सरकार ने आम लोगों के बिजली बिल को कम करने और पर्यावरण को साफ रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब अगर आप अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार आपको इसके लिए 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (MPUVNL) के एमडी अमनवीर सिंह बैंस ने बताया कि इस योजना से लोगों को न सिर्फ बिजली बिल से राहत मिलेगी, बल्कि वे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी योगदान दे सकेंगे.
3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर 78 हजार की सरकारी सब्सिडी
मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के मुताबिक, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाने पर सब्सिडी मिलती है. पहले 2 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए प्रति किलोवाट 30 हजार रुपये और तीसरे किलोवाट पर 18 हजार रुपये मिलते हैं. यानी कुल मिलाकर 78 हजार रुपये तक की सहायता केंद्र सरकार देती है. यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.
मुफ्त बिजली योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत जगह जगह पर कैंप और शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पर जाकर किसान और ग्रामीण पीएम सूर्य घर योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदक अपने जिले के किसी भी पंजीकृत वेंडर का चयन कर सकते हैं, जो उनके घर पर पैनल सिस्टम लगाएगा. पूरे प्रदेश में 850 से ज्यादा अधिकृत वेंडर इस काम में लगे हैं. इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आसान है और कोई भी किसान या आम नागरिक इसमें हिस्सा ले सकता है.
क्यों फायदेमंद है सोलर सिस्टम
एमडी अमनवीर सिंह बैंस के अनुसार, इस योजना से लोगों की ग्रिड पर निर्भरता कम होगी. इसके अलावा, दिन के समय सस्ती और साफ बिजली मिलेगी. यही नहीं, छत पर लगाए गए सोलर सिस्टम का खर्च 5 से 6 साल में निकल आता है और उसके बाद मिलने वाली बिजली पूरी तरह से मुफ्त होती है. इसके अलावा, पर्यावरण की रक्षा और कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी यह सिस्टम मदद करता है.
हर जिले में चल रही जागरूकता मुहिम
मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (MPUVNL) और CEEW मिलकर पूरे प्रदेश में लोगों को सोलर पैनल योजना के बारे में जागरूक कर रहे हैं. अब तक प्रदेश के 5 संभागों में जागरूकता कैंप आयोजित की जा चुकी हैं. जुलाई और अगस्त में भी कई नए कैंप आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा, सोलर जागरूकता वैन अभियान भी बीते 110 दिनों से लगातार चल रहा है. इस वैन के जरिए कई जिलों में जाकर लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
2030 तक का बड़ा लक्ष्य
प्रदेश की नई अक्षय ऊर्जा नीति 2025 के तहत लक्ष्य है कि 2030 तक बिजली की खपत में 50 प्रतिशत हिस्सा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आए. इसके लिए चरणबद्ध योजना बनाई गई है, जिससे रोजगार के भी 50 हजार से ज्यादा अवसर तैयार होंगे. सरकार इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है और आम लोगों की भागीदारी को प्राथमिकता दे रही है.
