Madhya Pradesh Budget Big Announcements: मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में आज बजट 2026 पेश कर दिया है. राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किसानों और कृषि के लिए बजट में कई घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को एक लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे. इसकी शुरूआत हो चुकी है और 6 लाख से ज्यादा किसानों को सोलर पंप दिए गए हैं. राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सालाना 12 हजार रुपये की आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है.
सरकार ने जो वादा किया वो पूरा किया- वित्त मंत्री
मध्य प्रदेश विधासनभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट 2026 पेश करते हुए कहा कि सरकार ने जो कहा वो किया है. हमारी सरकार के लिए बजट संवैधानिक दायित्वों के साथ कथनी करनी का वादा भी है. पिछले बजट भाषण के ये काम हो चुके हैं. 21,630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना मंजूर की जा चुकी है. ग्राम विकास पर केंद्रीय मुख्यमंत्री वृंदावन योजना शुरू की जा चुकी है. अहिल्या बाई कौशल विकास योजना शुरू की जा चुकी है.
कृषक उन्नति योजना के लिए 3 हजार करोड़ खर्च होंगे
मंत्री देवड़ा ने कहा कि राज्य सरकार का कृषि और किसानों को लेकर स्पष्ट और मजबूत रुख है. उन्होंने कहा कि फसलों की सिंचाई के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को एक लाख सोलर पंप दिए जाएंगे. इसके लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है. इस योजना के तहत अब तक 6 लाख 70 हजार किसानों को सोलर पंप का लाभ दिया जा चुका है.
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मध्य प्रदेश सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया है.
किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना 12 हजार रुपये
वित्त मंत्री ने कहा कि किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सालाना कुल 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं. किसानों की वित्तीय मदद के लिए यह राशि आगे भी जारी रहेगी. भावांतर योजना की सफलता से प्रभावित होकर अन्य राज्यों ने भी इसमें रुचि दिखाई है. वहीं, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए 21 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पंजीकृत किया गया है.
धान उत्पादन में हम पहले नंबर पर – वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारा प्रदेश धान उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है. तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादन वाला प्रदेश है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वृंदावन योजना शुरू की जा चुकी है.
मध्य प्रदेश बजट में कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं
- मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है.
- पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.
- 6.69 लाख किसानों को 337 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी.
- 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है.
लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ का प्रावधान
मोहन सरकार ने बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की है. वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख पंजीकृत महिलाएं उठा रही हैं. वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि ‘हर नारी को न्याय हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है, और यह आवंटन महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित करेगा.
लाडली लक्ष्मी योजना 52 लाख बालिकाओं को लाभ
मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुलभ स्टेडियम बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है. कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट तय किया गया है. लाड़ली लक्ष्मी योजना में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है.
श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया है. इस बजट का उद्देश्य मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है.
बीमा योजनाओं के लिए सरकार की बड़ी पहल
सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक राज्य में 4 करोड़ 61 लाख से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं. इससे बड़ी संख्या में लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है. वहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3 करोड़ 64 लाख लोगों का पंजीयन हो चुका है. इस योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा दी जाती है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं. इस योजना में अब तक 1 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीयन कराया है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है.
8वीं तक के बच्चों के पोषण के लिए ‘टेट्रा पैक दूध’ मिलेगा
बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण पर प्रहार करते हुए ऐतिहासिक कदम उठाया है. अब प्रदेश के कक्षा 8वीं तक के छात्रों को सरकारी स्कूलों में टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा. इससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि दूध के सुरक्षित भंडारण में भी आसानी होगी.
पीएम आवास योजना के लिए 6850 करोड़ रुपये खर्च होंगे
मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि 6 हजार 850 करोड़ पीएम आवास के लिए प्रावधान है. पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी रामजी के लिए 10428 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं. पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40062 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.
