बिहार कैबिनेट की बड़ी सौगात: पांच नए डेयरी प्लांट को मंजूरी, स्कूलों से लेकर सड़कों तक होंगे बड़े बदलाव

बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. सबसे खास बात ये है कि अब बिहार के पांच जिलों में दूध से जुड़े पांच नए डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे. इससे गांवों में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और किसानों को दूध का अच्छा दाम भी मिलेगा.

कहां लगेंगे डेयरी प्लांट?

सरकार ने जो पांच जगहें तय की हैं, वे हैं दरभंगा, वजीरगंज (गया), गोपालगंज, डेयरी ऑन सोन (रोहतास) और सीतामढ़ी. इनमें दरभंगा और वजीरगंज में हर दिन दो-दो लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा. गोपालगंज में एक लाख लीटर और बाकी दो जगहों पर दूध पाउडर बनाने की सुविधा होगी, जहां हर दिन 30-30 मीट्रिक टन दूध पाउडर बनेगा. ये सभी डेयरी प्लांट सिडबी क्लस्टर विकास निधि के तहत बनाए जाएंगे.

स्कूलों में आएगा बदलाव

राज्य के सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए भी सरकार ने बड़ा बजट पास किया है. 546 करोड़ रुपये की मदद से हजारों स्कूलों के कमरे और बिजली व्यवस्था सुधारी जाएगी. इससे बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर माहौल मिलेगा.

सफाई कर्मचारियों के लिए बनी आयोग

बिहार सरकार ने पहली बार सफाई कर्मचारी आयोग बनाने का फैसला किया है. यह आयोग सफाई कर्मियों के हक की रक्षा करेगा और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ेगा. उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए भी यह आयोग जरूरी कदम उठाएगा.

पानी, सड़क और मंदिर के लिए भी फैसले

कैमूर जिले के पहाड़ी गांवों में पानी की दिक्कत दूर करने के लिए सरकार ने 293 करोड़ रुपये की योजना पास की है. सोन नदी के किनारे से पानी खींचकर गांवों तक पहुंचाया जाएगा.

पटना शहर में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए लोहिया पथ चक्र के निर्माण के लिए 675 करोड़ रुपये दिए गए हैं. साथ ही छपरा में फ्लाईओवर और दीघा से अशोक राजपथ तक सड़क निर्माण के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत हुई है.

पुनौराधाम मंदिर (सीतामढ़ी) के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी, ताकि वहां सुविधाएं विकसित की जा सकें. इसके लिए 165 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं.

क्या-क्या हुआ फैसलों में?

• सड़क दुर्घटना में केस दर्ज करने पर अब कोई फीस नहीं लगेगी.
• अररिया के रानीगंज और भरगामा में नए निबंधन कार्यालय खुलेंगे.
• सुपौल के 63 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 320 करोड़ रुपये पास.
• 115,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन और फर्नीचर पर खर्च होंगे 115 करोड़ रुपये.
• अनाज के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर 180 करोड़ रुपये.
• राजगीर स्टेडियम के लिए 1100 करोड़ और
• पूर्णिया में लीड बैटरी प्लांट के लिए निजी निवेश को मिली हरी झंडी, जिससे 200 युवाओं को मिलेगा रोजगार.