सरकार ने जमीन का सर्किल रेट बढ़ाया, गंगा एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारा के लिए 2 करोड़ की मांग
land circle rates : गंगा एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारा विकास के लिए प्रस्तावित इलाकों की जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाने की मांग किसानों ने की है. प्रशासन की ओर से सुझाई गई ताजा सर्किल रेट को 31 अगस्त से लागू करने की योजना है.
उत्तर प्रदेश के निबंधन विभाग ने कुछ जिलों में जमीन के सर्किल रेट को अधिकतम 20 फीसदी तक बढ़ाया है. पश्चिमी यूपी के बिजनौर समेत अन्य जिलों में नया सर्किल रेट 31 अगस्त से लागू किया जाएगा. इससे पहले किसानों से आपत्तियां मांगी गई हैं. किसानों ने गंगा एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारे की जमीनों का सर्किल रेट कम बढ़ाए जाने की शिकायतें की हैं. इन विकास परियोजनाओं में आने वाली संभावित जमीनों के मालिक किसानों ने 2 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर सर्किल रेट देने की मांग की है.
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने बताया कि यूपी के निबंधन विभाग और प्रशासन के संयुक्त सर्वे के बाद पश्चिमी यूपी के बिजनौर की सभी तहसीलों समेत अन्य क्षेत्रों में इस बार भी सर्किल रेट की नई सूची तैयार की गई. पिछले वर्ष की तुलना में विकसित आबादी, नई बस्ती निर्माण, बाजार भाव को देखते हुए सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई. लेकिन, किसान सर्किल रेट को लेकर नाराज हैं और संगठन से जुड़े किसानों का कहना है कि सरकार सर्किल रेट बढ़ावा का दावा कर रही है. लेकिन, यह उतना नहीं है, जितना किसान मांग रहे हैं.
31 अगस्त से प्रभावी होगा नया सर्किल रेट
किसान संगठन के अनुसार बिजनौर जिला प्रशासन के मुताबिक सभी 5 तहसीलों के सर्किल रेट को रिवाइज किया गया है. अलग-अलग तहसील में क्षेत्र के हिसाब से सर्किल रेट बढ़ाकर 10 से 20 फीसदी के बीच तय किया गया है. कहा गया है कि नया सर्किल रेट 31 अगस्त से प्रभावी किया जाएगा. इससे पहले प्रशासन ने 24 अगस्त तक किसानों, ग्रामीणों आदि से आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया था.
गंगा एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारा क्षेत्र के किसानों ने दी आपत्तियां
किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि सबसे ज्यादा आपत्तियां उस क्षेत्र से हैं, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे निकलना प्रस्तावित है और उसके विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की जानी है. इसके साथ ही औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के किसानों ने भी आपत्तियां दर्ज कराई हैं. इसमें 400 से ज्यादा आपत्तियां कम सर्किल रेट दिए जाने को लेकर हैं और इसे बढ़ाने की मांग की गई है. इसके साथ ही अधिग्रहण होने पर प्रभावित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, मकान आदि की भी मांग की गई है.
2 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर सर्किल रेट करने की मांग
गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार और औद्योगिक गलियारा वाले इलाकों के प्रभावित गांवों के किसानों ने सर्किल रेट को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से इसे बढ़ाने और न्यायसंगत दर पर करने की मांग की है. किसानों ने कहा कि इस क्षेत्र में सर्किल रेट 2 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाए. ताकि किसानों को अधिग्रहण के समय उनकी जमीन का उचित मूल्य मिल सके. किसान संगठन ने कहा कि किसानों की मांग पूरी कराने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा.