Sugarcane Farmers: उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को और अधिक आर्थिक लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. राज्य के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि आगामी मूल्य संशोधन में गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार लगातार किसान हितैषी फैसले ले रही है.
दरअसल, मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक विकास कार्यालय में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनकल्याण शिविर में मंत्री ने ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र पर काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक विकास और कल्याण का लाभ पहुंचाना है.
गन्ना किसानों को लेकर कही बड़ी बात
चीनी मंडी की रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि और गन्ना किसानों का जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि सरकार पहले ही गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा चुकी है और अगले संशोधन में इसके 400 रुपये से अधिक होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान किसानों को भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता था और कई बकाया राशि लंबित रहती थीं. लेकिन एनडीए सरकार ने किसानों के रुके हुए भुगतान जारी कराए और पुराने बकायों का भी निपटारा किया.
किसानों से जुड़े मुद्दों पर कही ये बात
अनिल कुमार ने कहा कि किसानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है. उन्होंने पुरकाजी में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए सबसे अधिक आवास बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सभी वर्गों को समान रूप से योजनाओं का लाभ पहुंचाने के सिद्धांत पर काम करती है.
31 हजार करोड़ रुपये का भुगतान
वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में इस पेराई सत्र के दौरान चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को करीब 31 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. सीजन की शुरुआत में किसानों का लगभग 35 हजार करोड़ रुपये बकाया था, जिसमें से अधिकांश राशि अब उनके खातों में पहुंच चुकी है. सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर भुगतान मिले, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है. भुगतान मिलने से किसानों को आर्थिक राहत मिली है और वे अगली फसल की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं.
