गेहूं खरीद पर बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री ने खरीद की अंतिम तारीख बढ़ाने की घोषणा की

Wheat Purchase Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने गेहूं खरीद की अंतिम तिथि को बढ़ाने की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बड़ी संख्या में किसानों की गेहूं बिक्री के लिए लाइन देखी जा रही है और किसान गेहूं बेचने से रह गए हैं. इसलिए ऐसे किसानों के गेहूं की खरीद के लिए अंतिम तिथि को 5 दिन बढ़ाया जा रहा है. राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 23 मई तक गेहूं खरीद की जानी थी.

सीएम ने क्यों बढ़ाई गेहूं खरीद की तारीख

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि गेहूं किसानों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं. ऐसे में किसानों के गेहूं खरीद के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिन किसानों के स्लॉट बुक हो चुके हैं, लेकिन उनसे गेहूं खरीद अब तक नहीं हो सकी है. ऐसे किसानों के लिए खरीद की अंतिम तिथि 23 मई की बजाय बढ़ाकर 28 मई करने की घोषणा की गई है. खरीद तारीख बढ़ने से किसानों को चेहरे खिल गए हैं.

भारतीय किसान संघ ने सीएम को लिखी थी चिट्ठी

भारतीय किसान संघ ने कहा कि कई केंद्रों पर धीमी खरीद प्रक्रिया के चलते बड़ी संख्या में किसान स्लॉट बुकिंग के बाद भी अपनी उपज की बिक्री नहीं कर सके थे. इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेटर भी भेजा था और तारीख बढ़ाने की अपील की गई थी. किसान संघ ने कहा कि जिसके बाद मांग को मान लिया गया है. संघ ने कहा कि लेटर के जरिए सीएम को खरीद संबंधी समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया गया है.

सीएम ने बताया कितना गेहूं खरीदा जा चुका

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आधिकारिक बयान में कहा कि मैं गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई करने की घोषणा करता हूं. उन्होंने बताया कि प्रदेश में गेहूं खरीदी का लक्ष्य 75 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया गया है, जिसकी खरीदी सरकार के माध्यम से की जा रही है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से खरीदी की जा रही है और अब तक 91 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीद पूरी हो चुकी है.

अगले 5 दिन में 100 लाख मीट्रिक खरीद पूरी करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और किसी भी किसान को एमएसपी के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगले 5 दिनों में किसानों से गेहूं खरीद के साथ ही सरकार 100 लाख मीट्रिक टन खरीद का टारगेट भी पूरा कर लेगी. उन्होंने खरीद केंद्रों सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.