यूपी सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई नई योजनाओं को मंजूरी दी है. इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, गांवों के बुनियादी ढांचे को सुधारना और वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है. तो आइए जानते हैं सरकार द्वारा शुरू की जा रही वो ग्रामीण विकास योजनाएं जो राज्य के हर गांव को एक नई दिशा दे सकती हैं.
1. आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है. इसके तहत इन पंचायतों को स्वयं के संसाधनों से आय अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय सहायता देना है ताकि वे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें. इन पंचायतों को मिलने वाली धनराशि 90 प्रतिशत सामान्य जनसंख्या और 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में वितरित की जाएगी.
2. प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण
ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त स्थल की कमी को देखते हुए सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक विवाह घर बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सस्ती दरों पर विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए स्थान प्राप्त कर सकेंगे. इस परियोजना के तहत पहले चरण में 71 विधानसभाओं में विवाह घर बनाए जाएंगे, और इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
3. औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति
उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को नई सुविधाएं देने के लिए कई प्रमुख निर्णय लिए हैं. इस नीति के तहत 6 औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनके निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. इन इकाइयों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे सीमेंट, पेय पदार्थ, और कागज उद्योग शामिल हैं.
4. अमृत-2.0 योजना के तहत वित्तीय सहायता
अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन-2.0 (अमृत-2.0) योजना के तहत, यूपी सरकार ने नगरीय निकायों का देय निकायांश घटाने का निर्णय लिया है. इससे स्थानीय निकायों पर वित्तीय दबाव कम होगा और वे अपने विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकेंगे.
5. दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति में संशोधन
उत्तर प्रदेश की दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन के बाद, दुग्ध उत्पादकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा. इसमें नई औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष अनुदान और ब्याज दरों में छूट का प्रावधान है.
6. नागरिक उड्डयन निदेशालय के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी
उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक उड्डयन निदेशालय में काम करने वाले संविदा (ठेका) कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया है. इस फैसले से पायलट, इंजीनियर, तकनीकी अधिकारी और अन्य स्टाफ को अब पहले से ज्यादा वेतन मिलेगा. सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे और भी बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे. यह कदम विभाग की कार्यक्षमता को सुधारने में मदद करेगा.
