महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ‘नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना’ (NSMNY) में अपनी हिस्सेदारी 3,000 रुपये सालाना बढ़ाने जा रही है. इस घोषणा के बाद किसानों को अब इस योजना के तहत कुल 9,000 रुपये मिलेंगे.
मिलेंगे सालाना 15,000 रुपये
यह योजना किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए बनाई गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ (PMKSNY) और राज्य सरकार की नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना, दोनों के तहत किसानों को अभी तक 6,000-6,000 रुपये मिलते थे. अब राज्य सरकार इसमें 3,000 रुपये और जोड़कर इस राशि को 15,000 रुपये सालाना करने जा रही है.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा, “महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की थी. इन दोनों योजनाओं के तहत किसानों को 6,000-6,000 रुपये मिलते हैं. अब राज्य सरकार इसमें 3,000 रुपये और जोड़ेगी, जिससे किसानों को हर साल 15,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी.”
किसानों के लिए राहत की बड़ी सौगात
सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनकी आजीविका को सुरक्षित करना है. फडणवीस ने यह भी कहा कि यह योजना राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगी. उन्होंने यह भी बताया कि जब NSMNY योजना शुरू हुई थी, तब विपक्ष और कुछ वर्गों ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन अब किसान खुद देख रहे हैं कि इस योजना का कितना लाभ मिल रहा है.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि “इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी वित्तीय परेशानियों को कम करना है. NSMNY के तहत अतिरिक्त 3,000 रुपये मिलने से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ और अधिक प्रभावी हो जाएगा.”
जल संसाधन परियोजना से होगा फायदा
फडणवीस ने जल संकट से जूझ रहे इलाकों के लिए भी एक अहम घोषणा की. उन्होंने कहा कि विदर्भ क्षेत्र के गोसीखुर्द बांध से बुलढाणा जिले तक लगभग 100 टीएमसी पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है. इस परियोजना में वैनगंगा नदी के अतिरिक्त पानी को बुलढाणा की नलगंगा नदी से जोड़ा जाएगा, जिससे 550 किलोमीटर लंबी नई नदी बनेगी. यह परियोजना सात सूखाग्रस्त जिलों को राहत देगी और लगभग 10 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी.
उम्मीद की नई किरण
महाराष्ट्र सरकार की यह पहल किसानों के लिए आशा की एक नई किरण बनकर आई है. बढ़ती महंगाई और खेती की लागत को देखते हुए यह अतिरिक्त सहायता निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी. सरकार की यह योजनाएं राज्य के कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं.
