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PM मोदी ने पीएम किसान का किया जिक्र, योजना को लेकर दी ताजा जानकारी..क्या जारी होगी 22वीं किस्त
पीएम मोदी ने वैश्विक मांग में बदलाव और भारतीय कृषि को निर्यात-केंद्रित बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि देश की विविध जलवायु का पूरा उपयोग कर उत्पादकता और निर्यात क्षमता बढ़ाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि इस वेबिनार में मुख्य चर्चा किसानों की फसल को निर्यात-केंद्रित बनाने पर होनी चाहिए.
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PM किसान को लेकर ताजा अपडेट, केवल ऐसे लोगों को मिलेगा योजना का लाभ.. ये शर्तें आ रही हैं आड़े
PM-KISAN योजना के तहत अब तक कुल 3.9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों को दिए जा चुके हैं. नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में 21वीं किस्त जारी की, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,000 करोड़ रुपये दिए गए थे.
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22वीं किस्त जारी होने से पहले जान लें पीएम किसान की ये जरूरी बातें, नहीं तो अटक सकती है रकम
PM-KISAN योजना 7 साल पुरानी हो चुकी है और 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिल चुका है. 22वीं किस्त का इंतजार है. योजना में डिजिटल सिस्टम, मोबाइल ऐप और फेस ऑथेंटिकेशन फीचर शामिल हैं. पात्रता में भूमि रिकॉर्ड और एक परिवार-एक लाभार्थी नियम की सख्त जांच हो रही है.
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PM Kisan फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई, कोर्ट पहुंची पुलिस.. अब जब्त हो सकती है चल और अचल संपत्ति
यह मामला 8 अगस्त 2025 को सामने आया था, जब एक व्हिसलब्लोअर ने झालावाड़ के कमखेड़ा इलाके में आशिक अली नाम के व्यक्ति से जुड़े संदिग्ध लेनदेन की जानकारी दी. एसपी अमित कुमार ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर जांच अधिकारी रवि सेन ने कई बैंक खातों की जांच शुरू की.
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पीएम किसान को लेकर लेटेस्ट अपडेट, इनके खातों में आएगी 22वीं किस्त.. सत्यापन के बाद कई नाम कटे
22वीं किस्त जारी होने से पहले सरकार ने लाभार्थियों का बड़े स्तर पर दोबारा सत्यापन (री-वेरिफिकेशन) किया है. इस प्रक्रिया के बाद कई लोगों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि पीएम किसान योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और सही पात्र किसानों तक ही लाभ पहुंचाने के लिए यह जांच की जा रही है.
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पीएम किसान योजना पर बड़ा अपडेट, इन नियमों का उल्लंघन करने वाले लाभार्थी योजना से बाहर किए गए
PM Kisan Smman Yojana: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के मूल्यांकन का काम अलग-अलग राज्यों में किया गया है. बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लाभार्थियों की पात्रता को लेकर मूल्यांकन प्रक्रिया 3 महीने से चल रही थी. बड़े पैमाने पर ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जो नियमों के विपरीत लाभ उठा रहे हैं.
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