धान किसानों के लिए बड़ी राहत! सरकार ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, अब 7 सितंबर तक मौका
Paddy Procurement: ओडिशा सरकार ने खरीफ सीजन में धान बेचने के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी है. पहले यह तारीख 31 अगस्त थी. भारी बारिश, बाढ़ और ऑनलाइन सर्वर में आई दिक्कतों के कारण कई किसान समय पर पंजीकरण नहीं करा पाए थे.
Odisha Paddy Registration Last Date: ओडिशा के धान किसानों के लिए राहत की खबर है. खरीफ सीजन में सरकारी व्यवस्था के तहत धान बेचने के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. पहले किसानों को 31 अगस्त 2026 तक पंजीकरण कराना था, लेकिन अब उन्हें इसके लिए 7 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया है. सरकार ने यह फैसला राज्य के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश, बाढ़ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान आ रही तकनीकी परेशानियों को देखते हुए लिया है.
7 सितंबर तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री के.सी. पात्रा ने तारीख बढ़ाने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसान समय पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए. इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करते समय किसानों को सर्वर से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा. ऐसे में किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा सात दिन और बढ़ा दी है. अब जिन किसानों का पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, उनके पास 7 सितंबर तक आवेदन पूरा करने का मौका है.
सर्वर की परेशानी दूर करने की कोशिश
किसानों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सरकार तकनीकी दिक्कतों को दूर करने पर भी काम कर रही है. मंत्री के मुताबिक, संबंधित तकनीकी टीम से इस बारे में बातचीत की गई है और सर्वर से जुड़ी समस्याओं को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं. इसका मकसद यह है कि आखिरी तारीख से पहले किसान बिना किसी परेशानी के अपना आवेदन जमा कर सकें. खासकर उन किसानों को इससे राहत मिलेगी, जो बारिश और बाढ़ के कारण पहले पंजीकरण नहीं करा पाए थे.
17 लाख से ज्यादा किसान करा चुके पंजीकरण
सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 17 लाख से ज्यादा किसान सरकारी व्यवस्था के तहत धान बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद पात्र किसान सरकारी खरीद केंद्रों के माध्यम से अपना धान बेच सकेंगे. हालांकि, विपक्ष का कहना है कि अभी भी कई किसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से बाहर हैं. बीजू जनता दल के नेता संजय दास बर्मा ने समय-सीमा को कम से कम 20 दिन और बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि बड़ी संख्या में किसान अभी पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, इसलिए उन्हें भी सरकारी खरीद में शामिल होने का पर्याप्त मौका मिलना चाहिए.
किसानों को तकनीकी दिक्कत से मिले राहत
कांग्रेस विधायक दल के नेता रामा चंद्र कदम ने भी किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है. उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान आ रही तकनीकी परेशानियों को दूर करने पर जोर दिया. फिलहाल किसानों के पास 7 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने का समय है. ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द पंजीकरण पूरा कर लेना चाहिए. सरकार का लक्ष्य यही है कि बारिश, बाढ़ या तकनीकी परेशानी की वजह से कोई पात्र किसान सरकारी धान खरीद व्यवस्था का लाभ लेने से वंचित न रहे.