Tamil Nadu Budget: कृषि मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा, ‘मन्निन मगल योजना’ के तहत खरीद सकेंगे अपनी जमीन

Tamil Nadu Budget 2026-27: तमिलनाडु सरकार ने वित्त साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए राज्य के विकास के लिए बड़ा विजन सामने रखा है. सरकार का लक्ष्य साल 2031 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है. इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी विकास, उद्योग और सामाजिक कल्याण जैसे कई अहम क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर खर्च का ऐलान किया गया है.

वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि, सरकार पारदर्शी प्रशासन, सामाजिक न्याय और विकास के मॉडल पर काम कर रही है. बजट में शिक्षा के लिए सबसे अधिक धनराशि रखी गई है, वहीं छात्रों, किसानों, उद्योगों और कमजोर वर्गों के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की गई.

मन्निन मगल योजना की घोषणा

तमिलनाडु सरकार ने ‘मन्निन मगल योजना’ शुरू करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत आदि द्रविड़ और जनजातीय समुदाय के कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपनी खुद की कृषि भूमि खरीदकर किसान बन सकें. योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार ने यह भी घोषणा की है कि योजना के लाभार्थियों को जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा, जिससे जमीन खरीदना आसान हो सके.

इसके अलावा, खेती करने वाले लाभार्थियों को आधुनिक कृषि तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे नई तकनीकों का इस्तेमाल कर बेहतर खेती कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें. इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. यह जानकारी राज्य की वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने दी.

शिक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता

इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8,393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार ने 3,734 सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है. इसके अलावा ‘सुपर क्लीन, सुपर कैंपस’ योजना शुरू की जाएगी. पहले चरण में 10,000 स्कूलों में रोजाना सफाई, पीने के पानी और शौचालयों के रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए 139 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

कॉलेज छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप

सरकार ने कॉलेज छात्रों के लिए ‘वेट्री लैपटॉप योजना’ शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत छात्रों को पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लैपटॉप दिए जाएंगे. सरकार का मानना है कि डिजिटल संसाधनों तक आसान पहुंच मिलने से छात्रों की पढ़ाई और रोजगार की संभावनाएं बेहतर होंगी.

ग्रामीण छात्रों के लिए मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल

ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए ‘पेरुंथलैवर कामराज मॉडल स्कूल’ योजना शुरू की जाएगी. 125 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन आवासीय स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा, रहने की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

मेडिकल एडमिशन पर केंद्र से की मांग

तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग भी दोहराई है. सरकार चाहती है कि मेडिकल एडमिशन फिर से कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर किए जाएं.

कई विभागों को मिला बड़ा बजट

सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए भी बड़े बजट का ऐलान किया है.

• आवास और शहरी विकास विभाग – 8,852 करोड़ रुपये
• बिजली विभाग – 15,828 करोड़ रुपये
• हथकरघा एवं कपड़ा विभाग – 1,678 करोड़ रुपये
• उद्योग विभाग – 4,414 करोड़ रुपये
• MSME विभाग – 2,142 करोड़ रुपये
• पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग – 4,880 करोड़ रुपये
• सहकारिता विभाग – 8,028 करोड़ रुपये
• स्वास्थ्य विभाग – 23,357 करोड़ रुपये
• समाज कल्याण विभाग – 9,818 करोड़ रुपये
• दिव्यांगजन कल्याण विभाग – 1,485 करोड़ रुपये

राजस्व बढ़ाने की भी तैयारी

सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए शराब उत्पादन इकाइयों पर विशेष कर लगाने का फैसला किया है. इससे करीब 1,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में तमिलनाडु की वित्तीय देनदारियां काफी बढ़ी हैं. इसलिए अब सरकारी ठेकों में पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है.

चुनावी वादे पूरे करने का भरोसा

सरकार ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी. महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष त्वरित प्रतिक्रिया बल (Rapid Response Force) भी काम करता रहेगा. वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार अपने सभी चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी. साथ ही तमिलनाडु सरकार ने हज यात्रा पर मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने का फैसला किया है. राज्य की वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने घोषणा की कि हज सब्सिडी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी गई है.