राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास की दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे ग्रामिण युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल सकते हैं. RIICO की प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना 2025 के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत निवेशकों को 7109 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे. इस पहल से गांवों के पास उद्योग लगेंगे और स्थानीय युवाओं को अपने घर के पास ही काम के अवसर मिल सकेंगे, जिससे ‘राइजिंग राजस्थान’ का सपना सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी दिखेगा.
स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा
RIICO (रिको) की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देना है. योजना के तहत आवंटित भूखंडों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा गैर-पर्यावरण स्वीकृति वाले प्रोजेक्ट के लिए 2 वर्ष और पर्यावरण स्वीकृति वाले प्रोजेक्ट के लिए 3 वर्ष की समय सीमा तय की गई है.
7109 भूखंडों पर सीधा मौका
योजना के तहत कुल 7109 औद्योगिक भूखंड निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे. इनमें से 6301 भूखंड अनारक्षित हैं, जिन्हें योग्य निवेशकों को या तो सीधे या फिर ई-लॉटरी प्रक्रिया के ज़रिए आवंटित किया जाएगा. वहीं, सामाजिक न्याय और समावेशन को ध्यान में रखते हुए 808 भूखंड आरक्षित रखे गए हैं. इने में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग (SC/ST) के लिए 253, महिलाओं के लिए 224, दिव्यांगजन के लिए 151, पूर्व सैनिकों के लिए 118 और शहीदों के परिजनों के लिए 62 भूखंड शामिल हैं.
अलॉटमेंट प्रक्रिया 28 मई तक चलेगी
डायरेक्ट अलॉटमेंट प्रक्रिया 15 मई से शुरू होकर 28 मई तक चलेगी. इसका टाइम निर्धारण किया गया है जो कि सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहेगा. एक भूखंड पर अगर सिर्फ एक आवेदन आता है तो उसे सीधे आवंटित कर दिया जाएगा. वहीं, अगर एक से अधिक आवेदन आते हैं तो 5 जून को ई-लॉटरी के जरिए पारदर्शी ढंग से चयन किया जाएगा. यह प्रक्रिया राज्य सरकार के उस विजन को दिखाती है, जिसमें उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ व्यवस्था को भरोसेमंद और सरल बनाया गया है.
आसान भुगतान विकल्प और टर्म लोन की सुविधा
इस योजना में निवेशकों को भुगतान के कई विकल्प दिए गए हैं. 25 फीसदी अग्रिम राशि देने के बाद बाकी रकम या तो 120 दिनों में बिना ब्याज चुकाई जा सकती है या फिर 11 आसान किस्तों में 8.5 फीसदी ब्याज दर पर. इसके अलावा RIICO (रिको) की टर्म लोन योजना के तहत जमीन की लागत का 75 फीसदी तक ऋण भी लिया जा सकता है, जिसे 5 साल में चुकाना होगा.
‘राइजिंग राजस्थान’ को जमीन पर उतारने की तैयारी
राज्य सरकार इस योजना को केवल जमीन वितरण तक सीमित नहीं मान रही है, बल्कि इसे औद्योगिक, निवेश और रोजगार क्रांति का ट्रिगर मानती है. ‘राइजिंग राजस्थान’ की सोच अब सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, जमीन पर दिखेगी. सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में MSME सेक्टर, बड़े उद्योग और स्टार्टअप्स को नई ऊर्जा मिलेगी और युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे.
योजना के तहत भूखंडों की सूची, आवेदन प्रक्रिया और विस्तृत जानकारी के लिए निवेशक www.riico.in या rice.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाकर Direct Land Allotment लिंक पर आवेदन कर सकते हैं.
