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अगर किसी कारणवश पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार आर्थिक सहायता देती है, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी प्रभावित न हो.
यह योजना लोगों को पशुपालन के लिए प्रेरित करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं.
राजस्थान सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 2024-25 के सभी लक्ष्य 31 अगस्त तक पूरे कर लिए जाएं.
पुराने लक्ष्य पूरे होते ही 1 सितंबर से योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी.
योजना में पिछड़ रहे जिलों को शासन सचिव ने सख्त चेतावनी दी है कि पात्र लाभार्थी इससे वंचित न रहें.
शासन स्तर से योजना की प्रगति की सख्त निगरानी हो रही है ताकि इसे पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से लागू किया जा सके.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय पर लक्ष्य पूरे करना अनिवार्य है और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान पर आधारित है.