पीएम जन धन योजना का हर चौथा खाता निष्क्रिय, 5.72 करोड़ खातों में पैसा ही नहीं

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत देश में करीब हर चौथा खाता निष्क्रिय है, जबकि 5.72 करोड़ से अधिक खातों में कोई राशि जमा नहीं है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले जवाब में यह जानकारी सामने आई है. कुल निष्क्रिय खातों में सर्वाधिक संख्या ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र के खातों की बताई गई है. बिना पैसे वाले खातों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है.

12 साल में पीएम जनधन योजना में खुले 59 करोड़ से ज्यादा खाते

प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर की गई थी. इसका उद्देश्य हर परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंक खाता, बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार 12 अगस्त 2026 तक देश में पीएमजेडीवाई के कुल 59,03,74,907 खाते थे, जिनमें कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा थी.

देशभर में 5.72 खाते निष्क्रिय पाए गए

पीटीआई के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ की ओर से दायर आवेदन के जवाब में विभाग ने बताया कि कुल खातों में 32.89 करोड़ खाते महिलाओं (ट्रांसजेंडर खाताधारकों सहित) और 26.14 करोड़ खाते पुरुषों के हैं. आंकड़ों के मुताबिक 5,72,35,490 खातों में कोई राशि नहीं थी, जबकि 15,36,77,009 खाते निष्क्रिय पाए गए. वहीं, सबसे ज्यादा निष्क्रिय खातों में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र के खातों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि अब तक खोले गए कुल खातों में 67 फीसदी खाते इन्ही दो क्षेत्रों से हैं.

सबसे ज्यादा बिना पैसे वाले खातों की संख्या यूपी में

कोई राशि नहीं वाले जनधन खातों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश 95.92 लाख के साथ सबसे आगे रहा. इसके बाद बिहार (62.35 लाख), पश्चिम बंगाल (37.20 लाख), असम (36.30 लाख) और महाराष्ट्र (36.04 लाख) रहे. निष्क्रिय खातों की संख्या में भी उत्तर प्रदेश 3.23 करोड़ के साथ शीर्ष पर रहा. इसके बाद बिहार (1.59 करोड़), मध्य प्रदेश (1.35 करोड़), पश्चिम बंगाल (1.02 करोड़) और महाराष्ट्र (97.94 लाख) का स्थान रहा.

कुल जनधन खातों की संख्या में भी उत्तर प्रदेश 10.51 करोड़ के साथ सबसे आगे है. बिहार में 7.01 करोड़, पश्चिम बंगाल में 5.73 करोड़, राजस्थान में 3.87 करोड़ और महाराष्ट्र में 3.85 करोड़ खाते हैं.

100 रुपये से कम वाले खातों की संख्या सरकार को पता नहीं

एक सितंबर को दिए गए आरटीआई जवाब में कहा गया कि केंद्र सरकार जनधन खातों में शेष राशि, कोई राशि नहीं वाले खातों और निष्क्रिय खातों का लिंग के आधार पर अलग-अलग आंकड़ा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखती. साथ ही 100 रुपये से कम राशि वाले खातों, पिछले पांच वर्षों में बंद खातों तथा संदिग्ध लेनदेन या साइबर धोखाधड़ी के कारण ब्लॉक/फ्रीज किए गए खातों की जानकारी भी केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ा आंकड़ा 36 इकाइयों का है.