भेरूंदा से शिवराज का मेगा ऐलान, 1763 करोड़ की सड़कों से बदल जाएगी गांवों की तस्वीर

भेरूंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश को सड़क, आवास और ग्रामीण विकास की बड़ी सौगात मिली. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांवों में तेज विकास, बेहतर सड़क सुविधा और गरीबों के लिए पक्के घर देने का भरोसा जताया. कार्यक्रम में कई नई परियोजनाओं की घोषणा भी की गई.

नोएडा | Published: 10 May, 2026 | 05:42 PM

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरूंदा में रविवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के 25 साल पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PMGSY-IV प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की और राज्य को हजारों करोड़ रुपये की सड़क, आवास और ग्रामीण विकास परियोजनाओं की सौगात दी. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव की सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती, बल्कि यह विकास, शिक्षा, इलाज और रोजगार का रास्ता खोलती है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में कोई भी पात्र गांव सड़क सुविधा से वंचित नहीं रहेगा.

मध्य प्रदेश को मिली हजारों करोड़ की परियोजनाएं

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत 2,117 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई वाली 973 नई सड़कों की मंजूरी मिली. इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 1763 करोड़ रुपये बताई गई है. इससे राज्य की लगभग 987 बसावटों को सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा PM-JANMAN योजना के तहत भी 261 करोड़ रुपये से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इन योजनाओं से कई ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़क सुविधा पहुंचेगी. सरकार का कहना है कि इससे गांवों में आने-जाने में आसानी होगी और लोगों को बाजार, स्कूल और अस्पताल तक पहुंचने में मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत भी 2055 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. इस राशि से गरीब परिवारों के लिए पक्के घर बनाने का काम तेज किया जाएगा.

शिवराज बोले- हर गांव तक पहुंचेगा विकास

अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान  ने कहा कि भाजपा सरकार गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले गांवों की सड़कें खराब थीं और लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क निर्माण में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है. शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि PMGSY के नियमों में आने वाली राज्य की सभी पात्र सड़कों को मंजूरी दी जाएगी. उन्होंने विदिशा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की सड़कें बनाई जाएंगी ताकि कोई गांव सड़क सुविधा से दूर न रहे.

किसानों और महिलाओं के लिए भी बड़े संदेश

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों और महिलाओं  को लेकर भी कई बातें कहीं. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काम कर रही है. गेहूं खरीदी को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि लंबित मामलों का जल्द समाधान होगा और किसानों की फसल खरीदी सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में भी बेहतर व्यवस्था बनाने की दिशा में काम जारी है. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बात करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए लखपति दीदी अभियान को और मजबूत बनाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय बढ़ाना है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकास कार्यों का दिया भरोसा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार  के साथ मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधियों की जो भी जरूरी मांगें हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा. कार्यक्रम में नर्मदा जल योजना, सिंचाई परियोजनाएं, सड़क निर्माण, पट्टा वितरण और शिक्षा संस्थानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांवों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में विकास की गति को और तेज किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

सड़क निर्माण में मध्य प्रदेश बना नंबर वन

कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा सड़क निर्माण करने वाला राज्य मध्य प्रदेश रहा है. राज्य में अब तक 90 हजार किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बनाई जा चुकी हैं. गुणवत्ता और रखरखाव के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर रहा. सरकार का कहना है कि सिर्फ सड़क बनाना ही नहीं, बल्कि उनकी अच्छी देखभाल करना भी प्राथमिकता है. कार्यक्रम के अंत में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित भी किया गया. सरकार ने दावा किया कि आने वाले समय में ग्रामीण विकास की रफ्तार और तेज होगी, जिससे गांवों में रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान बनेगी.

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