हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के नियमों में बदलाव, अब इन महिलाओं को भी हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये
Haryana Lado Lakshmi Yojana : हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक करीब 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 2000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है. योजना के विस्तार और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ देने के लिए आवेदन पात्रता नियमों में ढील देने का फैसला किया गया है.
हरियाणा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए चलाई जा रही लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है. इसके लिए पात्रता मानकों में बदलाव को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य की अधिक से महिलाओं को हर महीने राशि देने के लिए यह फैसला किया गया है. नए बदलावों के साथ नए रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द नया पोर्टल खोला जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, ग्रामीणों और किसानों के हित के लिए काम कर रही है और हर तरह से मदद दी जा रही है.
लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख महिलाएं को लाभ दिया जा रहा है. हरियाणा सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 2000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है. बता दें कि सरकार ने पहले बजट में इसके लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसे दूसरे बजट में 6500 करोड़ रुपये किया गया है. इससे योजना का लाभ अधिक महिलाओं तक पहुंच रहा है.
परिवार की सालाना कमाई मानक बढ़ाया, ज्यादा महिलाओं के जुड़ने का रास्ता साफ
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में मीडिया से कहा कि राज्य सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है, जिससे मासिक वित्तीय सहायता के दायरे में अधिक संख्या में महिलाएं आएंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किए जाने के साथ ही, यह योजना अधिक महिलाओं तक पहुंचेगी और उनकी वित्तीय सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी.
अन्य सरकारी योजनाओं से लाभार्थी का नाम नहीं कटेगा
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने या इसके लिए पंजीकरण कराने वाली किसी भी महिला को किसी अन्य सरकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि महिलाओं के बीच यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजना में पंजीकरण कराने पर उनकी दूसरी पेंशन या अन्य सरकारी सहायता बंद हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है. अन्य योजनाओं का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा.