VB GRAMG Act के तहत बढ़ी मजदूरी दर, जानें आपके राज्य में कितनी मिलेगी दिहाड़ी

VB G RAM G Act: ग्रामीण मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 के तहत नई मजदूरी दरों का ऐलान कर दिया है. ये नई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो गई हैं. सरकार का कहना है कि इस फैसले से ग्रामीण मजदूरों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मजबूत होंगे और अलग-अलग राज्यों के बीच मजदूरी का अंतर भी कम होगा.

अब 300 रुपये से कम नहीं होगी दिहाड़ी

नई व्यवस्था के तहत पहली बार पूरे देश के लिए 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी तय की गई है. यानी अब इस योजना के तहत किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मजदूरों को 300 रुपये से कम दिहाड़ी नहीं मिलेगी.

पहले कई राज्यों में मजदूरी 300 रुपये से काफी कम थी और कुछ जगहों पर यह सिर्फ 241 रुपये प्रतिदिन तक सीमित थी. अब ऐसे सभी राज्यों में मजदूरी बढ़ाकर कम से कम 300 रुपये कर दी गई है. इससे करीब 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों ग्रामीण मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा.

देशभर में बढ़ी मजदूरी

सरकार के मुताबिक, नई अधिसूचना के तहत देश के सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है. पहले राष्ट्रीय औसत मजदूरी लगभग 298.8 रुपये प्रतिदिन थी, जो अब बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन हो गई है. यानी औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है. कुल मिलाकर मजदूरी में लगभग 10 प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि दर्ज की गई है.

इन राज्यों के मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा

सरकार ने खास तौर पर उन राज्यों में ज्यादा बढ़ोतरी की है, जहां पहले मजदूरी दरें कम थीं. इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और त्रिपुरा शामिल हैं. इन राज्यों में मजदूरी दरों में करीब 15 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे ज्यादा करीब 24.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

इन राज्यों में मिलेगी सबसे ज्यादा मजदूरी

जिन राज्यों में पहले से मजदूरी अपेक्षाकृत ज्यादा थी, वहां भी नई दरें लागू की गई हैं.

नई मजदूरी के अनुसार:

• हरियाणा – 409 रुपये प्रतिदिन
• गोवा – 406 रुपये प्रतिदिन
• केरल – 401 रुपये प्रतिदिन
• सिक्किम (ऊंचाई वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र) – 450 रुपये प्रतिदिन

इन राज्यों में देश की सबसे अधिक दैनिक मजदूरी मिलेगी.

अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी

इस नई योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि, पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी. सरकार का मानना है कि इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.

शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा?

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, सरकार का उद्देश्य विकास का लाभ हर गरीब परिवार तक पहुंचाना है. उनके अनुसार, नई योजना से मजदूरों की आय बढ़ेगी, उनकी खरीदने की क्षमता मजबूत होगी और गांवों में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा.

सरकार का कहना है कि नई मजदूरी दरें महंगाई सूचकांक (Indexation) और 300 रुपये की नई आधार मजदूरी को ध्यान में रखकर तय की गई हैं. इससे मजदूरों को उचित मेहनताना मिलेगा और राज्यों के बीच लंबे समय से चली आ रही मजदूरी की असमानता भी कम होगी.