शिवराज सिंह चौहान ने कृषि सेक्टर में विशेष रोडमैप तैयार करने का किया ऐलान, इस राज्य को होगा फायदा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिपुरा में कृषि विकास के लिए विशेष रोडमैप बनाने की घोषणा की. VB-G Ram G योजना के तहत ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा और प्रत्येक परिवार को 125 दिन रोजगार गारंटी मिलेगी. पीएम मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा में ग्रामीण विकास और किसानों की समृद्धि के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं.
Agriculture News: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को त्रिपुरा में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष रोडमैप तैयार करने की घोषणा की. मंत्री ने कहा कि भाजपा की पहली प्राथमिकता लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है. त्रिपुरा में कृषि क्षेत्र अच्छा है, लेकिन सुधार और विकास के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया जाएगा. इसके लिए देश के शीर्ष कृषि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक त्रिपुरा का दौरा कर मिट्टी और कृषि जलवायु की जांच करेंगे और उसके आधार पर राज्य में कृषि सुधार के लिए रोडमैप तैयार होगा.
यह घोषणा उन्होंने राज्य स्तरीय ग्रामीण रोजगार योजना VB-G Ram G और 546.73 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए स्वामी विवेकानंद मैदान, अगरतला में की. VB-G Ram G अधिनियम के बारे में उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ विजन का पूरा रोडमैप है. यह योजना MGNREGA का बड़ा उन्नयन है, जो रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को मजबूत करती है. अब प्रत्येक परिवार को पहले के 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार गारंटी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है, और इसका मतलब है कि उन्होंने दी गई गारंटी पूरी करने का वचन दिया है.
95,600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 95,600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है और राज्यों के योगदान के साथ कुल फंड 1,51,282 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. उन्होंने कहा कि देश में 2.86 लाख पंचायतें हैं. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि इस कानून के खिलाफ प्रचार किया गया कि इससे गांवों का विकास रुक जाएगा और गरीबों के अधिकार छीन लिए जाएंगे. उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस या CPI-M ने ग्रामीण विकास के लिए कुछ किया? महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है. अगर गांव खत्म हो गए, तो भारत खत्म हो जाएगा. CPI-M ने गांवों के लिए गलत किया, लेकिन पीएम मोदी और त्रिपुरा के CM डॉ. माणिक साहा के नेतृत्व में ग्रामीण विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है.
कार्यकाल में केवल 2,13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने 2004-2014 के अपने दस साल के कार्यकाल में केवल 2,13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि पीएम मोदी ने दस साल में 8,54,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए. चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ‘विश्वगुरु’ बनेगा. पीएम ने पूर्वोत्तर को ‘अष्टलक्ष्मी’ बताया. उन्होंने कहा कि CM डॉ. माणिक साहा और उनकी टीम के नेतृत्व में त्रिपुरा को नंबर वन बनाया जाएगा.