पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार सख्त, नहीं मिलेगा पीएम किसान निधि का पैसा
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पराली जलाने वाले किसानों पर कड़ा एक्शन लिया है. कैबिनेट ने फैसला किया है कि पराली जलाने वाले किसानों को पीएम सम्मान निधि की राशि नहीं दी जाएगी.
पराली जलाने वाले किसानों पर मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि राज्य में पराली जलाने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं दी जाएगी. इससे पहले बीते सप्ताह मध्य प्रदेश सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर 16 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया था.
पराली जलाने पर सरकार सख्त
एमपी में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने राज्य में पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती दिखाई . कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि राज्य में जो भी किसान पराली जलाएंगे. उन्हें पीएम सम्मान निधि की राशि से वंचित रखा जाएगा. सरकार का यह फैसला एक साल तक मान्य रहेगा. इसके साथ ही सरकार ने यह भी फैसला लिया है अगले एक साल तक राज्य सरकार पराली जलाने वाले किसानों के अनाज की सरकारी खरीद भी बंद कर देगी. यानी ऐसे किसानों से सरकार अनाज नहीं खरीदेगी.
किसानों को नहीं मिलेंगे 6 हजार रुपये
बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसनों को साल में 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं. लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अगर किसान पराली जलाते हैं, तो उनको पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी. जिससे किसानों को सीधा-सीधा नुकसान होगा.
पराली जलाने से बचाएगी ये मशीन
पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए किसान स्ट्रा रीपर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. बिहार सरकार का कृषि विभाग किसानों को पराली प्रबंधन के लिए स्ट्रा रीपर मशीन उपलब्ध करा रहा है. जिसके तहत किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है. बिहार सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश, पंजाब और कई राज्यों की सरकारें भी किसानों को पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी दे रही है.
इन मुद्दों पर भी हुआ फैसला
एमपी में ताबदला निती को कैबिनेट की मजूरी मिल गई है यानी अब विभाग अपनी खुद की तबादला नीति बना सकेंगे. एमपी के चंबल में 3000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है. यह प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की साझेदारी में बनेगा. राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढोतरी करने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही एकीकृत पेंशन व्यवस्था पर विचार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.