फसल खराब हुई तो भरपाई की गांरटी.. बिहार लागू कर रहा नई बीमा व्यवस्था, गन्ना बकाया पर भी निर्णय

Bihar Cabinet: बिहार सरकार ने किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया है. इससे पहले राज्य की फसल बीमा योजना चल रही थी. इसके अलावा ग्रामीण परिवारों के लिए नई रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के साथ ही गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की व्यवस्था जैसे फैसले शामिल हैं. सरकार का कहना है कि इन कदमों से किसानों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

बिहार में फिर लागू होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

कैबिनेट का सबसे अहम फैसला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य में लागू करने का रहा. अब बिहार के किसान आगामी रबी सीजन से इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. दरअसल, राज्य में पहले बिहार राज्य फसल सहायता योजना चल रही थी, लेकिन अब उसकी जगह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की जाएगी. इस योजना के तहत अगर किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तेज बारिश या अन्य कारणों से खराब होती है, तो उसे आर्थिक सहायता मिलेगी. सरकार का मानना है कि बदलते मौसम और बढ़ती प्राकृतिक चुनौतियों के बीच फसल बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा.

फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा

बिहार सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत बीमित किसानों को फसल नुकसान होने पर कृषि लागत के बराबर तक मुआवजा मिल सकेगा. खास बात यह है कि योजना में भूमि की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है. यानी छोटे किसानों के साथ-साथ बड़े जोत वाले किसान भी इसका लाभ उठा सकेंगे. इस फैसले से लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम की मार से होने वाले नुकसान की भरपाई करना उनके लिए आसान होगा.

बिहार में फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, गन्ना किसानों को भी राहत

ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी

कैबिनेट बैठक में ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने ‘विकसित भारत-जी राम जी योजना’ को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी. इस योजना के तहत गांवों में रहने वाले ऐसे वयस्क लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जो मेहनत-मजदूरी का काम करना चाहते हैं. उन्हें एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक काम की गारंटी मिलेगी. सरकार का कहना है कि इस योजना से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम मिलेगा और रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों की ओर पलायन भी कम होगा.

गन्ना किसानों को मिलेगी राहत

राज्य सरकार ने गोपालगंज जिले के गन्ना किसानों के लिए भी राहत का ऐलान किया है. सासामुसा शुगर वर्क्स से जुड़े किसानों के बकाया भुगतान के लिए 43 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है. सरकार बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा शुरू करने की दिशा में भी काम कर रही है.