किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी विजय सरकार, पेयजल योजनाओं पर 4800 करोड़ खर्च होंगे

Tamil Nadu CM Vijay: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए. नियम 110 के तहत की गई इन घोषणाओं में लोगों की बुनियादी जरूरतों से लेकर किसानों और शिक्षकों से जुड़े मामलों तक कई अहम फैसले शामिल हैं. सरकार करीब 4,800 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाओं पर काम करेगी. इसके अलावा शांतिपूर्ण आंदोलनों में शामिल किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज कुछ मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है.

सरकार ने शहरों के कचरे से बिजली बनाने और परिवहन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल करने की भी घोषणा की है. इन फैसलों को मुख्यमंत्री ने आम लोगों को बेहतर सुविधाएं देने और सरकार व जनता के बीच भरोसा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया.

मिंजुर में बनेगा 400 MLD का डिसेलिनेशन प्लांट

चेन्नई और आसपास के इलाकों में पानी की जरूरत पूरी करने के लिए मिंजुर में 400 MLD क्षमता का डिसेलिनेशन प्लांट लगाया जाएगा. इस प्लांट में समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने लायक बनाया जाएगा. इसका फायदा उत्तरी चेन्नई, अवाडी, पोन्नेरी और मिंजुर के लोगों को मिलने की उम्मीद है.

इसके साथ ही अवाडी नगर निगम के सभी घरों में 24 घंटे पानी पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना शुरू की जाएगी. मदुरै और कुड्डालोर नगर निगमों समेत 9 नगरपालिकाओं और 20 टाउन पंचायतों में पानी की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार 33 पुरानी संयुक्त पेयजल योजनाओं में पहले चरण में सुधार के लिए 300 करोड़ रुपये और चेन्नई के किलपॉक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए 410 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

किसानों और शिक्षकों को बड़ी राहत

मुख्यमंत्री विजय ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपनी जायज मांगों, अधिकारों और आजीविका से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का ऐलान किया है. उन्होंने तिरुवन्नामलाई के सिपकॉट औद्योगिक क्षेत्र के विरोध में प्रदर्शन करने वाले किसानों का भी जिक्र किया. इनमें कुछ लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी. इसके अलावा परंदूर में प्रस्तावित एयरपोर्ट का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लेने की बात कही गई है. सरकार का कहना है कि इन फैसलों का मकसद लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करना और जनता का सरकार पर भरोसा बढ़ाना है.

कचरे से बनेगी बिजली

तिरुनेलवेली और सलेम नगर निगमों में वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं. तिरुनेलवेली की परियोजना पर 256 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और इससे करीब 9 मेगावाट बिजली पैदा होगी. वहीं, सलेम की परियोजना पर 291 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और यहां करीब 10 मेगावाट बिजली बनने की क्षमता है. इन परियोजनाओं के जरिए शहरों में जमा होने वाले कचरे का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाएगा. इससे कचरा प्रबंधन और बिजली उत्पादन, दोनों मोर्चों पर मदद मिलने की उम्मीद है.

15 सितंबर से डिजिटल DL और RC

तमिलनाडु में अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC भी डिजिटल रूप में मिलने लगेगा. 15 सितंबर 2026 से नई खरीदी गई गाड़ियों के लिए डिजिटल RC उपलब्ध होगी. इसी दिन से ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले लोगों को डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किया जाएगा. इन डिजिटल दस्तावेजों में QR कोड होगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनका सत्यापन किया जा सकेगा. दस्तावेज खोने या खराब होने पर उन्हें दोबारा डाउनलोड और प्रिंट भी किया जा सकेगा.

सफाई कर्मचारियों की मांगों पर भी चर्चा

विधानसभा में ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के 2,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन का मुद्दा भी उठा. कर्मचारी करीब 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और पक्की नौकरी, वेतन बढ़ाने, ESI-PF जैसी सुविधाएं और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं. मंत्री राजमोहन ने कहा कि सरकार कर्मचारियों से बातचीत कर रही है और आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में कुछ फाइलें भी तैयार की गई हैं.