खेती-किसानी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. सरकार ने देश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बागवानी एकीकृत खेती मिशन ‘Mission for Integrated Development of Horticulture’ (MIDH) चला रही है. योजना के तहत बागवानी कृषि के हर पहलू का विकास करना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है.
क्या है MIDH मिशन?
MIDH मिशन के तहत सरकार ने बागवानी खेती के विकास के लिए काम कर रहीं 6 योजनाओं को एक साथ जोड़ा है. इनमें शामिल हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन (NHM), हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH), नेशनल बंबू मिशन (NBM) और तीन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं- नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (NHB), कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड (CDB) और सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर (CIH), नागालैंड भी शामिल हैं. MIDH का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर बागवानी क्षेत्र में तेजी से विकास करना, साथ ही निवेश के लिए आकर्षित करना. इससे किसानों और उद्यमियों दोनों को फायदा मिलेगा.
छोटे किसानों के विकास पर ज्यादा जोर
भारत में फल, सब्जियां, कंद फसलें, मशरूम, मसाले, औषधीय पौधे, फूल और नारियल, सुपारी, काजू, कोको और बांस जैसी फसलें उगाई जाती हैं. बागवानी क्षेत्र देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही लोगों को पोषण और रोजगार भी दे रहा है. MIDH के तहत बागवानी फसलों के उत्पादन से लेकर उनकी मार्केटिंग तक हर स्तर पर मदद दी जा रही है. खास ध्यान छोटे और सीमांत किसानों पर दिया जा रहा है ताकि वे भी नई तकनीकें अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें. योजना के तहत करीब 7.2 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है.
फसल बुवाई-कटाई से बिक्री तक मदद
MIDH योजना के तहत किसानों को परंपरागत फसलों के बजाय बाग-बगीचों, बेलों, फूलों, सब्जी बगीचों और बांस की खेती को बढ़ावा देने में मदद दी जा रही है. इसके साथ खेती उत्पादन, फसल कटाई के बाद की प्रक्रियाओं और प्रॉसेसिंग के लिए रिसर्च और तकनीक को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ बेहतर मार्केटिंग, बाजार सुविधाओं को विकसित करना भी है. इससे किसानों को उनके उत्पादों का सही दाम मिलना आसान हो रहा है.
कैसे मिलेगा योजना का लाभ
अगर आप इस योजना के तहत खेती करके लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन करना होगा और इसके लिए आधार कार्ड, जमीन से जुड़े दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी.
- सबसे पहले अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी या ब्लॉक उद्यान अधिकारी से संपर्क करें.
- अधिकारी आपके आवेदन और प्रोजेक्ट प्लान को राज्य उद्यान मिशन को भेजेंगे.
- राज्य उद्यान मिशन आपके प्रस्ताव पर विचार करेगा और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन करेगा.
- मंजूरी मिलने पर आपके खाते में वित्तीय सहायता भेज दी जाएगी.
