दिए. इसके बाद कार्यक्रम में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्राम सुजापुर में पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय की प्रतिमा का अनावरण भी किया. उन्होंने कहा कि हम किसानों से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं और किसानों के हित में काम करते रहेंगे.
अब तक 6.44 किसानों को 1292 करोड़ रुपये भेजे जा चुके
मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना के तहत अब तक तीन बार किसानों के खाते में नकद राशि भेज चुकी है. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब तक 6.44 किसानों को 1292 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं. इससे पहले देवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1.33 लाख किसानों को 233 करोड़ की भावांतर राशि का ट्रांसफर किए थे. उससे पहले भी एक बार राशि किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है.
भावांतर योजना की राशि ट्रांसफर.
9.36 लाख किसानों ने कराया है पंजीकरण
मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार अब किसानों को फसल का पूरा और उचित दाम मिलेगा. भावांतर योजना के तहत अब तक 4 लाख से अधिक किसानों से 24 लाख क्विंटल से अधिक सोयाबीन की सरकारी खरीद की गई है. भावांतर राशि वितरण के दूसरे चरण में 3.68 लाख किसानों के खाते में राशि भेजी जाएगी. हालांकि, भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश के 9,36,352 किसानों ने पंजीकरण कराया है.
7 नवंबर से हर दिन बढ़ाया गया सोयाबीन का मॉडल रेट
मध्य प्रदेश के सरकार भावांतर योजना 2025 के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट 7 नवंबर को तय कर दिया. इसके बाद हर दिन मॉडल रेट में बदलाव कर बढ़ोत्तरी की गई है, ताकि किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके. राज्य सरकार के अनुसार मॉडल रेट के हिसाब से ही किसानों को भावांतर राशि भुगतान का आकलन किया जाएगा. राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने सोयाबीन की अपनी उपज मंडी में बिक्री की है. इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी.
