पीएम किसान मानधन योजना: इस योजना का उद्देश्य किसानों को बुज़ुर्गावस्था में आत्मनिर्भर बनाना है. 18 से 40 साल तक के छोटे व सीमांत किसानों को हर महीने 55 से 200 रुपये जमा करने होते हैं. सरकार भी उतनी ही राशि जोड़ती है. 60 की उम्र के बाद किसानों को ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलती है.
कृषि उड़ान योजना: देश के सुदूरवर्ती और आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज जैसे फल, फूल, सब्जी, दूध और मछली देश की बड़ी मंडियों तक हवाई मार्ग से भेजने की सुविधा मिलती है. इससे किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं और उपज बर्बाद भी नहीं होती.
पीएम धन-धान्य कृषि योजना: 16 जुलाई 2025 को शुरू हुई यह योजना देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों को आधुनिक खेती की ओर ले जाने के लिए शुरू की गई है. इसमें किसानों को तकनीकी ट्रेनिंग, उन्नत बीज, फसल विविधता और बेहतर मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है.
पीएम फसल बीमा योजना: बारिश, सूखा, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण या किसी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर यह योजना किसानों को राहत देती है. नाममात्र प्रीमियम में पूरी फसल का बीमा मिलता है और नुकसान की भरपाई सीधी उनके खाते में होती है.
पीएम किसान सम्मान निधि: यह योजना छोटे किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए शुरू की गई थी. इसके अंतर्गत साल में तीन किस्तों में ₹6,000 सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, जो बीज, खाद, सिंचाई जैसी जरूरतों में मददगार होते हैं.
पीएम कृषि सिंचाई योजना: इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप सिंचाई, नहरों के सुधार, छोटे तालाब निर्माण और जल संचयन जैसी सुविधाओं पर सब्सिडी मिलती है. खासतौर पर सूखाग्रस्त इलाकों में यह योजना खेती को जल संकट से बचाने का एक सशक्त उपाय है.
