आपदा प्रभावित किसानों को केंद्र देगा पैसा, जैविक खेती का रकबा बढ़ा तो घटी खाद की खपत
केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों को आपदा प्रभावित किसानों की मदद के निर्देश दिए हैं. उन्होंने राज्यों को आश्वासन दिया है कि केंद्र की ओर से भी नुकसान भरपाई के लिए सहायता की जाएगी.
दैवीय आपदाओं के चलते राज्यों में किसानों को बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ है. उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने सेब समेत अन्य फलों और सब्जियों की फसलों को तबाह कर दिया है. ऐसे पीड़ित किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र की ओर से सहायता राशि जारी की जाएगी. केंद्रीय कृषि मंत्री राज्यों को किसानों की मदद के निर्देश दिए हैं. बता दें कि बीते सप्ताह ही केंद्र ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों के किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के एवज में 3900 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों को आपदा प्रभावित किसानों की मदद के निर्देश दिए हैं. उन्होंने राज्यों को आश्वासन दिया है कि केंद्र की ओर से भी नुकसान भरपाई के लिए सहायता की जाएगी. केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता, फसल क्षति, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025, रबी गोष्ठी और प्राकृतिक खेती सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी. उत्तराखंड के कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की गई है. बताया कि डीबीटी के जरिए खाद वितरण का लाभ किसानों तक पहुंचाया गया है.
जैविक खेती बढ़ने से उर्वकों का इस्तेमाल घटा
उत्तराखंड के कृषि मंत्री ने कहा कि जैविक खेती के तहत रकबा बढ़ाया जा रहा है और किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इसके साथ ही मृदा परीक्षण के आधारित पर संस्तुतियों के अनुसार उर्वरकों के इस्तेमाल से साल 2017-18 से अब तक एक लाख दस हजार मीट्रिक टन उर्वरकों की खपत में कमी दर्ज की गई है. जो मिट्टी की ताकत बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अच्छे संकेत हैं.
उत्तराखंड में 11 हजार हेक्टेयर में फसलें बर्बाद
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दैवीय आपदा के चलते राज्य में औद्यानिक फसलों के 11 हजार 251 हेक्टेयर क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है. इससे 125 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ है. इसके अलावा कृषि फसलों का 163 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि किसानों की पीड़ा दूर करने के लिए राज्य प्रयासरत है.
35 लाख किसानों को जारी हुए 3900 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना चला रही है. योजना के तहत 35 लाख किसानों के खातों में 3900 करोड़ रुपये की क्लेम राशि का भुगतान बीती 11 अगस्त को किया गया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी सीजन 2023-24, खरीफ 2024 और रबी सीजन 2024-25 की फसल बीमा दावा राशि का वितरण कर दिया है. मध्य प्रदेश के किसानों को एक हजार 156 करोड़ रुपये, राजस्थान के किसानों को एक हजार 121 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में भेजे गए.