केंद्र सरकार और किसानों के बीच 4 मई 2025 को होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया है. इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा को केंद्र सरकार की ओर से चिट्ठी भेजी गई है. किसान संगठन सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने ‘किसान इंडिया’ को बताया कि केंद्र की ओर से बैठक स्थगित किए जाने की चिट्ठी मिली है. उन्होंने कहा कि दोनों मोर्चों के नेता आपस में बातचीत करके आगे की रणनीति पर फैसला लेंगे.
इससे पहले आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों का बायकॉट करने का फैसला किया है. इस संबंध में दोनों मोर्चों की ओर से केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजी गई थी. अब किसान संगठनों की चिट्ठी का जवाब केंद्र सरकार ने भेज दिया है. इसमें किसान संगठनों के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा गया है.
केंद्र की ओर से भेजी गई चिट्ठी में क्या लिखा है
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्ण चंद्र किशन की ओर से किसान संगठनों को चिट्ठी भेजी गई है. इस चिट्ठी में कहा गया है कि पिछली बैठक में 4 मई को अगली बैठक करने का तय हुआ था. इसके लिए 25 अप्रैल 2025 को किसान संगठनों को पत्र भी भेजा गया. इसके बाद किसान संगठनों का पत्र 27 अप्रैल 2025 मिला, जिसमें पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल न करने की मांग की गई है, अन्यथा दोनों संगठन इस बैठक में उपस्थित नहीं होंगे. केंद्र ने चिट्ठी में जवाब देते हुए लिखा है कि आप को मालूम है, संघीय ढांचे में राज्य सरकारों की अहम भूमिका है. इसलिये राज्य सरकार को बैठक में शामिल करना उचित होगा.
किसान संगठनों के जवाब के बाद अगली बैठक तय होगी
केंद्र की ओर से आई चिट्ठी में किसान संगठनों से निवेदन किया गया है कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, ताकि संवाद से समाधान की दिशा में आगें बढ़ा जा सके. इसलिए सकारात्मक भाव से विचार करने के बाद राज्य की सहभागिता सहित बैठक के लिए सहमति दें. कहा गया है कि किसान संगठनों से सहमति आने तक 4 मई की बैठक स्थिगित की जाती है. अगली बैठक की तिथि आप से सूचना मिलने के बाद तय की जाएगी.
पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों से बात नहीं करेंगे किसान
इससे पहले किसान संगठनों की ओर से केंद्र को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया था कि दोनों मोर्चों ने फैसला किया है कि 4 मई की बैठक में पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों का बायकॉट किया जाएगा. किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से कहा था कि 4 मई की बैठक में पंजाब सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल न किया जाए. कहा गया था कि अगर बैठक में पंजाब सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे तो संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधि बैठक में भाग नहीं लेंगे.
बर्बर कार्रवाई और गिरफ्तार से किसानों में गुस्सा
किसान नेताओं ने कहा कि 19 मई को जब बैठक खत्म होने के बाद वापस मोर्चों पर जा रहे किसान नेताओं को पंजाब सरकार ने धोखे से गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया और शम्भू व दातासिंहवाला-खनौरी किसान मोर्चों को हिंसात्मक तरीके से कुचलने का काम किया था. इससे किसानों में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रति भारी रोष है.
