CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, 286 करोड़ की मिडवासा परियोजना समेत 19,810 करोड़ रुपये के विकास को मिली मंजूरी

MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में हुई 13 अप्रैल 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में आम लोगों के फायदे से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने सड़क, खेती, अस्पताल और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया. साथ ही, महिलाओं के लिए बनाए जा रहे नए कानूनों पर केंद्र सरकार के काम की सराहना करते हुए यह साफ किया कि राज्य सभी वर्गों के विकास के लिए लगातार काम करेगा. राज्य कैबिनेट ने कुल 19,810 करोड़ रुपये के बड़े बजट को मंजूरी देते हुए कृषि, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर खास फोकस किया है जिससे राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है.

सिंचाई परियोजना से किसानों को राहत

कैबिनेट ने सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इस परियोजना के पूरा होने से करीब 27 गांवों के 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी. इससे किसानों की खेती पर निर्भरता और उत्पादन क्षमता दोनों में सुधार होगा.

कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा

कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM)’ के तहत 2,250 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मंजूर की गई है. इस योजना के तहत:

• कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे
• युवाओं के माध्यम से कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे
• फसल प्रबंधन और आधुनिक उपकरणों को बढ़ावा मिलेगा

यह कदम खेती को आसान और लाभकारी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 1,005 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह राशि 31 मार्च 2031 तक सेवाओं को निरंतर बनाए रखने के लिए खर्च की जाएगी. साथ ही, नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए 1,674 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है.

महिला और बाल विकास योजनाओं पर फोकस

महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट मंजूर किया गया है:

• ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ और वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं के संचालन के लिए 240.42 करोड़ रुपये
• महिला हेल्पलाइन-181 को भी अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय

इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करना है.

पोषण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मध्यान्ह भोजन जैसी योजनाओं के सुचारु संचालन के लिए 3,553.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण स्तर सुधारने और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा.

राज्य के कई जिलों मेहर, मऊगंज, पांडुरना, धार, इंदौर आदि में 8 नए वन स्टॉप सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी.