हरियाणा बजट में कृषि पर कई बड़े ऐलान, बीमा कृषि योजना लागू होगी.. पशुपालन विभाग में भर्तियां होंगी

Haryana Budget 2026: हरियाणा सरकार ने बजट 2026 पेश कर दिया है. कृषि बीमा योजना एक अप्रैल से नए सिरे से प्रदेश में लागू करने का ऐलान किया गया है. पराली प्रबंधन के लिए 1200 के बजाय 1500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा सकता है. बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रोत्साहन दिया जा सकता है.

नोएडा | Updated On: 2 Mar, 2026 | 12:58 PM

CM Nayab Saini Present Haryana Budget 2026-27: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में राज्य का बजट 2026-27 पेश कर दिया है. मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास पर खास जोर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कृषि विभाग और पशुपालन विभाग के खाली पदों को भरा जाएगा. इसके अलावा बीमा कृषि योजना को एक अप्रैल से लागू करने का ऐलान किया गया है. सीएम ने कहा कि एआई मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी. इस संबंध में चार विभागों से प्रस्ताव आए हैं.

सीएम ने पेश किया है 2.23 लाख करोड़ का बजट

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्तमंत्री विधानसभा में बजट 2026-27 पेश कर दिया है. इस बार दो लाख 23 हजार 658 करोड़ का बजट पेश किया गया है जो पिछले वर्ष से 10.28 फीसदी अधिक है. सीएम ने कहा कि हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है. हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की ओर हम बढ़ रहे हैं और इसके लिए हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया गया है.

ग्राम सभाओं को के कार्य अधिकार बढ़ाए जाएंगे

मुख्यमत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हर नारी, स्वस्थ नारी योजना के तहत, प्रत्येक जिले में स्वस्थ नारी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे. ग्राम सभा में तीन बैठकें होंगी. ग्राम सभा की बैठकों में 6 नए कार्यों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें विकास, नशा निवारण, पेयजल, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और रखरखाव निरीक्षण होगा. इस तरह से ग्राम सभाओं की कार्य क्षमता को बढ़ाया और निर्देशित किया जाएगा.

एक अप्रैल से लागू होगी कृषि बीमा योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि बीमा योजना एक अप्रैल से नए सिरे से प्रदेश में लागू होगी. बदलाव के साथ ही गांव के बजाय एकड़ को इकाई किया जा सकता है. पराली प्रबंधन के लिए 1200 के बजाय 1500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा सकता है. धान की सीधे रोपाई करने वालों को 4500 के बजाय 5000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा सकता है. एआई के माध्यम से खेती को उपयोगी बनाने घोषणा हो सकती है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रोत्साहन दिया जा सकता है.

बागवानी की नई नीति

बागवानी की नई नीति को लागू करने के लिए बजट में घोषणा की गई है. बागवानी क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जीका) को लेकर आगामी कार्य योजना तय की जाएगी. बागवानी किसानों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि तय की गई है.

कृषि और पशुपालन समेत कई विभागों में नियुक्तियां

बजट में प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, निकाय, कृषि, पशु पालन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में रिक्त पदों को भरने का प्रावधान किया गया है. काॅलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे कई विभागों में पद खाली हैं. सरकार पशुपालकों को मुफ्त पशु बीमा योजना का लाभ देने का प्रावधान किया है. पशुपालन के लिए अनुदान, डेयरी खोलने के लिए अनुसूचित जाति और महिलाओं को अतिरिक्त अनुदान मिलेगा.

Published: 2 Mar, 2026 | 12:24 PM

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