पीएम किसान सम्मान निधि जारी रखने का फैसला, किस्त का पैसा बढ़ाने को नहीं मिली मंजूरी

PM Kisan Samman Nidhi: मोदी कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि को आगे भी 5 साल तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, लंबे समय से किस्त की राशि बढ़ाने की मांग को टाल दिया गया है और योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है. इससे किसानों को झटका लगा है, क्योंकि जब 2019 में योजना की शुरुआत हुई थी तब से 7 साल में कृषि वस्तुओं की महंगाई बढ़ी है.

अगले 5 साल जारी रहेगी पीएम किसान, खर्च राशि तय

केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले पांच सालों के लिए PM-KISAN स्कीम को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है. अगले 5 सालों के लिए 3,15,614 करोड़ रुपये का प्रस्तावित खर्च निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि PM-KISAN सभी जमीन वाले किसान परिवारों को इनकम सपोर्ट देता है, जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अधीन है.

किसान सम्मान निधि से 85 फीसदी किसानों पर कर्ज का बोझ घटा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के जरिए पिछले पांच सालों में किसानों को कुल मिलाकर लगभग 3.10 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं. यह पहल आगे भी जारी रहेगी. इस योजना की वजह से 85 फीसदी किसानों पर कर्ज का बोझ कम हुआ है. यह योजना किसानों के लिए आर्थिक रूप से मजबूती देने वाली साबित हुई है.

पीएम किसान की राशि नहीं बढ़ने से किसानों को झटका

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हर पात्र किसान परिवार को हर साल 6000 रुपये देने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इसके तहत 2000 रुपये की तीन किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए रकम सीधे क्रेडिट की जाएगी. किस्त की राशि नहीं बढ़ाए जाने से किसानों को झटका लगा है. क्योंकि, लंबे समय से किसान महंगाई के अनुपात में किस्त की राशि बढ़ाने की उम्मीद लगाए थे. साल 2019 में जब योजना शुरू हुई थी, तब से राशि में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है.

तीन किस्तों में कब-कब जारी होगा पैसा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कुल 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में हर चार महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में भेजी जाती है. फसल चक्र के अनुसार खरीफ की बुवाई (अप्रैल-जुलाई), खरीफ की कटाई और रबी की तैयारी (अगस्त-नवंबर) और रबी की कटाई (दिसंबर-मार्च) के दौरान यह राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

खेलो इंडिया स्कीम पर 29 हजार करोड़ खर्च होंगे

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘खेलो इंडिया’ स्कीम से जुड़ा फैसला लिया गया है. इसे अगले स्तर पर ले जाया जाएगा. इस स्कीम के तहत स्टूडेंट्स और खासकर युवाओं—को स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन और चैंपियनशिप के लिए व्यवस्थित रूप से तैयार किया जाएगा.  29,000 करोड़ रुपये की यह स्कीम पांच साल तक चलेगी और इसे सीधे तौर पर ओलंपिक, पैरालंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स से जोड़ा जाएगा, जिनकी मेजबानी भारत 2030 में करने वाला है.

तेल-गैस उत्पादन के लिए ‘समुद्र मंथन’ प्रोग्राम को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज ‘समुद्र मंथन’ प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है. इसका मकसद देश में तेल और गैस के उत्पादन के लिए खोज करना है और इसके लिए 84,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके दो मुख्य हिस्से हैं: पहला, ऑफशोर सिस्मिक डेटा इकट्ठा करना और दूसरा, तेज अपतटीय अन्वेषण है.