पंजाब ने किसानों के लिए खोला पिटारा, पराली-बिजली सब्सिडी का ऐलान.. मक्का की खेती पर 17,500 रुपये मिलेंगे

Punjab Budget 2026 Agriculture: पंजाब सरकार ने राज्य का बजट 2026-27 पेश कर दिया है और इसमें खेती-किसानी के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है. वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करते हुए कहा कि खेती-किसानी को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा पराली प्रबंधन के लिए 600 करोड़ रुपये के साथ ही बिजली सब्सिडी के लिए 7 हजार करोड़ की राशि तय की गई है. जबकि, फसल बदलाव के लिए मक्का की खेती का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करने की बात कही गई है. इसके तहत धान की बजाय मक्का की खेती करने पर किसानों को 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर सरकार देगी.

पंजाब के वित्त मंत्री चीमा ने FY27 के लिए 2.60 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. विधानसभा में उन्होंने कहा कि हमने जनता का हर वादा पूरा किया है और जो मांगें की गई थीं उनको भी पंजाब बजट में पूरा करने का प्रावधान किया गया है. बता दें कि 2027 की शुरुआत में चुनाव होने से पहले पंजाब में AAP सरकार का यह आखिरी बजट है. राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि यह बजट पंजाब की माताओं और बेटियों को समर्पित है. उनकी ताकत को श्रद्धांजलि और समाज और भविष्य में उनके अमूल्य योगदान का जश्न.

खेती के लिए 6 फीसदी बजट बढ़ाया

पंजाब सरकार के वित्तमंत्री ने विधानसभा में कहा कि किसान और खेती सरकार की प्राथमिकता में है और इसके लिए वह कई किसान हितैषी योजनाएं लेकर आए हैं. कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती को 2026-27 के लिए 15,377 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो पिछले साल से 6 फीसदी ज्यादा है.

धान की बजाय मक्का की खेती करने पर 17,500 रुपये देगी सरकार

धान की बजाय मक्का की खेती करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की गई है. वित्तमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पहले चरण में राज्य के 6 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, बठिंडा, संगरूर, जालंधर और कपूरथला में शुरू किया जाएगा. इसके तहत धान से खरीफ मक्का में बदलाव को प्रोत्साहित करने वाली पायलट परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, धान से मक्का की खेती करने पर किसानों को 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के प्रोत्साहन राशि भी देने का प्रावधान किया गया है.

पराली और बिजली सब्सिडी की का फंड घोषित

पंजाब सरकार ने फसल अवशेषों के प्रबंधन और पराली जलाने से रोकने के लिए 600 करोड़ रुपये की पराली सब्सिडी मंजूरी दी है. यह सब्सिडी पराली प्रबंधन मशीनों के साथ ही पराली के इस्तेमाल से उत्पाद बनाने के लिए दी जाएगी. इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए 7,715 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. किसानों के बिजली बिलों पर सरकार सब्सिडी का लाभ देती है और उसके लिए यह रकम तय की गई है.

चावल, बागवानी और डेयरी किसानों के लिए पैकेज

चावल की सीधी बुवाई (डीएसआर) के लिए 40 करोड़ रुपये का पैकेज फाइनल किया गया है. पंजाब भर में जलवायु-लचीला और उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए 1,300 करोड़ रुपये की परियोजना का ऐलान किया गया है. इसके अलावा श्री गुरु तेग बहादुर हरियाणा संकल्प के तहत 4,150 हेक्टेयर में पौधे लगाने के लिए 238 करोड़ रुपये की PUNCAMPA योजना को मंजूरी दी गई है. जबकि, डेयरी किसानों से उचित मूल्य पर दूध खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.