बिहार में बहार आने वाली है? किसानों की कर्ज माफी, MSP गारंटी और मंडी व्यवस्था के साथ वादों की झड़ी लगी, देखिए लिस्ट

India Block Manifesto For Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के चलते राजनीतिक दल लोगों की भलाई के लिए वादों पर वादे कर रहे हैं. महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र में किसानों की कर्ज माफी, मंडी व्यवस्था शुरू करने का क्रांतिकारी वादा किया है. इसके अलावा पशुपालन के लिए अतिरिक्त पैसा देने, खाद-बीज की सब्सिडी बढ़ाने, फसलों की ऊंचे दाम खरीद और स्टोरेज की व्यवस्था के साथ कृषि समेत ग्रामीण क्षेत्र के बदलाव के लिए कई वादे किए गए हैं. अगर ये वादे पूरे कर दिए जाते हैं तो वाकई में बिहार में बहार आ जाएगी.

महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों-ग्रामीणों पर खास जोर दिया है. किसानों से वादा किया गया है कि उनकी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा. किसानों की सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी. इसके लिए एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाएगा. अगर यह वादा पूरा हो जाता है तो किसानों को उपज का कम दाम मिलने का संकट खत्म हो जाएगा और किसान मालामाल हो जाएगा.

मंडी व्यवस्था फिर शुरू होगी, नई मंडियां और स्टोरेज बनेंगे

महागठबंधन ने बिहार में फिर से मंडी व्यवस्था बहाल करने का वादा किसानों से किया है. इसके लिए मंडी और बाजार समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा. प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर नई मंडियां खोली जाएंगी. इसके साथ ही एपीएमसी (APMC) अधिनियम को फिर से लागू किया जाएगा. कृषि उपज के भंडारण की व्यवस्था जिला और अनुमंडल स्तर पर की जाएगी. इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाए जाएंगे. पंचायत स्तर पर तिलहन, दलहन और मक्का की सरकारी खरीद की जाएगी, जबकि सब्ज़ी, फल और दूध उत्पादकों को विशेष सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

महागठबंधन की सरकार बनने पर कोसी-सीमांचल की हर पंचायत में मक्का के भंडारण की उचित व्यवस्था करेंगे. इन क्षेत्रों में उपज के बाद किसानों को मक्का सुखाने के लिए सड़क पर रखना पड़ता है क्योंकि घरों में भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है.

सरकारी लाभ के लिए किसानों के पहचान पत्र बनेंगे, जमीन खरीद का मुआवजा 4 गुना होगा

घोषणापत्र में कहा गया है कि सभी बटाईदार किसानों को पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे और उन्हें एमएसपी, केसीसी तथा अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ ही कृषि भूमि के अंधाधुंध अधिग्रहण पर रोक लगाई जाएगी. जबकि, 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर से चार गुना मुआवज़ा दिया जाएगा. इसके साथ ही भूमि सर्वेक्षण व्यवस्था को सुसंगत बनाया जाएगा. बंद भूमि खातों को खोला जाएगा, और भूमि सर्वे में वास्तविक दखल और प्रकृति के आधार पर विवाद रहित सर्वेक्षण पक्का किया जाएगा.

सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, नदी-नहर प्रणाली विकसित होगी

सिंचाई व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए राज्य के सभी बंद पड़े नलकूपों को चालू किया जाएगा. सोन समेत सभी नहरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा. नहर प्रणाली की सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए अंतिम छोर तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जाएगी. इसके साथ ही बागमती और सिकरहना नदियों पर बने तटबंधों की समीक्षा की जाएगी. किसानों को खेती के लिए प्रतिदिन 18 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी.

केला-अनानास के साथ मखाना, पशुपालन और जीआई टैग फसलें

सीमांचल क्षेत्र में केला और अनानास की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके अलावा दूध, मछली, मुर्गी, बकरी, बांस, रेशम, शहद तथा अन्य कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके लिए किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी. जबकि, सभी जीआई टैग प्राप्त फल और खाद्य उत्पादों के लिए बोर्ड गठित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके. वहीं, किसानों के लिए उचित मूल्य निर्धारण, मूल्य संवर्धन और बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर मखाना प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाएंगे.

कर्जमाफी, गन्ना मूल्य, किसान बीमा योजना और खाद सब्सिडी

बिहार में गन्ना की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा और बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा. जबकि, गन्ना के मूल्य में बढ़ोत्तरी का वादा भी किया गया है. इसके साथ ही गरीब किसानों के कृषि संबंधी ऋण माफ किए जाएंगे. वहीं, फसल बीमा योजना के साथ-साथ किसान बीमा योजना लागू की जाएगी, जिससे समयबद्ध मुआवज़ा सुनिश्चित हो सके. खाद वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार किया जाएगा ताकि किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध हो सके. वहीं, बढ़ी हुई सब्सिडी के साथ सस्ते और गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद तथा अन्य कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

पशु स्वास्थ्य शिक्षा के लिए नए कॉलेज, पूसा संस्थान बनेगा, नियम बदलेंगे

घोषणापत्र में वादा किया गया है कि प्रत्येक जिले में कृषि और पशु-चिकित्सा (वेटनरी कॉलेजों की स्थापना की जाएगी. पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान को फिर से बिहार में स्थापित करने के लिए पहल की जाएगी. वहीं, मौजूदा कृषि कानूनों और विविध आयोगों की अनुशंसाओं के अनुरूप भूमि सुधार प्रक्रिया को तेज किया जाएगा तथा भूमि-अधिनियमों में प्रगतिशील बदलावों की पहल की जाएगी.

मनरेगा मजदूरी बढ़ेगी, पुरानी पेंशन व्यवस्था के साथ राशि बढ़ेगी

मनरेगा में मौजूदा 255 रुपये दैनिक मज़दूरी को बढ़ाकर तुरंत 300 रुपये किया जाएगा और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा. साथ ही बिहार सहित पूरे देश में मनरेगा मज़दूरी 400 रुपये करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा. इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को लागू किया जाएगा. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष 200 रुपये की बढ़ोत्तरी होगी. दिव्यांग जनों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी.

युवाओं को नौकरी, पदोन्नति और वेतन बढ़ोत्तरी होगी

इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी.सभी जीविका CM (Community Mobilisers) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा. उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित होगा. उन्हें बिना ब्याज के लोन सुविधा दी जाएगी. जीविका कैडर की दीदियों को अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु प्रति माह 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा.

फ्री बिजली और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे

हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ़्त दी जाएगी. हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा. माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और अगले पांच वर्षों तक महिलाओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपये दिया जाएगा. साथ ही हमारी सरकार BETI और MAI योजनाएं लाएगी. ‘अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित किया जाएगा. अनुसूचित जाति, जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृति के लिए विदेश भेजा जाएगा.

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