बाढ़ पीड़ित किसानों-ग्रामीणों के लिए 1922 करोड़ मंजूर, मोंथा तूफान प्रभावितों के लिए राहत पैकेज मिला  

मॉनसूनी बारिश के दौरान भयंकर बाढ़, आंधी और नदियों के उफनाने के साथ ही मोंथा तूफान के चलते कई राज्यों के किसानों, ग्रामीणों को अपनी फसलों, पशुओं, घरों को नुकसान हुआ है और उन्हें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है. ऐसे किसानों को इस राशि से भुगतान किया जा सकता है. इसके अलावा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की भरपाई और ग्रामीण ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 1922 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है. बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को SDRF के तहत 20,735.20 करोड़ रुपए और 21 राज्यों को NDRF के तहत 3,628.18 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है.

सहकारिता मंत्रालय ने 6 राज्यों के लिए अतिरिक्त राहत पैकेज को मंजूरी दी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 1,912.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी. यह राशि साल 2025 में बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवात ‘मोंथा’ से प्रभावित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश के लिए दी गई है. यह राशि किसानों, ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही कृषि ढांचे को मजबूत किया जाएगा.

गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत इन  राज्यों को मिला पैसा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के अनुसार उच्चस्तरीय समिति ने आंध्र प्रदेश के लिए 341.48 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राहत पैकेज मंजूर किया है. छत्तीसगढ़ के लिए 15.70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. इसी तरह गुजरात के लिए 778.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. हिमाचल प्रदेश के लिए 288.39 करोड़ रुपए सहायता राशि मंजूर की गई है. इसके अलावा नागालैंड के लिए 158.41 करोड़ रुपए और जम्मू-कश्मीर के लिए 330.34 करोड़ रुपये की सहायता राशि को मंजूरी दी गई है.

20 हजार करोड़ से ज्यादा राशि पहले भी केंद्र राज्यों को दे चुका

सहकारिता मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और विपत्ति के समय राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है. वहीं इसके पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केन्द्र सरकार ने 28 राज्यों को SDRF के तहत 20,735.20 करोड़ रुपए और 21 राज्यों को NDRF के तहत 3,628.18 करोड़ रुपए जारी किए.

जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला उन्हें पैसा मिलने का रास्ता साफ हुआ

यह अतिरिक्त सहायता धनराशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत राज्यों को दी गई है और इस राशि का भुगतान फसलों का नुकसान झेलने वाले उन किसानों को किया जाएगा, जिन्हें अब तक मुआवजा राशि नहीं दी गई है. इसके अलावा पशुधन हानि के साथ ही जिन लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है उन्हें भी राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी. गौरतलब है कि कुछ राज्य पहले ही अपने खजाने से बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई कर चुके हैं.