धान किसानों को बड़ी राहत, केंद्र ने MSP भुगतान के लिए 209 करोड़ रुपये किए आवंटित
केरल के धान किसानों के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने धान के MSP में अपने हिस्से के तौर पर 209 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इससे किसानों के लंबित भुगतान को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी. वहीं, राज्य सरकार ने आश्वासकिरणम योजना के तहत 10 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंजूर की है. इससे 24,857 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी.
Kerala Paddy Farmers: केरल के धान किसानों के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने राज्य में खरीदे गए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अपने हिस्से के तौर पर 209 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने इसकी जानकारी दी है. मंत्री ने कहा कि दूसरी फसल के धान की खरीद के लिए राज्य की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव शेयर) पहले ही पूरी तरह सप्लाईको को जारी की जा चुकी है. अब केंद्र से मिले 209 करोड़ रुपये से किसानों को धान का लंबित भुगतान किया जा सकेगा.
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राशि जारी करने की पुष्टि की. यह फंड जारी कराने के लिए मंत्री अनूप जैकब ने दिल्ली जाकर केंद्रीय खाद्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा था. इसके बाद उन्होंने केंद्र से राशि जारी करने की कई बार मांग की थी. राज्य सरकार किसानों को धान की खरीद कीमत का भुगतान बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक खातों में जमा करने की व्यवस्था कर रही है. मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर छुट्टियों के दिन भी भुगतान किया जाएगा, ताकि किसानों को अपने पैसे के लिए इंतजार न करना पड़े.
10 करोड़ की पहली किस्त मंजूर
केरल सरकार ने ‘आश्वासकिरणम’ योजना के तहत 10 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंजूर की है. यह योजना शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग और बिस्तर पर पड़े मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए चलाई जा रही है. सरकार ने इस योजना के लिए 2026-27 में 50 करोड़ रुपये का बजट रखा है. मंजूर की गई राशि केरल सोशल सिक्योरिटी मिशन को दी जाएगी. इसमें से 8.43 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि 24,857 लाभार्थियों को दी जाएगी. लाभार्थियों को अप्रैल से जुलाई 2026 तक हर महीने 600 रुपये और अगस्त के लिए 1,000 रुपये की सहायता मिलेगी.
SBI और केनरा बैंक के जरिए किसानों को मिलेगा बकाया
बता दें कि इससे पहले बीते 14 अगस्त को केरल सरकार ने धान किसानों के बकाया भुगतान के लिए 150 करोड़ रुपये मंजूर किए थे. मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने को इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि 2025-26 के खरीद सीजन में 31 जुलाई 2026 तक जारी किए गए सभी Paddy Receipt Sheet (PRS) के बकाया का भुगतान किसानों के खातों में किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया था कि भुगतान की प्रक्रिया SBI और केनरा बैंक के बैंक कंसोर्टियम के जरिए दोबारा शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य सरकार किसानों के हितों और उन्हें समय पर भुगतान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.