परिवार नहीं, अब व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा राशन… सरकार के प्रस्ताव से क्या उत्तर-दक्षिण ‘जंग’ छिड़ेगी?

परिवार नहीं, अब व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा राशन… सरकार के प्रस्ताव से क्या उत्तर-दक्षिण ‘जंग’ छिड़ेगी?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव के प्रस्ताव ने नई बहस छेड़ दी है. सरकार परिवार की जगह प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन देने की तैयारी में है. इससे बड़े परिवारों को फायदा मिल सकता है, लेकिन छोटे परिवारों और दक्षिणी राज्यों पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. क्या इससे राशन व्यवस्था कैसे बदल सकती है?

स्पेशल चावल निर्यात नीति तैयार कर रही सरकार, एक्सपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा.. किसानों को होगा फायदा

तेलंगाना सरकार चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष निर्यात नीति लाने की तैयारी कर रही है. राज्य में सालाना 3 करोड़ टन चावल उत्पादन के मुकाबले खपत केवल 36 लाख टन है. सरकार का लक्ष्य निर्यात बढ़ाकर किसानों और राइस मिलर्स को नए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है.

देश के 6.63 लाख गांवों तक पहुंचा किसान सारथी मंच, किसानों को मिले रिकॉर्ड 19 लाख सवालों के जवाब 

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Kisan Sarathi Application : केंद्रीय कृषि मंत्रालय के किसान सारथी प्लेटफॉर्म पर 712 कृषि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है और यह राज्यों की किसान सेवाओं, कॉल सेंटर्स से भी अटैच है. इसलिए यह एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो देशभर के किसानों के लिए बेस्ट माना गया है.

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कृषि लोन पर पड़ सकता है अल नीनो का असर, पर बैंकों पर बड़े संकट का खतरा नहीं.. जानें क्या कहती है रिपोर्ट

कृषि लोन पर पड़ सकता है अल नीनो का असर, पर बैंकों पर बड़े संकट का खतरा नहीं.. जानें क्या कहती है रिपोर्ट

यस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार, संभावित अल नीनो का असर कृषि ऋण और माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र पर पड़ सकता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर पर किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है. FY27 में बैंकों की कर्ज लागत स्थिर रहने की उम्मीद है, जबकि कॉरपोरेट, एमएसएमई और रिटेल लोन की मजबूत मांग से क्रेडिट ग्रोथ को समर्थन मिलेगा.

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39,803 पशुओं पर AI तकनीक का कमाल, बेहतर नस्ल से बढ़ेगा दूध उत्पादन और किसानों की आमदनी

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डेयरी किसानों के लिए अच्छी खबर है. ICAR-NDRI ने AI आधारित नस्ल सुधार मॉडल से बेहतर गुणवत्ता वाले पशु तैयार करने में सफलता हासिल की है. इस पहल से दूध उत्पादन बढ़ने, पशुओं की गुणवत्ता सुधारने और किसानों की आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है. यह मॉडल देशभर में लागू किया जा सकता है.