अब नहीं होगी अनाज की बर्बादी, किसानों के लिए सरकार बनाएगी आधुनिक भंडारण गोदाम
राजस्थान जैसे राज्य में जहां मौसम का मिजाज अचानक बदल जाता है, वहां किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अनाज को सुरक्षित रखना. भंडारण क्षमता की कमी के चलते उन्हें मजबूरी में फसल सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है.
राजस्थान सरकार ने किसानों की भलाई और अनाज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्यभर में बड़े पैमाने पर गोदाम बनाने की योजना बनाई है. अक्सर किसान कठिन परिस्थितियों में मेहनत करके फसल तो उगा लेते हैं, लेकिन पर्याप्त भंडारण सुविधा न होने के कारण अनाज का बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है. ऐसे में सरकार ने तय किया है कि अब हर जिले में नए गोदाम तैयार किए जाएंगे, ताकि किसानों को सही दाम मिले और उनकी मेहनत बर्बाद न हो.
क्यों जरूरी है गोदाम निर्माण?
राजस्थान जैसे राज्य में जहां मौसम का मिजाज अचानक बदल जाता है, वहां किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अनाज को सुरक्षित रखना. भंडारण क्षमता की कमी के चलते उन्हें मजबूरी में फसल सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है. अगर पर्याप्त गोदाम उपलब्ध होंगे तो किसान अपनी उपज को सुरक्षित रख सकेंगे और सही समय पर बेहतर दाम प्राप्त करेंगे.
‘सहकार से समृद्धि’ कार्यक्रम के तहत योजना
इस योजना को ‘सहकार से समृद्धि’ कार्यक्रम से जोड़ा गया है. इसके तहत सहकारी समितियों में गोदाम बनाए जा रहे हैं. खासतौर पर उन जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां उत्पादन तो ज्यादा है लेकिन भंडारण क्षमता बेहद कम है.
बजट में हुआ बड़ा प्रावधान
2024-25 का बजट: 31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके तहत 500 एमटी क्षमता वाले 100 नए गोदाम और 100 एमटी क्षमता वाले 50 पुराने गोदामों के नवीनीकरण का काम शामिल है.
2025-26 का बजट: 45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें 500 एमटी क्षमता वाले 100 नए गोदाम, 250 एमटी क्षमता वाले 50 नए गोदाम और 100 पुराने गोदामों का पुनर्निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भी 48 गोदामों के निर्माण की अनुमति मिल चुकी है.
अब तक की प्रगति
- 2024-25 की घोषणा के तहत बनाए जा रहे 100 नए गोदामों में से 36 का काम पूरा हो चुका है.
- 50 पुराने गोदामों का नवीनीकरण भी जारी है.
- 2025-26 की योजना के तहत 100 गोदामों में से 47 को मंजूरी मिल गई है.
- 250 एमटी क्षमता वाले 50 गोदामों में से भी 47 को हरी झंडी मिल चुकी है.
- 100 पुराने गोदामों के पुनर्निर्माण में से 82 के लिए अनुमति जारी हो गई है.
किसानों को क्या फायदा होगा?
- किसान अब मजबूरी में फसल सस्ते दामों पर नहीं बेचेंगे.
- परिवहन लागत कम होगी, क्योंकि अनाज पास के ही गोदाम में सुरक्षित रखा जा सकेगा.
- अनाज की बर्बादी रुकेगी, जिससे उत्पादन का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचेगा.
- गांव की सहकारी समितियों की आय में इजाफा होगा, क्योंकि वे गोदाम किराए से भी कमाई कर पाएंगी.