किसान आंदोलन का असर.. केंद्र के टारगेट से 75 फीसदी मूंग खरीद पूरी, स्लॉट बुकिंग डेट भी बढ़ी

मूंग खरीद को लेकर किसानों ने दो सप्ताह पूर्व मध्य प्रदेश में जोरदार आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और खरीद टारगेट बढ़ाने की घोषणा की गई है. राज्य सरकार ने मूंग खरीद के आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि केंद्र से मंजूर टारगेट की तुलना में 75 फीसदी मूंग की खरीद पूरी कर ली गई है. जबकि, अभी कई सप्ताह तक खरीद जारी रहेगी और केंद्र के साथ ही राज्य ने जो खरीद टारगेट सेट किया है उसे भी पूरा कर लिया जाएगा. राज्य सरकार किसानों को मूंग की बिक्री कराने के लिए स्लॉट बुकिंग की तारीख भी बढ़ा दी है.

केंद्र से मिला मूंग खरीद का 75 फीसदी टारगेट पूरा

राज्य सरकार की ओर से मूंग खरीद आंकड़े पेश किए गए हैं. कहा गया कि भारत सरकार से 4.54 लाख टन मूंग खरीदी का लक्ष्य मिला हुआ है, जिसके मुकाबले प्रदेश में खरीदी कार्य प्रगति पर है. प्रदेश में अब तक 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी पूरी हो चुकी है. यानी 75 फीसदी खरीद टारगेट पूरा हो चुका है. कहा गया कि किसान अपनी उपज बिक्री के लिए तेजी से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं.

राज्य सरकार 10 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदेगी

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि प्रदेश के 3.47 लाख किसानों ने उपज बिक्री के लिए पंजीयन करवाया है. इनमें से 3.42 लाख किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका है. बताया गया कि राज्य सरकार किसानों से कुल 10 लाख मीट्रिक टन मूंग उपज खरीदने का टारगेट तय किया है. अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा. उसके बाद राज्य कोटे के तहत बाकी मूंग खरीद भी जारी रहेगी.

मूंग खरीद के लिए बुकिंग डेट बढ़ाई गई

राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के खरीद की अंतिम तारीख बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत दी गई है. किसानों को उपज का मूल्य एमएसपी के हिसाब से दिया जा रहा है. मूंग के लिए केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,768 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. किसानों को अपनी उपज बिक्री के लिए स्लाट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त को बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है. इसके तहत किसान को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, रजिस्टर में पूरा ब्यौरा दर्ज करना होगा.

उड़द पर किसानों को एमएसपी के साथ बोनस भी मिलेगा

राज्य सरकार उड़द भी खरीद कर रही है. केंद्र ने उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 7,800 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों को एमएसपी के अलावा 600 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दे रही है. वहीं, किसानों को खाद वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए ‘हाइब्रिड मोड’ लागू किया गया है.

खरीद में ढिलाई करने वाले केंद्रों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में मूंग की खरीदी कार्य की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मूंग खरीदी कार्य में कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा मूंग खरीदी के लिए केंद्रों पर तौल कांटा समेत अन्य सभी जरूरी बिंदुओं पर ढिलाई होने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मूंग किसानों के भुगतान में तेजी लाई जाए. खरीदी के जुड़े कार्यों में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए. खरीदी कार्य में दोषी सिद्ध व्यक्तियों को ब्लैक लिस्टेड करते हुए सख्त कार्यवाही की जाए.