जमीन अधिग्रहण.. मुआवजा और झूठे केस के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी

Punjab Farmers Protest: पंजाब के किसानों राज्य सरकार की कई नीतियों और किसानों पर की गई कार्रवाई से नाराज हैं. कृषि वाली जमीनों के अधिग्रहण के विरोध में और खेतों से मिट्टी हटाने के झूठे केस दर्ज किए जाने पर माइनिंग डिपार्टमेंट और राज्य सरकार के खिलाफ किसानों ने फिरोजपुर और मोहाली में जोरदार प्रदर्शन किया है. किसान स्थानीय थाने और प्रशासनिक परिसर में धरने प्रदर्शन पर बैठ गए और भगवंत मान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. किसानों ने प्रशासन और राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि किसानों को फिर से देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए मजबूर न किया जाए.

फिरोजपुर में थाने के सामने किसानों का जोरदार प्रदर्शन

किसान किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के नेतृत्व में किसानों ने फिरोजपुर के मक्खू थाना परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है. बुधवार को भारी संख्या में जुटे किसानों ने थाना परिसर के सामने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया. नाराज किसानों ने कहा कि माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ओर से दर्ज की गई झूठी रिपोर्ट कैंसल करवाई जाएं.

खेत से मिट्टी हटाने के नाम पर माइनिंग डिपार्टमेंट ने दर्ज कराए केस

किसान नेताओं ने कहा कि खेतों से मिट्टी हटाने के नाम पर थाना पुलिस और प्रशासन ने किसानों पर फर्जी मुकदमे और एफआईआर दर्ज की हैं. किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है. इसके विरोध में भारी संख्या में पुरुष और महिला किसानों ने मक्खू पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया. इस दौरान किसानों ने कहा कि उनके ऊपर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे वापिस लिए जाएं. सरकार किसानों को परेशान कर उन्हें देशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य कर रही है.

फिरोजपुर में किसानों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

मोहाली में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भड़के किसान

वहीं, मोहाली के अलग-अलग गांवों के किसानों की खेती वाली जमीन ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) और पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PUDA) जबरदस्ती अधिग्रहीत कर रही है. किसानों ने कहा कि जमीन एक्वायरमेंट प्रोसेस से किसानों और गांव की रोजी-रोटी पर इसके गंभीर असर पड़ने की बात कही है.

सरकार फिर से आंदोलन खड़ा करने के लिए मजबूर कर रही

किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के बयान में कहा गया कि है कि जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को हक दिलाने के लिए प्रशासनिक अफसरों से मिली है और अपनी चिंताएं रखी हैं, जिसमें जबरदस्ती एक्वायरमेंट, कम मुआवजा और उनकी रोजी-रोटी के पुराने तरीकों पर खतरों से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं. KMM मोर्चा के नेताओं ने कहा कि सरकार किसान विरोधी नीतियां ला रही है और किसानों को परेशान किया जा रहा है. सरकार किसानों को फिर से बड़ा किसान आंदोलन खड़ा करने के लिए मजबूर कर रही है.