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बंगाल में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, पीएम किसान योजना में अब 9000 रुपये मिलेंगे
पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा हुई है. सरकार बनने पर पीएम किसान योजना की राशि 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने का वादा किया गया है. इससे किसानों को खेती के खर्च में मदद मिलेगी और उनकी आय बढ़ाने में सहारा मिलेगा.
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PM किसान की किस्त रुकी? 30 अप्रैल तक नहीं किया ये काम तो हमेशा के लिए कट जाएगा नाम! जानें
PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई किसानों की किस्तें डेटा में गड़बड़ी, गलत भूमि विवरण और अधूरी जानकारी के कारण रोक दी गई हैं. अब सरकार केवल सही और सत्यापित जानकारी वाले किसानों को ही भुगतान करेगी. किसानों को 30 अप्रैल 2026 तक किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry), आधार और जमीन से जुड़ी सभी जानकारी अपडेट करना जरूरी है.
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23वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट, इन 3 कारणों से अटक सकती है राशि.. जानें वजह
पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जो भारत के नागरिक हैं और उनके पास खेती योग्य जमीन है. खास तौर पर छोटे और सीमांत किसान ही इसके लिए पात्र होते हैं. जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं या जिनकी पेंशन 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.
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CM-KISAN योजना की चौथी किस्त जारी, 41 लाख किसानों को खाते में 838 करोड़ ट्रांसफर
CM KISAN Installment Released: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आज सोमवार को मुख्यमंत्री किसान योजना की चौथी किस्त के तौर पर 41.68 लाख किसानों को 838 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जारी कर दी है.
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पीएम किसान के लाभार्थी ध्यान दें! 23वीं किस्त को लेकर अभी-अभी आया बड़ा अपडेट
केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उदेश्य से की है. इस योजना ने पिछले कुछ सालों में किसानों की इनकम बढ़ाने में काफी मदद की है. योजना की राशि से किसान समय पर खाद और बीज खरीद पाते हैं. इससे उन्हें खेती करने में काफी आसानी होती है.
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किस्त अटकी है तो घबराएं नहीं! ये 3 गलतियां सुधारते ही खाते में आएंगे पैसे, 30 अप्रैल आखिरी मौका
PM Kisan Alert: PM किसान योजना के तहत कई किसानों की किस्त डेटा गड़बड़ी और अधूरी जानकारी के कारण अटक गई है. अगर किसान आधार, बैंक और जमीन से जुड़ी गलतियां समय पर सुधार लेते हैं, तो उनकी रुकी हुई और अगली दोनों किस्तें जारी हो सकती हैं. इसके लिए 30 अप्रैल तक जानकारी अपडेट करने का मौका दिया गया है.
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