केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट 2026 में रिफॉर्म्स पर फोकस रखा गया है. इसके साथ ही ग्रामीण विकास समेत कई सेक्टर्स को बूस्ट देने के लिए घोषणाएं की गई हैं. उन्होंने कहा कि यह बजट ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है, जो विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है. कृषि को मजबूत करने के लिए यह अब तक का एक महत्वपूर्ण बजट है.
बजट 2026 पर बोलते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह 12वां बजट है, और मैं गर्व से कहता हूँ कि निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार लगातार बजट प्रस्तुत कर इतिहास रचा है. बजट में महिलाओं के कल्याण और उनकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए हमने विशेष रूप से लखपति दीदी योजना पर ध्यान केंद्रित किया है.
बजट में रिफॉर्म्स पर विशेष जोर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बजट ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है, जो विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है. 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस बजट में रिफॉर्म्स पर विशेष जोर दिया गया है. कृषि और ग्रामीण विकास के साथ-साथ गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं—सभी के कल्याण की समग्र चिंता इस बजट में की गई है.
महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के लिए शी-मार्ट योजना
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं के कल्याण और उनकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए हमने विशेष रूप से लखपति दीदी योजना पर ध्यान केंद्रित किया है. वित्त मंत्री ने आज शी-मार्ट की महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है. कृषि मंत्री ने कहा कि इसके तहत हर जिले में शी-मार्ट के माध्यम से बहनों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक सशक्त प्लेटफॉर्म मिलेगा. इससे महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को नया बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी.
ग्रामीण विकास के लिए बजट में बढ़ोत्तरी
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि अगर हम ग्रामीण विकास विभाग के बजट को देखें, तो इसमें 21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. मुझे यह बताते हुए खुशी है कि ग्रामीण विकास के कुल बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए अकेले 55,600 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है. यह प्रावधान गांवों के समग्र विकास को नई गति देने वाला है.
कृषि को मजबूत करने के लिए अब तक का महत्वपूर्ण बजट
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग के बजट को बढ़ाकर 1,32,561 करोड़ रुपये किया गया है. कृषि को मजबूत करने के लिए यह अब तक का एक महत्वपूर्ण बजट है.
इसके साथ ही कृषि शिक्षा और अनुसंधान पर भी विशेष जोर दिया गया है. ICAR के माध्यम से कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 9,967 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
केंद्रीय मंत्री इन बिंदुओं पर भी जानकारी दी
- इस बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा किसानों और विशेषकर हमारी लखपति दीदियों के कल्याण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.
- मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रावधान विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे.
- इनके माध्यम से हम गरीबी दूर करेंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे और गांवों को विकसित बनाने में सफल होंगे.
- ग्रामीण विकास विभाग के बजट में हमने 21% की ऐतिहासिक वृद्धि की है और विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए अकेले 55,600 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है.
- मनरेगा में पहले कुल बजट 86,000 करोड़ रुपये था, लेकिन अब केवल केंद्र का हिस्सा ही 95,600 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो राज्यों को जोड़ने पर
- 1,51,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा होगा.
- यह अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे ग्रामीण भारत को नई गति मिलेगी.
- साथ ही, 16वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार पंचायतों को सीधे 55,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलेगी, जिससे विकसित भारत के संकल्प को और मजबूती मिलेगी.
